भारतीय निवडणुकात महिला चेष्ठेचा विषय आहेत का?

पश्चिम बंगालच्या विधानसभेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांच्याविरोधात प्रचाराला उतरलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रचाराची असंसदीय पातळी गाठली. टपोरीपणा करत त्यांनी ममता बॅनर्जी यांना जाहीरपणे नौटंकी करुन संबोधलं. त्यांची देहबोली, त्यांच्या आवाजातलं नाट्य, दोन वेळा मुख्यमंत्रीपद भुषविलेल्या महिलेला मारलेला टोमणा सगळचं पदाची पातळी सोडून केलेलं वर्तन होतं. पण जेव्हा ते ही भाषा बोलत होते, तेव्हा त्यांना प्रेक्षकांमधून पुरुषांचे चित्कार प्रतिसादात मिळत होते. महिला मात्र त्यांच्या टगेबाजीला भुलल्या नव्हत्या हे व्हिडिओ वरून दिसतंय.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिलेचा अपमान करण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. ममता बॅनर्जींना 'दिदी' म्हणून टोमणे मारणाऱ्या मोदींनी सोनिया गांधींना 'काँग्रेसची विधवा' असं संबोधलं होतं. २०१८ मधलं त्याचं ते वादग्रस्त विधान कधीही विसरता येणार नाही. याचं कारण मोदींनी 'विधवा' पणाचा केलेला तो अपमान होता.

"काँग्रसेची ती कोण विधवा आहे, जिच्या खात्यात सगळे पैसे जात होते", असा प्रश्न त्यांनी राजस्थान विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान विचारला होता. राजकीय विरोधकांवर कितीही टीका करण्याचे स्वातंत्र्य या देशात आहे. प्रश्न टीका करण्याचा नाहीये. तर त्यापलीकडे महिला सन्मानाचा आहे. राजकारणी महिलांना ते कशा रितीने वागवतात याचं ही भाषा निदर्शक आहे! जाहीरपणे महिलाविरोधी भाषा वापरतात, असे नरेंद्र मोदी हे एकटेच राजकारणी आहेत का? या प्रश्नाचं उत्तर खेदाने – नाही- असंच द्यावं लागतं ! सर्व पक्षांमध्ये हीच संस्कृती आहे. समाजातल्या ५० टक्के घटकाला जाहीरपणे कमी लेखलं तरी ते अनेकांना आक्षेपार्ह वाटत नाही. त्याबद्दल जेव्हा आम्ही लिहितो, तेव्हा अगदी समविचारी पुरुष पत्रकारांपासून अनेकजण सांगतात की, हे तुमचं नेहमीचं रडगाणं उगाळत बसायची ही वेळ आहे का?

जाऊदे, दुर्लक्ष करा. आपण आत्ता राजकारणाबद्दल, निवडणुकीच्या विजयाबद्दल, विश्लेषणाबद्दल बोललं पाहिजे. पण म्हणजे मुख्य प्रवाहातल्या राजकारणात वापरल्या जाणाऱ्या महिलाविरोधी भाषेबद्दल बोलण्यासाठी असा काही खास मूहूर्त काढायचा का? कधीचा आहे हा मूहूर्त? हा मूहूर्त आपण दररोज साधायला पाहिजे.

कारण - महिलांचं संसदेमधलं, विधीमंडळातलं, राजकीय पक्षांच्या निर्णय प्रक्रियेतील स्थान हेच मर्यादित आहे. त्यामुळे सगळा पुरुषी कारभार... देशातल्या राजकारण नावाच्या गेमचे सर्व रूल्स पुरुषांनी ठरवलेले आहेत. अगदी उजव्या विचारणीला विरोध करणाऱ्या राजकीय पक्षातही, कौटुंबिक परिघातील महिलांच्या पलीकडे महिलांचा निर्णयप्रक्रियेतला सहभाग अपवादात्मक रित्या दिसतो, याचं कारणही - राजकारण हे पुरुषसत्ताक विचारांचं क्षेत्र असल्यातच दडलेलं आहे. एखाद्या राजकीय पक्षाची 'पुरुष आघाडी' असल्याचं ऐकलंय का हो कधी? पण सगळ्या पक्षांची 'महिलाआघाडी' असते.

