जगभरात गरिबांची भुकबळी ची संख्या वाढत आहे
विकास परसराम मेश्राम
आर्थिक विषमतेची दरी सतत वाढत असून आर्थिक विषमतेने लोकसंख्येचा खुप मोठा भाग बळकावला आहे, तर गरीब अजूनही गरीब होत आहेत.त्यांना किमान वेतन मिळविण्यासाठी आणि दर्जेदार शिक्षण आणि आरोग्य सेवा मिळविण्यासाठी पराकोटीचा संघर्ष करावा लागतो, सतत कमी मिळकतीमुळे गुंतवणुकीचा त्रास सहन करावा लागतो. या वाढत्या अंतरांचा आणि वाढत्या असमानतेचा सर्वाधिक परिणाम महिला आणि मुलांवर होतो.ऑक्सफॅम इंटरनॅशनल अहवालात चिंता व्यक्त करताना म्हटले आहे की, एकीकडे जगातील काही लोकांची संपत्ती रॉकेटच्या वेगाने वाढत असून श्रीमंतांची संख्या सातत्याने वाढत आहे.
त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या व्यक्तीच्या उत्पन्नात अत्यल्प वाढ होत आहे, तर श्रीमंत वर्गाची संपत्ती अनेक पटींनी वाढली आहे. मात्र, केवळ भारतातच नाही तर जगातील इतर अनेक देशांमध्ये आर्थिक विषमतेची दरी सातत्याने रुंदावत आहे. ऑक्सफॅम इंटरनॅशनल या गरिबी निर्मूलनासाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेने गेल्या महिन्यात जागतिक आर्थिक मंचाच्या बैठकीत आर्थिक विषमतेवरील वार्षिक अहवाल जाहीर करताना म्हटले होते की, गेल्या काही वर्षांत श्रीमंती आणि गरिबी यांच्यातील दरी झपाट्याने वाढली आहे. ऑक्सफॅमच्या अहवालात अनेक चिंताजनक बाबी समोर आल्या आहेत. अहवालात असे म्हटले आहे की, आर्थिक विषमतेच्या दृष्टीने गेली काही वर्षे अत्यंत वाईट ठरली आहेत आणि गेल्या चार वर्षांत कोरोना महामारी, युद्ध आणि महागाई यासारख्या मापदंडांमुळे जगभरातील अब्जावधी लोक गरीब झाले आहेत, 2020 पासून आता जगात सुमारे 5 अब्ज लोक गरीब झाले आहेत. अहवालात चिंता व्यक्त करताना म्हटले आहे की एकीकडे काही लोक प्रचंड कमाई करत असताना दुसरीकडे कोट्यवधी लोक गरीब होत असल्याचे म्हटले आहे. अहवालानुसार, गेल्या चार वर्षात जगातील टॉप 5 श्रीमंत लोकांची संपत्ती 405 अब्ज अमेरिकी डॉलर वरून 869 अब्ज बिलियन पर्यंत दुप्पट झाली आहे, याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की या चार वर्षांमध्ये या पाच सर्वात श्रीमंत लोकांच्या संपत्तीत वाढ झाली आहे. दर तासाला 14 दशलक्ष डॉलर्स
कमावले (सुमारे 116 कोटी रुपये) आहे. ऑक्सफॅमच्या मते, सर्वात श्रीमंत लोकांनी क्रोनी कॅपिटलिझम आणि वारसा याद्वारे संपत्ती निर्माण केली आहे.
लोक श्रीमंत होत असताना गरिबांची संख्याही सातत्याने वाढत आहे आणि लोकांचे उत्पन्न कमी होत आहे. ऑक्सफॅमचे म्हणणे आहे की जर आपण जगातील सर्व अब्जाधीशांची निव्वळ संपत्ती जोडली तर ती 4 वर्षांत अनेक मोठ्या देशांच्या सकल घरेलू उत्पन्ना जीडीपीपेक्षा अधिक वाढली आहे. जगभरातील अब्जाधीशांच्या एकत्रित संपत्तीत गेल्या चार वर्षांत अमेरीकी डॉलर 3.3 ट्रिलियनची वाढ झाली आहे, तर भारत ही जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे.
भारताचा जीडीपी सुमारे 3.5 ट्रिलियन डॉलर आहे. अहवालानुसार, जगातील 148 औद्योगिक घराण्यानांनी सुमारे 1800 अब्ज अमेरिकी डॉलर एवढा नफा कमावला आहे, जो तीन वर्षांच्या सरासरीपेक्षा 52 टक्के अधिक आहे. श्रीमंत भागधारकांना चांगला मोबदला दिला जात असताना, लाखो लोकांना पगारात कपातीचा सामना करावा लागला आहे. ऑक्सफॅमच्या मते, सध्याचा ट्रेंड असाच सुरू राहिला तर पुढील 229 वर्षांपर्यंतही जगातून गरिबी हटणार नाही.
