वादग्रस्त कृषी कायद्यांमागे परदेशी शक्तींचा हात होता का?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावरून 77 व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त भाषण केलं. खरं म्हणजे या भाषणात गेल्या नऊ वर्षातील सरकारच्या कामगिरीचा आढावा घेणे आणि देशातील नागरिकांना संबोधित करणे अपेक्षित असताना पंतप्रधानांनी आपल्या नेहमीच्या शैलीत काँग्रेसवर खरपूस टीका करत 'मी पुन्हा येईल' अशी भीमगर्जना केली.

कोविड संकटानंतर जवळपास दीड वर्ष दिल्लीच्या सीमांवर सुरु असलेल्या कृषी आंदोलनाच्या पाठीमागचे तीन वादग्रस्त कृषी कायदे संमत होण्यामागे कृषी क्षेत्राशी काहीही संबंध नसलेल्या उद्योजकांची मोठी लॉबी असल्याचं द रिपोर्टर्स कलेक्टिव्हनं प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटलं आहे. अहवालातील माहितीनुसार एक मराठी नाव पुन्हा एकदा पुढे आले. 'शरद मराठे' नावाच्या या अनिवासी भारतीयाचा (ज्यानं नीती आयोगासमोर प्रस्ताव ठेवला होता) व्यवसाय सॉफ्टवेअर कंपनी चालवणं आहे. ही व्यक्ती अमेरिकेतील युनिव्हर्सल टेक्निकल सिस्टिम्स नावाच्या कंपनीची मालक असून या कंपनीची एक शाखा भारतातदेखील आहे. त्यांचा शेती किंवा त्यासंबंधी कोणत्याही व्यवसायाशी काहीही संबंध नाही. मात्र रिपोर्टर्स कलेक्टिव्हला मिळालेल्या कागदपत्रांनुसार मराठे यांनी समिती स्थापन करण्याचा सल्ला दिल्यानंतर नीती आयोगानं झटपट काम करत या उद्योजकाचं स्वप्न सत्यात उतरवण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले. शेतकरी कॉर्पोरेट पद्धतीनं कृषी व्यवसायांना त्यांच्या शेतजमिनी भाडेतत्त्वावर देतील आणि त्यांच्या उद्योगांचा एक भाग म्हणून काम करतील, अशी संकल्पना त्यांनी मांडली होती. कृती समितीनं पुढं शेतीच्या कंपनीकरणांचा सल्ला नीती आयोगाला दिला होता.

तुम्हाला आठवत असेल, नोटबंदी होण्यापूर्वी अनिल बोकील नावाचे गृहस्थ अर्थक्रांती ही संस्था घेऊन नोटबंदी कशी आवश्यक आहे अशा पद्धतीचे विश्लेषण करत होते. नोटबंदीनंतर बोकिलांना माध्यमांनी अक्षरशा देवत्व बहाल केले होते.

अनिल बोकिलांविषयी बोलताना अभ्यासक लोकेश शेवडे म्हणतात, ८ नोव्हेंबर २०१६ म्हटल्यावर भारतीयांना एटीएमच्या रांगांमधील सामान्यांचे मृत्यू आठवतील, शेतकऱ्यांना फेकून द्यावा लागलेला त्यांचा करोडोंचा माल आठवेल, असंघटित कामगारांना त्यांचा गेलेला रोजगार आठवेल आणि लघुउद्योजक-लहान व्यापाऱ्यांना तीव्र मंदी आठवेल...

