शिक्षेच्या दिरंगाईपाई महिला अत्याचाराचा वाढता क्रम सुरुच!

महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराची समस्या आजच्या समाजात फार गंभीर बनली आहे. यामुळे केवळ पीडित महिलांचे जीवन उध्वस्त होत नाही, तर संपूर्ण समाजावर नकारात्मक परिणाम होतो. या समस्येचे मुळ कारण अनेक आहे – सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, आणि कायदेशीर दुर्लक्ष. त्यावर त्वरित आणि प्रभावीपणे कडक कारवाई करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

महिलांवर अत्याचाराचे स्वरूप विविध प्रकारचे असू शकते. घरगुती हिंसा, लैंगिक छळ, मानसिक त्रास, बालविवाह, मानवी तस्करी, आणि हुंड्याच्या नावावर होणारे शोषण हे सर्व या समस्येचे अंग आहेत. हे अत्याचार केवळ स्त्रियांच्या शारीरिक आरोग्यावर परिणाम करतात असे नाही, तर त्यांचे मानसिक, सामाजिक, आणि आर्थिक जीवन देखील नष्ट करतात.

कडक कारवाई ही महिलांच्या अत्याचारांना आळा घालण्याचे एक अत्यावश्यक पाऊल आहे. या कारवाईमुळे समाजात एक सकारात्मक संदेश जातो की, कोणत्याही प्रकारचा महिलांवर अत्याचार सहन केला जाणार नाही. महिलांना एक सुरक्षित आणि आदरपूर्ण वातावरण मिळावे, यासाठी ही कारवाई आवश्यक आहे. जर दोषींना वेळेवर आणि कठोर शिक्षा झाली, तर भविष्यात असे गुन्हे करण्यापूर्वी लोक दहशतीत राहतील.

देशात महिलांवर अत्याचाराच्या बाबतीत असलेले कायदे अनेकदा परिणामकारक ठरलेले नाहीत. कारण अनेक वेळा आरोपांवर त्वरित आणि योग्य तपास होत नाही, किंवा दोषींना सुटकेच्या मार्गांनी लाभ मिळतो. पोलिसांचा ढिलाई, कोर्टातील प्रक्रिया लांबलचक असणे, आणि पुराव्यांच्या अभावामुळे दोषींना शिक्षा मिळण्यात उशीर होतो. यासाठी कायदे अधिक कडक आणि त्वरित अंमलात आणण्याचे तंत्र विकसित केले पाहिजे.

कायद्यांची कठोरता ही एक बाजू आहे, पण समाजातील मानसिकतेत बदल आणणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. महिलांवरील अत्याचार हे केवळ कायदेशीर समस्या नसून, ते एक सामाजिक समस्या देखील आहे. आजही अनेक समाजांमध्ये महिलांना दुय्यम स्थान दिले जाते. अशा परिस्थितीत महिलांवरील अत्याचारांवर कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे. शिक्षण आणि जनजागृतीच्या माध्यमातून समाजाला या विषयावर जागरूक करणे आवश्यक आहे.

कारण गेल्या अलिकडच्या काळात महिला अत्याचारांच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढत होत असून या मध्ये नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) च्या आकड्याच्या अहवाल नोंदवल्याप्रमाणे, 2022 मध्ये महिलांवरील एकूण गुन्ह्यांमध्ये 4,45,256 प्रकरणे नोंदवण्यात आली होती, जी 2021 पेक्षा जास्त आहे (4,28,278 प्रकरणे 4 टक्के वाढ दर्शविते). तर 2017 ते 2022 दरम्यान बलात्कार/सामूहिक बलात्काराच्या श्रेणीत 1,551 प्रकरणे नोंदवण्यात आली होती. 2018 मध्ये सर्वात जास्त 294 बलात्कार/सामूहिक बलात्काराच्या खुनाच्या गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे आणि 2020 मध्ये सर्वात कमी 219 प्रकरणे आहेत.

