'टोमॅटो' नंतर 'कांदा' नेमकं सरकार चुकतयं कुठे?

कांदा हे महाराष्ट्राचे महत्त्वाचे नगदी पीक. महाराष्ट्र हे देशातील प्रथम क्रमांकाचे कांदा उत्पादक राज्य. देशातील एकूण कांदा उत्पादनापैकी ४० ते ४५ टक्के उत्पादन आपल्या राज्यात होत असते. अंदाजे दीड लाख हेक्टर क्षेत्र कांद्याने व्यापलेले आहे. राज्यातील ३७ टक्के कांदा क्षेत्र एकट्या नाशिक जिल्ह्यात आहे. याच जिल्ह्यातील लासलगाव बाजार समिती कांदा बाजारासाठी आशिया खंडात प्रसिद्ध आहे. याच प्रक्षेत्रात येणारे पिंपळगाव बसवंत हे गाव कांदा विपणनासाठी नावारूपाला येत आहे. पुणे, अहमदनगर, सोलापूर, सातारा, धुळे, जळगाव आणि बुलडाणा हे जिल्हे कांदा उत्पादनात अग्रेसर आहेत.

साधारणपणे मार्चपासून कांद्याच्या दरामध्ये घसरण सुरू झाली होती.राज्यातील सर्व प्रमुख बाजारपेठांमध्ये कांद्याचे दर कोसळले आहेत. परिणामी, सोलापूर जिल्ह्यातील एका कांदा उत्पादक शेतकर्‍यास दहा पिशव्या - म्हणजे ५०० किलो कांद्यापोटी केवळ दोन रुपये मिळाले. दुसर्‍या बाजूला शेतीच्या उत्पादन खर्चात होणारी वाढ, शेतीमालाला मिळणारा कवडीमोल भाव, हवामान बदल आदी कारणांमुळे कृषक समाज मोठ्या संकटात सापडला आहे. या सर्वांची उत्तरे शोधणे हीसमाजाची व सरकारची जबाबदारी आहे.

एकंदरीतच कांदा पेचा संदर्भात मे महिन्यामध्ये मॅक्स किसान ने कृषी विश्लेषक दीपक चव्हाण यांची मुलाखत घेतली होती. कांदा माती मोल झाला होता त्यावेळेस त्यांनी आज होऊ घातलेल्या संकटाची भीती देखील वर्तवली होती. सरकारने त्यासाठी काय उपाययोजना करावा याचा देखील सखोल मार्गदर्शन केलं होतं.

OnionCrises अवकाळी पावसामुळे घटली उन्हाळ कांद्याची टिकवणक्षमता.. https://www.maxmaharashtra.com/max-kissan/onion-crises-historical-situation-demand-supply-analysis-by-dipak-chavan-1217258

परंतु कांदा मातीमोल दराने विकला जात असताना टोमॅटो वधारला होता. राज्य सरकारने कांदा अनुदान जाहीर केले.. तेव्हाच कांद्याचा प्रश्न आणखी बिकट झाला.

नेमकं जे करायचं ते सरकारने केलं नाही आणि भलतेच सरकारी आदेश काढल्यामुळे कांद्याचा प्रश्न आणखी बिकट झाला.

