शाहीनबाग- “आंदोलन हा नागरिकांचो मूलभूत अधिकार”

सुधारित नागरिकत्व कायदो दिल्लीतलान कह दिसापासून सूरू हय. दिल्लीतलान सूरू झयलेल्या आंदोलनावर आजच्या दिशीच सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झयली. या निकालातलान असा आंदोलन करीयचा लोकशाहीमधलो मूलभूत अधिकार हय. पण रस्तो अडवून लोकांना तोफवने सही नाय एैसा मत कोर्टाने दिलोय. त्यामूळे शाहीनबागमधील आंदोलकांनी अथे आंदोलन करण्यापेक्षा कथे तरी दुसऱ्या जागी जाऊन आंदोलन करीयला बेस होईल एैसा कोर्टाने सांगितलान.

केंद्र सरकार आता पवत कतचीच बातचीत शाहीनबागमधील आंदोलकांशी केली नाय. आता सुप्रीम कोर्टाने आंदोलकांची फिकर करत यातलान तीन जणांची निवड झयली. यातलान ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे आणि साधना रामचंद्रन यांची निवड झयली. शाहीनबागेतलान आंदोलनामुळे अथे मोफ गाड्यांची गर्दी झयल्यामुळे सुप्रीम कोर्टात या विरोधातातलान याचिका देण्यात आयली. याची मोरची सुनावणी 24 फेब्रुवारीतलान होणार हय.