राजकीय वादाच्या कोलाहलात नवं महिला धोरण ही सुखद घटना- मेधा कुळकर्णी

राज्यात राजकीय वाद सुरू असताना नवं महिला धोरण ही सुखद घटना असल्याचे मत सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा कुळकर्णी यांनी व्यक्त केले.

फेसबुक पोस्टमध्ये मेधा कुळकर्णी म्हणाल्या, येत्या आठ मार्चला, महाराष्ट्राचं नवं महिला धोरण जाहीर होतंय. महाराष्ट्र नेहमीच विविध चळवळींचं केंद्र राहिलंय. इथली स्त्रीचळवळ तर काळाच्या पुढचं पाहाणारी. १९९४ साली, पहिल्यांदाच, महाराष्ट्रात महिला धोरण आखलं गेलं. राज्याच्या धोरणात महिलांच्या जगण्याचा, समस्यांचा व्यापक विचार करणारं महाराष्ट्र हे देशातलं पहिलं राज्य. तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या पुढाकारातून पहिलं महिला धोरण तयार झालं होतं. आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय संदर्भात आणि समाजाचा महत्वाचा घटक म्हणून स्त्रियांचा विचार या धोरणात केला होता. महाराष्ट्राने नेहमीच देशाला मार्गदर्शन करणारी धोरणं आखली आहेत. महिला धोरणाने ही परंपरा सुरू राहिली.

स्वतंत्र महिला आणि बालविकास विभाग, राज्य महिला आयोग स्थापन करणारंही महाराष्ट्र हेच देशातलं पहिलं राज्य. महाराष्ट्रामागोमाग तामिळनाडू, राजस्थान ओडिशा, गोवा यांनीही महिला धोरण आणणं सुरू केलं.

खरं तर आता याला महिला धोरण असं म्हणावं का? कारण फक्त स्त्रिया, फक्त पुरूष असा समाजाचा विचार करता येत नाही. आता तयार होत असलेल्या या चौथ्या धोरणात महिला, मुली आणि तृतीयपंथींचाही, LGBTQIA+ गटाचा बरोबरीने समावेश आहे. बदलत्या काळानुरूप हे धोरण आहे असं दिसतंय.

आरोग्य, पोषण, शिक्षण, सुरक्षा, रोजगार, पायाभूत सुविधा, हवामान बदल, आपत्ती व्यवस्थापन, कोविडकाळात जाणवलेली आव्हानं अशा सर्व संदर्भात विचार, उपाययोजना आहे. धोरणाच्या अंमलबजावणीचा कृती आराखडाही केला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली लिंग समानता आणि महिला सबलीकरणासाठी राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचंही घटतंय.

या सगळ्याची अंमलबजावणी नीटपणे होणं हे आव्हान आहेच. तरीही या धोरणाचं, सरकार करू पाहात असलेल्या सुजाण प्रयत्नांचं स्वागत करायलाच हवं. आणि महिला बालविकास मंत्री Adv. Yashomati Thakur यांचं अभिनंदनही करायला हवं.

#महिलाधोरण

- मेधा कुळकर्णी.