जलप्रदूषणा विरोधात जन चळवळीची गरज

ध्वनी, वायु प्रदूषणाप्रमाणे जलप्रदूषण देखील जगभरातील देशांसाठी चिंतेची बाब ठरली आहे. वातावरणात होणारे बदल जसे मानवी जीवनाच्या मुळावर आले आहेत , तीच परिस्थिती जलप्रदूषणाच्या बाबतीत आहे. पाण्यात विविध गुणधर्मांचे पदार्थ मिसळले जातात. त्यामुळे पाण्याच्या नैसर्गिक गुणवत्तेत बदल होऊन ते वापरण्यास अयोग्य ठरते. जपान, रशिया, भारत, अमेरिका, कॅनडा व चीन, ही राष्ट्र सध्या जलप्रदूषणाच्या विळख्यात सापडली आहेत.

भविष्यात जलप्रदूषण समस्या अक्राळविक्राळ स्वरूप धारण करण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात जलप्रदूषण रोखण्यासाठी विविध स्तरावर प्रयत्न होत आहेत . राज्यातील सुमारे 63 पैकी 51 भागात पाण्याचा दर्जा खालावल्याचे दिसून आले आहे. राज्याने 1995 साली राष्ट्रीय नदी कृती आराखडा तयार केला. त्या आराखड्यामध्ये नागरी व घरगुती सांडपाण्यामुळे होणारे जलप्रदूषण रोखणे , नद्यांचा विकास करणे, सांडपाणी रोखणे, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र निर्मिती , इ.महत्वाच्या तरतुदींचा समावेश आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात पावले उचलली गेली नाहीत. त्यामुळे राज्यात जलप्रदूषण ही समस्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. जलप्रदूषण ही संपूर्ण जगाला भेडसावणारी समस्या असून ती नियंत्रणात न आणल्यास भविष्यात विनाश अटळ आहे. हे लक्षात घेऊन पाश्चात्य देशांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. पण आपण मात्र या प्रश्नी आजही निद्रावस्थेत आहोत. पाण्याच्या नैसर्गिक गुणवत्तेत प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे होणारे बदल हे प्रत्येक सजीवासाठी हानीकारक आहेत. याच पाण्याला प्रदूषित जल असे म्हंटले जाते.

कोरोनाच्या काळात संपूर्ण देश हा लॉकडाऊनमध्ये होता. त्या दरम्यान सर्व प्रदूषणाचा स्तर हा कमी झाला होता. पण लॉकडाऊन उठल्यावर पुन्हा एकदा प्रदूषणाचा स्तर हा जैसे थे झाला आहे. याबद्दल पर्यावरवादी स्टॅलिन दयानंद यांनी मॅक्समहाराष्ट्रशी बोलताना सांगितले की, मुंबईत लॉकडाऊनच्या काळात जलप्रदुषण कमी झाले. रासायनित सांडपाणी कमी प्रमाणात नद्यांमध्ये सोडले गेले. त्यामुळे या लॉकडाऊनच्या काळात कमी प्रमाणात जलप्रदूषण झालं होतं. पण स्थानिक प्रशासन मुंबईमधील नद्यांच्या प्रदूषणाबद्दल तितकसे सजग नाही. त्यामुळे प्रशासनाला फक्त आणि फक्त या नदीमधला गाळ आणि वेगवेगळ्या प्रकारे सुशोभीकरण या गोष्टीवर भर द्यावासा वाटतो. या कामांवर भरमसाठ खर्चदेखील होत आहे. या सगळ्यात गाळ काढण्याच्या प्रकियेत हा गाळ काढून नदीच्या किनाऱ्यावर ठेवला जातो. पुन्हा तो गाळ नदीत जातो मग हे काम करण्याचा उपयोग काय? हा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. यावर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका केली आहे. यासंदर्भात 2 डिसेंबरला अंतिम सुनावणी आहे.

मुंबईमध्ये खास करून मुंबई महानगरपालिका आणि MMRDA यांच्या अंतर्गत मुंबई मधील 4 प्रमुख नद्यांय.येतात. नद्यांचा विकास करण्यासाठी समिती देखील स्थापन करण्यात आली आहे. पण नदीच्या प्रदूषणाबाबत कोणतीच शासकीय यंत्रणा सजग नाहीये. केवळ खर्च केल्या जाणाऱ्या पैशाबाबत सगळ्या यंत्रणा ह्या उत्सुक असतात. काहीतरी छोटे मोठे काम करत असतात. आता मिठी नदीच्या बाजूला भिंत बांधण्याचं काम चालू आहे. भिंत बांधून काही उपयोग होणार नाही. भिंत बांधून त्या नदीच्या आसपासचा भाग हा विकासकांच्या घशात टाकण्याचे काम ही शासकीय यंत्रणा करत आहे, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.

