कधी मिळणार विद्यार्थ्यांना विदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती ?

महाराष्ट्र शासनातर्फे राजश्री शाहू महाराज शिष्यवृत्ती व केंद्र सरकारची नॅशनल ओव्हरसीज स्कॉलरशिप द्वारे अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती दिल्या जाते. दरवर्षी केंद्र सरकार १०० विद्यार्थी व राज्य सरकार 75 विद्यार्थी विदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देऊन पाठवत असतात. करोनामुळे व काही नियमांच्या निकषामुळे अनेक विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीपासून वंचित होत आहेत.

कोरोनामुळे भारतीय विद्यापीठातील परीक्षा लांबल्या, त्यांचे निकाल लांबले. त्यामुळे अनेक नामवंत विदेशी विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेत असताना अनेक विद्यार्थ्यांना या प्रलंबित निकालामुळे कंडिशनल प्रवेश देण्यात आला. पण कंडिशनल प्रवेशाचे कारण समोर ठेवून महाराष्ट्र शासनाच्या राजश्री शाहू महाराज शिष्यवृत्ती पासून अनेक विद्यार्थ्यांना वंचित ठेवण्यात आले. यात अर्थार्थी विद्यार्थ्यांचा काही दोष नाही महाराष्ट्रातील विद्यापीठ परीक्षा करोनामुळे लांबल्या त्यांचे निकाल लांबले परिणामी विदेशी विद्यापीठांमध्ये तृतीय वर्षाचा निकाल येईपर्यंत त्यांना गृहीत धरून कंडिशनल प्रवेश देण्यात आला.

विदेशी विद्यापीठाने सध्याच्या परिस्थितीमध्ये सकारात्मक भूमिका घेऊन विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून त्यांना कंडिशनल प्रवेश दिला. मात्र, या कंडिशनल प्रवेशाची अट समोर ठेवून महाराष्ट्र शासनाने अनेक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीपासून वंचित ठेवले.

लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स सारख्या नामवंत विद्यापीठांमध्ये जेथे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतातील पहिली डी एस सी ही अर्थशास्त्रातील पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केली, अशा नामवंत विद्यापीठांमधून प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा केवळ कंडिशनल प्रवेश मिळाला म्हणून त्यांना शिष्यवृत्तीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र शासनाने आपली 75 विद्यार्थ्यांची पहिली यादी जाहीर केली आहे, अनेक विद्यार्थ्यांना नामवंत विदेशी विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळून सुद्धा शिष्यवृत्तीपासून वंचित ठेवले आहे. त्यामुळे त्यांचे विदेशात जाऊन उच्च शिक्षण घेण्याचे स्वप्न भंगले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने अशा कंडिशनल प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांकडे सकारात्मक दृष्टीने बघून त्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये. याची काळजी घ्यावी व पुरवणी यादी जाहीर करून लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स व जगातील पहिल्या शंभर विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना विदेशी शिष्यवृत्ती द्यावी.

केंद्र सरकारने इंडियन ओव्हरसीज स्कॉलरशिप द्वारे १०० अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना विदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती प्रधान करण्यासाठीची जाहिरात नुकतीच दिली, त्यामधील काही अटीमुळे सुद्धा गुणवंत विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित होऊ शकतात.

ही शिष्यवृत्ती मिळवण्यासाठी आठ लाख रुपयांपर्यंत कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्नाची अट टाकण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाची सुद्धा आर्थिक निकषाची अट आहे पण जे विद्यार्थी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स मध्ये व जगातील पहिल्या 100 मानांकित विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळवतात त्यांना ही आर्थिक निकषाची अटमध्ये शिथिलता देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रसारखेच केंद्र सरकारने सुद्धा आर्थिक निकषांमध्ये सूट द्यावी व जगातील पहिल्या नामांकित 100 विद्यापीठ व लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरवावे जेणेकरून अशा नामवंत विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे उच्च शिक्षण घेण्याचे स्वप्न पूर्ण होईल.

केंद्र सरकार व राज्य सरकार या संदर्भामध्ये तात्काळ सकारात्मक पावले उचलतील व विदेशात सर्वोच्च शिक्षण घेऊन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्वप्न पूर्ण करून राष्ट्रासाठी व समाजासाठी बौद्धिक योगदान देण्यासाठी पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांना विदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती द्यावी अशी विनंती आंबेडकरवादी मिशनचे दिपक कदम यांनी केली आहे.

दिपक कदम

प्रमुख आंबेडकरवादी मिशन.