`अर्थक्रांती'नं भारावलेल्या मराठी नवजात अर्थपुंगवांना मात्र `अनिल'चे अर्थशास्त्र आठवेल. वास्तविक सुनील फसवा नसून निरागस होता. त्याला मनापासूनच `ज्योतिष आणि आकडे' वगैरेंवर श्रद्धा होती. पण आपली श्रद्धा म्हणजे शास्त्र, विज्ञान असा त्याचा भ्रम होता. अपोलोवरील संकट काही त्याच्या भविष्यवाणीमुळे आले नव्हते, पण शाळकऱ्यांना त्याचा `खेळ खल्लास'चा दावा ही आपली फसवणूक वाटली. अनिलही तसाच निरागस आहे. नोटबंदी ही काही अनिलच्या `अर्थशास्त्रा'नुसार आली नव्हती. ती ज्या कुणाला अधिकार होते (???) त्याने परस्पर आपल्या मर्जीनुसार केली होती. पण अनिलला वाटणारी क्रांती हे एक शास्त्रच आहे, आणि त्यानुसारच हे घडले असा त्याचा समज होता.

वास्तविक जनतेवरचे, शेतकऱ्यांवरचे संकट, रांगेतले मृत्यू हे अनिलच्या `क्रांती'मुळे अजिबात ओढवलेले नसून ते देशवासियांना `प्या रे' म्हणून त्यांना `नोटबंदी'चे विष दिल्यामुळेच ओढवले आहेत. पण आता सारेच त्याचा दोष अनिलला देत आहेत. अचाट दावे केल्यास लोकांचे लक्ष तात्काळ वेधले जाते हे खरे, पण दावा फसला तर मात्र लोक त्याला `फसवणूक' मानतात आणि त्याचाच `खेळ खल्लास' करतात, जरी तो दावा निर्हेतुक आणि निरागसपणे केला असला तरीही! निरागस माणूस हा बरेचदा प्रत्यक्षात अज्ञानी, मूर्ख किंवा बावळटच असतो. निरागस माणूस जर ‘आपला’ असेल तर त्याला `भोळा' म्हणतात, मग तो सुनील असो वा अनिल. आणि आपला नसेल तर अर्थातच `बावळट'. पण अचाट दावे करणारा निरागस नसेल किंवा सत्ताधीश असेल तर त्याला काय म्हणावे ?

आता अनिल यांचे झाल्यावर आपण शरद कडे येऊयात. योजना आयोग भाषणात गुंडाळून मोदी सरकारने उभारलेल्या नीती आयोगानं शरद मराठे या उद्योजकाला शेतकऱ्यांसाठीच्या या कृतीसमितीचा सभासद म्हणून नियुक्त केलं होतं.या समितीनं बिग बास्केट, पतंजली, अदानी समूह आणि महिंद्रा समुहासारख्या मोठ्या कंपन्यांशी सल्ला मसलत केली, असं देखील हा रिपोर्ट म्हणतो. विशेष म्हणजे या समितीनं सादर केलेल्या अहवालात कोणत्याही शेतकरी, अर्थतज्ञ किंवा शेतकरी संघटनेचा सल्ला घेतला नाही. शिवाय समितीनं सादर केलेला अहवाल अजूनदेखील सामान्य जनतेसाठी उपलब्ध झाला नाहीये. या समितीनं सादर केलेल्या अहवालातून देशातील ६० टक्के लोकांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचा प्रयत्न केला जाणार असताना, त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही तज्ञांचं मत विचारात घेण्यात आलं नाही, ही आश्चर्यकारक बाब असल्याचं आता उघडपणे बोलले जात आहे.

शरद मराठे आणि भाजपची जवळीक

शरद मराठेंनी ऑक्टोबर २०१७ साली नीती आयोगाला लिहिलेल्या पत्रानंतर सगळ्या रामायणाला सुरुवात होते.मराठे आणि नीती आयोगाचे तत्कालीन उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांची पूर्वीपासून ओळख होती आणि त्यामुळंच नीती आयोगानं त्यांना आलेल्या हजारो पत्रांपैकी मराठेंचं पत्र निवडलं असावं, असा अंदाज या बातमीत व्यक्त केला आहे.