मुंबईमध्ये चार प्रमुख नद्या आहेत दहिसर, बोईसर,ओशीवरा आणि मिठी नदी. या नद्या मुंबई शहरातून वाहतात. त्यातील बोईसर नदी ही कांदिवली या भागातून वाहते, त्या नदीच्या वरती बांधकाम करून कारपार्किंगची सोय करण्यात आली आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात हा संपूर्ण भाग हा पाण्याखाली जातो. या नदीला कोणी अल्बट नाला म्हणातात तर काही अल्बट नदी म्हणातात. पण मुंबई महानगरपालिका या चारही नद्यांमध्ये होणाऱ्या प्रदूषणाकडे दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे या नद्यांना नाला आणि गटाराचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. या सगळ्यामुळे आता आपल्याला दुष्परिणामांना सामोरे जावे लागत आहे. पुररेषेमध्ये आपण आता मानावी वस्ती वसवली आहे आणि नदीच्या बाजूला भिंत बांधत आहोत. त्यामुळे जेव्हा नदीला पूर येतो तेव्हा शहर तुंबतात. नागरिकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे आणि भविष्यात तर मुंबई नकाशावरून गायब होऊन जाईल अशी परिस्थिती आहे.

पंजाब राज्य हे कृषिप्रधान राज्य असून येथे विविध कृषी उत्पादने घेण्यात येतात.येथील भूगर्भात 15 ते 20 फुटावर पाणी लागते. त्यामुळे शेती व अन्य बागायती उत्पादने मोठ्या प्रमाणात घेणे शेतकऱ्यांना शक्य होते. परंतु या राज्यात आता कॅन्सर या जीवघेण्या रोगाचे अनेक रुग्ण पहावयास मिळत आहेत. यामागे रासायनिक खतांचा बेसुमार वापर हेच एकमेव कारण आहे. या खतातील रासायनिक द्रव्ये 15-20 फुटांवर असलेल्या पाण्यात मिसळल्याने हे संकट निर्माण झाले आहे. जलप्रदूषणासंदर्भात आजवर आवश्यक ती जनजागृती न झाल्यामुळे ही समस्या अधिक जटील होत गेली. स्वच्छ भारत अभियानाच्या धर्तीवर जलप्रदूषण नियंत्रण अभियान केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या सहाय्याने कार्यान्वित करणे गरजेचे आहे. जलप्रदूषण हे मानवी मलमूत्र, विषारी रासायनिक सांडपाणी , रासायनिक द्रव्ययुक्त पाणलोटातील गाळ, किरणोत्सर्ग करणारे पदार्थ, विविध खनिजे ज्वालाग्राही व अन्य पदार्थ, कीटकनाशके व रासायनिक खते यामुळे होत असते. त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारने पावले उचलणे गरजेचे आहे. पण दुर्दैवाने आपल्या देशात या समस्यांची दाहकता कोणीही लक्षात घेत नाही .

जगभरातील देशाच्या सरकारांनी या भीषण संकटाची दखल घेऊन उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली आहे. जगभरातील अनेक पर्यावरण संस्थांनी या ज्वलंत प्रश्नावर आवाज उठवला आहे. अनेक सरकारांना त्याची दखल घेणे भाग पडले आहे. वायू , ध्वनीप्रदूषणापेक्षा जलप्रदूषणाची दाहकता अधिक आहे. हे आपण सर्वांनी समजून घेतले पाहिजे. ही जबाबदारी केवळ सरकारची नाही तर ती प्रत्येक नागरिकाचीही आहे. आपल्या देशातील 20 राज्यातील 338 जिल्ह्यांमध्ये भूगर्भातील 30 टक्के पाण्यामध्ये फ्लोराईडचे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसून आले आहे. तर अनेक राज्यातील 400 जिल्ह्यातील पाण्यात नायट्रेटचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात असल्याचे उघडकीस आले आहे. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेत आपण वेळीच सावध होणे गरजेचे आहे.

जल प्रदूषणाच्या बाबतीत वनशक्ती या संघटनेचे संस्थापक स्टॅलिन दयानंद यांनी ही सविस्तर माहिती दिली आहे. त्यांच्यामते जल प्रदूषण हा एक शासकीय मुद्दा न होता ही एक लोक चळवळ झाली पाहिजे तरच आपला जलप्रदूषणाचा स्तर हा कमी होईल.

पर्यावरण तज्ज्ञ स्टॅलिन दयानंद