सुप्रीम कोर्ट आरोपीच्या पिंज-यात !

व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा मुद्दा रास्त असला तरी सुप्रीम कोर्टासारखी संस्था निवडकांच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्यासाठी काम करीत असल्याची टीका होत आहे आणि त्यासाठी डझनावारी उदाहरणे दिली जात आहेत. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल असला तरी तो कोणत्या न्यायमूर्तींनी दिला हेही पाहिले जाते. कायद्याचे पुस्तक सगळ्यांसाठी सारखे असले तरी विचारसरणी, आकलनशक्ती आणि दृष्टिकोन या बाबी महत्त्वाच्या असतात. दिल्या जाणा-या निकालांमध्ये त्याचे प्रतिबिंब उमटत असतेच असते. त्याशिवाय आसनावर बसलेले न्यायाधीश सुनावणी सुरू असताना सर्वज्ञ असल्याप्रमाणे कोणत्याही विषयांवर ज्या सहज टिपण्या करीत असतात त्यांनाही माध्यमे अवास्तव महत्त्व देत असतात.

त्यांची ती टिपणी म्हणजे न्यायालयाचे मत असल्याचा आभास त्यातून निर्माण केला जातो. अर्नब गोस्वामींना हंगामी जामीन देणा-या खंडपीठामध्ये न्या. धनंजय चंद्रचूड यांचा समावेश होता. न्या.चंद्रचूड यांच्या आजवरच्या निकालांमधून उच्च प्रतीची न्यायप्रियता, मानवी हक्कांसंदर्भातील ठोस भूमिका दिसून आली आहे. बहुमताने दिलेल्या काही महत्त्वाच्या निकालांमध्ये त्यांनी आपली वेगळी भूमिका स्पष्टपणे मांडली आहे. त्यामुळे त्यांच्यासारख्या न्यायमूर्तीसंदर्भात मतप्रदर्शन करताना अर्नबी सवंगपणा टाळायला हवा, हे खरे असले तरी एकूण सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिमाच अलीकडच्या काळामध्ये संशयाच्या भोव-यात सापडली आहे. त्यामुळे प्रत्येक निकालाचे जाहीरपणे पोस्टमार्टेम होत राहणार.

न्यायालयाच्या निकालांवर लोकांच्या प्रतिक्रिया येत राहणार. त्यामुळे न्यायालयांना अधिक निष्पक्षपाती बनावे लागेल. अधिक व्यापक परिप्रेक्ष्यात विचार करताना दिसते की, न्या. धनंजय चंद्रचूड हे एका व्यापक व्यवस्थेचा भाग आहेत. म्हणजे त्यांचे अधिक उदारमतवादी असणे, मानवी हक्कांसंदर्भात अधिक संवेदनशील असणे या गुणांचा फायदा अर्नबसारख्यांना मिळावा यासाठी यंत्रणा काम करत असावी. आणि याच त्यांच्या उदारमतवादाचा, मानवी हक्कांसंदर्भातील संवेदनशीलतेचा लाभ आपल्याला नावडणा-या किंवा आपल्या विरोधी विचारसरणीच्या लोकांना मिळू नये यासाठी हीच यंत्रणा काम करते. त्यासाठी मग परवा निवृत्त झालेल्या न्या. मिश्रांसारख्यांचा पर्याय वापरला जातो. चांगल्या व्यक्तिंचा आपल्याला सोयीस्कर ठरेल असा वापर व्यवस्था करून घेताना इथे दिसते.

अर्नबसंदर्भातील निकालावर स्टँडअप कॉमेडिअन कुणाल कामराने केलेल्या ट्विटवरून त्याच्यावर गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. याआधीही प्रशांत भूषण यांच्यावर खटला चालवण्यात आला. कायद्याचा धाक दाखवून न्यायव्यवस्थेची अप्रतिष्ठा थांबवता येणार नाही. न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा सांभाळण्याची जबाबदारी त्या व्यवस्थेतल्या लोकांच्या हाती आहे. जशी पत्रकारितेची प्रतिष्ठा पत्रकारांच्या हाती आहे. कुणी चाळीस पैसेवाल्या भाडोत्री ट्रोल्सनी प्रेश्या किंवा प्रेस्टिट्यूट्स म्हटले म्हणून पत्रकारांची प्रतिष्ठा कमी होत नाही. उलट पत्रकारितेशी इमान राखून काम करणा-या लोकांना ही दूषणे आता भूषणावह वाटू लागली आहेत. जे पत्रकारितेचे तेच न्यायव्यवस्थेचे. एखादे सरन्यायाधीश आपल्या अखेरच्या काळात सरकारधार्जिणे काम करणार असतील आणि निवृत्तीनंतर राज्यसभेची खासदारकी पदरात पाडून घेणार असतील तर त्यांच्यामुळे झालेल्या न्यायव्यवस्थेच्या अप्रतिष्ठेबद्दल न्यायव्यवस्थेतील विद्यमान लोक काही बोलणार आहेत की नाही. की जे बोलतील त्यांना भीती दाखवून गप्प बसवणार आहेत? कुणाकुणाला आणि किती जणांना गप्प बसवणार? आदर मागून मिळत नसतो, तो कृतीतून मिळवायचा असतो हे न्यायव्यवस्थेतल्या लोकांना माहीत नसेल असे कसे म्हणायचे?

