अमेरिका आणि ऐतिहासिक जातीभेद प्रतिबंधक कायदा : अनिल वैद्य, माजी न्यायाधीश

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जेव्हा विदेशात शिक्षणसाठी गेले तेव्हा तेथील समानतेचे वातावरण बघून आनंदीत झाले होते.त्यावेळी त्यांचे मित्र व प्राध्यापक अमेरिकन व युरोपियन होते.तेव्हा अमेरिकेत भारतीय लोक नोकरी आणि व्यवस्थापनात नव्हते.आता मात्र तेथे भारतीय लोक नोकरी साठी गेले.सोबत आपली जात व काही लोक जातीयवाद सुध्दा घेवून गेले हे दिसून येते.

भारतातील जातीभेद हे वास्तव आहे.संविधानाने जातिभेद नष्ट केला.संविधानाच्या कलम 17 ने अस्पृश्यता नष्ट केली.कलम 21 ने कायद्यापुढे सर्व नागरिक समान मानले जातात. देशात नागरी हक्क संरक्षण कायदा 1955 व अनुसूचीत जाती जमाती प्रतिबंधक कायदा लागू आहे तरीही जातीय अत्याचाराच्या घटना घडत असतात.काही लोक अद्यापही जातीभेद करतात.

ही जात व्यवस्था टिकवू ठेवणारा वर्ग सक्रिय झाला आहे.हा वर्ग विदेशात गेला तरी त्यांच्या मनातील जात वर्चस्व कायम राहते .तेथेही आपला भेदाभेद कार्यक्रम राबविणे त्यांनी सोडले नाही .या विरुद्ध कारवाई ची मागणी अमेरिकेत तेथील पिडीत विद्यार्थ्यांनी केली असता सुरवातीला काही प्रतिसाद मिळत नव्हता.कारण अमेरिका व युरोप खंडात काळे गोरे हा भेद आहे, वंशभेद आहे परंतु जातीभेद हा काय प्रकार आहे ?हे त्यांना कळत नव्हते.अन्याय ग्रस्त विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केली.अमेरिकन सरकारला जातीभेद म्हणजे काय हे पटवून दिले.त्यात त्यांना काही प्रमाणात यश मिळाले आहे.

अमेरिकेच्या पश्चिम किनार्‍यावर वसलेल्या सिएटल शहरात मध्ये ‘मायक्रोसॉफ्ट’, ‘अ‍ॅमेझॉन’, ‘स्टारबक्स’ यांसारख्या मोठमोठ्या नामांकित कंपनीचे मुख्यालये आहेत. याठिकाणी मोठ्या संख्येने भारतीय लोक वास्तव्यास आहेत.भारतातून वर्णभेदासह जातीभेदही अमेरिकेच्या सिएटल शहरात मध्ये गेला. तेथे भारतीय वंशाचे जवळपास ४२ लाख लोक राहतात. अमेरिकेत मूलभूत हक्कांसाठी लढणार्‍या ‘इक्वॅलिटी लॅब्स’ या संघटनेच्या मते, अमेरिकेतील शाळांसह नोकरीच्या ठिकाणी जातीभेद होतो. नुकताच तेथे जातीभेद प्रतिबंधक कायदा मंजूर करण्यात आला .

अमेरिकेचा इतिहास बघितला तर अमेरिका बाहेर देशातून आलेल्या लोकांनी भरलेला देश आहे.

फार वर्षांपूर्वी, आशिया खंडातून आले त्यांना मूळचे नेटीव्ह अमेरिकन असे म्हणतात. त्यांच्या अनेक भटक्या जमाती अस्तित्वात होत्या. अमरीका खंड हा युरोपियन लोकांना माहीत नव्हता.

१९ नोव्हेंबर १४९३ रोजी ख्रिस्टोफर कोलंबस या युरोपियन दर्यावर्दीला अमेरिकेचा शोध लागला. त्यानंतर युरोपियन लोक अमेरिकेत स्थलांतरित होऊ लागले.ब्रिटीशांनी अमेरिकेवर राज्य केले.

४ जुलै, इ.स. १७७६ रोजी अमेरिकेला ब्रिटनपासून स्वातंत्र्य मिळाले.

अमेरिकेत गुलामी प्रथा होती.

सन १८६० च्या दशकात अमेरिकेत अब्राहम लिंकनच्या सरकारने गुलामगिरीची प्रथा नष्ट केली.त्याला प्रचंड विरोध झाला.

अब्राहम लिंकनच्या सरकारने विरोध मोडून काढला. याचा परिणती मानवी इतिहासातील सर्वाधिक रंक्तरंजित गृहयुद्धात झाली. याला अमेरिकन यादवी युद्ध असे म्हणतात. अमेरिकन गृहयुद्धात प्रचंड जीवित हानी झाली. त्या नंतर मात्र अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर सामाजिक बदल घडून आले. गुलामगिरी हळूहळू सर्व राज्यांतून नष्ट झाली. युरोपप्रमाणेच अमेरिकेने उद्योगीकरण , शैक्षणिक व सामाजिक सुधारणांचा अंगिकार करून झपाट्याने आर्थिक प्रगती केली.

