ब्रेन ड्रेनपेक्षा विघातक वेल्थ ड्रेन !

काही काळापूर्वी भारतातून होणाऱ्या ब्रेन ड्रेनची चर्चा जोरात होती. देशात उच्च शिक्षण घेणारे बुद्धिवंत विदेशात स्थायिक होणे पसंत करत असल्याने हा बाहेर जाणारा बुद्धीचा ओघ कसा थांबवायचा याची चिंता सरकारही करीत असे. उदारीकरणानंतर हा ओघ काही प्रमाणात घटला असला तरी ही संख्या आजही छोटी नाही. पण आता अजून यापेक्षाही चिंताजनक बाब म्हणजे देशाबाहेर स्थलांतरित होणाऱ्या अतिश्रीमंतांची. गेल्या सोळा वर्षांत ७६ हजार अतिश्रीमंतांनी भारत सोडून अन्यत्र स्थायिक होणे पसंत केले आहे. दरवर्षी या संख्येत वाढच होत आहे. न्यू वर्ल्ड वेल्थच्या सर्वेक्षणानुसार २०१७ मध्ये सात हजार अब्जाधीश देश सोडून निघून गेले. २०१६ मध्ये ही संख्या सहा हजार होती तर २०१५ मध्ये ती संख्या चार हजार होती. याचाच अर्थ असा की, या संख्येत उत्तरोत्तर वाढच होत आहे. चीनच्या खालोखाल अशा अब्जाधीशांच्या देशत्यागाच्या बाबतीत आपला क्रमांक लागतो व आपल्यानंतर रशियाचा. भारतातील अतिश्रीमंत व्यक्तींपैकी २७% लोकांनी आजवर देशत्याग केला आहे. याचे गांभीर्य समजून घेण्याची आवश्यकता आहे.

वित्तीय संस्थांचे पैसे बुडवून देशाबाहेर पळालेल्या विजय मल्ल्या-नीरव मोदीबाबत आपल्याकडे घमासान चर्चा होते आहे. पण त्याच वेळी कसलेही बालंट नसताना देशाबाहेर जाऊन स्थायिक होत असणाऱ्या या अतिश्रीमंतांची नेमकी दुखणी काय आहेत, याबाबत मात्र आपल्याकडे चर्चा होत नाही. श्रीमंत असणे हा काही गुन्हाच आहे असे मानणाऱ्या आपल्या समाजवादी मानसिकतेच्या देशात स्वत:ला श्रीमंती हवी असली तरी इतर धनवंतांचा दुस्वास केला जातो हे एक वास्तव आहे. परंतु धनाचा ओघ बाहेर जाणे याचा दुसरा अर्थ असा होतो की देशातील संपत्ती-निर्मितीची प्रक्रिया अशा वेल्थ ड्रेनमुळे खुंटते. उद्योग उभारणी आणि रोजगार निर्मितीवर याचा विपरीत परिणाम तर होतोच, पण सकल राष्ट्रीय उत्पादन व उत्पादनालाही गळती लागते आणि विकासात अडथळा निर्माण होतो.

हा वेल्थ ड्रेन का होतो आहे याची कारणे आधी आपण समजून घेऊया. भारतातील उद्योग-व्यवसाय करण्यातील सुलभता अजूनही सुधारलेली नाही. जागतिक क्रमवारीत आपण १३० व्या स्थानावरून शंभराव्या स्थानावर झेप घेतल्याबद्दल कितीही कौतुक करून घेतले तरी वर्ल्ड बँकेचे प्रमुख अर्थशास्त्रज्ञ पॉल रोमर यांच्या मते केवळ निवडक शहरांचे सर्वेक्षण करून केली गेलेली क्रमवारी पुरेशी नाही. भारतात अजूनही व्यवसाय सुरू करणे, बांधकामांसाठीचे परवाने व व्यवसायांसाठी सुलभ वित्तपुरवठा मिळवणे, छोट्या गुंतवणूकदारांचे हितसंबंध जपणे, कररचना, न्यायव्यवस्थेची गती, वीजपुरवठ्यातील सातत्य आणि वाहतूक व्यवस्था या आघाड्यांवर सुलभता नाही. वारंवार बदलले जाणारे नियम, करधोरणात सातत्य नसणे आणि उद्योग-व्यवसायांतील सरकारी हस्तक्षेप हे असे अडथळे आहेत, ज्यावर मूलभूत धोरणांत आमूलाग्र बदल हेच उपाय आहेत. परंतु तसे होताना दिसत नसल्याने महत्त्वाकांक्षी उद्योजक ज्या देशांत अशा किचकट प्रणाली नाहीत, पायाभूत सुविधा आदर्श आहेत अशा देशात जाऊन तेथे अधिक प्रगती करू शकत असतील तर त्यांनी येथे का राहावे, हा प्रश्न आहेच.

