देशद्रोही बनायची शक्ती सर्वांना मिळो...

370 कलम आणि 35 ए रद्द करण्यात आल्यानंतर 20 दिवस उलटल्यानंतरही काश्मीरमधली स्थिती सामान्य होऊ शकलेली नाही. या काळात एकही गोळी झाडलेली नाही, आणि संपूर्ण काश्मीर खोऱ्यात अभूतपूर्व शांतता आहे, असं सरकारचं म्हणणं आहे. तर आता पर्यंत 150 च्या आसपास लोकं जखमी झाल्याचा आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थांचा रिपोर्ट आहे. या सामान्य स्थितीचं अवलोकन करायला राहुल गांधींना आमंत्रित करणाऱ्या राज्यपालांनी विरोधी पक्षांच्या 11 नेत्यांना श्रीनगर विमानतळावरूनच परत पाठवलं.

वरवर सामान्य चित्र दिसत असलं तरी स्थिती सामान्य नाहीय. माध्यमांवरही अनेक अघोषित बंधनं आहेत आणि दुसरी कडे काही माध्यमांनी सरकारसेवेचा वसा घेतलेला असल्याने खरं काय ते बाहेर येत नाहीय. काश्मीर खोऱ्यात सर्वच अतिरेकी राहतात असा काहीसा समज उर्वरीत देशाचा आहे, म्हणून 20 दिवसांपेक्षा जास्त काळ संपर्क-संचार व्यवस्था बंद ठेवण्याच्या सरकारी निर्णयाबद्दल कोणाला फारसं काही वावगं वाटत नाहीय. स्वतःच्या घराबाहेर पोलिसांनी साधी नाकाबंदी लावली, किंवा वाहतूक नियमनासाठी वनवे जाहीर केला तरी भांडायला येणारी लोकं आर्मीच्या सावटाखाली संपूर्ण राज्य बंद करण्याच्या निर्णयाला देशप्रेम म्हणून साजरं करतायत, हे बघून या देशाचं नागरिकशास्त्र किती कच्चं राहिलं याबद्दल संताप येतो. या देशातल्या जनतेला मानवाधिकार वगैरे तुच्छ गोष्टी वाटतात. सतत कोणीतरी हिटलर याला, दोन चार गोळ्या झाडाव्या आणि प्रश्न सोडवावा अशा उन्मादी मानसिकतेत बहुतांश जनता वावरत असते.

चांगलं फोडून काढायला पाहिजे, यांना तर असंच पाहिजे, चांगलं डांबलं पाहिजे असं म्हणणाऱ्या लोकांची स्वतःची मुलगी जर संध्याकाळी वेळेवर परत नाही आली की कशी तंतरते हे आपल्याला माहित आहे, इथे काश्मीरातल्या ज्या मुली इतके दिवस त्यांच्या घरापासून लांब आहेत त्यांचं दुःख कोणाला नागरिक म्हणून आपलं दुःख वाटत नाहीय. राहुल गांधींना विमानात एक महिला तिच्या भावाला ह्रदयविकाराचा झटका आल्याचं सांगत होती. आपल्या घरातलं असं कुणाला मरताना सोडून आपण राहू शकतो का.. काश्मिरमधली लोकं पूर्णवेळ नागरिक नाहीयत का.. की आपल्या लेखी ते दुय्यम नागरिक आहेत. केवळ मुस्लीम बहुल लोकसंख्या म्हणून आपण त्यांना वेगळा न्याय लावणार आहोत का, तर काश्मीरात इतर धर्मीय लोक ही राहतात. नागरिकांच्या धर्मावर आपली वागणूक ठरणार आहे का. हाच धोका ओळखून राज्यघटनेत सेक्युलर हा शब्द जोडण्यात आला. बहुमत आणि उन्मादाच्या जोरावर एका राज्याचा आवाज दडपून टाकला जातोय. सरकारला आपल्या धोरणांप्रमाणे निर्णय घ्यायचा पूर्ण अधिकार आहे, पण त्यासाठी नागरिकांचं दमन करणे चुकीचे आहे. ज्यांना हे दमन वाटत नाही, त्यांनी 20 दिवस घरात स्वतःला कोंडून घ्यावं आणि मग पुढे बोलावं.

जम्मू-कश्मीरचे राज्यपाल रोज राजकीय स्टेटमेंट करत सुटलेयत. त्यांनी बाकी सर्व विरोधी पक्षातल्या लोकांना राजकारण करू नका असा सल्ला दिलाय. विरोधी पक्षातल्या लोकांना ही जम्मू काश्मीरमध्ये जायला बंदी घातलीय. विरोधी पक्षातले लोकप्रतिनिधी या देशाच्या संसदेचा हिस्सा आहेत. त्यांना बंदी कशासाठी. त्यांनी ज्या भागात शांती आहे त्या भागात जायची परवानगी मागितली, ती ही नाकारली गेली. ही गंभीर परिस्थिती आहे. माध्यमांच्या प्रतिनिधींसोबत धक्काबुक्की होते. दुसरीकडे त्याच वाहिन्यांचे मोठाले प्रतिनिधी ‘शटर बंद हैं पर दिल खुले हैं’, अशा कँपेन चालवून फेक नॅरेटीव्ह तयार करताना दिसतात. माध्यमांचा अजेंडा साफ आहे, सरकारला सपोर्ट करायचा. यात त्यांना देशभक्ती वाटते. जर ही देशभक्ती असेल तर आज देशाच्या भविष्यासाठी ही देशभक्ती नाकारली पाहिजे.

नागरिकांच्या हक्कांसाठी बोलणं देशद्रोह असेल तर तो केला पाहिजे. काश्मिर खोऱ्यातील नागरिकांच्या बाजूने बोलणं म्हणजे पाकिस्तानला सपोर्ट करणं किंवा अतिरेक्यांची साथ देणं नाहीय. हा जो भ्रम तयार करण्यात आला आहे, त्यातून बाहेर पडलं पाहिजे. भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत, म्हणत म्हणत मोठं झालेल्या सर्वांनी आपल्या बांधवांसाठी देशभक्तीचं मौन सोडून बोललं पाहिजे.