The Kashmir Files: काश्मीरी पंडितांचं विस्थापन होत असताना मोदी काय करत होते?

'जे काम दहशतवादी पाच वर्षांत करू शकले नसते ते जगमोहन यांनी पाचच महिन्यांत करून दाखवले!' (पंडितांच्या विस्थापनासाठी जगमोहन यांना किती प्रमाणात दोषी मानायचे? आज भाजपसमर्थक त्याच्या बचावासाठी का पुढे सरसावले आहेत?) जगमोहन हे नाव काश्मीर प्रश्नाच्या संदर्भात, काश्मिरी मुसलमानांच्या टोकाच्या भारतविरोधी होण्याच्या संदर्भात आणि विशेषतः काश्मिरी पंडितांच्या काश्मीर खोऱ्यातून झालेल्या विस्थापनाच्या संदर्भात अतिशय महत्त्वाचे नाव आहे, हे सर्वप्रथम समजून घेतले पाहिजे.

जगमोहन यांचे पूर्ण नाव जगमोहन मल्होत्रा होते व ते ICS इंडियन सिव्हिल सर्व्हिसेसचे अधिकारी होते. ते पुढे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षात सामील झाले व मार्च ३१, १९८१ ते ऑगस्ट २९, १९८२ दरम्यान गोवा, दीव-दमनचे तसेच फेब्रुवारी १७, १९८० ते मार्च ३०, १९८१ व सप्टेंबर २, १९८२ ते एप्रिल २५, १९८४ दरम्यान दोनवेळा दिल्लीचे नायब राज्यपाल होते. पुढे एप्रिल २६, १९८४ ते जुलै ११, १९८९ तसेच जानेवारी १९, १९९० ते मे २६, १९९० (पाच महिने. हे पाच महिने महत्त्वाचे आहेत ज्यांचा मी पुढे उल्लेख करणार आहे) या दरम्यान दोनवेळा जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल होते. त्यांच्या दोन राज्यपालपदाच्या कारकिर्दीत केवळ सात महिन्यांचे अंतर होते. पहिल्यावेळी ते तब्बल पाच वर्षे आणि अडीच महिने राज्यपाल होते तर दुसऱ्यावेळी पाच महिने. पुढे त्यांनी भारतीय जनता पक्षाचे तब्बल चारवेळा भारतीय संसदेत प्रतिनिधित्व केले व श्री अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारात त्यांनी नगरविकास, पर्यटन तसेच दूरसंचार इत्यादी विभागांचे मंत्रिपद भूषविले.

जगमोहन यांच्याबद्दल विचार करताना दोन-तीन पूर्वग्रहांचा उल्लेख करून ठेवणे अत्यावश्यक आहे. जगमोहन यांच्याबद्दलचे पूर्वग्रह

१) त्यांचे विरोधक काश्मिरी पंडितांच्या विस्थापनास जबाबदार घटकांपैकी एक मोठ्ठा आणि महत्त्वाचा घटक मानतात आणि दोषी मानतात.

२) त्यांचे समर्थक मात्र त्यांना या विस्थापनास मुळीच जबाबदार मानत नाहीत. काश्मिरी पंडितांचे विस्थापन सुरू झाले ते १९ जानेवारी, १९९० रोजी आणि जगमोहन यांची दुसऱ्यांदा राज्यपाल म्हणून नियुक्ती झाली तीही १९ जानेवारी, १९९० रोजीच. त्यामुळे एका दिवसात एका राजनायिकाच्या विनंती, आदेश, सूचना अथवा कशाही मुळे हजारो वर्षे एखाद्या ठिकाणी वास्तव्यास असलेला एक संपूर्ण समाज विस्थापनास तयार होईल, हे अशक्य आहे, असे अनेक लोक मनापासून मानतात.

३) जगमोहन यांच्या एकूण प्रशासकीय तसेच राजकीय कारकिर्दीची ज्यांना माहिती आहे आणि ज्यांचा अभ्यास आहे ते त्यांना मुस्लिमविरोधी, संघ-भाजपच्या विचारसरणीचे समर्थक मानतात.

जगमोहन यांच्या कारकिर्दीचा संक्षिप्त इतिहास

परंतु काश्मीरप्रश्नी जगमोहन यांचे ऐतिहासिक स्थान आणि कर्तृत्व जाणून घ्यायचे असेल तर जगमोहन यांचा विचार केवळ काश्मिरी पंडितांचे विस्थापन सुरू झाले तो दिवस म्हणजे जानेवारी १९, १९९०च्यापुरता करून भागत नाही. जगमोहन यांचा विचार करताना त्यांची १९८४ ते १९८९ ची राज्यपालपदीची कारकिर्दीही लक्षात घ्यावी लागते.

