ठाकरेंचं काय चुकलं?

शिवसेनाप्रमुखांच्या हयातीतच पक्षसंघटनेची सूत्रं उद्धव ठाकरे यांच्या हाती आली होती. मात्र त्यांनी एकही निवडणूक लढवली नव्हती. उद्धव असोत की राज, दोघांनीही पतसंस्था, गृहनिर्माण संस्था यांच्याही निवडणुका लढवल्या नाहीत की या संस्थांचा कारभार चालवलेला नाही.

आपआपल्या सेनांमधील सैनिकांच्या निष्ठा आपल्यावर आहेत या भरवंशावर ते राजकारण करतात. साहजिकच सदनातील राजकारण अर्थातच फ्लोअर पॉलिटीक्सच्या खाचाखोचा, या राजकारणातील विविध हितसंबंध, त्यातून निर्माण होणारे प्रश्न, ते सोडवण्यासाठी घ्यायचे निर्णय याचा अनुभव त्यांना नाही. निवडणुकीच्या राजकारणातही जनमताचा अंदाज नेत्याला येतो. सभांमध्ये कोणत्या मुद्द्यांना प्रतिसाद मिळतो, कोणत्या मुद्द्यांना प्रतिसाद मिळत नाही, गर्दीचं रुपांतर मतांमध्ये कसं करायचं इत्यादी अंदाजही ठाकरे बंधूंना येत नाही. कारण त्यांचा मतदारांशी जिवंत संंबंध नाही. निष्ठावान सैनिकांमार्फत त्यांचा जनतेशी संपर्क असतो.

राज ठाकरे यांच्या मनसे ने पहिल्यांदा विधानसभा निवडणुका लढवल्या त्यावेळी त्यांना सुमारे सात टक्के मतं मिळाली. एवढी मतं शेकाप, कम्युनिस्ट, आंबेडकरवादी पक्ष यांना वर्षानुवर्षं काम करूनही मिळालेली नव्हती. मात्र ही मतं सांभाळण्याचं राजकारण त्यांना करता आलं नाही. परिणामी त्यांच्याकडील आमदारांची संंख्या नंतर रोडावत गेली. नाशिकची महापालिका हाती येऊनही पक्ष संघटना मजबूत करता आली नाही. परिणामी विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्येही त्यांची पिछेहाट झाली.

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेला २०१९ साली सुमारे १६ टक्के मतं मिळाली. या निवडणुकीमध्ये शिवसेना-भाजप युती होती. साहजिकच या मतांमध्ये शिवसेनेची मतं किती याचा अंदाज त्यांनी बांधला होता का, याची माहिती नाही. विधान परिषद निवडणुका असोत की राज्यसभा निवडणुक, त्याची प्रक्रिया काय असते, प्रथम पसंती, द्वितीय पसंतीची मतं म्हणजे काय असतं, ही मतं का व कशी फिरवली जातात या बाबींच्या खाचाखोचा त्यांना कितपत कळतात हा प्रश्न आहे. आपल्या पक्षातले निम्म्याहून अधिक आमदार रातोरात आपल्या विरोधात का गेले, याचा थांगपत्ता उद्धव ठाकरे यांना नव्हता. त्यांनी केलेल्या फेसबुक लाईव्हमधून पराभूत मानसिकता दिसली. विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरं जाण्याचं धैर्यही ते दाखवू शकले नाहीत. एवढंच काय तर त्यांनी आमदारकीचाही राजीनामा दिला. म्हणजे सभागृहाच्या कामकाजातूनही ते बाहेर पडले.

शिवसेनाप्रमुखांची राजकीय शक्ती, कौशल्य आणि राजकारणाची शैली दोन्ही ठाकरे बंधूंकडे नाही. मात्र त्यांच्याप्रमाणे ते राजकारण करू पाहातात. निवडणूक लढवायची नाही, सभागृहाच्या कामकाजात भाग घ्यायचा नाही.

संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनाचं सावत्र मूल ही शिवसेनेची वैचारिक ओळख आहे. याचा साधा अर्थ असा की संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात साकार झालेली आयडिया ऑफ महाराष्ट्र ही शिवसेनेची विचारधारा आहे. म्हणून तर शिवसेनेने स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीला विरोध केला होता. आयडिया ऑफ महाराष्ट्र म्हणजे, मराठी भाषकांचं हे राज्य आहे. या मराठी भाषकांमध्ये धर्म, जात, वर्ग इत्यादी कोणत्याही मुद्द्याच्या आधारे भेदभाव केला जाणार नाही. ही आयडिया ऑफ महाराष्ट्र शिवसेनेला वारसाहक्काने मिळाली होती. बाळासाहेब ठाकरे यांनी तिकीट वाटप करताना वा पदं देताना कधीही जाती-धर्माचा विचार केला नव्हता.

या उलट भाजप ची भूमिका होती व आहे. त्यांचा महाराष्ट्र हिंदू केंद्रीत आहे. ह्या हिंदूंमध्येही उच्चवर्णीय, सवर्ण, ओबीसी, दलित या भेदांना स्थान आहे. त्यानुसार हा पक्ष आपली व्यूहरचना आखतो, तिकीट वाटप करताना, पदांचा वाटप करताना या बाबींना महत्वाचं स्थान असतं. पंकजा मुंडे यांना त्यांच्याच जातीतला दुसरा स्पर्धक उभा करायचा असं राजकारण करतो. स्वतंत्र विदर्भाला म्हणून तर त्या पक्षाचा पाठिंबा होता व आहे. दोन्ही ठाकरे बंधूंना आपलं हिंदुत्व महाराष्ट्र धर्माशी जोडून घेता आलं नाही आणि भाजपपासून आपण कसे वेगळे आहोत हेही सांगता आलेलं नाही. त्याचाच फायदा एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या समर्थकांनी घेतला.