कोलकाता येथील सरकारी रुग्णालयातील एका डॉक्टरच्या निर्घृण बलात्कार-हत्येबद्दल आणि इतर राज्यांमध्ये लैंगिक अत्याचाराच्या अलीकडच्या घटनांबद्दल चालू असलेल्या संतापाच्या पार्श्वभूमीवर हा अहवाल आला आहे, ज्यावरून दिसून येते की देशभरात महिलांवरील हिंसाचार, हत्या आणि बलात्कार मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत व प्रकरणांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे.

जर आपण वर्षानुसार त्याचा अर्थ लावला तर आपल्याला आढळेल की 2017 मध्ये ही संख्या 223 होती; 2019 मध्ये 283; 2021 मध्ये 284 आणि 2022 मध्ये 248. सहा वर्षांतील राज्यनिहाय आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की यूपीमध्ये सर्वाधिक (280), मध्य प्रदेश (207), आसाम (205), महाराष्ट्र (155) आणि कर्नाटक (79) आहेत.

कॉमनवेल्थ ह्युमन राइट्स इनिशिएटिव्हच्या विश्लेषणात असे म्हटले आहे की 2017-2022 दरम्यान दर आठवड्याला सरासरी पाच (4.9) बलात्कार/सामूहिक बलात्कार आणि हत्येच्या घटना घडल्या आहेत." एनसीआरबीने 2017 पासून वार्षिक 'भारतातील गुन्हेगारी' अहवालामध्ये बलात्कार/सामूहिक बलात्कारानंतरच्या हत्येचा डेटा स्वतंत्र श्रेणी म्हणून नोंदवण्यास सुरुवात केली.

महिलांवरील अत्याचारांविरुद्ध खटले लढवण्याचा आणि निकालापर्यंत पोहोचण्याचा विचार केला तर, ज्या ३०८ प्रकरणांमध्ये खटले पूर्ण झाले आहेत, त्यापैकी दोन तृतीयांश (६५ टक्के) प्रकरणांमध्ये (म्हणजे २०० प्रकरणे) दोषी ठरले आहेत. एक तृतीयांश पेक्षा जास्त प्रकरणांमध्ये, एकतर आरोपी निर्दोष सुटले निर्दोष असुन याची पुष्कळ कारणे असू शकतात, ज्यामध्ये पीडितेने खटला योग्य प्रकारे न लढवला जाणे किंवा आरोपींच्या दबावामुळे केस मागे घेणे यांचा समावेश करु शकतो.

2017 मध्ये दोषसिद्धीचा दर सर्वात कमी (57.89 टक्के) आणि 2021 मध्ये सर्वाधिक (75 टक्के) होता. 2022 मध्ये ते 69 टक्क्यांवर घसरले होते. म्हणजेच महिलांवरील हिंसाचार आणि बलात्काराच्या घटनांमध्ये वाढ झाली असली, तरी त्यांच्या शिक्षा होण्याचे प्रमाण घटले आहे, हीच चिंतेची बाब आहे.

नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो NCRB डेटा हे देखील दर्शविते की ट्रायल कोर्टातील सामूहिक बलात्कार/हत्येच्या प्रकरणांची संख्या वर्षानुवर्षे वाढली आहे. एकूण प्रकरणांची संख्या, म्हणजे अनुशेष आणि चाचणीसाठी पाठविलेली नवीन प्रकरणे, 2017 मध्ये सर्वात कमी 574 होती, जी 2022 पर्यंत 1,333 पर्यंत वाढली आहे, 132 टक्के वाढ झाली आहे.

ज्या समाजात महिलांना देवीचा दर्जा दिला जातो तोच समाज त्यांना समान दर्जा देऊ शकत नाही आणि कोणत्याही समाजासाठी ही बाब अत्यंत चिंतेची बाब असायला हवी कारण मोठ्या प्रमाणात प्रकरणांमध्ये पोलीस आरोपपत्र दाखल करतात. अंतिम अहवाल दाखल करण्याऐवजी तपास पूर्ण करणे. या सहा वर्षात, बलात्कार/हत्येसह सामूहिक बलात्काराची १४० प्रकरणे अंतिम अहवालासह बंद करण्यात आली होती, त्यापैकी ९७ प्रकरणे बलात्कार/हत्येसह सामूहिक बलात्काराच्या आरोपींवर खटला चालवण्यासाठी अपुऱ्या पुराव्यामुळे बंद करण्यात आली होती आपल्या देशातील महिलांच्या बाबतीत कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना महिलांबाबत अधिक संवेदनशील बनवण्याची गरज आहे, जेणेकरून समाजातील महिलांवरील वाढत्या गुन्ह्यांना आळा घालता येईल.