जगमोहन यांची काश्मीरच्या राज्यपालपदी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९८४ साली नेमणूकच मुळी केली ती लोकशाही मार्गाने म्हणजे निवडणुकीत बहुमताने निवडून आलेल्या फारूक अब्दुल्ला यांचे लोकप्रिय सरकार बरखास्त करून गुलाम मोहम्मद शहा यांचे अल्पमताचे सरकार स्थापन करण्यासाठी! (गुलाम मोहम्मद शहा हे फारुख अब्दुल्ला यांच्या बहिणीचे पती परंतु राजकारणातले विरोधी आणि तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकारचे समर्थक.) अब्दुल्ला सरकार बरखास्त करण्याचे इंदिरा गांधी यांनी त्यांना सोपविलेले काम त्यांनी इमानेइतबारे पूर्ण केले व गुलाम मोहम्मद शहा यांचे दिल्लीच्या इशाऱ्यावर काम करणारे सरकार ताबडतोब नियुक्त केले. या घटनेने जगमोहन यांच्याबद्दल काश्मिरी जनतेत विशेषतः मुसलमानांत कमालीची नाराजीची भावना निर्माण झाली.

पुढे नोव्हेंबर, ७, १९८६ साली पुन्हा फारूक अब्दुल्ला राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. दरम्यान इंदिरा गांधी यांची हत्या झाली व राजीव गांधी भारताचे पंतप्रधान झाले होते. १९८६च्या विधानसभा निवडणुकीत राजीव आणि फारूक यांनी मोठ्या प्रमाणात सत्तेचा दुरूपयोग करून या निवडणुका जिकल्याचा आरोप झाला होता.

यासंदर्भात एक किस्सा मुद्दाम उल्लेख करण्यासारखा आहे. अब्दुल्ला यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सचा एक प्रमुख नेता व उमेदवार मतमोजणी संपल्यावर आपण हरलो, याची खातरी करून घरी परत गेला परंतु थोड्यावेळाने त्याला परत बोलावून तो विजयी झाल्याची घोषणा करण्यात आली. असे अनेक किस्से त्या निवडणुकीबद्दल सांगितले जातात. पण ते कधी सिद्ध झाले नाहीत.

जगमोहन यांची त्याकाळची कुप्रसिद्ध विधाने

त्याकाळी आकाशवाणी हे एक महत्त्वाचे माध्यम मानले जायचे. जम्मू आणि काश्मीरचे राज्यपाल म्हणून जगमोहन हे अनेकदा आकाशवाणीच्या माध्यमातून जनतेशी संवाद साधायचे. त्या संवादांचा हवाला देऊन त्यांची काही विधाने आजही उद्धृत केली जातात. त्यापैकी काही खालीलप्रमाणे आहेत -

१) मैं सब जानता हूँ, मैं सबको ठीक कर दूँगा।

२) घाटी के सब मुसलमान या तो दहशतगर्द है या दहशतगर्दों से सहानुभूति रखते है।

३) कश्मीर समस्या का हल बंदूक की गोली है।

ही पार्श्वभूमी समजून घेतल्यावर आपण सरळ १९८९-९० सालात जाऊ या.

१९८९-९० ची राजकीय पार्श्वभूमी

काश्मिरी पंडितांना ज्यावेळी खोऱ्यातून जाणूनबुजून हुसकावून लावण्यात आले त्यावेळी जम्मू आणि कश्मीर येथे राष्ट्रपती राजवट होती आणि श्री. जगमोहन हे राज्याचे राज्यपाल होते. तसेच केंद्रात श्री. व्ही. पी. सिंग हे पंतप्रधान होते व श्री. मुफ्ती मोहम्मद सईद हे केंद्रीय गृहमंत्री होते. याचसोबत एक नाव जे अजून चर्चेत येत नाही ते म्हणजे श्री आरिफ मोहम्मद खान, जे सध्या केरळ येथे भाजप सरकारद्वारे नियुक्त राज्यपाल आहेत व तिथल्या सरकारशी सतत भांडण उकरून काढत असतात, ते केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्री होते. ही सगळी मंडळी श्री. अरुण नेहरू यांची निकटवर्तीय मानली जायची आणि हे सगळेच राजीव गांधी यांचे काँग्रेसमधील विरोधक मानले जायचे.

