अमेरिकेच्या डॉलरच्या दादागिरी मागे ताकद आहे अमेरिकेच्या लष्करी सामर्थ्याची... भाग - २

जगात दरवर्षी सरंक्षण सिद्धेतवर जेव्हढा खर्च होतो त्याच्या सरासरी एक तृतीयांश खर्च एकटी अमेरिका करीत असते. उदा. २०१७ सालात सर्व जगात १८०० बिलियन्स संरक्षण सामुग्रीवर खर्च झाले. त्यातील ६१० बिलियन्स एकट्या अमेरिकेने खर्च केले. त्याच्या तुलनेत चीनने १६० बिलियन्स खर्च केले.

चीनला बाजूला काढला तर ब्रिटन, फ्रांस, भारत, रशिया, सौदी अशा “टॉप टेन” राष्ट्रांच्या संरक्षण खर्चा एव्हढा खर्च अमेरिका एकट्याने करते. हे आकडे व हि तफावत फक्त एका वर्षाची नाहीये. तर दरवर्षी हेच प्रमाण आहे.

जगातील सर्वात संहारक लष्करी, वायुदलाचे व नाविक सामर्थ्य अमेरिकेकडे आहे.

हा खर्च अमेरिकेला कसा परवडू शकतो कारण तिच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार, तिचा वार्षिक अर्थसंकल्प महाकाय आहे म्हणून. आणि अर्थव्यवस्था सातत्याने बलाढ्य कशी राहू शकते ? तर त्याचे अंशतः उत्तर आहे डॉलर जागतिक चलन आहे म्हणून ! डॉलर जागतिक चलन कसे राहू शकते तर अमेरिकेच्या लष्करी सामर्थ्याच्या पाठिंब्यावर !

अमेरिकेच्या महाबलाढ्य आकारामुळे व तिच्या लष्करी ताकदीमुळे जगात असे मानले जाते कि एका काळ्या महाप्रचंड शिले सारखी स्थिर आहे. तिला काहीही होऊ शकणार नाही. तिला कोणीही शत्रू राष्ट्र ओरखडा देखील काढू शकणार नाही. यामुळे जगभरात तयार झालेल्या ठेवी अमेरिकेत कर्ज म्हणून ओतल्या जातात. अमेरिका आज जगात सर्वात कर्जबाजारी देश आहे, याची दुसरे बाजू हि आहे कि जगातले सारे धनको अमेरिकेला कर्ज देणे सुरक्षित मानतात.

आपल्या महाबलाढ्य लष्करी सामर्थ्याच्या जोरावर अमेरिकेने नाटो राष्ट्रांना आपल्या छत्रछायेखाली ठेवले आहे. ब्रिटन, जर्मनी, जपान यांची चलने काही कमी ताकदवान नाहीत पण हि राष्ट्रे डॉलरशी पंगा घेणार नाहीत

आपल्या लष्करी ताकदीचा उपयोग अमेरिका जागतिक व्यापार डॉलर मध्ये होण्यासाठी करते. उदा. खनिज तेलाचा व्यापार.

सौदी अरेबियाची राजेशाही कुटुंब जगातील खनिज तेलाचा व्यापार डॉलर मध्ये होईल हे बघते व त्या बदल्यात अमेरिका त्या राजेशाहीला संरक्षण देते. ट्रम्पने इराणला कोंडीत पकडण्याच्या कारणांपैकी एक महत्वाचे कारण आहे सौदीला आणि म्हणून ओपेक राष्ट्रांना कसेही करून आपल्या बाजूने ठेवण्याचे.

डॉलर्सचे हे स्थान हिरावून घेण्याचा अलीकडे एक गंभीर प्रयत्न झाला होता. व्हीनेझुएलाचा चावेझ, इराकचा सद्दाम व चीन यांनी एकत्र येऊन खनिज तेलाचा व्यापार डॉलर्स ऐवजी युरो मध्ये करण्याचे प्रयत्न केले ते अमेरिकेने हाणून पाडले होते. इराकच्या सद्दामला तर यमसदनास पाठवले.

या अगदी तुरळक घटना आहेत. लष्करी ताकदीचा दरवेळी वापरच करावा लागतो असे नव्हे. बऱ्याचवेळा “इशारा काफी” होता है. अमेरिकेचे, एका अंदाजाप्रमाणे, सर्व जगात ८०० नागरी, नाविक व लष्करी तळ आहेत.ज्यातून ती ज्या देशातच आहेत त्याच देशात नाही तर “पंचक्रोशीत” दरारा ठेवून असते.

दहशत बसवण्यासाठी दरवेळी कोणाचे रक्तच काढावे लागते असे नाही. पूर्वी जमीनदाराच्या वाड्याबाहेर व शेतावर तालमीतील अगडबंब पेहलवान हातात लाठी व मिश्यांवर ताव देत फिरायचे. फक्त फिरायचे आणि जमीनदाराची दहशत, हं करेसो कायदा हा मेसेज सर्वत्र पोचायचा. तसेच हे.

पण गोष्टी वेगाने बदलत आहेत. अधिक वेगाने बदलू देखील शकतात. म्हणजे उद्या व पुढच्या वर्षी नाही. पण नजीकच्या काळात बदलू शकतात.

युरोपियन राष्ट्रांनी व जपानने अमेरिकेला दुसऱ्या महायुद्धानंतर राजकीय साथ दिली आहे. पण त्यांना आपापल्या अर्थव्यवस्था चालवायच्या आहेत. अमेरिका धार्जिणी परराष्ट्र नीती का आपल्या घरच्या अर्थव्यवस्था असा प्रश्न उपस्थित झाला तर प्रत्येक राष्ट्रातील राज्यकर्ता पक्ष आपल्या राष्ट्रीय आर्थिक हितसाबंधाला प्राधान्य देणार हे उघड आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या दादागिरीला युरोप साथ देईल असे काही नाही. डोनाल्ड ट्रम्पनी चीनशी व्यापार युद्ध छेडल्यावर युरोपने री ओढली नाहीये.

उद्या अमेरिकेच्या कॅम्पमधील अनेक राष्ट्रे चीनची दाढी कुरवाळू लागणार आहेत. लागले आहेत. एकच उदाहरण पुरेसे आहे. चीनने आशियाई विकास बँकेला प्रतिस्पर्धी म्हणून एआयआयबी बँकेची स्थापना केली. अमेरिकेने त्याला विरोध केला होता. हो नाही करीत अमेरिकेचे सर्व दोस्त (जपान सोडून) एआयआयबीचे शेअर होल्डर्स झाले आहेत. अमेरिकेला डावलून !

“कम्युनिस्ट” चीन “भांडवलशाहीचा मेरुमणी” असणाऱ्या अमेरिकेला भांडवलशाहीने मांडलेल्या, भांडवलशाहीनेच नियम बनवलेल्या खेळात, भंडलशाहीच्या अंगणात जाऊन अमेरिकेला भारी पडत आहे (त्याबद्दल उद्या) (या विषयाशी संबंधित अजून दोन पोस्ट्स खाली याच वॉल वर आहेत )

संजीव चांदोरकर