"जागतिक तापमानवाढीचे संकट: जबाबदारीची वाटणी आणि संयुक्त प्रयत्नांची गरज"

आज जागतिक तापमानवाढीचे संकट जगातील सर्व देशांचे दार ठोठावत आहे. अशा परिस्थितीत बाकू येथे झालेल्या COP-29 परिषदेत जगातील हवामान वाचविण्याच्या दृष्टीने कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही हे दुर्दैवी आहे. किंबहुना, विकसित देश त्यांच्या भूतकाळात केलेल्या घोषणांपासून मागे हटत आहेत. ग्लोबल वॉर्मिंगच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी गरीब देशांना आर्थिक मदत देण्यास ते तयार नाहीत. विकसित देशांना हवामान संकटाचे जगावर होणारे गंभीर परिणाम माहीत नाहीत, असे नाही. अमेरिकेपासून ते स्पेनपर्यंत, लोकांना तीव्र हवामानाच्या भीषणतेचा सामना करावा लागत आहे. पण त्याचे घातक परिणाम बघूनही सर्व देश यावर तोडगा काढण्यावर एकमत का होऊ शकत नाहीत? विकसित देशांद्वारे वारंवार आयोजित केल्या जाणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय हवामान परिषदा हत्तीचे टास्क ठरत आहेत, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. अनेक दशकांपासून परिषदा सुरू असूनही, हवामान संकट दूर करण्यात सर्व देशांचा वाटा आणि जबाबदारी निश्चित केली जात नाही. यामुळेच भारताने COP-29 मध्ये विकसनशील देशांची चिंता आणि नाराजी व्यक्त केली आहे. परिषदेत जागतिक दक्षिण देशांचे नेतृत्व करून भारताने श्रीमंत देशांना आरसा दाखवला. श्रीमंत देशांच्या वृत्तीमुळे विकसनशील देशांना फसवणूक झाल्याचे वास्तव आहे. गरीब देश, ज्यांनी त्यांच्या विकासाच्या किंमतीवर हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्याचे मान्य केले आहे, ते याचा प्रतिकार करण्यासाठी मदतीसाठी श्रीमंत देशांकडे पाहत आहेत. अझरबैजानमधील COP-29 परिषद कठोर विधाने आणि मतभेदांदरम्यान संपली हे विडंबनात्मक आहे. शेवटी, परिषदेनंतरही श्रीमंत आणि गरीब देशांमध्ये अविश्वासाचे वातावरण का आहे? ही परिस्थिती भविष्यात ग्लोबल वॉर्मिंगला तोंड देण्यासाठी संयुक्त प्रयत्नांची शक्यता नाहीशी करेल हे नक्की.