कांद्याचे भाव वाढ झाल्यानंतर केंद्र सरकारने ३ लाख मेट्रिक टन कांद्याचा साठा विक्रीसाठी सोडणार असल्याचे जाहीर केले. ५ ऑगस्ट रोजी कांद्याचे दर १२,०० रुपये प्रति क्विंटलवरून 7 ऑगस्ट रोजी १९,०० रुपयांवर पोहोचले. प्रमुख बाजारपेठांमध्ये ९ ऑगस्ट रोजी ते २,५०० रुपये प्रति क्विंटल होते. पुढील महिन्यापर्यंत दर्जेदार कांद्याची किंमत जवळपास दुप्पट होऊन ५५ ते ६० रुपये प्रति किलोपर्यंत जाण्याची शक्यता असताना केंद्राने शुक्रवारी सांगितले की, तयार केलेल्या ३ लाख मेट्रिक टन कांद्याच्या बफरमधून साठा सोडण्यास सुरुवात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या वर्षी. ग्राहक व्यवहार विभागाने सांगितले की, किरकोळ किमती अखिल भारतीय सरासरीपेक्षा जास्त असलेल्या राज्ये किंवा प्रदेशांमधील प्रमुख बाजारपेठांना लक्ष्य करून कांद्याचा साठा सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागील महिन्याच्या आणि वर्षाच्या तुलनेत किमती वाढल्या आहेत. थ्रेशोल्ड पातळी. ई-ऑक्शनद्वारे विल्हेवाट लावणे आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर किरकोळ विक्री देखील शोधली जात आहे. "ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमतीत कांदा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने विल्हेवाटीचे प्रमाण आणि गती देखील किंमती आणि उपलब्धतेच्या परिस्थितीनुसार कॅलिब्रेट केली जाईल. बाजारातील विल्हेवाट व्यतिरिक्त, राज्यांना सवलतीच्या दरात विक्रीसाठी ऑफर करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला. कांद्याच्या किरकोळ किमती ३० रुपये किलोच्या आसपास असून, सप्टेंबरच्या सुरुवातीला ते ६० ते ७० रुपये किलोपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. कांद्याच्या किरकोळ किमती ३० रुपये किलोच्या आसपास असून, सप्टेंबरच्या सुरुवातीला ते ६० ते ७० रुपये किलोपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. ग्राहक व्यवहार विभागाने सांगितले की, किरकोळ किमती अखिल भारतीय सरासरीपेक्षा जास्त असलेल्या राज्ये किंवा प्रदेशांमधील प्रमुख बाजारपेठांना लक्ष्य करून कांद्याचा साठा सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. ई-ऑक्शनद्वारे विल्हेवाट लावणे आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर किरकोळ विक्री देखील शोधली जात आहे. कांद्याच्या बफरचा आकार गेल्या चार वर्षांत तिप्पट झाला आहे, २०२०-२१ मध्ये 1 लाख मेट्रिक टन वरून २०२३-२४ मध्ये ३ लाख मेट्रिक टन. पुढील महिन्यापर्यंत दर्जेदार कांद्याची किंमत जवळपास दुप्पट होऊन ५५ ते ६० रुपये प्रति किलोपर्यंत जाण्याची शक्यता असताना केंद्राने सांगितले की, तयार केलेल्या ३ लाख मेट्रिक टन कांद्याच्या बफरमधून साठा सोडण्यास सुरुवात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या वर्षी. ग्राहक व्यवहार विभागाने सांगितले की, किरकोळ किमती अखिल भारतीय सरासरीपेक्षा जास्त असलेल्या राज्ये किंवा प्रदेशांमधील प्रमुख बाजारपेठांना लक्ष्य करून कांद्याचा साठा सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि मागील महिन्याच्या आणि वर्षाच्या तुलनेत किमती वाढल्या आहेत.

या सरकारी धोरणावर प्रतिक्रिया देताना कृषी अभ्यासक आणि प्रगतिशील शेतकरी

विजय जायभावे म्हणतात,”मागील आठवड्या पासून कांदा मार्केट बाजार भाव सुधारणा दिसत आहे. राज्यात सर्वत्र कांदा परिस्थिती काही भागात खराब होण्याची क्रिया सुरु आहे. मात्र सध्या ची वाढते बाजार भाव बघता शेतकऱ्यांना मध्ये संभ्रम दिसू शकतो कि पुढील काळात बाजारात जास्त तेजी राहील आणि सध्या सुरु असलेली विक्री जर थांबवली तर होणारा पुरवठा खंडीत होईल. आणि त्वरित बाजारात अधिक सुधारणा दिसेल. मागील दोन तीन वर्ष ज्या पद्धतीने ऑक्टोबर नोव्हेंबर मध्ये मार्केट ला पुरवठा एकच वेळी झाला तशी परिस्थिती निर्माण होऊ नाही, या करता आपण आपले विक्री नियोजन सुरळीत ठेवले तर मार्केट चा पुरवठा खंडीतही होणार नाही मागणी राहील आणि बाजारची परिस्तिथी टप्या टप्या ने सुधारणा होईल आणि सरकार वर पण प्रेशर येणार नाही”.