पुढे व्ही. पी. पंतप्रधान झाले, मुफ्ती गृहमंत्री, आरिफ मो. खान नागरी उड्डयन मंत्री आणि जगमोहन दुसऱ्यांदा जम्मू आणि कश्मीरचे राज्यपाल! इतकेच नव्हे तर जगमोहन यांची जम्मू आणि काश्मीरच्या राज्यपालपदी पुनर्नियुक्ती झाली तीच मुळी भाजपच्या आग्रहावरून. त्यावेळी व्ही. पी. सिंग यांचे सरकार भारतीय जनता पार्टीच्या समर्थनामुळे केंद्रात सत्तेत टिकून होते आणि भाजपचे दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते लालकृष्ण अडवाणी हे त्यांच्या ऐतिहासिक रथयात्रेच्या आयोजनात व्यस्त होते आणि त्या यात्रेचे संयोजक हे आजचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी होते.

पंडितांच्या विस्थापनाच्या काळात या मुद्द्यावरून भाजपने व्ही. पी. सिंह यांच्या सरकारचे समर्थन काढून घेतले नव्हते, हे पुन्हा पुन्हा उच्चारवात सांगितले पाहिजे. भाजप त्यावेळी रथयात्रेत मग्न होती.

रुबिया सईदचे अपहरण

काश्मिरी पंडितांच्या काश्मीर खोऱ्यातून झालेल्या/घडवून आणल्या गेलेल्या पलायनाच्या मागे रुबिया सईद, या तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या मुलीच्या अपहरणाची गडद पार्श्वभूमी आहे, हे विसरून चालणार नाही. ८, डिसेंबर, १९८९ रोजी या तेवीस वर्षाच्या मुलीचे जी मेडिकल कॉलेजमध्ये इंटर्न होती तिचे जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) या दहशतवादी संघटनेने अपहरण केले व त्यांच्या पाच

सदस्यांना सरकारने मुक्त केल्यास आपण रुबियाला सोडून देऊ, अशी अट घातली.

तत्कालीन मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांनी या मागणीला विरोध केला परंतु मुलीचे वडील मुफ्ती मोहम्मद सईद इतके घाबरले होते की त्यांनी तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंह यांच्यावर दबाव आणायला सुरुवात केली तसेच तेव्हा अलाहाबाद हायकोर्टात न्यायाधीश असलेल्या त्यांच्या मित्राच्या मदतीने थेट आतंकवाद्यांशी थेट बोलणी सुरू केली. शेवटी अब्दुल्ला यांनी केंद्राच्या आदेशानुसार या पाच दहशतवाद्यांना सोडून देण्याचे कबूल केले.

या घटनेने खोऱ्यातील पाकिस्तानी दहशतवादी, त्यांचे स्थानिक समर्थक व ज्यांना सेपरेटिस्ट नेते मानले जाते अशा मंडळींना जणू उन्माद चढला. आता ते खुलेआम बंदुका नाचवत संपूर्ण खोऱ्यात फिरू लागले. याच दहशतवादी मंडळींनी पंडितांच्या पलायनाच्याआधी सर्व मशिदींतून पंडितांच्या विरुद्ध नारेबाजी सुरू केली व तुम्ही खोऱ्यातून चालते व्हा, असे फतवेच काढले. या ठिकाणी हे सांगणे अस्थानी ठरणार नाही की असे करताना या JKLF च्या सशस्त्र आतंकवाद्यांनी ज्या मौलवींनी असे करण्यास मनाई केली त्यांना गोळ्या घालून ठार मारले.

परंतु या ठिकाणी एक गोष्ट अत्यंत विवेकाने आणि प्रामाणिकपणे मान्य केली पाहिजे की पंडितांना खोऱ्यातून हुसकावून लावण्यासाठी पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी आणि यासिन मलिक सारख्यांचे नेतृत्व असलेल्या अलगाववादी संघटनांनी ज्या घोषणा दिल्या, जी पत्रके प्रकाशित केली ती अत्यंत आक्षेपार्ह आणि माणुसकीला काळिमा फासणारी होती. त्यावेळी जे लिहिले-बोलले जायचे ते हे की 'इथे आता पाकिस्तानचे सरकार कब्जा करणार आहे. आता आपल्याला पंडितांची गरज नाही. त्यांना मारून टाकले पाहिजे परंतु मारताना फक्त पंडित पुरुषांना मारले पाहिजे त्यांच्या बायका आणि मुलींना नव्हे. त्या आपल्याला हव्या आहेत.'

