संवेदनशील स्वप्निल मेला, सरकार जिवंत झाले!

स्वप्निल... तू तुझा जीव दिला आणि गाढ झोपेत असलेल्या सरकारवर चौफेर टीका होऊ लागल्याने ते झोपेतून जागे झाले आणि अखेर 31 जुलैपर्यंत MPSC तील नियुक्त्या करण्याचे आश्वासन विधानसभेच्या अधिवेशनात आज सरकारने दिले.

खरंच या राज्यकर्त्यांना सामान्य माणसाची किती किंमत आहे? हे स्वप्निलने दाखवून दिले, जिवंत असताना आणि मेल्यावर. खरं तर ही मुर्दाड व्यवस्था प्रत्येक वेळेस सामान्य लोकांच्या रक्ताचा घोट घेतल्याशिवाय जाग होत नाही. हे आपल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याचे दुर्दैव!

राजांनी स्वतःच रक्त आटवून फक्त रयतेला सुखी ठेवण्यासाठी आपलं आयुष्य खर्ची केलं आणि आजचे राज्यकर्ते हे रयतेचं रक्त पिल्याशिवाय सुधारत नाही. हा आता पायंडाच पडला आहे.

कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो, दरवेळी काही लोकांचा जीव गेल्याशिवाय सरकार संबंधित यंत्रणेत त्वरित सुधारणा करत नाही. पावसाळ्यात भिंती कोसळून ठार झालेले लोक असो, भंडारा व नाशिकमधील हॉस्पिटलमध्ये गेलेले निष्पाप बळी असो.

सामान्य लोकांनी मेल्याशिवाय आम्ही सुधरणार नाही हे वारंवार अधोरेखित झालेले आहे. आम्ही श्रद्धांजली वाहून, चार शब्द सांत्वनाचे बोलून मोकळे होऊ पण त्या जग सोडून गेलेल्या व्यक्तीचा आणि नातेवाईकांचा दोष काय? त्यांचे दुःख कधी समजणार?

सरकार 5 वर्ष टिकणार, सरकार आता पडणार, आमच्यात वैर नाहीच, हे सतत ऐकून ऐकून विट येऊन संवेदनशील लोक धडाधड आत्महत्या करू लागले. देशासमोर आणि राज्यासमोर एवढ्या गंभीर समस्या असताना असल्या फालतू विषयांवर हे पक्ष चर्चा करतात. यांनीच असे केले तर लोकांनी कोणाकडून अपेक्षा ठेवायच्या? शेतकरी, विद्यार्थी, कलाकार, दिग्दर्शक अशा अनेक क्षेत्रातली लोक आज प्रचंड त्रस्त आहे.

तिकडे दक्षिणमधील राज्य त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी तज्ज्ञ लोकांची नेमणूक करून विशेष सल्लागार समिती बनवत आहेत. मात्र, आमच्या राज्यात अजूनही असे काही होत नाही. आपल्या राज्याच्या आर्थिक गाडा कोलमडलेला नाही का? हे सरकारच मुख्य काम नाही का?

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने प्रत्येक पक्ष राजकारण करतोय, मतं मागतोय पण शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यातील एक गुण तरी घेता येतोय का यांना? भरमसाठ महागाई करायची, करातून हजारो कोटींची जमा झालेली तिजोरी जाते कुठे? हातावर पोट असलेल्यांचे तर कंबरडेच मोडून टाकले. यावर लोकांनी प्रश्न विचारायचे नाही, सगळं आलबेल असल्यासारखे राहायचे हा नवा ट्रेंड सरकार घालू पाहत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेत आल्यापासून अजून एकदाही पत्रकार परिषद घेतली नाही तर इकडे काल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही पत्रकार परिषद घेण्याची टाळली. याचा अर्थ काय? पत्रकारांनी जनतेचे प्रश्न विचारायचे नाही? लोकशाही गुंडाळून ठेवायची ? असे अनेक यक्ष प्रश्न आता लोकांना सतावू लागले आहेत.

कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो, ते स्थापन झाल्यापासून त्यातील मंत्र्यांचे काम हे संविधानाला अनुसरुण लोकाभिमुख असलेच पाहिजे. पण इथे निधड्या छातीने संविधानातील तरतुदींच्या चिंधडया उडवल्या जातात.

राज्य लोकसेवा आयोग आणि त्यासंदर्भातील तरतुदी संविधानात आहेत. अनुच्छेद 316 नुसार आयोगातील सदस्यांच्या निवडीबद्दल तरतूद आहे. मग राज्य लोकसेवा आयोगातील सदस्यांची निवड त्वरित का होत नाही? का असे संविधान विरोधी काम केले जाते? कोणाचेही सरकार असो ते संवैधानिक पद्धतीनेच चालविण्याचा आग्रह आता जनतेला वारंवार करावा लागणार.

"नाठाळाच्या माथी हाणू संविधानाची काठी"

हेच धोरण इथून पुढे प्रत्येक नागरिकास अंगीकारावे लागेल तेंव्हा सामान्य माणसांचे अमूल्य जीव वाचतील. नाहीतर कितीही आत्महत्या झाल्या तरी सरकारला काहीही वाटणार नाही. आज स्वप्निल ने आत्महत्या केल्यावर त्या विभागाचा प्रश्न सुटला, असे अनेक विभाग आहे. ज्यामध्ये गंभीर समस्या आहेत. मग त्या सोडवण्यासाठी असंच स्वप्निलसारख्या निष्पाप नागरिकांना आत्महत्या करावी लागेल. की सरकार त्याआधी जागे होऊन संबंधित विभागांची कार्यपद्धती सुरळीत करून हे जीव वाचवेल हा प्रश्न आजही अनुत्तरीत आहे.

-- मदन कुऱ्हे

(लेखक सामाजिक व कायदेविषयक अभ्यासक आहे ) Twitter : @madankurhe8