ऑक्सफॅमच्या मते, सर्वात श्रीमंत लोकांनी क्रोनी कॅपिटलिझम पुंजीवाद भांडवलशाहीच्या आणि वारसा याद्वारे संपत्ती मिळवली आहे.निर्माण केलेल्या संपत्तीचा मोठा वाटा विनियोग केला गेला आहे, तर गरीब अजूनही किमान वेतन मिळविण्यासाठी आणि दर्जेदार शिक्षण आणि आरोग्य सेवा मिळविण्यासाठी संघर्ष करत आहेत.
सरकारांवर प्रश्न उपस्थित करत ऑक्सफॅमने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की जगभरातील खाजगी क्षेत्र कमी कर दर, प्रणालीतील त्रुटी आणि अपारदर्शकतेला प्रोत्साहन देत आहे. कर धोरण तयार करताना लॉबिंगमुळे कराचे दर कमी ठेवले जात आहेत, त्यामुळे सरकारी तिजोरीचे नुकसान होत आहे, तर हाच पैसा गरिबांच्या कल्याणासाठी खर्च करता आला असता पण तसे होताना दिसत नाही. कॉर्पोरेट टॅक्स OECD 1948 मध्ये(ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट) देशांमध्ये 48 टक्के होती, जी 2022 मध्ये केवळ 23.1 टक्के एवढी आहे .
ऑक्सफॅम इंटरनॅशनलचे कार्यकारी संचालक अमिताभ बेहर स्पष्टपणे म्हणतात की विषमतेची ही परिस्थिती अपघाताने उद्भवली नाही तर अब्जाधीश वर्ग हे सुनिश्चित करत आहे की सध्याची व्यवस्था त्यांना इतर सर्वांच्या खर्चावर अधिक संपत्ती प्रदान करेल. कॉर्पोरेट्स आणि एकाधिकारशाहीच्या वृत्तीमुळे जगात विषमता वाढत आहे, असा त्यांचा साधा आरोप आहे. किंबहुना, कामगारांना दडपून, टॅक्स ब्रेकचा फायदा घेऊन, सरकारी कंपन्यांचे खाजगीकरण करून, बदलाला चालना देऊन, श्रीमंत लोक आपली संपत्ती वाढवत आहेत आणि त्याच बरोबर सत्तेचा गैरवापर करून अधिकार आणि लोकशाही कमकुवत करत आहेत.
जगात धान्याचे उत्पादन इतके वाढले आहे की ते सर्व लोकांचे पोट भरू शकते. विज्ञानाने जगभरातील लोकांसाठी सर्व भौतिक गोष्टींमध्ये प्रवेश करणे खूप सोपे केले आहे, असे असूनही, जगभरातील लाखो लोक उपासमारीचे बळी आहेत आणि त्यांना रिकाम्या पोटी झोपायला भाग पाडले जाते.
एकीकडे अन्नाचे अतिउत्पादन होत असताना, दुसरीकडे जगातील 230 कोटी लोकांना अन्न किंवा पौष्टिक अन्न उपलब्ध नाही.हा खुप मोठा विरोधाभास आहे जिथे आजच्या युगाला ज्ञान-विज्ञानाचे युग म्हटले जाते, तिथे माणूस अपरिमित प्रगती करत आहे, रोज नवनवीन शोधांच्या बातम्या येत असतात, ज्यामुळे माणसाचे जीवन सुसह्य होऊन माणसाला आवश्यक असलेल्या अनेक गोष्टी उपलब्ध होऊ शकतात. जिथे विपुलता आहे, तरीही बहुतांश येथील लोकांना अत्यंत खडतर जीवन जगावे लागत आहे.
परिस्थिती अशी आहे की आपल्या पृथ्वीवरील प्रत्येक सातव्या व्यक्तीला उपाशी झोपावे लागत आहे, दर तीनपैकी एका व्यक्तीला पुरेसे अन्न मिळत नाही आणि जगातील 9.8 टक्के लोकसंख्या म्हणजेच 83 कोटी लोक उपासमारीचे बळी आहेत. अशा परिस्थितीत ही समस्या सोडवण्यासाठी दरवर्षी वेगवेगळी उद्दिष्टे ठरवली जातात आणि अनेक प्रकारचे उपायही मांडले जातात, पण तरीही या परिस्थितीत सुधारणा का होत नाही हा प्रश्न निर्माण होत आहे.