याचा पुरेसा निषेध त्यावेळी भारतातल्या सत्ताधीशांनी आणि पत्रकारितेतील प्रमुख मंडळींनी केला नाही ज्याचा राग अजूनही पंडितांच्या लिहिण्या/बोलण्यातून आजही व्यक्त होतो. तो ऐकून घ्यायचा असेल तर आरती टिक्कु या दिल्लीतल्या विस्थापित पत्रकार असलेल्या पंडित महिलेच्या मुलाखती बघायला पाहिजे.

अशाप्रकारे रुबियाचे अपहरण, जगमोहन यांची राज्यपालपदी नियुक्ती, आणि काश्मिरी अलगाववादी नेत्यांच्या आतंकी कारवाया इत्यादींचा समग्र, साक्षेपी आणि तटस्थपणे विचार व्हायला हवा.

जगमोहन यांची वादग्रस्त कार्यशैली आणि मीरवाईज यांच्या अंत्ययात्रेवर जगमोहन यांच्या आदेशावरून केला गेलेला गोळीबार

आपल्या पहिल्या पाच वर्षांच्या राज्यपालपदाच्या कारकिर्दीत जगमोहन यांची विचारपद्धती व कार्यपद्धती अख्ख्या जगात टीकेचा विषय झालेली होती. ते आपल्या एका मुलाखतीत आतंकवादी व अलगाववादी काश्मिरी नेत्यांना उद्देशून ते म्हणाले होते, "सुधर जाओ नहीं तों मैं सुधार दूंगा." काश्मिरातील सर्वच मुसलमानांना जगमोहन आतंकवादी आणि देशद्रोही मानायचे की काय, अशी शंका यावी, असे त्यांचे वर्तन होते. त्यांना काश्मीरसारखा अत्यंत गुंतागुंतीचा प्रश्न बंदुकीच्या बळावर सोडवता येईल, असे वाटायचे. याचे अत्यंत भयानक उदाहरण त्यांनीच दिनांक मे २१, १९९० रोजी जगापुढे मांडून ठेवले आहे.

या दिवशी काश्मिरी मुसलमानांचे तत्कालीन सर्वोच्च धर्मगुरू (मीरवाइज़) - मीरवाइज़ मौलवी मोहम्मद फारुख यांची दोन पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी त्यांच्याच घरी गोळ्या घालून हत्या केली. त्यात हिजबुल मुजाहिदीनचा मोहम्मद अयुब दार नंतर पकडला गेला व त्याला शिक्षाही झाली.

मीरवाइज़ मौलवी मोहम्मद फारुख यांचा मृतदेह इस्पितळातून कब्रस्तानाकडे नेत असताना अक्षरशः हजारो काश्मिरी मुसलमान त्या अंत्ययात्रेत शामिल झाले.

तेव्हा राज्याच्या मुख्य सचिवांनी राज्यपाल जगमोहन यांना मीरवाइज़ यांना श्रद्धांजली वाहण्याची व त्यांच्या कार्यालयाच्यावतीने एक पुष्पचक्र पाठविण्याची सूचना केली. असे केल्याने मीरवाइज़ यांच्या समर्थकांची थोडीफार सहानुभूती राज्यपालांना आणि पर्यायाने भारत सरकारला मिळविता आली असती. परंतु असे न करता जगमोहन यांनी त्या अंत्ययात्रेतील हजारो लोकांवर जमावबंदीचा आदेश पालन न करण्याचे कारण पुढे करून अक्षरशः गोळ्या झाडण्याचे आदेश दिले!

त्या गोळीबारात एकूण ७१ लोक मृत्युमुखी पडले. ज्यात काही लहान मुलेही होती. एका मुलाच्या मृतदेहातून २२ गोळ्या काढण्यात आल्याची नोंद आहे. दोन गोळ्या मीरवाइज़ यांच्या मृतदेहातही घुसल्या. त्यांचे पार्थिव लोकांच्या हातून खाली रस्त्यावर पडले.

