माध्यमांवर बंधने यायला पाहिजेत का ?

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारत माध्यमांवर बंधने घालण्याची सूचना केली आहे. कोरोना संकटाच्या काळात माध्यमांनी तबलिगी जमातबद्दल केलेल्या वार्तांकनावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने माध्यमांना फटाकरले आहे. तर केंद्र सरकारलाही बंधने घालण्यासाठी निर्देश दिले आहेत. पण माध्यमांवर सरकारने बंधने घातली तर काय होऊ शकते आणि जनतेला याबद्दल काय वाटते हे जाणून घेण्यासाठी मॅक्स महाराष्ट्रचे संपादक रवींद्र आंबेकर यांनी फेसबुकवर एक प्रश्न विचारला होता की माध्यमांवर बंधने यायला पाहिजेत का ? यावर दिग्गज पत्रकारांपासून अनेकांनी आपापली मतं व्यक्त केली आहेत. पाहूया त्यातील काही प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया....

Nikhil Wagle - माध्यमांनीच स्वत:च्या मुसक्या बांधल्याहेत!

Sameeran Walvekar - अजून काय बंधनं यायची राहिली आहेत? आपणहूनच खाली झुकून मुजरे घालणारी ही कसली पत्रकारिता? त्यातच स्वतःला सर्वज्ञ समजणारे मालक रोज झोडपतातच ! तोंड इतरांनी नाही, संपादकानीच भेदरून स्वतःच दाबून घेणं सुरू आहे ! "संपादकांना काय कळतं? एसीत बसून एक अग्रलेख खरडायला काय लागतं? हवेत कशाला असे लठ्ठ पगार खाणारे संपादक?" असं बहुतांश मालकांनी किंवा व्यवस्थापनांनी थेट मिटींगमधे तोंडावर म्हणायला सुरुवात केल्यावरही, अनेक संपादकांनी आक्रमक व्हायचं सोडून नांगीच टाकली आणि बोटचेपी भूमिका घेत पत्रकारिता नव्हे तर चाटुकारिता सुरू केली आहे. वर्तमानपत्र आणि वाहिन्यांना आता पत्रकार, संपादक नकोच आहेत. माहिती व्यवस्थापक हवेत, तेही त्यांच्या आदेशाचे पालन करणारे ! कित्येकदा एखाद्या विषयावर स्पष्ट खणखणीत भूमिका घेण्याऐवजी, मालक काय म्हणेल? त्याला आवडलं नाही तर नारळ मिळण्याच्या भीतीनं नरो वा कुंजरोवा स्टाईल बुळबुळीत लेखन करण्याची अनेकांना सवय लागलीय. त्यामुळेच पत्रकाराची अभिव्यक्ती आणि स्वातंत्र्याचा सत्यानाश, काही मोजके अपवाद सोडून अशा अति शहाण्या मालकांनी काही म्हणायच्या आधीच, बोटचेप्या घाबरट संपादकांनीच केला आहे! रोजच्या मिटींगमधे काही सर्वज्ञ मालकांची टोकाची अपमानास्पद शेरेबाजी आणि झापाझापी अनुभवूनही गप्प बसणाऱ्या बिचाऱ्या संपादक कर्मचाऱ्यांपुढे पर्याय नसल्याने हे चालले आहे. ज्यांना पर्याय आहेत, त्यांनी मालकाच्या थोबाडावर राजीनामे फेकले, नाहीत ते सडले. कोणताही कणा असलेला सुबुद्ध माणूस हे अपमान सहन करू शकत नाही. पण इतक्या हिडीस वागणूकीमुळेच निर्भीड पत्रकारिता आणि संपादक जमात बंदीवान झाली आहे. बंधनं इतरांनी नाहीत, माध्यमकर्मींनी आपणच घालून स्वातंत्र्य घालवलं आहे. हवे ते संपादक नेमायला मालकांना भाग पाडणं, हा बंधनं आणण्याचा सोपा मार्ग तर मागच्या दशकापासून सुरू आहे!

Adv Atul Sonak - नकोच. माध्यमांनी काहीही चुकीचे केले तर कारवाई करण्यासाठी पुरेसे कायदे उपलब्ध आहेत.

Nitin Potdar They have sold themselves in wholesale!!

Rakesh Chhaya Eknath Mahajan तस बघायला गेलं तर नको यायला... कारण अस असलं तर सरकार आपल्या फायद्यानुसार बंधने घालेल. आणि माध्यमे हा सर्वसामान्य जनतेचा आवाज न राहता सरकारच्या ताटाखालच मांजर बनून राहील.

आज माध्यमांना किती ही नाव ठेवलीत तरी फक्त माध्यमांमुळेच खूप घटना उजेडात येतात..