शिवाय भाजपच्या परदेशातील मित्र संस्थेच्या प्रमुखांशी ओळख असल्याचा दावा त्यांनी बऱ्याच वेळा केला आहे, असं देखील यात नोंदवलं आहे. रिपोर्टमध्ये पुढं दिलेल्या माहितीनुसार मराठेंची भाजपमध्ये ओळख किमान इतकी चांगली होती की त्यांना सप्टेंबर २०१९ मध्ये स्पेनच्या राजकुमारीला भेटणाऱ्या नाबार्डच्या प्रतिनिधी मंडळात जागा मिळाली.

या संदर्भात रिपोर्टर्स कलेक्टिव्हनं मराठेंशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितलं, "मी १९६० पासून अमेरिकेत राहत असून समाजाच्या मोठ्या घटकावर परिणाम करणाऱ्या बाबींमध्ये मला रस आहे. माझ्या आयुष्यातील एक भाग मी माझी कंपनी चालवण्यात घालवतो, तर दुसरा भाग माझ्या आयुष्यातील अनुभवांचा फायदा समाजाच्या बहुसंख्यांक घटकांना कसा होईल यावर चर्चा करण्यात घालवतो."

मात्र या व्यक्तीचा केंद्र सरकारशी असलेला संबंध याहून जुना असल्याचा दावा कलेक्टिव्हनं केला आहे. सार्वजनिकरित्या उपलब्ध कागदपत्रांनुसार मराठेंनी तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांना भारतात सॉफ्टवेअर पार्क उभे करण्याचा सल्ला दिला होता, असं कलेक्टिव्हनं निदर्शनास आणून दिलं. याव्यतिरिक्त मराठे आयुष मंत्रालयाच्या एका कृती समितीचे अध्यक्षदेखील होते. त्यांनी संजया मॅरीवाला या उद्योजकासोबत एक नॉन प्रॉफिट न्यूट्रासेउटिकल कंपनीची स्थापना केली होती.

२०१६ साली पंतप्रधान मोदी यांनी केलेल्या एका भाषणात शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याबाबत वक्तव्य केलं होतं. त्यानंतर याबाबत नीती आयोगाकडे अनेक कल्पना मांडल्या जात होत्या. मराठे यांनी मांडलेल्या कल्पनेचा मथळा देखील 'मार्केट ड्रिव्हन ऍग्री लिंक्ड मेड इन इंडिया'मार्फत (बाजाराभिमुख स्वदेशी शेती उत्पादनं) शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करणं,' असं होतं. विशेष म्हणजे मराठेंच्या या आयडियाला नीती आयोगानं लगेच स्वीकारलं.

दीर्घकाळ दिल्लीमध्ये सुरू असलेलं शेतकरी आंदोलन एन उत्तर प्रदेश आणि पंजाब निवडणुकीपूर्वी खुद्द नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या कृषी कायद्यांच्या मागणीनंतर संपलं.

त्यावेळेस मोदी म्हणाले,हे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे होते, पण तरी ते आम्ही त्यांना समजवू शकलो नाही, ही आमचीच चूक आहे, असं मोदी म्हणाले.शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच तीन कृषि कायदे देशात आणले होते. छोट्या शेतकऱ्यांना फायदा मिळावा यासाठीच हा प्रयत्न होता. गेल्या कित्येक दिवसांपासून यासंदर्भात मागणी होती. अनेक संघटनांची ती मागणी होती.

शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी देशाच्या हिताच्या दृष्टीने हे कायदे असले तरी काही शेतकऱ्यांना आम्ही ते समजवू शकलो नाही, असे मोदींनी जाहीरपणे सांगितले होते.

