सत्कार घेत फिरू नका...

मंत्रिमंडळात स्थान मिळालं नाही म्हणून कुणी राजीनामा द्यायची भाषा करतंय तर कुणी आपल्याच पक्षकार्यालयाची तोडफोड करतोय. कुणी नाराज आहे तर कुणी पक्ष सोडायच्या तयारीत. देशात दुही माजवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या संघ आणि भाजपच्या अजेंड्याला रोखण्यासाठी एकत्र आल्याचा डंका पिटणारी महाविकास आघाडीतील नेत्यांची खरी निष्ठा ही विचारधारेशी नसून सत्तेशी असल्याचे पुरावे पावलोपावली बघायला मिळतायत.

शपथविधीला झाडून सारे कंत्राटदार उपस्थित होते मात्र ज्यांनी भाजपची सत्ता घालवण्यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले अशा अनेक नेते- कार्यकर्त्यांना शपथविधीचं साधं निमंत्रणही पाठवलं गेलं नाही. यावरून या सरकारची पावलंच पाळण्यात दिसलीयत.

२०१९ च्या मावळतीला राज्यात संपूर्ण मंत्रिमंडळ अस्तित्वात आलं. महाविकास आघाडीचं घोडं अखेरीस गंगेत न्हालं. आता या सरकारच्या कसोटीचा काळ सुरू झालाय. शेतकऱ्यांच्या हिताचा मुद्दा अग्रक्रमावर ठेवत हे सरकार काम करणार असं जाहीर करण्यात आलंय. भारतीय जनता पक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवणं या एका किमान समान कार्यक्रमामुळे तीन भिन्नविचारी पक्ष एकत्र आलेयत.

राज्यात दोन-सव्वादोन महिने जो काही राजकीय खेळ झाला तो महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासाला साजेसा नव्हता, मात्र आता सर्व स्थिरस्थावर झालंय. नवीन सरकारने आता एक क्षणही न गमावता कामाला लागलं पाहिजे. मात्र आलेली सत्ता ही आपली जहाँगीर असल्याची मानसिकता नवीन सरकारमधल्या मंत्र्यांमध्ये लागलीच निर्माण झाल्याचं दिसतंय.

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे जागतिक मंदी अधिक तीव्र झाल्याचं जाणवतंय. त्यातच सातत्याने असुरक्षिततेची भावना निर्माण करणारे निर्णय घेतले गेले. अर्थव्यवस्थेकडे संपूर्ण दुर्लक्ष झालंय. देशभर विद्यार्थ्यांचं आंदोलन उभं राहिलंय. अशा स्थितीत महाविकास आघाडीला विकासाच्या मुद्द्यांबरोबरच वैचारिक लढाई ही लढावी लागणार आहे. नवीन मंत्रिमंडळाचा आवाका मात्र तसा दिसत नाही.

नवीन मंत्रिमंडळातील मंत्री चांगलं खातं, चांगलं दालन आणि चांगला बंगला यासाठी भांडताना दिसतायत. अजूनही खातेवाटपाचा वाद कायम आहे. काँग्रेसला खातेबदल करून हवाय. राष्ट्रवादीतही वाद आहेत. शिवसेनेत पक्षप्रमुखच मुख्यमंत्री झाल्याने वादाचे विषय कुणाशी बोलायचे असा संभ्रम आहे. शिवसेनेने एकाही महिलेला मंत्रिपद दिलं नाही, पण याबाबत आता कुणालाच उघड बोलता येत नाहीय.

थोडक्यात राज्यात गंभीर झालेला शेतीचा प्रश्न, बिघडलेली अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, उद्योगाचे प्रश्न, नागरिकत्व कायद्यातील सुधारणेनंतर निर्माण झालेली आंदोलनं याच्या पार्श्वभूमीवर हे सरकार सत्तेत आलंय. १०५ संख्याबळ असलेला प्रबळ विरोधी पक्ष समोर आहे. अशा परिस्थितीत सत्तेत आलेल्या महाविकास आघाडीन् आता तात्काळ आपले सर्व वाद मिटवून कामाला लागण्याची गरज आहे. खातेवाटप, हारतुरे-सत्कार यात वेळ घालवण्याची मुभा तुम्हाला आता नाही.

नवीन वर्षात जुन्या अडचणींचा डोंगर समोर आहेच. मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांना प्रशासनाचा थेट अनुभव नाहीय, अशा परिस्थितीत सुरूवातीचे जे काही दिवस जम बसायला लागतात तितक्याच दिवसांची सवलत लोकांनी तुम्हाला दिलीय. यात चूक झाली तर मात्र या सरकारला त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागणार आहेत.