त्यांच्या या अभूतपूर्व आणि अतुलनीय प्रशासकीय निर्णयाचे समर्थन करणे तत्कालीन व्ही. पी. सिंह सरकारलाही कठीण गेले आणि त्यांना मे २६, १९९० रोजी म्हणजे केवळ पाच महिन्यांत दिल्लीत परत बोलाविण्यात आले. त्यांच्या जागी गिरीश चंद्र सक्सेना यांना जम्मू आणि काश्मीरचे राज्यपाल नियुक्त करण्यात आले.

याचप्रमाणे ज्यावेळी खोऱ्यातून पंडितांनी आणि इतर हिंदूंनी निघून जावे, असे आदेश पाकिस्तानी आतंकवादी पूर्ण खोऱ्यात जारी करत होते तेव्हा अनेक कश्मिरी नेत्यांनी - ज्यात अनेक हिंदू/पंडित नेत्यांचाही समावेश होता - जगमोहन यांना विनंती केली की त्यांनी रेडिओवरून पंडितांना अशी विनंती करावी की त्यांनी खोऱ्यातून बाहेर जाऊ नये. शासन व प्रशासन त्यांचे पूर्ण शक्तीनिशी संरक्षण करेन. परंतु व्ही. पी. सिंग, मुफ्ती आणि जगमोहन यांना तो सल्ला पटला नाही. जगमोहन यांनी पंडितांना आधार व संरक्षण देण्याऐवजी असे घोषित केले की ज्या हिंदूंना/पंडितांना खोरे सोडून जायचे असेल त्यांना सरकार पूर्ण मदत करेन; त्यांचे सन्मानपूर्वक पुनर्वसन करेन आणि इतकेच नव्हे तर शासकीय नोकरीत असलेल्या पंडितांना ते जिथे पुनर्वसित होतील तिथे पूर्ण पगार देण्याची व्यवस्था करेल. त्यांनी पंडितांना 'तुम्ही जाऊ नका; सरकार तुमचे संरक्षण करेन' असे एकदाही घोषित केले नाही.

म्हणून जी मंडळी जगमोहन यांचा जणू पंडितांच्या विस्थापनात काहीच हात नव्हता असे दाखवून देण्याचा जो प्रयत्न करत आहेत त्यांनी जगमोहन यांनी पंडितांना दिलेल्या संरक्षणाच्या आश्वासनांचा एकतरी पुरावा सादर करावा.

उलट त्यावेळी कश्मिरच्या अनेक नेत्यांनी जगमोहन यांना लिखितस्वरूपात केलेल्या विनंत्यांची पत्रे आजही रेकॉर्डवर आहेत.

या संदर्भात अशोक जेटली या ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्याने आपल्या पुस्तकात एक अतिशय बोलके वाक्य लिहिले आहे. ते लिहितात की 'जे काम काश्मीर खोऱ्यात दहशतवादी पाच वर्षांत करू शकले नसते ते जगमोहन यांनी पाचच महिन्यांत करून दाखवले!'

जगमोहन यांनी जारी केलेली फ्रॉड प्रेसनोट

१९ जानेवारी, १९९० ते २६ मे, १९९० या त्यांच्या दुसऱ्या राज्यपालपदाच्या कारकिर्दीत जगमोहन यांनी पंडितांनी काश्मीर खोरे सोडून जाऊ नये, यासाठी नेमके काय प्रयत्न केले, याचा तपशीलवार आढावा घेतला पाहिजे.

काही ठळक घटना संक्षेपात बघू या

१) पंडितांनी खोरे सोडून जाऊ नये, सरकार त्यांना योग्य ती सुरक्षा प्रदान करेल, हे सांगण्याऐवजी 'तुमचे जम्मूत योग्य ते पुनर्वसन केले जाईल. त्यांना सुरक्षित जम्मूला नेण्यासाठी व्यवस्था केली जाईल. शासकीय नोकरीतील पंडितांना त्यांचा पगार विनाविलंब जम्मूतच दिला जाईल,' असे जगमोहन यांनी घोषित केल्याने जम्मूकडे पलायन करणाऱ्या पंडितांची संख्या अचानक वाढली. खरे म्हणजे पंडितांचे खोरे सोडून जाणे ही काही एका आठवड्यात घडलेली घटना नाही. ही प्रक्रिया १९८६ सालापासून सुरू होऊन १९९७ पर्यंत सुरूच होती परंतु सर्वाधिक पंडितांनी खोरे सोडले ते जगमोहन यांच्या दुसऱ्या राज्यपालपदाच्या पाच महिन्यांच्या कारकिर्दीत. हे अधोरेखित करून सांगितले पाहिजे.