येथे आपण अन्न सुरक्षा आणि अन्नातून मिळणारी आवश्यक ऊर्जा याबद्दल बोलू. जर आपण संतुलित आणि पौष्टिक अन्नाबद्दल बोललो तर भांडवलशाही व्यवस्था त्याच्या उपलब्धतेबाबत अपयशी ठरते. मानवजातीच्या संपूर्ण इतिहासावर नजर टाकली तर आज जेवढे अन्न उपलब्ध आहे तेवढे मानवाला कधीच उपलब्ध नव्हते. गेल्या जवळपास तीन दशकांत खाद्यपदार्थांच्या उत्पादनात सातत्याने वाढ होत आहे.
आज जगात इतके धान्य तयार झाले आहे की पृथ्वीवरील प्रत्येक व्यक्तीला दररोज 6 हजार कॅलरीजचे अन्न पुरवले जाऊ शकते, जे सामान्य व्यक्तीच्या गरजेच्या 2.6 पट आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेच्या आकडेवारीनुसार, 2005-2020 मध्ये जागतिक स्तरावर अन्न उत्पादनांच्या उत्पादनात सातत्याने वाढ झाली.ऊस, मका, तांदूळ, गहू आणि फळे यांच्या उत्पादनात ५० टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदवली गेली, तर भाज्यांचे उत्पादन ६५ टक्के, दुधाचे ५३ टक्के आणि मांसाचे ४० टक्के होते. असे असूनही, 2019 नंतर, जागतिक स्तरावर भुकेल्या आणि कुपोषित लोकांच्या संख्येत (सुमारे 15 कोटी) वाढ झाली आहे.
धान्योत्पादन वाढत असेल तर मानवी लोकसंख्या आणखी वेगाने वाढणे स्वाभाविक आहे का? आपल्या समाजात एक सामान्य विचार पसरला आहे किंवा म्हणणे अधिक योग्य ठरेल, असा पसरवला गेला आहे की मानवतेच्या बहुतेक समस्या मग त्या गरिबी, उपासमार, पाणी, पर्यावरणाच्या समस्या असोत, त्याचे मूळ प्रचंड लोकसंख्या आहे. शालेय पुस्तकांपासून ते वर्तमानपत्रांपर्यंत या विषयावर सातत्याने चर्चा होत असते.हा सिद्धांत प्रथम अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात माल्थस नावांच्या संशोधकाने मांडला होता, त्यानुसार लोकसंख्या धान्याच्या उत्पादनापेक्षा वेगाने वाढते, ज्याचा अपरिहार्य परिणाम म्हणजे पृथ्वीवर जास्त लोकसंख्या निर्माण होणे. पण आज लोकसंख्यापेक्षा अन्नधान्यांचे उत्पादन वाढले आहे असे असूनही, आजही समाजात हाच विचार प्रचलित आहे आणि वेळोवेळी जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसारख्या संस्था लोकसंख्या वाढ हा आर्थिक आणि सामाजिक विकासातील सर्वात मोठा अडथळा म्हणून संबोधतात आणि सर्व समस्यांना दोष देत आहेत.
अन्न असुरक्षितता वाढण्याचे खरे कारण सध्याची व्यवस्था आहे, जिथे उत्पादनाचे उद्दिष्ट नफा मिळवणे आहे. येथे सर्व काही मानवी गरजा पूर्ण करण्यासाठी नाही तर नफा मिळविण्यासाठी तयार केले जाते. सध्याच्या व्यवस्थेत मानवी वापरासाठीच्या प्रत्येक वस्तूचे वस्तूमध्ये रूपांतर झाले आहे आणि आज अन्न क्षेत्रही या भांडवलदारांच्या ताब्यात आहे.
जगातील अन्न क्षेत्रातील सर्व शाखा, जसे की बियाणे, कृषी रसायने, उत्पादन आणि विनिमय पायाभूत सुविधा, काही नामांकित कंपन्यांद्वारे नियंत्रित आहेत. बायर नावाच्या कंपनीचे बियाणांच्या क्षेत्रात मोठे वर्चस्व आहे, त्याखालोखाल कोर्टेव्हा, कॅमचायना, बीएएसएफ. आणि Groupe Limagrain चे स्थान आहे.कृषी रसायनांच्या क्षेत्रातही अशीच परिस्थिती आहे. एकूणच, फक्त सहा कॉर्पोरेशन्सचे जागतिक बियाणे बाजारातील 58 टक्के आणि कृषी रसायनांच्या बाजारपेठेतील 77.6 टक्के वर्चस्व आहे. लाखो लोकांना पुरेसे अन्न मिळणे कठीण असताना या कंपन्यांनी गेल्या काही वर्षांत विक्रमी नफा कमावला आहे.