पण हे सांगण्यापूर्वी अनेक देशात आणि देशाबाहेर घडामोडी घडल्या होत्या. उत्तर प्रदेश आणि पंजाब मधील विधानसभेच्या निवडणुकीला फटका बसेल असा अंतर्गत सर्वेक्षणाचा अहवाल असल्यामुळेच हे कायदे बासनात बांधल्याचे उघड सत्य आहे. परंतु हे कायदे माघारी घेण्यासाठी जनमानसाचा ठाव घेण्याची प्रक्रिया देशात आणि देशाबाहेर देखील भाजप आणि संबंधित संस्थांमार्फत सुरू होती. भारतीय जनता पार्टीच्या उजव्या विचारांना मानणारा एक माझा अनिवासी भारतीय शास्त्रज्ञ मित्र अमेरिकेत राहतो. अचानक मोदींची पत्रकार परिषद होण्याआधी काही दिवस त्याचा मला फोन येतो. आपण एक ऑनलाईन मीटिंग घेऊ त्यामध्ये तुझे शेतकरी मित्र आणि अभ्यासकांना बोलव आपण शेती कायदे खरंच माघारी घ्यावेत काय याबद्दल चर्चा करू, असे तो म्हणत होता. मलाही या घटनेचा फार मोठं आश्चर्य वाटलं. अर्थात ती ऑनलाईन मीटिंग झाली नाही.परंतु थोड्याच दिवसात डबक्या आवाजात दिल्लीतून बातम्या येत होत्या की, कायदे माघारी घेतले जाणार आहेत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खुद्द देशाला संबोधित करून हे कायदे माघारी घेतले.

कायद्यांबद्दल उत्तरेच्या राज्यांमध्ये प्रखर विरोध होता. महाराष्ट्राचा विचार केला तरी शरद जोशी-प्रणित शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष अनिल घनवट यांनी भाजपच्या भांडवलशाही-प्रति झुकावाला मान्य करत हा कृषी सुधारणांना बदनाम करण्याची योजना असल्याचं म्हटलं आहे.

याच्यामध्ये जे मराठे आहे त्यांनी केंद्र सरकारला सुचवलं असेल, ती गोष्ट वेगळी. कारण की भाजपची क्रोनी भांडवलशाही आपल्याला माहित आहे. ते त्यांच्या मित्रांना सर्वच पैसे कसे मिळतील, सगळी काम कशी मिळतील हा प्रयत्न करत असतात हे सर्व देशाला माहित आहे. तो भाग वेगळा," भाजपच्या भांडवलशाहीबद्दल बोलताना घनवट म्हणाले.

ही बातमी समोर आल्यानंतर त्याबाबत बोलताना किसान सभेचे डॉ. अजित नवले यांनी हे कायदे शेतीचं सबंध क्षेत्र नफा कमावण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांची लूट करण्यासाठी व्यावसायिक कंपन्यांना खुलं करण्याच्या उद्देशानं गेले होते, असं म्हटलं. "या कायद्यांच्या मसुद्याचा अभ्यास केल्यावर ही बाब लगेचच सर्वच शेतकरी संघटनांच्या लक्षात आली. म्हणूनच ५०० हुन अधिक शेतकरी संघटनांनी दिल्लीत येऊन या कायद्यांचा विरोधात केला. शेतकऱ्यांच्या हातातील बेड्या तोडण्यासाठी युक्तिवाद जरी केंद्राकडून, केंद्राला पाठिंबा देणाऱ्यांकडून केला जात होता. मात्र हे संपूर्ण कायदे आणण्यामागे कॉर्पोरेट कंपन्यांचं चांगलं करणं हा एक मात्र उद्देश आहे," नवले सांगतात.

कृती समिती आणि मराठेंची भूमिका

मराठे यांनी शेतीसाठी सुचवलेल्या उपायांमध्ये तीन मुद्दे होते. पहिला म्हणजे शेतकऱ्यांकडून भाड्यानं घेतलेल्या शेतजमिनी एकत्र करायच्या, सरकारच्या मदतीनं एक मोठी मार्केटिंग कंपनी निर्माण करायची आणि शेती आणि शेतमालाच्या प्रक्रियेसाठी छोट्या कंपन्या तयार करायच्या. या कंपन्या एकत्र काम करतील आणि शेतकरी या कंपन्यांमध्ये काम करतील. त्यांना या कंपनीच्या नफ्याचा भागदेखील मिळेल. यासाठी त्यांनी एक कृती समिती स्थापन करण्याचा सल्ला दिला.