"आम्ही आमच्या लेकी-सुनांना घराच्या उंबरठ्याच्या आत सगळं स्वातंत्र्य देतो हं! पण बाहेर नाही पडायचं" – असं काही लोक म्हणतात ना... तसंच आहे हे… विमेनस् विंगच्या पलीकडे मुख्य निर्णयप्रक्रियेत किती महिला असतात? हल्ली या मॅनेल्सवर (पॅनेल्स नव्हेतच ती) टीका व्हायला लागली...म्हणून प्रतिनिधीत्वा पुरत्या महिलांना स्टेजवर संधी दिली जाते. याविषयावर खूपच सविस्तर मांडणी खरतर करता येईल, पण आत्ता मी ते लिहित नाहीये. माझा मुद्दा असा आहे की, पुरुषसत्ताक मनोवृत्ती वेगळी काही नसते.

समाजातील सर्व स्तरातील पुरुषप्रधान वृत्तीच्या लोकांत ती दिसून येईल. मी एप्रिल २०१९ मध्ये महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान आत्ताचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या प्रचारातील भाषणांबद्दल फेसबुकवर लिहिलेली एक नोट इथे शेअर करते. "उद्धव ठाकरे यांना कुणीतरी सांगावं की, समाज / मतदार / voters हा फक्त मर्द/ पुरूष / Male / Men नसून त्यात महिला आणि तृतीयपंथीयांचाही समावेश असतो. सारखं आपलं मर्द, नामर्द अशी outdated / disconnected language बोलत असतात! किती घरात आई मुलाशी, पत्नी नवऱ्याशी, आजी नातवाशी, बहीण भावाशी, कुणीही कुणाशी मर्द / नामर्दगिरीच्या भाषेत बोलते?"

राजकारणात एखाद्याला कर्तृत्वाने कमी लेखायचं असेल तर त्याला बाईपणाशी जोडलं जातं म्हणजे ते कमकुवतपणाचं लक्षण माानलं जातं... "आम्ही बांगड्या भरल्या नाही, तो बायकांसारखा रडतो, आम्ही मर्दाची औलाद आहोत, अमुक तमुक षंढ आहे," हे म्हणून वर "आमच्या आया-बहिणी" असंही म्हणत राहिलं म्हणजे महिलांचा सन्मान केल्यासारखा दाखवता येतो. खरंतर भाषा खूप evolve झाली आहे. राजकारण्यांनी जनतेशी संवाद साधताना जेंडर सेनसेटीव भाषा म्हणजे जाणीवपूर्वक महिलांचा सन्मान करणारी भाषाच वापरली पाहिजे.

आता आपल्यात नसलेले, महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी २०१४ ला एक सहज विधान केलं होतं. त्याबद्दल नंतर त्यांनी माफी मागितली...म्हणजे त्यांना माफी मागावी लागली. बलात्काराच्या खटल्यात आरोपी असलेल्या एका उमेदवाराबद्दल ते म्हणाले होते की,

"... तर त्याने निवडणुकीनंतर बलात्कार करायचा होता…" तत्कालीन गृहमंत्री असलेल्या आर आर पाटील यांना यावर स्पष्टीकरण द्यावं लागलं की ते महिलांचा अपमान करू इच्छित नव्हते. पण कसं आहे ना, अगदी लोकमान्य टिळकांपासून ते सावरकरांपर्यंत तत्कालीन सुधारणावादी राजकारण्यांनी हे दाखवून दिलंय की महिलांचा सन्मान हा विषय दुय्यम आहे. टिळकांच्या काळातला संमती वयाचा कायद्याचा वाद असो की इतिहासाची सहा सोनेरी पाने मध्ये विनायक दामोदर सावरकारांचे 'सद्गुण विकृती' या चौथ्या प्रकरणात एक्स्पोज झालेले विचार असोत.'कुठल्याही धर्माच्या बाईवर बलात्कार करून सूड उगवावा म्हणणारे सावरकर मला नामंजूरच आहेत' असं विधान किती राजकारणी आज करू शकतील? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले-सावित्रीबाई फुले यांसारख्या नेत्यांना म्हणूनच व्हिजनरी आणि क्रांतीकारी म्हटलं जातं. कारण त्यांनी महिला सहभागाचं - विकासाचं राजकारणं केलं. दिखाव्याचे, महिला लांगूलचालनाचे ढोंगी डाव त्यांनी कधी टाकले नाहीत.