सध्या जगातील 9.8 टक्के लोकसंख्या म्हणजेच 83 कोटी लोक उपासमारीचे बळी आहेत, परंतु जगातील जवळपास एक तृतीयांश धान्य कोणाकडेही पोहोचण्याआधीच वाया जाते कारण ते नफ्यात विकता येत नाही. हे चित्र सध्याच्या व्यवस्थेची रानटीपणा दाखवते, जिथे अन्नधान्य सडू दिले जाते पण गरजूंपर्यंत पोहोचू दिले जात नाही कारण त्यामुळे नफा कमी होईल.इतकेच काय, धान्य साठवणूक आणि वायदे बाजाराचा सट्टा यासारख्या कृतींद्वारे कंपन्या अनेकदा कृत्रिमरित्या धान्याच्या किमती वाढवतात. 2008-2011 मध्ये अशा कंपन्या; मुख्य म्हणजे गोल्डमन सॅचने अशा उपक्रमांमुळे गव्हाच्या किमती 40 टक्क्यांनी वाढवल्या आहेत.
एवढेच नाही तर ज्या ठिकाणी अन्नधान्य सर्वाधिक उत्पादन होते त्या ठिकाणी उपासमारीने त्रस्त लोकांची संख्या सर्वाधिक आहे. थायलंड, व्हिएतनाम, पाकिस्तान आणि म्यानमार सारख्या देशांमध्ये, सोयाबीन, गहू, तांदूळ आणि मका ही पिके सुमारे 50 टक्के शेतजमिनीवर घेतली जातात, ज्याचा जगातील एकूण धान्य निर्यातीपैकी 86 टक्के वाटा आहे.असे असूनही थायलंड आणि पाकिस्तानमधील 17 टक्के लोक आणि म्यानमारमधील 25.5 टक्के लोक अन्नसुरक्षेपासून वंचित आहेत.अनेक मागास देशांमध्ये प्रामुख्याने व्यावसायिक पिके घेतली जातात, त्यामुळे हे देश त्यांना आवश्यक असलेले बहुतांश धान्य इतर देशांतून आयात करतात, त्यामुळे या देशांतील लोकांवर अन्न असुरक्षिततेची टांगती तलवार कायम आहे. या सर्व गोष्टी भुकेचे खरे कारण असुन ऑक्सफॅम भारताच्या संदर्भात असे म्हटले आहे की भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे परंतु ती सर्वात असमान देशांपैकी एक आहे. भारतीय लोकसंख्येच्या शीर्ष 10 टक्के लोकांकडे एकूण राष्ट्रीय संपत्तीच्या 77 टक्के आहे. 2017 मध्ये निर्माण झालेल्या संपत्तीपैकी 73 टक्के संपत्ती सर्वात श्रीमंत 1 टक्के लोकांकडे गेली, तर 670 दशलक्ष भारतीय, जे लोकसंख्येचा सर्वात गरीब भाग आहेत, त्यांच्या संपत्तीमध्ये केवळ 1 टक्के वाढ झाली. ऑक्सफॅमच्या मते, एका दशकात देशातील अब्जाधीशांच्या संपत्तीत जवळपास 10 पट वाढ झाली आहे आणि त्यांची एकूण संपत्ती 2018-19 या आर्थिक वर्षातील भारताच्या संपूर्ण केंद्रीय अर्थसंकल्पापेक्षा जास्त आहे. संपत्तीचे असमान वितरणामूळे जगभरात गरीबांची भुकबळीची संख्या वाढत आहे.
सर्वात मोठा अडथळा म्हणून संबोधतात आणि सर्व समस्यांना दोष देत आहेत.
अन्न असुरक्षितता वाढण्याचे खरे कारण सध्याची व्यवस्था आहे, जिथे उत्पादनाचे उद्दिष्ट नफा मिळवणे आहे. येथे सर्व काही मानवी गरजा पूर्ण करण्यासाठी नाही तर नफा मिळविण्यासाठी तयार केले जाते. सध्याच्या व्यवस्थेत मानवी वापरासाठीच्या प्रत्येक वस्तूचेTT वस्तूमध्ये रूपांतर झाले आहे आणि आज अन्न क्षेत्रही या भांडवलदारांच्या ताब्यात आहे.