या प्रश्नांना अजूनही काही कंगोरे आहेत. भारतातील एकुणातील जीवनमान अद्यापही मागासात मोडेल असेच आहे. शिक्षणासाठी आदर्श वाटावे असे वातावरणही येथे नाही आणि तसा उच्च म्हणता येईल असा शैक्षणिक दर्जाही नाही. त्यामुळे मुलांच्या शैक्षणिक व करिअरबाबतच्या भविष्यासाठीही देश सोडून जाणाऱ्यांचे प्रमाण मोठे आहे. याशिवाय धार्मिक/जातीय समस्यांमुळे आणि अनेकदा या समस्या वाढवायला सरकारच कारणीभूत ठरत असल्याने भारत हा भारतीयांसाठीच भविष्य घडवायला पसंतीचा देश उरलेला नाही, असे चित्र स्पष्ट दिसते. सुनियोजित नगररचनेतही आमची अवस्था दयनीय आहे. त्यामुळे २७% अतिश्रीमंत देश आधीच सोडून गेले आहेत तर बाकीचे त्या मार्गावर आहेत. नवश्रीमंत निर्मितीची प्रक्रिया भारतात सुरूच असली तरी ती या वेल्थ ड्रेनच्या रेट्याला कसे रोखू शकेल, हा एक प्रश्नच आहे. अशा विस्थापित श्रीमंतांनी ज्या देशात ते गेले त्या देशाच्या संपत्तीत भर घातली आहे तर भारतातील संपत्तीत घट झाली आहे. याचे अर्थशास्त्रीय परिणाम दूरगामी आणि गंभीर असणार आहेत. याचे कारण संपत्ती निर्मितीच्या प्रक्रियेसाठी तसे कुशल, कल्पक व धाडसी उद्योजक उरले नाहीत तर देशावर याबाबतीत कंगाल हाेण्याची वेळ आल्यास आश्चर्य वाटायला नकाे. भांडवल निर्मिती ही एवढी सोपी व अल्पकालीन प्रक्रिया नाही. आमची शिक्षण व्यवस्थाच मुळात नोकरीकेंद्रित असल्याने आधीच नवव्यावसायिक जन्माला घालण्याची प्रक्रिया अत्यंत मंद आहे. त्यात भारतीय असे उद्योजक संपत्ती निर्मितीसाठी अन्य देशांना प्राधान्य देत तो ओघ तिकडे वळवत असतील तर आपण काय गमावतो आहाेत, याचा आताच गंभीरपणे विचार केलेला बरा!

देशत्याग करणाऱ्या श्रीमंतांनी ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, अमेरिका, इंग्लंड व युनायटेड अरब अमिरातला उतरत्या क्रमांकाने पसंती दिलेली आहे. याचे कारण तेथील स्वतंत्रतावादी व्यावसायिक व सामाजिक वातावरण, शिक्षणाचा उच्च दर्जा आणि भरभक्कम पायाभूत सुविधा हे तर आहेच; पण तेथील कररचनाही सौम्य आहे. पर्यावरणाबाबतही हे देश आघाडीवर आहेत. भारतात समाजवादी संरचनेमुळे व अर्धवट उदारीकरण राबवले गेल्याने शिक्षणापासून ते पर्यावरणापर्यंत अनास्थेशिवाय आणि भ्रष्टाचाराशिवाय काही विशेष सकारात्मक आढळत नाही. मेक इन इंडियाची हाळी देत विदेशी भांडवल भारतात आणायचे प्रयत्न सुरू असताना मुदलात बाहेर जात असलेल्या भांडवलाचे काय, हा प्रश्न आमच्या राज्यकर्त्यांना शिवत नाही. परकीय भांडवलाचा ओघही सीमित आहे याचे कारण येथे उद्योग उभारणीत जे असंख्य अडथळे पार पाडावे लागतात. त्यातच बरेच भांडवल खर्ची पडते. कालापव्ययाने खर्चही वाढतात हे वेगळेच. त्यामुळे चुंबकीय भारत अथवा महाराष्ट्र अशा घोषणा करून लाखो कोटींच्या गुंतवणुकांच्या घोषणा झाल्या तरी पदरात प्रत्यक्षात काही विशेष पडत नाही.

ब्रिटिश काळात इंग्रजांनी भारतातील भांडवल मोठ्या प्रमाणावर नेले, असे दादाभाई नवरोजींनी सप्रमाण दाखवले होते. आता भारतातून भांडवल बाहेर नेणारे भारतीयच आहेत आणि त्याला कारण आमची उद्ध्वस्त होत राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक अवस्था आहे, यावर आम्ही गंभीरपणे विचार करत नाही. मुळातच समाजवादी संरचनेतच दोष असल्याने भ्रष्टाचाराने थबथबलेली व्यवस्था अस्तित्वात येणे अपरिहार्य आहे.

शेती, पशुपालन आणि मत्स्योद्योगासारख्या उद्योगांत मोठ्या गुंतवणुकीच्या संभावना असतानाही कालबाह्य कायद्यांनी याही क्षेत्राला बेड्यांत बांधून ठेवले आहे. नागरिकांना अधिकाधिक स्वातंत्र्य देत सरकारी हस्तक्षेप कमी करणे आवश्यक असताना त्यात वाढच होते आहे. सरकारी बँकांमधील राजकीय हस्तक्षेपांमुळे मोजक्यांना अवाढव्य कर्जे दिली तर जातात. पण ती फिटण्याची मुळातच नीट सोय नसल्याने बुडव्यांचे फावते. प्रामाणिक व्यावसायिकांना व करदात्यांना याचा फटका बसतो. तरीही कालबाह्य प्रणालींना केवळ मतांसाठी चिकटून बसायच्या प्रवृत्तीमुळे अनवस्था कोसळली आहे. ब्रेन ड्रेनने भारताचे जेवढे नुकसान केले आहे त्याहीपेक्षा मोठे नुकसान वेल्थ ड्रेन करीत आहे व यावर आम्ही गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.परदेशात नोकरीसाठी जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येची चर्चा होते. पण देश सोडून परदेशात स्थायिक होणाऱ्या भारतातील श्रीमंतांची संख्या वाढते आहे, याबद्दल चर्चा होत नाही. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात श्रीमंतांनी देश सोडण्याचा अर्थ काय, याचे विश्लेषण केले आहे संजय सोनवणी यांनी....