सरकारने नेमकं काय करायला हवं याविषयी कृषी विश्लेषक दीपक चव्हाण यांनी नेमक्या शब्दात मार्गदर्शन केलं आहे.

याविषयी शेतमाल बाजार विश्लेषक शिवाजी आवटे यांनी सरकारला सूचक इशारा दिला आहे. ते म्हणतात, “सरकारने कांदा विक्रीला बाजारात आणणे म्हणजे हा खेळ सरकारच्या अंगलट येऊ शकतो. आत्ता नाफेडचा माल संपवला तर पुढे काय करणार? कारण दिवाळीनंतर कांदा आणखी रडवणार असल्याचे उघड सत्य समोर दिसत आहे”.

भारतीयांच्या जेवणातला कांदा हा अविभाज्य घटक आहे. अनेक पदार्थांना कांद्याशिवाय चव येऊ शकत नाही. ४००० वर्षांपासून कांदा आहाराचा प्रमुख भाग आहे. त्याची चव अनोखी आहे असं अनेकांना वाटतं.

म्हणूनच किंमत वाढली तरी कांद्याची मागणी कमी होत नाही. एका अनुमानानुसार भारतात रोज ५० हजार क्विंटल कांदा खाल्ला जातो.

एका एकरात कांद्याचं पीक घेण्यासाठी सुमारे ४० हजार रुपये इतका खर्च येतो. यामध्ये कांद्याच्या बियाणांपासून ते पीक बाजारात नेईपर्यंतचे टप्पे ग्राह्य धरलेले आहेत.

नाशिकमधल्या एका शेतकऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार अडीशचे रुपये प्रतिदिन यानुसार तीन शेतकऱ्यांची १८ दिवसांच्या मजुरीचा खर्च १३,५०० रुपये, कांद्याचं बियाणं आणि नर्सरीवर ९,००० रुपये तर कीटकनाशक आणि अन्य गोष्टींवर ९,००० रुपये खर्च येतो.

एक एकर शेतीत कांद्याच्या उत्पादनासाठी वीजेचं बिल ५००० च्या आसपास येतं. शेतातून कांदा बाजारपेठेत नेण्यासाठी २,००० ते ३,००० एवढा खर्च येतो.

कांद्याचं उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्याचा आणि कुटुंबीयांच्या खर्चाचा यात समावेश नाही. सगळं नीट जुळून आलं तर एका एकरात साधारण ६० क्विंटल म्हणजे साधारण ६००० किलो कांद्याचं उत्पादन होतं.

देशात साधारण २६ राज्यांमध्ये कांद्याचं उत्पादन घेतलं जातं. सुरुवातीला दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये विशेषत: महाराष्ट्रातच कांद्याचं उत्पादन घेतलं जात असे.

देशातल्या कांदा उत्पादनांपैकी ३० ते ४० टक्के कांद्याचं उत्पादन महाराष्ट्रातच होतं. उत्तर महाराष्ट्रात खासकरून कांद्याचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतलं जातं.

मात्र कटू सत्य हे की शेतकऱ्यांच्या शेतात तयार झालेल्या कांद्याला कोणी विचारत नाही आणि त्याच्या किमती घसरणीला लागतात तेव्हा त्याची फारशी चर्चा होताना दिसत नाही.