भूतकाळात, विकसित देशांनी हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्याच्या प्रयत्नांच्या खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी दरवर्षी $1.3 ट्रिलियनचे वचन दिले आहे. मात्र आता हे देश नाममात्र रक्कम देण्यास तयार आहेत. यामुळे पर्यावरणाची हानी रोखण्याच्या प्रयत्नांसाठी आर्थिक संसाधने एकत्रित करणे शक्य होणार नाही. दुसरीकडे, या दिशेने निश्चित केलेली उद्दिष्टे अपुरी आहेत. या गंभीर विषयावर व्यापक चर्चा होण्याची गरज आहे. दुसरे म्हणजे, विकसित देश थेट कर्ज देण्याऐवजी मर्यादित मदत देण्याचे बोलत आहेत. साहजिकच कर्जाच्या अटीही कठोर असू शकतात. वास्तविक, अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या मागील डावात पर्यावरणीय संकटाबाबत उदासीनता दाखविल्याने जगातील देशही संभ्रमात आहेत. जागतिक महासत्ता अमेरिका हवामान बदलाचे परिणाम रोखण्यासाठी निधी देण्यास टाळाटाळ करत असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. संकटाचा सामना करण्यासाठी पुरेसा निधी उभारता येत नसला तरी, या मुद्द्यावर जगातील देशांमध्ये एकमत आहे याची खात्री करणे आवश्यक आहे. निःसंशयपणे, मतभेदांचे रूपांतर विसंवादात होऊ नये आणि जगातील सर्व देशांनी हवामान बदलाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी एकत्र येण्याची शपथ घेतली पाहिजे. त्यामुळेच हवामानाच्या संकटाचा सामना करणे ही केवळ विकसनशील देशांची जबाबदारी नाही, असे भारताने स्पष्टपणे सांगितले. निःसंशयपणे, श्रीमंत देशांनी जबाबदारी ढकलणे टाळले पाहिजे. बाकूमध्ये हवामान संकटावर गंभीर चर्चा झाली असली तरी समस्येची खोली समजून घेण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न झाला नाही. जर हवामान वित्त पॅकेजवर सहमती झाली असती, तर त्याच्याशी संबंधित मुख्य समस्यांचे निराकरण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असता. पण दुर्दैवाने असे होऊ शकले नाही. हे निर्विवाद सत्य आहे की हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्यासाठी विकसनशील देशांना त्यांचा विकास कमी करावा लागेल. परंतु औद्योगिक क्रांतीच्या माध्यमातून नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे अंदाधुंद शोषण करणारे विकसित देश आपली आर्थिक उद्दिष्टे गाठल्यानंतर विकसनशील देशांना तसे करण्यापासून रोखत आहेत.तसेच ब्राझीलमधील रिओ दि जानेरो येथे G-20 ची वार्षिक शिखर परिषद पार पडली. त्याचे महत्त्व पाहून संपूर्ण जगाला आशा होती की, जागतिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी हे वीस प्रभावशाली देश खोलवर विचार करतील आणि त्यावर ठोस उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करतील. आणि त्या प्रमाणे वाटचाल करतील पण या परीषदेत असे काहीही होऊ शकले नाही. विविध जागतिक आव्हानांवर चर्चा मोठ्या उत्साहात झाली. संयुक्त घोषणाही जारी करण्यात आली होती, परंतु त्यावर एकमत होऊ शकले नाही. मात्र, परिषद आयोजित करण्यापूर्वी अनेक तज्ज्ञांनी ब्राझीलला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागण्याची भीती व्यक्त केली होती. संयुक्त राष्ट्र परिषदेच्या विस्ताराच्या प्रस्तावाला परिषदेत निश्चितच पाठिंबा मिळाला, परंतु त्याच्या अंमलबजावणीकडे राजकीय इच्छाशक्तीची कोणतीही ठोस चिन्हे आढळून आली नाहीत. ब्राझीलच्या घोषणेमध्ये भूकेशी लढण्यासाठी जागतिक करार, युद्धग्रस्त गाझाला अधिक मदत आणि मध्य पूर्व आणि युक्रेनमधील शत्रुत्व संपवण्याची मागणी करण्यात आली. सध्याचे जागतिक वातावरण अनिश्चिततेने भरलेले आहे. परिषदेत कोणताही निर्णय न होण्यामागे ही काही प्रमुख कारणे होती. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या टर्मसाठी प्रशासनाकडून कोणते निर्णय घेतले जातील याबाबतची परिस्थिती अद्याप पूर्णपणे स्पष्ट झालेली नाही.