या मध्ये हे महत्त्वाचे आहे कारण एनसीआरबीने अशा प्रकरणांच्या संदर्भातही डेटा गोळा केला आहे जिथे पोलीस त्यांच्या तपासात आरोपींवर खटला चालवण्यासाठी पुरेसे पुरावे गोळा करू शकले नाहीत किंवा जिथे आरोपीचा शोध लावता आला नाही, किंवा तक्रार खोटी असल्याचे आढळून आले किंवा जिथे केस वस्तुस्थिती किंवा कायद्याच्या चुकीमुळे निराधार असल्याचे आढळले

उल्लेखनीय बाब म्हणजे या सहा वर्षांपैकी चार वर्षांत, महामारीच्या काळातही आरोपपत्राचे प्रमाण ९० टक्क्यांहून अधिक होते. अलीकडे 2022 पर्यंत 85 टक्क्यांवर घसरला. तथापि, काही निष्कर्ष असेही दर्शवतात की या कालावधीत बलात्कार/सामूहिक बलात्काराच्या 32-49 टक्के प्रकरणांमध्ये पोलीस तपास पूर्ण करू शकले नाहीत. त्यामुळे प्रश्न केवळ कोलकाता रुग्णालयाचा नसून संपूर्ण देशात महिलांवरील पाशवी हल्ले वाढत आहेत. आम्ही ज्या आकड्यांबद्दल बोलत आहोत ते सर्व नोंदवलेले आकडे आहेत. परंतु आरोपींकडून किंवा समाजात बदनामी होण्याच्या भीतीने महिलांवरील गुन्हे नोंदवले जात नाहीत अशी हजारो प्रकरणे आहेत.

देशातील सरकारने आणि भारतीय समाजाने या गुन्ह्यांविरोधात एकजूट होऊन महिलांच्या खांद्याला खांदा लावून उभे राहणे ही काळाची गरज आहे. देशाच्या कुठल्या कोपऱ्यात गुन्हा घडतो आणि ती महिला कुठलीही असो, मग ती कुठल्या वांशिक, धार्मिक गटाची असो त्यावरील महिलांवरील अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा देणे आवश्यक आहे. जर अशा गुन्ह्यांना कठोर शिक्षा दिली गेली तर इतर लोकांमध्ये भय निर्माण होईल आणि त्यातून अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना आळा बसेल. काही देशांमध्ये बलात्कार आणि अन्य गंभीर गुन्ह्यांसाठी मृत्युदंडाची शिक्षा दिली जाते. भारतीय न्यायव्यवस्थेतही कठोर शिक्षेची तरतूद असली पाहिजे.

महिलांवरील अत्याचारांच्या समस्येला सामोरे जाण्यासाठी कठोर कायदे आणि त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी ही काळाची गरज आहे. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर, शिक्षण, समाजजागृती, आणि त्वरित न्यायव्यवस्थेची स्थापना ही आवश्यक पावले आहेत. महिलांवरील अत्याचार थांबवण्यासाठी समाजातील प्रत्येक घटकाने आपली भूमिका ओळखून काम केले पाहिजे. कठोर कायदे, त्वरित न्याय, आणि गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा देणे यामुळे महिलांना सुरक्षित वातावरण निर्माण होईल आणि समाजात लिंग समानता प्रस्थापित होईल.

विकास परसराम मेश्राम

मु+पो, झरपडा,ता, अर्जूनी/मोर, जिल्हा गोंदिया

मोबाईल नंबर -7875592800

[email protected]