जसं पुरूषाला दुय्यम दाखवायला स्त्रिलिंगी असण्याचे किंवा बाईपणाचे टोमणे मारले जातात, तसंच बाईचं कौतुक करताना पुरुषी उपमांची भाषा वापरली जाते, हे तुम्ही बघितलंय का? आत्ताच्या पश्चिम बंगालच्या निकालानंतरच्या प्रतिक्रियांकडे पुन्हा जाऊया. एक महिला तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री बनली तर तिला 'दादा' म्हणून संबोधण्यात आलं. अनेक पुरोगामी पत्रकारांनी तिला कौतुकाने दादा म्हटलं, तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री बनलेल्या पुरूषाला 'दिदी' म्हटलेलं ऐकलंय का हो कधी? नाही ना?

'आमची मुलगी म्हणजे आमच्या घरातला मुलगाच आहे' असं कौतुकाने बोलतात तसंच हे देखील आहे. त्यात मुलगापणाचा उदोउदो अध्याहृत असतो. मुलीच्या जेंडरचा आदर मात्र हरवलेला असतो. एखादी मुलगी-बाई निर्भिड असेल तर तिला tomboy म्हणणं ही पण गावा-खेड्यात रूळली गेलेली पुरूषी भाषा आहे. म्हणजे पुरुष बनणं, हेच काय ते या जगातलं अंतिम यश असाच जणू त्यांचा दृष्टिकोन असतो. मी अशा लोकांना सांगेन की, यश मिळवलेल्या व्यक्तीला 'स्त्रिलिंगी' संबोधताना तुम्हाला जड वाटत असेल तर निदान जेंडर न्यूट्रल संबोधनं तरी वापरा.

'पश्चिम बंगालचा दादा ममता बॅनर्जी', 'ममताही बन गयी दादा' वगैरे स्टिंग्स वाचून, पाहून मला हसू आलं. पण चीड अजिबात नाही आली; कारण 'दीदीओSSSदीदी' असं अपमानास्पद संबोधणाऱ्या व्यक्तीला या देशाने पंतप्रधानपदी निवडून दिलंय! पंतप्रधान महिलांचा हा जो अपमान करतात, त्याला त्यांचा सुप्त पाठिंबा आहे, हेच दिसून आलंय. म्हणून अधिकाधिक महिलांनी राजकारणा बद्दल सजग झालं पाहिजे. ड्रेस-साडी-कपडे-कानातले-नाकातले याबद्दल जरूर बोलावंच. पण ते झालं की स्थानिक - राष्ट्रीय राजकारण, राजकीय पक्ष, तुमच्या आवडीच्या महिला राजकारणी, जगभरातल्या महिला राजकारणी, तरूण महिला राजकारणी असेही विषय चर्चेला घ्यावेत.

माझ्या अनेक मैत्रिणी सांगतात की - ते राजकीय पक्ष, त्यांचे नेते, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, महानगरपालिका वगैरे या सगळ्यातले फरक आम्हाला कळत नाही. पेपर वाचायचा प्रयत्न करते. पण डोक्यात काही जात नाही. तर अशा मुलीना - महिलांना मला एवढंच सांगायचं आहे की, कुठूनतरी सुरूवात करा. तुमचं वय कितीही असूदे. ग्रामपंचायत, नगरपरिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, विधीमंडळ आणि संसद याबद्दलच्या बातम्या वाचून, गप्पा मारून सुरवात करा.