कांद्याचे दर वाढले की, सरकारला कुंभकर्णी झोपेतून जाग येते. दर कमी करण्यासाठी तातडीने आपल्या भात्यातील नेहमीच्या उपाययोजनांचा पाऊस पाडतात. कांदा साठवणुकीवर मर्यादा घालणे, निर्यातबंदी करणे, प्राप्तिकर विभागातर्फे तपासणी करणे, निर्यातमूल्य वाढवणे, आयात करणे या ठरलेल्या उपाययोजना सरकार आपल्या झोळीतून बाहेर काढते. गल्ली ते दिल्लीपर्यंत मंत्री आणि प्रशासनाच्या बैठका झडतात. सरकार कुठल्याही पक्षाचे असो ही परिस्थिती का येते, याचा तात्पुरताच विचार केला जातो. कायमस्वरुपी हा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी दीर्घकालीन उपाय योजण्याचे कसब प्रशासन आणि सरकार का दाखवत नाही, हा प्रश्न शेवटी उरतोच. कांदा प्रश्नावर सरकार कधीही गंभीर नव्हते. सध्या कांदा दरवाढ झाल्यावरही केंद्रातील मंत्री 'आम्ही कांदा खात नाही' असे बेजबाबदार वक्तव्य करतात, ही मोठी शोकांतिका आहे.

टोमॅटोचे दर वाढल्यानंतर नेपाळमधून केंद्र सरकारने टोमॅटो आयात करण्याचा निर्णय घेतला असो किंवा मोझंबीक सारख्या देशांमधून डाळी आयात केल्यामुळे अंतिमतः शेतकऱ्याचे नुकसान झालेलं आहे. शेतकरी नंदकुमार उगले सांगतात,शेती मालाच्या किंमती पाडण्याचे सरकार धोरण राबवीत असेल तर शेती कर्जाची जबाबदारी सरकारची! जप्ती लिलाव सक्तिची वसूली कशासाठी? शेतीकर्ज मदत नसून सरकारची अन्नधान्य निर्मिती साठीची ती गरज आहे.

ऊस कांदा, कापूस, तूर, सोयाबीन , तांदूळ , दुध पासून अनेक शेती मालाच्या किंमती पाडण्याचे काम सरकारने केले हे आपण पाहिले आहे. अशा वेळी

शेती मालाचे भाव पाडण्यासाठी सरकार उपाययोजना करत असेल तर शेतकरी कर्जासाठी लिलाव जप्ती सक्तिची वसूली कशासाठी? उलट शेती कर्जाची संपूर्ण जबाबदारी सरकारची! शेती कर्ज हे शेतकर्यांला मदत नसून ती सरकारची अन्नधान्य निर्मिती साठीच्या उपाय आहे. अशा वेळी शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीच्या नावाने नाहक त्रास दिला जाऊन बदनामी होईल अशी वागणूक का दिली जाते?

महागाईच्या नावाने शेतीमालाच्या किंमती नियंत्रित करण्यासाठी सरकार निर्यात बंदी, कोटा बंदी, व्यापार बंदी, झोन बंदी, वायदा बंदी, साठवण बंदी, भाव निश्चिती, करणे सारखें धोरण राबवून शेतीमालाच्या किंमती पाडण्यासाठी धोरण आखून उपाय योजना करत असेल तर, शेती करताना झालेल्या कर्जाची परतफेड करत असताना उशीर झाला म्हणून शेतकऱ्यांना नाहक त्रास देऊन जप्ती लिलाव सक्तिची वसूली सारख्या उपाय योजना करत बदणाम का केलं जातं असेल? आत्महत्या करण्यासाठी, शेती विकून घर विकून शेतीतून पलायन होईल असे धोरण का राबवत असेल? सरकारच्या अशा धोरणांचा बळी शेतकरी पडत असताना देशातील अर्थतज्ज्ञ, विचारवंत, शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सरकारच्या वागणूकीवर का बोलत नसतील? शेतकरी सरकारच्या अशा धोरणांचा विरोध करण्यासाठी एकत्र का येत नसेल? या सगळ्या प्रश्नांना उत्तर एकच आहे. असं काही होऊ नये म्हणून, शेतकरी एकत्र यैऊ नये म्हणून, विचारवंत शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा लागेल असे बोलू नये म्हणून एक वातावरण निर्माण करावं लागतं ते वातावरण मिडिया कडून सातत्याने निर्माण केले जाते. सरकार व शेतकऱ्यांना लुटण्यासाठी सज्ज असलेल्या व्यक्तीकडून अशा मिडियाला मोठ्या प्रमाणात जाहिराती दिल्या जातील व मिडियाचे तोंड बंद केले जाईल याची दक्षता घेतली गेली आहे.