२) मीरवाइज़ मौलवी मोहम्मद फारुख यांच्या अंत्ययात्रेवर गोळ्या झाडण्याचे आदेश दिले. गोळीबारात मुलांसह ७१ लोक मारले गेले. मीरवाइज़ यांच्या पार्थिवालाही दोन गोळ्या लागल्या. पार्थिव लोकांच्या खांद्यावरून रस्त्यावर फेकले गेले. यामुळे जनमत दहशतवाद्यांच्या विरोधात जाण्याऐवजी भारत सरकारच्या विरोधात गेले. खोऱ्यातील मुसलमान दहशतवाद्यांच्या खांद्याला खांदा लावून पंडितांना हुसकावून लावायला लागले, खुलेआम धमक्या देऊ लागले, पंडितांचे चौकात किंवा खुल्या जागी शिरकाण करू लागले.

३) इतके होऊनही जगमोहन सेनेला पाचारण करण्यास अनुकूल नव्हते. पदच्युत पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी याप्रश्नी संसदेचा घेराव केल्यानंतर खोऱ्यात सेनेला पाचारण करण्यात आले.

शेवटी मार्च महिन्यात जगमोहन महाशयांना पश्चातबुद्धीने एक प्रेसनोट जारी करावीशी वाटली.

७ मार्च, १९९० रोजी त्यांनी एक प्रेसनोट जारी केली ज्यात ते म्हणतात की पंडितांनी खोरे सोडून जाऊ नये. श्रीनगर येथेच त्यांच्या तात्पुरत्या राहण्याची व्यवस्था केली जाईल. त्यासाठी काही छावण्या बांधण्यात येतील.

या प्रेसनोटबद्दल काही तथ्य लक्षात घ्यायला लागतात.

अ) ही प्रेसनोट जारी झाली तेव्हा खोऱ्यातून एकही वर्तमानपत्र प्रकाशित होत नव्हते!

ब) ही प्रेसनोट एकाही राष्ट्रीय वर्तमानपत्रात प्रकाशित झालेली नाही. कदाचित पाठवलीच गेली नसेल.

क) ही प्रेसनोट आकाशवाणीच्या प्रसारणातूनही वाचली गेल्याचा पुरावा नाही.

ड) या प्रेसनोटमध्ये असलेल्या उल्लेखाप्रमाणे श्रीनगर येथे कोणते तात्पुरते निवारे उपलब्ध करून दिले होते, हे जगमोहन यांचे समर्थन करणारे दाखवून देऊ शकतात काय, हे त्यांचे त्यांनीच तपासून घ्यावे.

इ) ही प्रेसनोट कुठे सापडते? ती सापडते जगमोहन यांच्या My Frozen Turbulence in Kashmir या पुस्तकात आणि फक्त या पुस्तकात!

जगमोहन यांचे My Frozen Turbulence in Kashmir हे पुस्तक म्हणजे अशा अनेक खोटरड्या आणि twisted वास्तवांचे दस्तऐवज आहे. म्हणून त्या पुस्तकावर आणि त्याच्या हिंदी, मराठी भाषेतील भाषांतरांवर जे लोक विसंबून काश्मीरप्रश्नाबद्दल आणि पंडितांवर झालेल्या अत्याचारांबद्दल आपली मतं तयार करतात, त्यांनी इतर अनेक पुस्तके वाचून आपली मतं बनवावीत, असे सुचवावेसे वाटते.

पंडितांचे पलायन समजून घ्यायचे असेल तर केवळ भावनेच्या आहारी जाऊन चालत नाही. किमान १९३० सालापर्यंत मागे जाऊन काश्मीर प्रकरणाचा अभ्यास करावा लागतो. मग पंडितांवर झालेल्या अक्षम्य अत्याचारांसाठी, त्यांच्या अपमानासाठी, हत्यांसाठी, बलात्कारांसाठी ज्यांना दोषी मानले पाहिजे त्याची एक यादीच तयार करता येते ज्यात अनेकानेक नावांचा, घटनांचा आणि व्यक्तींचा समावेश करता येतो परंतु ज्या माणसाच्या राज्यपालपदाच्या कारकिर्दीत सर्वाधिक विस्थापन झाले, सर्वाधिक अत्याचार झाले त्याला सर्वाधिक दोषी मानले पाहिजे आणि ते का हे वर सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.