या समितीत सहभागी असतील अशा ११ जणांची यादीदेखील त्यांनी नीती आयोगाला पुरवली ज्यात ते स्वतः आणि कृषी मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत होते. मॅरीवाला यांनादेखील या समितीत सहभागी करण्यात आलं होतं. शिवाय मराठेंनी या संदर्भात अनिवासी भारतीय आणि उद्योजकांकडून सल्ला घेण्याचं देखील नीती आयोगाला सुचवलं होतं. त्यात त्यानं विशेष करून विजय चौथाईवाले नावाच्या त्यांना ज्ञात असलेल्या व्यक्तीचं नावदेखील सुचवलं होतं. चौथाईवाले भाजपच्या परराष्ट्र धोरण विभाग आणि भाजपचे अनिवासी भारतीय मित्र संघटनेत महत्त्वाच्या पदांवर आहेत. मात्र त्यांनी या समितीत सहभाग घेतला नाही.

नीती आयोगानं मराठेंची योजना जशीच्या तशी सत्यात उतरवली. मराठेंनी त्यांची कल्पना सादर केल्याच्या काहीच दिवसात यावर एका महत्त्वाच्या बैठकीत चर्चा झाली. या बैठकीत कृषी राज्यमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत सुद्धा सहभागी झाले होत. यातून या कल्पनेवर पूर्वीपासून पडद्यामागे चर्चा होत होती, हे सिद्ध होत असल्याचं या बातमीत म्हटलं आहे. या बैठकीत मराठेंनी निवडलेल्या १६ पैकी ७ तज्ज्ञ सहभागी झाले होते. या बैठकीत कृती समिती तयार करण्याचा निर्णय झाला.

याबद्दल ८ डिसेंबर २०१७ रोजी पंतप्रधानांना माहिती देण्यात आली होती आणि त्यांच्या प्रतिक्रियेची वाट बघितली जात होती. पंतप्रधानांनी यावर नक्की काय प्रतिक्रिया दिली हे स्पष्ट नसलं तरी जानेवारी २०१८ मध्ये मराठेंनी त्यांचा पहिला मसुदा तयार केला होता. म्हणजे या कृती समितीला पंतप्रधानांकडून सहमती मिळाली होती, असं दिसतं. या समितीची स्थापना जाहीर करण्यासाठी काढलेल्या मेमोमध्ये "सामाजिक उद्योजक आणि बाजारपेठेवर आधारित कृषी-संबंधित मेक इन इंडिया दृष्टिकोनाला या कृती समितीत प्राधान्य दिलं जाईल," असं म्हटलं होतं

सरकारच्या शेती संबंधी समित्या

ही समिती तयार होण्यापूर्वी देशात शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठीच्या योजनांसाठी एक शक्तिशाली आंतर-मंत्रालय समिती होती. असं असताना नीती आयोगानं ही नवी कृती समिती का स्थापन केली यावर स्पष्टीकरण दिलेलं नाही, असं देखील या बातमीत नमूद केलेलं आहे. आंतर-मंत्रालय समितीची स्थापना मोदींच्या भाषणाच्या दोन महिन्यांच्या आत करण्यात आली होती आणि १६ महिन्यांनंतर या समितीनं त्यांचा १४ टप्प्यातील अहवाल देण्यास सुरुवात केली होती.

सदर अहवालात शेती, शेती उत्पादनं आणि ग्रामीण जीवनाचा दर्जा वाढवण्यासंदर्भात सर्व पैलूंवर लक्ष दिलं होतं. मात्र यामध्ये शेतकऱ्यांचं उत्पन्न ठरलेल्या वेळेत दुप्पट करण्यासंबंधी माहिती दिली नव्हती. ३००० पेक्षा जास्त हा पानांचा सार्वजनिक झालेला हा अहवाल अनेकांनी वाचला नसावा, असा चिमटा देखील या कलेक्टिव्हच्या रिपोर्टमध्ये काढण्यात आला आहे. शिवाय पुढं दिलेल्या माहितीनुसार ज्यावेळी मराठेंची कृती समिती नुकतीच तयार झाली होती, तेव्हा या अधिकृत समितीनं तिच्या अहवालाचा १३वा टप्प्या सादर केला होता. या अधिकृत समितीनंदेखील मराठेंनी सांगितल्याप्रमाणे एक कृती समिती स्थापन करण्याचा सल्ला दिला होता.