म्हणून शेतकरी बंधूंनी आता शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन दबाव गट निर्माण करुन सरकारला शेतकरी हिताचे धोरण राबविण्यासाठी भाग पाडले पाहिजे तरच इथून पुढे शेती आणि शेतकरी टिकेल अन्यथा अशीच परिस्थिती राहिल्यास लवकरच शेतकरी उद्ध्वस्त झालेला पाहिला मिळेल.

आता कांदा हस्तक्षेपाचा जर विचार केला तर सरकारने नेमकं काय केलं आणि त्याचा काय परिणाम होणार आहे हे पाहू.

नाफेड बाजारामध्ये तीन लाख टन कांदा विक्रीसाठी आणणार आहे. साधारणपणे एका ट्रकमध्ये २५ टन कांदा बसतो. नाफेडने साठवलेला कांदा हा बारा हजार ट्रक इतका आहे. आपण जर देशाची गरज लक्षात घेतली तर रोज तीन हजार ट्रक इतक्या कांद्याची गरज आहे. नाफेडकडील स्टॉक लक्षात घेता जास्तीत जास्त या साठ्यतूून देशाची चार दिवसाची गरज भागवता येऊ शकते.

त्यामुळे पणन क्षेत्रात काम केलेले अधिकारी भास्कर पाटील म्हणतात, नाफेड कडे स्टॉक असलेल्या तीन लाख टन कांद्यापैकी विक्री योग्य फक्त दीड लाख टन असेल. हा कांद्याचा स्टॉक फक्त दोन दिवस पुरणार आहे. त्यामुळे सरकारी हस्तक्षेपामुळे कांद्याचे दर कमी होतील या बातमीकडे शेतकऱ्यांनी दुर्लक्ष करून आपल्याकडे कांद्याचं योग्य विक्री नियोजन करावे असं पाटील यांनी म्हटले आहे.

आता थोडा डाळीचा जर विचार केला तर सरकारचं धोरण असं आहे.

सरकारने २०१६ मध्ये मोझंबिकाबरोबर `दीर्घ कालावधीचा करार` करून पाच वर्षांसाठी कडधान्य आयातीचा निर्णय घेतला. मोझंबिकासारख्या गरीब देशात कडधान्य उत्पादनाला चालना देणे हा त्यामागचा मुख्य हेतु होता नतंर हा करार आणखी पाच वर्षांची वाढविण्यात आला. म्हणजे मोझंबिकातील शेतकऱ्यांना त्यांनी पिकवलेला माल खरेदी करण्याची दहा वर्षांची हमी भारत सरकारकडून मिळाली. तीही चढ्या दराने. या करारानुसार दोन लाख टन तूर आयात केली जाते. परंतु यंदाच्या वर्षी सरकार आणखी उदार झाले आणि ही मर्यादाही काढून टाकली. त्यामुळे आता मोझंबिकामधील शेतकरी जितकी तूर पिकवतील ती सगळीच्या सगळीही भारताला विकू शकतात.