अमेरिकेचे विद्यमान अध्यक्ष जो बिडेन यांनी घेतलेला अनपेक्षित निर्णय ज्यामध्ये युक्रेनला रशियाविरुद्ध लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. याच क्रमात युक्रेननेही रशियावर सहा क्षेपणास्त्रे डागली आहेत. प्रत्युत्तर म्हणून रशियाने युक्रेनवर आण्विक सक्षम क्षेपणास्त्रांनी हल्ला केला. जे युद्ध थांबेल असे दर्शवत नाही परंतु आणखी वाढेल. तसेच इस्रायल आणि हमास यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धात गाझामध्ये अनेक हजार लोक मारले गेले आहेत. पण अमेरिकेची इस्रायलबद्दलची मवाळ वृत्ती सर्वश्रुत आहे. अशा परिस्थितीत काय अपेक्षा करता येईल? जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या संघर्षांमुळे अन्न, इंधन आणि खते इत्यादींचे गंभीर संकट निर्माण होत आहे, हे सर्वश्रुत आहे. याचा सर्वाधिक फटका विकसनशील देशांना बसत आहे. भारतानेही परिषदेत हा मुद्दा जोरात मांडला. शेवटी, एकीकडे उपासमारीची समस्या आहे, तर दुसरीकडे युद्धसदृश परिस्थिती आहे. दोन्ही घटकांचा विकासाच्या सर्व शक्यतांवर विपरीत परिणाम होतो. रिओ दि जानेरोमध्ये जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनाला भूक आणि गरिबी निर्मूलनाच्या संदर्भात बहुतेक सदस्यांचा पाठिंबा मिळाला. भविष्यात अब्जाधीशांवर जागतिक कर आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या विस्ताराच्या मागणीसह सुधारणांवर नक्कीच चर्चा झाली. संख्या वाढविण्याचा प्रश्न भारत सातत्याने उपस्थित करत आहे. पण या दिशेने बरीच चर्चा झाली, पण ठोस प्रगती होऊ शकली नाही व दृष्टीकोनाशी संबंध जोडून त्यांच्या संभाव्य उपायाची दिशा ज्या प्रकारे स्पष्ट केली गेली, ते विशेषतः लक्षात घेण्यासारखे आहे. या बैठकीचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे यजमान ब्राझीलने सुरू केलेली भूक आणि गरिबीविरुद्ध एकजुटीची मोहीम, ज्याला आधीच 80 देशांचा पाठिंबा मिळाला आहे. अशा स्थितीत ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष लुईझ इंसिओ लुला दा सिल्वा यांची एकमत न घडवण्याची धडपड समजू शकते. या पैलूवरून समाधान मानता येईल की, गेल्या चार वर्षांपासून ग्लोबल साऊथच्या सदस्य देशांना G-20 चे अध्यक्षपद भूषवण्याची संधी मिळत आहे. ही परिषद 2025 साली दक्षिण आफ्रिकेत होणार आहे. ब्राझीलला या वर्षी, इंडोनेशियाला 2022 मध्ये आणि भारताला 2023 मध्ये राष्ट्राध्यक्षपद मिळाले. शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टारमर यांच्याशी भेट घेतली. मुक्त व्यापार कराराची जलद अंमलबजावणी आणि ब्रिटन आणि भारत यांच्यातील धोरणात्मक भागीदारीचा भाग असलेल्या विविध सामंजस्यांवर दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाली. मुक्त व्यापार करारावर आतापर्यंत वाटाघाटींच्या चौदा फेऱ्या झाल्या आहेत. आता पुढील बोलणी नव्या वर्षात होणार आहेत. पंतप्रधानांनी फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांचीही भेट घेतली. दोन्ही नेत्यांनी अवकाश, ऊर्जा आणि AI सारख्या क्षेत्रात एकत्र काम करण्याच्या मार्गांवर चर्चा केली. याशिवाय मोदींनी ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज, इटलीचे पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी, इंडोनेशिया, नॉर्वे आणि पोर्तुगाल, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बिडेन यांचीही भेट घेतली. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्यातही चर्चा झाली.तथापि, शिखर परिषदेमधून ठोस धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले नाहीत.हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्यासाठी विकसनशील देशांना त्यांच्या विकासाच्या गतीत घट करावी लागत आहे. मात्र, त्यासाठी आवश्यक असणारा निधी अद्याप निश्चित झालेला नाही. विकसित देशांनी या बाबतीत पुढाकार घेतला नाही, तर हवामान बदलाच्या समस्येवर संयुक्त प्रयत्नांची शक्यता कमी होईल.

जागतिक तापमानवाढीचा सामना करण्यासाठी प्रत्येक देशाने आपली जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. हवामान वित्तपुरवठा, हरित तंत्रज्ञानाचा वापर, आणि सहकार्यात्मक धोरणे या गोष्टींचा अवलंब केल्याशिवाय हा प्रश्न सोडवता येणार नाही. भारताने COP-29 आणि G-20 परिषदेच्या माध्यमातून जागतिक दक्षिण देशांचे नेतृत्व करत श्रीमंत देशांना जबाबदारीचे भान दिले आहे. हवामान बदलाच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी जागतिक स्तरावर एकजूट होण्याची आवश्यकता आहे. विकसित देशांनी आर्थिक मदतीसह पर्यावरणीय जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. जर सर्व देशांनी सहकार्य आणि समर्पणाने काम केले, तरच जागतिक तापमानवाढ रोखण्याच्या दिशेने ठोस पाऊल उचलले जाऊ शकते.कारण "जागतिक सहकार्याशिवाय पर्यावरणीय भविष्य सुरक्षित नाही!"

विकास परसराम मेश्राम