मात्र तोपर्यंत मराठेंनी स्थापन केलेली समिती पूर्ण जोरावर होती. जिथं आंतर मंत्रालय समितीनं त्यांचा अहवाल सादर करताना अनेक शेती संबंधित तज्ञांची मतं लक्षात घेते, तिथं मराठेंच्या सूचनेनुसार स्थापन झालेली समिती फक्त मोठ्या व्यावसायिक समूहांशी बोलत होती. या समितीच्या पहिल्या बैठकीत रूपरेषा ठरवताना 'शेतीकरण्यापासून शेतीचा व्यवसाय करण्याकडे वळण्याची हीच योग्य वेळ आहे,' असं मराठे म्हणाले होते.

विशेष म्हणजे आंतर मंत्रालय समितीचे अध्यक्ष असलेले अशोक दलवाई या समितीचेही अध्यक्ष होते. जेव्हा कलेक्टिव्हनं ही समिती गठीत करण्यामागचं कारण विचारलं तेव्हा समितीतील एका सदस्यानं नाव न छापण्याच्या अटीवर दिलेल्या माहितीनुसार, "नव्यानं गठीत झालेल्या या कृती समितीची निर्मिती आधीच्या समितीनं सादर केलेल्या उत्तरांपेक्षा वेगळी उत्तरं शोधण्यासाठी केली होती." या सदस्यानं पुढं दिलेल्या माहितीनुसार, आंतर मंत्रालय समितीअनेक सरकारी उपाय घेऊन येत होती. मात्र नवीन कृती समितीची इच्छा गोष्टी वेगळ्या पद्धतीनं करण्याची होती. ते बाजाराभिमुख उपाय शोधत होते.

शेतकरी आणि शेत तज्ञांकडे पूर्ण दुर्लक्ष

या समितीत शेतकरी किंवा शेतीसंबंधित कोणाशी चर्चा का केली गेली नाही, हे जाणून घेण्यासाठी कलेक्टिव्हनं नीती आयोग, कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग आणि कृती समितीनं सल्ला घेतलेल्या कंपन्यांकडे प्रश्नावली पाठवली होती. मात्र वारंवार आठवण दिल्यानंतरही कोणीही यावर प्रतिक्रिया दिली नसल्याचं कळतं.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी हे कायदे कॉर्पोरेट कंपन्याला फायदा पोहचवण्याचा भाग असून केंद्र सरकार सातत्यानं असं वागत आलं आहे, असं नमूद केलं. "सध्या शेती संबंधात ज्या काही योजना राबवल्या जातात. त्या शेतकऱ्यांसाठी किंवा शेतकऱ्यांच्या सल्ल्यानं नाही तर कॉर्पोरेट कंपन्यांचे फायदे डोळ्यासमोर ठेऊनच राबवल्या जातात. म्हणूनच त्यांनी (केंद्र सरकारनं) २०१५ साली जमीन अधिग्रहण कायद्यात सुधारणा आणायचा प्रयत्न केला होता. जो आम्ही हाणून पडला मग ते राज्य सरकारकडे ते सोपवण्यात आलं जेणे करून उद्योगपतींना शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडप करायच्या असतील तर ते शक्य होईल, तो प्रयत्न फसल्यानंतर या तीन कायदे आणले, त्यांना फक्त कॉर्पोरेट कंपन्यांना खुश करायचं आहे," शेट्टी सांगतात.