जगातील अन्न क्षेत्रातील सर्व शाखा, जसे की बियाणे, कृषी रसायने, उत्पादन आणि विनिमय पायाभूत सुविधा, काही नामांकित कंपन्यांद्वारे नियंत्रित आहेत. बायर नावाच्या कंपनीचे बियाणांच्या क्षेत्रात मोठे वर्चस्व आहे, त्याखालोखाल कोर्टेव्हा, कॅमचायना, बीएएसएफ. आणि Groupe Limagrain चे स्थान आहे.कृषी रसायनांच्या क्षेत्रातही अशीच परिस्थिती आहे. एकूणच, फक्त सहा कॉर्पोरेशन्सचे जागतिक बियाणे बाजारातील 58 टक्के आणि कृषी रसायनांच्या बाजारपेठेतील 77.6 टक्के वर्चस्व आहे. लाखो लोकांना पुरेसे अन्न मिळणे कठीण असताना या कंपन्यांनी गेल्या काही वर्षांत विक्रमी नफा कमावला आहे.
सध्या जगातील 9.8 टक्के लोकसंख्या म्हणजेच 83 कोटी लोक उपासमारीचे बळी आहेत, परंतु जगातील जवळपास एक तृतीयांश धान्य कोणाकडेही पोहोचण्याआधीच वाया जाते कारण ते नफ्यात विकता येत नाही. हे चित्र सध्याच्या व्यवस्थेची रानटीपणा दाखवते, जिथे अन्नधान्य सडू दिले जाते पण गरजूंपर्यंत पोहोचू दिले जात नाही कारण त्यामुळे नफा कमी होईल.इतकेच काय, धान्य साठवणूक आणि वायदे बाजाराचा सट्टा यासारख्या कृतींद्वारे कंपन्या अनेकदा कृत्रिमरित्या धान्याच्या किमती वाढवतात. 2008-2011 मध्ये अशा कंपन्या; मुख्य म्हणजे गोल्डमन सॅचने अशा उपक्रमांमुळे गव्हाच्या किमती 40 टक्क्यांनी वाढवल्या आहेत.
एवढेच नाही तर ज्या ठिकाणी अन्नधान्य सर्वाधिक उत्पादन होते त्या ठिकाणी उपासमारीने त्रस्त लोकांची संख्या सर्वाधिक आहे. थायलंड, व्हिएतनाम, पाकिस्तान आणि म्यानमार सारख्या देशांमध्ये, सोयाबीन, गहू, तांदूळ आणि मका ही पिके सुमारे 50 टक्के शेतजमिनीवर घेतली जातात, ज्याचा जगातील एकूण धान्य निर्यातीपैकी 86 टक्के वाटा आहे.असे असूनही थायलंड आणि पाकिस्तानमधील 17 टक्के लोक आणि म्यानमारमधील 25.5 टक्के लोक अन्नसुरक्षेपासून वंचित आहेत.अनेक मागास देशांमध्ये प्रामुख्याने व्यावसायिक पिके घेतली जातात, त्यामुळे हे देश त्यांना आवश्यक असलेले बहुतांश धान्य इतर देशांतून आयात करतात, त्यामुळे या देशांतील लोकांवर अन्न असुरक्षिततेची टांगती तलवार कायम आहे. या सर्व गोष्टी भुकेचे खरे कारण असुन ऑक्सफॅम भारताच्या संदर्भात असे म्हटले आहे की भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे परंतु ती सर्वात असमान देशांपैकी एक आहे. भारतीय लोकसंख्येच्या शीर्ष 10 टक्के लोकांकडे एकूण राष्ट्रीय संपत्तीच्या 77 टक्के आहे. 2017 मध्ये निर्माण झालेल्या संपत्तीपैकी 73 टक्के संपत्ती सर्वात श्रीमंत 1 टक्के लोकांकडे गेली, तर 670 दशलक्ष भारतीय, जे लोकसंख्येचा सर्वात गरीब भाग आहेत, त्यांच्या संपत्तीमध्ये केवळ 1 टक्के वाढ झाली. ऑक्सफॅमच्या मते, एका दशकात देशातील अब्जाधीशांच्या संपत्तीत जवळपास 10 पट वाढ झाली आहे आणि त्यांची एकूण संपत्ती 2018-19 या आर्थिक वर्षातील भारताच्या संपूर्ण केंद्रीय अर्थसंकल्पापेक्षा जास्त आहे. संपत्तीचे असमान वितरणामूळे जगभरात गरीबांची भुकबळीची संख्या वाढत आहे.
विकास परसराम मेश्राम
मोबाईल नंबर 7875592800
