मोदी सरकारच्या काळात भारतीय लोकशाहीपुढील आव्हानं वाढली का?

या विषयावर चर्चा करण्यासाठी सर्वोदय समाज संमेलनाने मला निमंत्रित केलं होतं. मी मांडलेली भूमिका सारांशाने पुढीलप्रमाणे--

१. भारत स्वतंत्र झाला त्यावेळी देशाची लोकसंख्या सुमारे ३६ कोटी होती. एका माणसाचं सरासरी वार्षिक उत्पन्न २७५ रुपये होतं. गरीब असूनही देशाने लोकशाहीचा स्वीकार केला ही अभूतपूर्व बाब होती कारण तोपावेतो केवळ भांडवलशाही राष्ट्रांनीच लोकशाही स्वीकारली होती.

सर्वधर्मसमभाव, सामाजिक समता, शेवटच्या माणसाचा विकास या उद्दिष्टांचा स्वीकारही स्वतंत्र भारताने केला. कारण ही सर्व मूल्यं स्वातंत्र्य आंदोलनाचा वारसा होता. गांधी-आंबेडकर वाद हाही स्वातंत्र्य आंदोलनाचाच वारसा होता. त्यामुळेच स्वतंत्र मतदारसंघ नाही तर राखीव जागांचं तत्व भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ट झालं.

२. भारतातील लोकशाहीला सत्तरच्या दशकात आव्हान मिळालं होतं. त्या आव्हानाचा मुकाबला जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली जनतेने केला. मात्र, आणीबाणीच्या काळात समाजिक समता, सर्वधर्मसमभाव आणि गरीबांचा विकास या मूल्यांना तिलांजली देण्यात आली नव्हती.

३. २०१४ नंतर लोकशाही, सामाजिक समता, गरीबांचा विकास आणि सर्वधर्मसमभाव या स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या मूल्यांना मोदी सरकार, भाजप-संघ परिवाराने आव्हान दिलं आहे.

सुधारित नागरिकत्वाचा कायदा, नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर हे दोन कायदे सर्वधर्मसमभाव या तत्वाला हरताळ फासणारे आहेत.

एकट्या आसाममध्ये नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टरसाठी १६०० कोटी रुपये खर्च झाले. देशातील प्रत्येक नागरिकाने नागरिकत्व सिद्ध करायचं तर किती खर्च येईल याची केवळ कल्पना केली तरी भीती वाटेल.

सुधारित नागरिकत्वाच्या कायद्याच्या विरोधात सुरु असलेलं आंदोलन रोखण्यासाठी भाजप-संघ परिवाराने दिल्लीत दंगल पेटवली. त्यामध्ये अनेक जण ठार झाले तर निरपराधांना देशद्रोहासारख्या गुन्ह्याखाली जेलमध्ये डांबण्यात आलंय.

४. इनइक्विलीटी व्हायरस या ऑक्सफॅमच्या रिपोर्टनुसार कोरोनाच्या लॉकडाऊनंतर भारतातील १०० अतिश्रीमंत व्यक्तींच्या संपत्तीत १२.९७ ट्रिलियन रुपयांची वाढ झाली. कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे बारा कोटी लोकांचा रोजगार हिरावून घेतला गेला.

गरीब अन्न कल्याण योजनेअंतर्गत देशातील ८० कोटी लोकांना मोफत धान्य मिळतं. मात्र, खाद्यतेलासाठी पैसे नसल्याने लोक बिनातेलाच्या भाज्या खातात वा केवळ चमचाभर तेलाची फोडणी देतात.

गरीबांच्या विकासाला पानं पुसण्यात आली आहेत.

३. तीन कृषी कायदे मुळात अध्यादेशांद्वारे लागू करण्यात आले आणि कोणत्याही चर्चेविना संसदेत संमत करण्यात आले. या कायद्यांच्या विरोधात शेतकरी एक वर्षं आंदोलन करत आहेत. हे आंदोलन चिरडण्यासाठी सरकारने सर्वतोपरी प्रयत्न केले. केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्याच्या वाहनाने शांततामय निदर्शनं करणार्‍या शेतकर्‍यांना चिरडण्यापर्यंत सरकारची मजल गेली आहे.

४. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या वैचारिक वारशाचं जतन-संगोपन करणं याद्वारेच आपण लोकशाहीच्या आव्हानाचा मुकाबला करायला हवा.

सुनील तांबे

(फेसबुक साभार)