सरकार तुरीसाठी एवढे अगतिक का झाले आहे? कारण चालू हंगामात तुरीचा मोठा तुटवडा असल्याने दर तेजीत आहेत. तुरीला सध्या प्रति क्विंटल ९५०० ते १०,५०० रूपये दर मिळतोय. यंदाच्या खरिपात तुरीचे क्षेत्र वाढून दिलासा मिळेल, या आशेवर पाणी पडले आहे. कारण जुलैच्या पहिल्या पंधरवड्यापर्यंत पावसाने ओढ दिल्यामुळे कडधान्यांचा पेरा कमी झाला. तुरीचे क्षेत्र तर तब्बल १६ टक्क्यांनी घटले. आता कडधान्य लागवडीची वेळ उलटून गेली आहे. त्यामुळे सरकारला तुरीचा पुरवठा कोठून होणार, याची चिंता पडली आहे. परंतु केवळ नैसर्गिक संकटांमुळे ही वेळ ओढवली आहे का? मोझंबिकासारख्या मागास देशातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना जे जमते ते भारतातील शेतकऱ्यांना येत नाही का? या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे नकारार्थी असून सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांला आलेले हे फळ आहे, ही वस्तुस्थिती समजून घेतली पाहिजे.

भारतातील शेतकऱ्याला तुरीचे विक्रमी उत्पादन घेण्याची कला अवगत आहे. त्यामुळेच २०१५-१६ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत शेतकऱ्यांनी महामूर तूर पिकवून देशाला जवळपास आत्मनिर्भर केले होते. परंतु सरकारने त्यावेळी आपला शब्द पाळला नाही. तूर खरेदी न करता शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले. त्यामुळे अनेक शेतकरी कानाला खडा लावून तुरीऐवजी इतर पिकांकडे वळले. त्याचा परिणाम म्हणजे पुढच्याच वर्षी तूर उत्पादनात मोठी घट होऊन पुन्हा आयातीची नौबत आली. ती आजतागायत कायम आहे.

तुरीचा पुरवठा सुरळीत व्हावा म्हणून मोझंबिकासारख्या देशातील शेतकऱ्यांना सलग दहा वर्षे परताव्याची हमी देण्याची बुध्दी केंद्र सरकारला सूचते; परंतु भारतातील शेतकऱ्यांना मात्र किमान तीन ते पाच वर्षे चांगला मोबदला मिळेल असे `दीर्घ कालावधीचे धोरण` आखण्याची आवश्यकता सरकारला वाटत नाही. कारण गरज पडली तर आफ्रिकेत जमिनी लीजवर घेऊन तिथे कडधान्यांची लागवड करू, हा सरकारचा दृष्टिकोन आहे. शिवाय शेतकऱ्यांची एवढी गळचेपी करूनही निवडणुकीत तर कुठे फटका बसत नाही, मग यांची पत्रास ठेवायची कशाला, हा मुद्दाही बिनतोड आहे.

देशाला मेक इन इंडिया च्या स्वप्न दाखवणारे सरकार टोमॅटो महाग झाल्यानंतर नेपाळ सारख्या देशातून टोमॅटो आयात करते. भविष्यात शेतकरी देखील परदेशातून आयात करावा लागतील असं शेतकरी युवा क्रांती संघटनेचे यशवंत गोसावी यांनी म्हटले आहे.

नुसते टोमॅटो च नाही तर कापुस पन्नास लाख गाठी, खाण्याचे तेल, आता तूर हे सगळे आयात करतात. इतला शेतकरी दरा अभावी तोट्यात चालला आहे.

काही दिवसांनी भारत हा अन्न धान्य व भाजी पाला फळे या बाबतीत परावलंबी होईल, अशी संतप्त प्रतिक्रिया द्राक्ष बागायतदार मारुती नाना पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. एकंदरीतच जे काही घडत आहे ते सरकारी धोरणामुळे घडत आहे. एकविसाव्या शतकात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सांख्यिकी असेल की हवामानाचा अंदाज सर्वकाही एका क्लिकवर उपलब्ध असताना केवळ आणि केवळ नियोजनाचा दुष्काळ असल्याने शेतकरी आणि ग्राहक भरडला जात आहे. या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्याचे अनेक मार्ग उपलब्ध असतानाही धृतराष्ट्राची भूमिका घेऊन नियोजन करणाऱ्या सरकारकडून आणखी काय अपेक्षा करावी?