मात्र भारताचं कृषी क्षेत्र खुलं करण्याचा प्रयत्न खूप पूर्वीपासून म्हणजे काँग्रेसचं राज्य होतं तेव्हापासून सुरु आहेत, असं घनवट मांडतात. "काँग्रेसनंसुद्धा ही विधेयकं आणली होती आणि भाजपनं त्यांना विरोध केला होता. आता भाजपनं तेच कायदे परत आणले आणि काँग्रेस त्याचा विरोध करत आहे. जर दुरुस्त्या करून ती विधेयकं पारित झाली असती,आमच्या समितीनं दिलेल्या शिफारशी घेऊन जर ते कायदे परत आले असते, तर देशाच्या कृषी क्षेत्र नक्कीच बदलून गेलं असत," ते सांगतात.

पुढं त्यांनी कृषी सुधारणांबद्दल त्यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट करत हा एक प्रकारे कृषी सुधारणांना बदनाम करण्याच्या प्रकार असल्याच त्यांनी सुचवलं, "आपण जे मुख्य आरोप केला आहे, तो कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगबद्दल आहे. पण आमच्या समितीनं केलेल्या अभ्यासात असं लक्षात आलं की देशातील ११ राज्यांत कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग आहे अनेक कंपन्या भाड्यानं जमिनी घेत आहेत. शेतकरी त्या देत आहेत,त्यांचे भाव ठरवून पिकं घेतली जात आहेत. त्यात नवीन काही नाही. तर २१ राज्यांमधील बाजार समित्यांमध्ये फळे, भाजीपाला आधीच नियंत्रण मुक्त केला आहे. त्यातही काही नवीन नव्हतं. हे पायंडे देशात आधीपासूनच सुरु आहेत, फक्त विरोध करणाऱ्यांनी मोठ्या कंपन्यांचा बाऊ केला आणि हे कायदे हाणून पाडले."

संबंधीत कृषी कायदे सुधारणांसह संमत झाले असते तर शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा झाला असता, असं त्यांना वाटत. "या नियमामुळं गहू तांदुळाच्या निर्यातीवर बंदी लागू शकली नसती. डाळींची आयात करण्याचं धोरण जाहीर करण्यात आलं नसत, हा सरकारचा अक्रास्तळेपणा जो सुरु आहे तो करता आला नसता. याचा सर्वात जास्त तोटा पंजाब हरियाणाच्या शेतकऱ्यांना झाला आहे," घनवट सांगतात. घनवट सर्वोच्च न्यायालयानं तीन कृषी कायद्यांसंदर्भात नियुक्त केलेल्या समितीचे अध्यक्ष होते.

कृषी कायदे आणि अदानी समूहाचा संबंध

या रिपोर्टच्या दुसऱ्या भागात अदानी समूहानं सावधपणे केंद्र सरकारकडे कृषी मालाच्या साठवणुकीवरील निर्बंध हटवण्याची केलेली मागणीदेखील कृषी कायद्यांमध्ये अंतर्भूत करण्यात आली असल्याचं म्हटलं आहे. ही मागणी आल्यानंतर दोन वर्षांनी आलेल्या ३ कृषी कायद्यांपैकी एकानं ती पूर्ण केली. सदर कायदे लागू होण्याच्या अडीच वर्षं आधी अदानी समूहाच्या प्रतिनिधीनं नीती आयोगाच्या २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी स्थापन केलेल्या कृती दलासमोर "अत्यावश्यक वस्तू कायदा उद्योग आणि उद्योजकांसाठी अडचणींचा ठरत आहे," असं सांगितलं होतं.

आंतर मंत्रालय समितीनंदेखील अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातील वस्तूंवर असलेल्या साठा मर्यादांचं उदात्तीकरण करण्याचं सुचवलं होतं. मात्र त्यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार देखील केला होता. मात्र सरकारनं तीन कृषी कायदे लागू करताना त्याबद्दल विचार केला नाही, असं कलेक्टिव्हनं रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.