माध्यमांनी फक्त नैतिकता जपावी आणि आपण लोकांचा आवाज आहोत याचे भान असू द्यावे एवढंच.

चाचा विंड टर्बाईनवाले हो...संविधानाच्या मर्यादेत माध्यमे असावीत...न्यूज च्या नावाने भूतीया मंदिर-हवेली, रावणाचे विमान दाखवणे बंद व्हावे...संविधान म्हणते की नागरिकांत वैज्ञानिक दृष्टिकोन निर्माण झाला पाहिजे...माध्यमे ह्या उलट काम करत आहेत

Adv Shrikant Kare ही तर प्रत्येक शासकाची इच्छा असते, त्याची मागणी जर जनतेतून व्हायला लागल्यावर ,आनंदाला पारावर नाही,

Ashok Jagtap नाही अजिबात नको

Tv वर येड्यांची जत्रा असायलाच पाहिजे😊 पिसाळलेल्या प्राण्यांना बघण्याचा योग्य दुर्मिळ असतो😊😊

Rajendra Trimukhe अर्थातच, यायलाच हवी.. सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का? आणि ये ठाकरे, यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे.. निर्भीड पत्रकारिता आणि भाट किंवा पेड पत्रकारिता यात फरक आहे, त्यामुळे निश्चितच गरज आहे, म्हणजे पुन्हा एकदा निर्भीड पत्रकारिता करता येईल.. एका ठिकाणी एक जुना किस्सा किंवा परस्थिती वाचली होती, की लोकसत्ता, मटा च्या संपादकांना भेटायचे असेल तर मोठ्या पुढाऱ्यांना, मंत्र्यांना वेळ घ्यावा लागायची, त्यांनी वेळ दिली तर भेट व्हायची.. एव्हढा दरारा होता.. हा पत्रकारितेचा दरारा पुन्हा येण्यासाठी आणि चाटु/भाट/पेड पत्रकारितेवर लगाम घालून पुन्हा निर्भीड पत्रकारिते साठी 'कडक-नियमन' गरजेचे बनले आहे.. पत्रकार हे 'कुणासाठीही' भूकणारे कुत्रे नकोयत..

Harish Navale पूर्वी वस्तुनिष्ठ घटनांवर तज्ञ मत देण्यासाठी आणि समजून घेण्यासाठी तत्कालीन प्रस्थापित माध्यमे हा मध्यवर्ती स्रोत होता. आता माहितीच्या विस्फोटामुळे घटनांची वस्तुनिष्ठ माहिती तात्काळ सर्वत्र उपलब्ध होते. आणि सर्वांना मत व्यक्त करण्याची संधी तंत्रज्ञानानी सहज उपलब्ध करून दील्यामुळे तज्ञ आणि तज्ञेतर वाचक असा भेद संपला आहे. भूमिका घेऊन मांडणी करण्याची संधी पण सर्वानाच उपलब्ध झाले आहे. संपादकाने च ते केलं पाहिजे अशी गरज अभिव्यक्ती तंत्रज्ञानाने संपवून टाकली आहे. प्रत्येकाला आपले मत मांडायचे असते त्यामुळे पारंपारिक वस्तुनिष्ठता इतिहासात जमा झाली आहे. ........ सारखी मते असणारे गट तयार होतात. मग ट्रेंड चालवणे वगैरे होत राहते...... प्रत्येकाला अभिव्यक्त होता आले पाहिजे आणि कोणासाठी त्याने अभिव्यक्त व्हायचे हेही तो ठरवू शकतो. ...

माध्यमे घटनांचा माग घेणारी असावीत. ती अनावश्यक घटनांना जन्म देणारी असू नयेत. ..

भारतातील माध्यमांची आणि पत्रकारितेतील स्वातंत्र्य लढ्यापसून अस्तित्वात असलेली आधुनिकता संपलेली आहे. बंधने घालून गत आधुनिकता जपण्याचा प्रयत्न केला तर तंत्रज्ञान त्याला निष्प्रभ करेल हे लक्षात ठेवले पाहिजे.

या सर्व प्रतिक्रियांमध्ये पत्रकारितेच्या क्षेत्रातील लोकांसह वविध क्षेत्रांचा अनुभव असलेल्या लोकांनीही आपापली मते मांडली आहेत. मतभिन्नता असली तरी या सगळ्यांचा सूर एक आहे तो म्हणजे माध्यमांवर काही प्रमाणात बंधने असली पाहिजेत. पण आता ही बंधने सरकारी घातली पाहिजे की माध्यमांनी स्वत: घालून घेतली पाहिजेत याचा विचार होणे गरजेचे आहे. माध्यमांनी स्वत:ची बंधनं घालून ती पाळली तर अनेक प्रश्न सुटून योग्य पत्रकारिता होऊ शकेल