तुमच्या जवळच्या पुरूषांना - भावाला, नवऱ्याला, मित्राला विचारा. अनेक ज्योतिबा असे आहेत जे महिलांना मदत करायला तयार आहेत. त्यांची मदत घ्या. नागरी भागात राहणाऱ्या महिलांनी स्वत:च्या हाऊसिंग सोसायटीच्या बैठकांना हजेरी लावावी. सोसायटीच्या किती मिटिंग्जना महिला जातात? सतत घरकामामध्ये गुरफटून अडकून जाण्याऐवजी स्वत:साठी वेळ काढावा. महिला राजसत्ता आंदोलन सारख्या संस्था या महिलांना ट्रेनिंग द्यायला तयार आहेत. तुम्हाला राजकारणात उतरावसं वाटत असेल तरी या संस्थेची मदत मिळेल. काहीच नाही तर नागरिकशास्त्राचं पुस्तक वाचून तरी समजून घ्या, पण महिलांनो राजकारणात सहभागी व्हा.

राजकीय वातावरणात महिलांना दडपण येतं कारण, रात्री उशिराच्या बैठकांना सर्व महिला हजेरी लावू शकत नाहीत. मद्यपान करत होणाऱ्या गप्पांमध्ये अनेकदा शिवराळ भाषा वापरली जाते, त्यात मिसळून जाणं सगळ्यांनाच नाही जमत. राजकारणातली ही पुरुप्रधान संस्कृती तेव्हाच बदलेल, जेव्हा अधिकाधिक महिलांचा त्यातील सहभाग वाढेल. वाईट याचं पण वाटतं की निवडून आलेल्या महिला लोकप्रतिनिधींनीही अपवाद वगळता या प्रश्नावर फार आवाज उठवलेला नाही. सरकारी कार्यालयातल्या महिला टॉयलेट्मध्ये दरवाजाला एक हूक लावण्यापासून ते राजकीय पक्षांच्या निर्णयप्रक्रियेत सहभाही होण्यापर्यंत खूप मुद्दे आहेत. तरी लेख संपवताना २०१९ ची आठवण सांगावीशी वाटते.

मिमी चक्रवर्ती आणि नुसरत जहाँ या दोन तरूण महिला खासदारांनी संसदेच्या बाहेर आधुनिक वेषभूषेत फोटो टाकले, म्हणून त्यांना ट्रोल केलं गेलं. म्हणजे भले तुम्ही खासदार म्हणून निवडून याल पण तुम्ही कसं दिसायचं, कसले कपडे घालायचे याचं स्वातंत्र्य द्यायला हा पुरुषप्रधान समाज सहजी तयार नाहीत. या दोन तरुण खासदारांनी त्याला सडेतोड उत्तर दिलंच, हे वेगळं सांगायला नको. सावित्रीमाईने दगड-शेण-गोटे सहन केले त्यातून तिने किती पिढ्यांसाठी उर्जेचा झरा तयार केलाय...तो असा सहज आटणार नाही.

PS - अशा विषयावरच्या लेखांची शीर्षकं पाहून नाक मुरडून पुढे जाऊ इच्छिणाऱ्या माझ्या मित्रांनो, भावांनो, देशवासीयांना महिला सन्मान, महिला सक्षमीकरण, महिलांना समान संधी आणि समान वेतन हे सगळं जोपर्यंत राजकारणात उतरत नाही तोपर्यंत तुमच्या घरात विकास पोचणार नाही. इतकं हे सोपं आहे आणि खूप गुंतागुंतीचं देखील . . .

अलका धुपकर पत्रकार

टाईम्स इंटरनेट लिमिटेड

(सदर लेख 'पुन्हा स्त्री उवाच' या ब्लॉगस्पॉटवर ७ मे २०२१ रोजी प्रकाशित झाला आहे.)