अदानी समूहाकडून हा अत्यावश्यक वस्तू कायदा काढण्यासाठी केलेल्या मागणीचा ही पहिली नोंद आहे, असं या बातमीत म्हटलं आहे. हा कायदा हटवल्यास मोठ्या उद्योगांना कृषी उत्पादनं साठवणं सोप्प झालं असतं, मात्र यात शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं असतं.

१९५५ मध्ये लागू करण्यात आलेला अत्यावश्यक वस्तू कायदा हा सरकारकडे बाजारातील किंमतीतील चढ उतारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि साठवणूक विरोधी उपाय म्हणून अन्नसाठ्याचं नियमन करण्याचं एक साधन आहे. व्यापारी अनेकदा अन्नधान्य मोठ्या प्रमाणात साठवून ठेवतात आणि अन्नधान्याच्या टंचाईच्या वेळी किमती वाढतात, तेव्हा त्यांची विक्री करतात. २०२० साली लागू झालेल्या तीन कृषी कायद्यात ही तरदूत काढण्यात आली होती. त्याचा फायदा समितीला सल्ला देणाऱ्या कंपन्यांचा फायदा वाढला असल्याचंदेखील या अहवालात नोंदवलं आहे.

पुढं कलेक्टिव्हनं खासगी कंपन्यांनी समितीला शेतीसाठी सुचवलेल्या उपायांची माहिती दिली आहे. या समितीनं ज्या दहा कंपन्यांकडून सल्ला घेतला होता, त्यातील ९ कंपन्यांनी सरकारकडे निधीची मागणी केली असल्याचं समोर आलं आहे.

"याच्याबद्दल आमच्या कोणाच्या मनात शंका नव्हती आज जेव्हा हा अहवाल समोर आला आहे आणि ज्या प्रकारे हे कायदे आणले गेले ती पद्धती सर्वांसमोर खुली झाली आहे. पाहता हा एक षडयंत्राचा भाग होता. सबंध अदानी उद्योग समूह आणि इतर कॉर्पोरेट कंपन्यांना शेतीमाल बाजार समित्यांमधून खरेदी करता यावा, शेतकऱ्यांना मिळणारं तुटपुंज आधारभावाचं संरक्षण कायमचं काढून टाकता यावं व शेतीसाठी एक प्रकारे खुलं रान कॉर्पोरेट कंपन्यांना बहाल केलं जाऊन सबंध शेतीवर कॉर्पोरेट कंपन्यांना कब्जा करता यावा यासाठीच हे कायदे आणले होते, ही बाब पुरेशा प्रमाणात पुराव्यानिशी आता सिद्ध झाली," नवले म्हणाले.

२०१४ पासून २०१८ पर्यंत भारताच्या विविविध भागात शेतकऱ्यांनी १३ हजार आंदोलनं करत किमान आधारभूत किंमत शेतमालाला मिळावी अशी मागणी केली होती. यावर सरकारनं आम्ही लवकरच यासंबंधी समिती स्थापन करू अशी माहिती दिली होती. मात्र अजून कोणतीही समिती स्थापन झालेली नाही, असं या बातमीत म्हटलं आहे. त्याच जागी सरकारनं उद्योजकांच्या फायद्यासाठी समिती स्थापन करून तिनं सुचवलेल्या सुधारणा लागू देखील केल्या, हा विरोधाभास या अहवालातून पुढे येतो हे देखील आपण मान्य केलं पाहिजे.

एकंदरीतच सरकारचे दाखवायचे दात वेगळे आहेत आणि खायचे वेगळे आहेत हे आता उघड झाले आहे. नोटबंदी असो वा शेतकरी कायदे कायमच धोरणांच्या भक्षस्थानी सर्वसामान्य माणूस राहिला आहे. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये लोककल्याणकारी राज्याची संकल्पना प्रत्यक्षात यावी अशी अपेक्षा असताना देशी कथित तज्ञांच्या शिफारसी आणि परदेशी भूमीतील दबाव यातून भारतीय लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे कारस्थान तर करत नाही ना असा देखील प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.