या देशात रोजगार व शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध असल्याने.देशोदेशीचे विद्यार्थी अमेरिकेत शिक्षण व नोकरीसाठी जावू लागले.

शासकीय शिष्यवृत्ती घेवून किंवा स्वतःच्या पैशाने काही मागासवर्गिय दलित विद्यार्थी अमेरिकेत गेले.तेथे नोकरीही करू लागले पण तेथेही त्याच्या सोबत जातिभेद होवू लागला.ते संघटीत झाले.

इक्वलिटी लॅब ही संस्था अमेरिकेत भेदाभेद विरोधात काम करीत आहे.त्याचे संचालक टेंमोझी सुंदरराजन आहेत.त्यांच्या सर्वेक्षणात 67 टक्के मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना नोकरीच्या ठिकाणी भेदाभेद सहन करावा लागला असे आढळून आले.सिलिकॉन व्हॅलीत कामकरणाऱ्या 250 इंजिनियर विद्यार्थ्यांनी जतिभेदाच्या तक्रारी केल्या होत्या.गुगल,ऍपल, मायक्रोसोफ्ट,अमेझॉन या नामांकित कंपनीत काम करणाऱ्या

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी

व महिला कर्मचाऱ्यांनी भेदभाव होत असल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या.

अमेरिकेत असा कायदा नव्हता.एक उदाहरण असे की, भारतीय कर्मचाऱ्याला कामाच्या ठिकाणी त्याच्या जातीवरून तुच्छ वागणूक दिल्याप्रकरणी अमेरिकेत सिस्को सिस्टम्स इंक या कंपनी विरुद्ध कॅलिफोर्नियाच्या फेअर एम्प्लॉयमेंट अँड हाऊसिंग विभागाने सॅन होझे येथील फेडरल कोर्टात दावा दाखल केला. २०१६ मध्ये तक्रारदाराने एका मॅनेजर सहकाऱ्यांकडे 'दलित आहे म्हणून मला बाहेर काढले' अशी तक्रार नोंदवली होती, परंतु त्यानंतर सिस्को कंपनीने अमेरिकेत जातीभेद बेकायदेशीर नसल्याचा निर्वाळा देऊन प्रकरण मिटविले होते.

अद्यापही संपूर्ण अमेरिकेत जातीभेद प्रतिबंधक कायदा नाही.

काही विद्यापीांतर्गत जातिभेद विरोधी नियम केले आहेत.

पहिल्यांदा जातीभेद विरोधी कायदा अमेरिकेच्या

सीएटल या शहरापुरता त्यांच्या परिषदेत म्हणजे कौन्सिलमधे मंजूर झाला .क्षमा सावंत या तेथे काऊनसिलर आहेत त्यांनी कायदा मसुदा मांडला .तो 6 विरुद्ध 1 ने मंजूर झाला.विशेष म्हणजे क्षमा सावंत मूळ पुण्याच्या उच्यवर्णीय आहेत परंतु अमेरिकेत

दलित चळवळीच्या पाठीशी उभ्या आहेत.कायदा मंजूर झाला तेव्हा दलित चळवळीच्या कार्यकर्त्यांच्या जयभीम च्या घोषणांनी सियटल सभागृह परिसर दुमदुमून

गेला होता. 21 फेब्रुवारी 2023 ला जगभरातील माध्यमानी या बाबीची दखल घेतली आहे.

प्रतिगामी लोक विरोधात होते.

हा कायदा मंजूर होवू नये म्हणून हिंदू अमेरिकन फाऊंडेशनने

प्रचंड विरोध केला होता.

क्षमा सावंत यांनी जुमानले नाही.

अमेरिकेच्या वॉशिंग्टन पोस्ट या प्रतिष्ठित वर्तमापत्राने हा कायदा मंजुरीची बातमी लिहतांना या बाबीला अमेरिकेच्या इतिहासात ऐतिहासिक दृष्ट्या महत्व असल्याचे लीहले आहे.

जगातील दोन महापुरुष एक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जातीय प्रवृत्ती विरोधात क्रांतिकारी चळवळ केली तर आफ्रिकेत वांशभेदाविरुद्ध नेल्सन मंडेला यांनी लढा दिला.

म्हणून भारतीय माणूस जातीभेद सहन करीत नाही तर आफ्रिकन रंग भेद सहन करू शकत नाही.मानवी हक्क हे नैसर्गिक आहेत याची जाणीव ठेवून

विदेशात जाणाऱ्या भारतीयांनी आपापसात जातीभेद सोडून समानतेने वागले पाहिजे.

आपण भारतीय आहोत ही एकच भावना असावी.

तसे न होता विदेशात गेल्यावरही जर जात व भेद कायम राहत असेल तर आपल्या देशाची प्रतिमा इतर देशात मलिन करणे नव्हे काय?

जातीभेद करणाऱ्यास विदेशाने व्हिसा देवू नये आणि तत्काळ आपल्या देशात परत पाठवावे.देशाच्या प्रतिमेचा तरी या

जातीय प्रवृत्तीच्या लोकांनी विचार करावा .

*अनिल वैद्य*