न्या. अरुण मिश्रा यांच्या निरोप समारंभात सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष दुष्यंत दवे यांना बोलू दिले नाही तेव्हा, सर्वोच्च न्यायालय आता बारला घाबरण्याच्या पातळीवर आले आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली होती. याच दुष्यंत दवे यांनी अर्नब गोस्वामींच्या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी का? असा सवाल विचारला तेव्हा तमाम देशवासीयांना आपल्या मनातली भावना व्यक्त झाल्यासारखे वाटले. अर्नबच्या याचिकेवरील सुनावणी याचिका दाखल केल्यानंतर लगेच दुसऱ्याच दिवशी घेण्यात आली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाला लिहलेल्या एका पत्रात त्यांनी विचारले की, 'हजारो लोक दीर्घकाळापासून तुरुंगात आहेत आणि अनेक महिन्यांपासून त्यांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. परंतु, अर्नबचे प्रकरण लगेच सुनावणीसाठी सूचिबद्ध कसे करण्यात आले?'

अर्नबच्या हंगामी जामिनाच्या सुनावणीवेळीच कपिल सिब्बल यांनी केरळमधील प्रकरणाचा दाखला दिला. हाथरसच्या घटनेवेळी उत्तर प्रदेश पोलिसांनी केरळच्या पत्रकाराला अटक केली, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर खालच्या कोर्टात जाण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. अर्नबच्या प्रकरणातही मुंबई उच्च न्यायालयाचे तेच म्हणणे होते. तुम्ही खालच्या कोर्टात जा. परंतु तरीही ते वरच्या कोर्टात आले. याचा अर्थ काही लोक सुप्रीम कोर्टाला गृहित धरून चालले आहेत. असे सुप्रीम कोर्टाला गृहित धरून कुणी चालणार असेल आणि सुप्रीम कोर्ट अशांचा विश्वास वाढवणार असेल तर ते भविष्यात न्यायव्यवस्थेसाठीही त्रासदायक ठरणार आहे. आणि मुद्दा व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा असेल तर सर्वोच्च न्यायालय हे काही निवडक लोकांच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी नाही. तसे नसते तर मग भीमा कोरेगाव प्रकरणामध्ये अडकवलेल्या ऐंशी वर्षांचे कवी वरवरा राव, ८३ वर्षांचे फादर स्टेन स्वामी किंवा आंबेडकरी अभ्यासक डॉ. आनंद तेलतुंबडे यांच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे काय? डॉ. कफिल खान यांना अनेक महिने तुरुंगात सडवले तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाची व्यक्तिगत स्वातंत्र्याची भूमिका कुठे गेली होती? टाळेबंदीच्या काळात लाखो मजूर रक्ताळलेल्या पायाने गावाची वाट तुडवत होते, त्या काळात सुप्रीम कोर्टाच्या असंवेदनशीलतेचे दर्शन घडले होते. अर्थात न्यायाधीशांकडून संवेदनशीलतेची अपेक्षा करण्यात अर्थ नाही. परंतु निष्पक्षपातीपणाची अपेक्षा करणे गैर नाही. काही वर्षांनी तशी अपेक्षा करण्यामुळे न्यायालयाचा अवमान झाल्याचा कांगावा कुणी करू नये एवढीच अपेक्षा.

सुप्रीम कोर्टाचे हे निकाल डिक्टेट करणारी कुणीतरी अज्ञात शक्ती असल्याचा दाट संशय आहे. या अज्ञात शक्तीचे प्राबल्य न्यायव्यवस्था झुगारून देईल,तेव्हाच न्यायव्यवस्थेवरचा लोकांचा विश्वास दृढ होईल. कोर्टाची प्रतिष्ठा वाढेल. बदनामीच्या खटल्याची भीती घालून न्यायालयांची प्रतिष्ठा राखता येणार नाही.