केसीआर यांच्या साम्राज्याला सुरुंग, राष्ट्रीय राजकारणाचे स्वप्न भंगले

गेल्या तीन वर्षात केसीआर यांनी भाजप विरोधी पक्षांची मोट बांधण्यासाठी महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल याबरोबरच अनेक नेत्यांच्या भेटी घेत तेलंगणा राष्ट्र समिती राष्ट्रीय पातळीवर नशीब आजमावण्याचा प्रयत्न करत होती. महाराष्ट्रात माजी आमदार खासदार आणि जिल्हा परिषद सह अनेक नेत्यांना पक्षात घेत केसीआर यांनी पक्षाचे नाव भारत राष्ट्र समिती असे ठेवलं. मात्र इतर राज्यात लक्ष देताना स्वतःच्या राज्यात पराभव का झाला? ते पाहुयात...

के सी आर यांनी सुरू केलेल्या रयतू बंधू योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना 4 हजार रुपये देण्यात येत होते. मात्र याचा लाभ हे सधन आणि बडे शेतकरी घेत होते. त्या योजनेचा लाभ हा अल्पभूधारक शेतकरी आणि शेतमजूर यांना मिळत नव्हता. त्यामुळे या शेतकऱ्यांची के सी आर सरकारवर नाराजी असल्याची पहायला मिळाली.

दुसरा मुद्दा म्हणजे गोदावरी नदीवरील 2019 मध्ये सुरू करण्यात आलेला कालेश्वरम प्रोजेक्ट. हा प्रकल्प लिफ्ट इरिगेशनसाठी अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प होता. त्यासाठी 1 लाख 15 हजार कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. मात्र शेतकऱ्यांना अजूनही या प्रकल्पाचे पाणी मिळाले नाही. त्यातच मेरिगडा धरणाच्या खांबाला तडे गेल्याची बातमी ऐन निवडणुकीच्या काळात आली. राहुल गांधी यांनीही याच मुद्द्यावर केसीआर सरकारला धारेवर धरलं. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोषाची लाट उसळली.

तिसरा दलित बंधू योजनेच्या माध्यमातून दलित समाजाला व्यवसाय सुरू करण्यासाठी 10 लाख रुपये देण्याची योजना चांगल्या पद्धतीने प्रोजेक्ट करण्यात आली नाही. या योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याची चर्चा तेलंगणात रंगली होती. त्यामुळं या योजनेतील भ्रष्टाचार आणि लाचखोरीचा मुद्दा विरोधी पक्षाने प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा बनवला.

हैद्राबाद वगळता इतर शहरात आणि ग्रामीण भागात रोजगाराच्या असलेल्या कमी संधी आणि तेलंगणा राज्यसेवा आयोगाच्या परीक्षेत झालेल्या पेपर फुटीचा (Chat Gpt, bluetooth, headphone )आणि त्यानंतर पेपर घेतल्यानंतर त्यामध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला. त्यामुळे तेलंगणातील युवक केसीआर सरकारवर नाराज झाले. त्याचाही फटका केसीआर यांना बसला असल्याचे दिसून येते.

तेलंगणात रेड्डी आणि दलित हा वाद होत असताना दलित समाजाकडे दुर्लक्ष केल्याचा फटका निवडणुकीत बसला.

त्याबरोबरच मद्य घोटाळ्यात के सी आर यांची मुलगी के कविता यांच्यावर अटकेची कारवाई करण्यात भाजपने बोटचेपी भूमिका घेतली. त्यामुळे तेलंगणात भाजप आणि बीआरएस आतून मिळाले असल्याचं perception तयार झालं. त्याचा थेट फटका बीआरएस ला बसला.

मात्र दरम्यानच्या काळात काँग्रेसने केसीआर यांची साथ सोडून आलेल्या रेवंथ रेड्डी यांना मोठी ताकद दिली होती. त्यातच भारत जोडो यात्रा तेलंगणातून जात असताना एक बीआरएस च्या विरोधात वातावरण तयार करण्यात काँग्रेस यशस्वी झाली होती. याच यात्रेच्या माध्यमातून राहुल गांधी यांनी रेवंथ रेड्डी यांना मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार असल्याचे संकेत दिले होते. त्यामुळे कार्यकर्त्यांच्या मनात संभ्रम नव्हता. राहुल गांधी यांनी टाकलेल्या विश्वासाला पात्र ठरण्यासाठी हीच मोठी संधी असल्याचं रेवंथ यांनी हेरलं आणि पक्ष बांधणीला सुरुवात केली. भारत जोडो यात्रेमुळे निर्माण झालेली सकारात्मकता त्यावर स्वार होऊन रेवंथ यांनी पक्षाची बांधणी एका बाजूला सुरू केली तर दुसऱ्या बाजूला केसीआर सरकार विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली. सरकारची धोरणं, भ्रष्टाचार, शेतकरी योजना आणि दलितांसाठी असलेली योजना कशी फेल ठरली. कालीश्वरम प्रकल्पाचा शेतकऱ्यांना अजूनही फायदा झाला नाही, महागाई, बेरोजगारी आणि पेपर फूट याचा रेवंथ यांनी सरकारविरोधात खुबीने वापर केला.

सरकारच्या धोरणावर टीका करून निवडणूक जिंकता येत नसते तर आपण काय करणार हे सुद्धा तितकेच महत्त्वाचे असते. त्यामुळे एका बाजूला सरकारचे वाभाडे काढले जात असताना आपण काय करणार, हे रेड्डी लोकांना सांगत राहिले. त्यातूनच केसीआर सरकार विरोधात मोठ्या प्रमाणावर नाराजी निर्माण झाली. त्यातच सलग दहा वर्ष सत्तेत असल्याने KCR सरकारविरोधात Anti Incombancy निर्माण झाली होती. त्यातच भाजपने मद्य घोटाळ्यात के कविता यांना अटक न केल्याने भाजप आणि KCR आणि MIM हे एकच असल्याचे रेड्डी यांनी लोकांच्या मनावर बिंबवले आणि त्याचा फायदा थेट निवडणुकीत झाला आणि रेवंथ रेड्डी यांनी तेलंगणात 64 जागा जिंकत काँग्रेसला यश मिळवून दिले. आता मुख्यमंत्री पदासाठी रेवंथ रेड्डी यांच्याच नावाची चर्चा आहे. त्यानुसार त्यांना मुख्यमंत्री पद मिळेल. पण ज्या पद्धतीने आक्रमक प्रचार आणि राज्यातील कार्यकर्त्यांना रेवंथ यांनी कार्यक्रम दिले, तसे कार्यक्रम इतर कोणत्याही राज्यात दिसत नाहीत. त्यामुळेच तेलंगणात काँग्रेस जिंकली. मात्र मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान या राज्यात काँग्रेसला पराभव स्वीकारावा लागला.