पिवळ्या सोन्याचे मार्केट दडपणाखाली

अलनिनोच्या प्रभावामुळे यंदाचा खरीप हंगाम देशभर प्रभावित झाला. अनेक ठिकाणी खरिपाचे शंभर टक्के नुकसान झाल्याचे चित्र आहे. केवळ देशाच्या अन्नधान्य उत्पादनामध्ये नव्हे तर आयात निर्यातीवर प्रभाव करणारे

तेलबिया आणि खाद्यतेल क्षेत्र हे सतत काही ना काही कारणाने सरकारसाठी, शेतकऱ्यांसाठी आणि अगदी व्यापाऱ्यांसाठी

महत्त्वाचे क्षेत्र ठरत असते.

गेली महिनाभर सोयाबीन उत्पादक क्षेत्रातून बातम्या येत आहे की सोयाबीनला शेंगा झाल्या नाही सोयाबीन पिवळे पडले. येलो मोझॅक नावाचा रोगाचा ही संदर्भ शेतकरी देत आहेत.

अर्थात पिवळे पडणे हा रोग आहे की अन्नद्रव्याची कमतरता याबाबत शास्त्रज्ञाकडून अजूनही स्पष्टीकरण येत नाही.

या समस्येविषयी यवतमाळ मधील शेतकऱ्यांशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले,

यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी आधीच जुलै महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे संकटात सापडले होते. सोयाबीनचे पीक हिरवेगार दिसत असले तरी शेंगा पोचट आहेत. सोयाबीन पिकावर येलो मोझॅक आणि खोडअळी या कीड रोगाने आक्रमण केले आहे. शेतकऱ्यांनी केलेला लागवड खर्च निघण्याची शक्यता नाही आहे. कुणीही शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन मार्गदर्शन करत नसल्याची परिस्थिती आहे. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे. शेतकऱ्यांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पंचनामे करून नुकसान भरपाई देण्याची मागणी स्थानिक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष मनीष जाधव यांनी केली आहे.

या तांत्रिक समस्ये विषयी MaxKisan ने सोयाबीन तज्ञ कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. अनंत इंगळे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले,चारकोल किंवा कॉलर रॉटचा प्रादुर्भाव सोयाबीन वर दिसून येत आहे.

जिथे पाऊस जास्त तिथे कॉलर रॉट तर पाऊस कमी असेल आणि पिकाला ताण पड़ला असेल तेथे चारकोल रॉट व मूळ खोड़ कूज दिसून येते. अशा परिस्थितीत जमिनीचे तापमान वाढते व पाऊस पड़ला की कमी होते. त्यामुळे बुरशीची वाढ होऊन खोड़ व मुळावर अटॅक करते, यामुळे झाड़ सुरूवातीला सुकते व दाणे भरण्याच्या अवस्थेत अन्नद्रव्ये न मिळाल्याने पिवळे पड़ून मर लागल्यासारखे होते, असे कृषी शास्त्रज्ञ ड़ॉ. इंगळे यांनी सांगितले.

सोयाबीनच्या बांधावर नानाविध अडचणी असताना यंदाचे उत्पादन देखील घटेल असा सर्वच सर्वेक्षण संस्थांचा अंदाज आहे.

परंतु बाजाराचा आढावा घेतला असता सोयाबीनच्या बाजारात परत एकदा विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा नजीकच्या काळात केंद्रासाठी आणि थोड्या प्रमाणात ग्राहकांसाठी होईल. परंतु देशाच्या तिजोरीचा आणि शेतकऱ्यांचा विचार करता या परिस्थितीचा विपरीत परिणाम होणार आहे. तसेच व्यापारातील एका विशिष्ट वर्गालादेखील या परिस्थितीचा फटका बसेल असे कृषि विश्लेषक श्रीकांत कुवळेकर यांनी सांगितले.

खाद्यतेल उद्योगाच्या, सॉल्व्हन्ट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) या शीर्ष संघटनेने नुकतेच खाद्यतेल आयातीचे आकडे प्रसिद्ध केले आहेत. त्यानुसार ऑगस्टअखेर संपलेल्या २०२२-२३ या तेल वर्षाच्या पहिल्या दहा महिन्यांत देशाची खाद्यतेल आयात १४१ लाख टनांचा टप्पा पर करून गेली आहे. केवळ ऑगस्टमध्ये साडेअठरा लाख टन एवढी प्रचंड आयात झाली आहे. पुढील दोन महिन्यांमध्ये अगदी १०० लाख टन प्रत्येकी अशी आयात झाली तरी ऑक्टोबरमध्ये संपणाऱ्या वर्षामध्ये एकंदर आयात १६०-१६५ लाख टनांचा विक्रम करेल हे आता नक्की झाले आहे. यापूर्वी २०१६ मध्ये १५१ लाख टन ही सर्वात जास्त वार्षिक आयात होती. तेलावरील आयात शुल्क कपातीमुळे थेट रिफाईन्ड किंवा शुद्ध केलेल्या पाम तेलाची आयात जोरदार होत आहे. त्याबरोबरच रशिया-युक्रेनमधून स्वस्त सूर्यफूल तेल आयात करून आंतरराष्ट्रीय किंमती वाढण्यापूर्वीच आयात सवलतींचा फायदा घेऊन तेलाचे मोठे साठे निर्माण केले जात आहेत हेच यावरून दिसून येत आहे.

वरवर पाहता ही आनंदाची बातमी वाटेल. कारण डाळ, तांदूळ, मसाले आणि भाज्या या गोष्टी महागलेल्या असताना निदान ज्या गोष्टीशिवाय आपण राहू शकत नाही असे खाद्यतेल तरी स्वस्त राहील ही ग्राहकांची अपेक्षा निदान सणासुदीच्या तोंडावर काही काळ तरी पूर्ण होईल. त्यामुळे केंद्र सरकारलादेखील याचा अप्रत्यक्ष फायदा होईल.

केंद्र सरकार आणि व्यापारी सुखात असले तरी उत्पादक शेतकरी मात्र पूर्ण जात्यात सापडला आहे. यास धोरणामुळे सोयाबीन उत्पादकावर आगामी काळात गंभीर परिणाम होतील असे विश्लेषक सांगत आहेत. या विक्रमी आयातीमुळे सोयाबीन उत्पादकांची चांगलीच गोची होणार आहे. कारण गेल्या वर्षीही हेच झालं होतं. मोसमी पाऊस लांबल्यामुळे सोयाबीन खालील मोठे क्षेत्र हे जुलै महिन्यातील आहे. याची काढणी होऊन पीक बाजारात यायला ऑक्टोबरचा मध्य उजाडेल. ऑगस्ट कोरडा गेल्यामुळे सोयाबीन पिकाला आधीच शाप लागला असून मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील मोठ्या भागात उत्पादन घटीचे संकट निर्माण झाले आहे. त्यामुळे हाती आलेल्या पिकाला निदान चांगला भाव मिळावा ही सर्व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.

परंतु तेलाची विक्रमी आयात झाल्यामुळे ऐन आवकीच्या हंगामातच सोयाबीन मागणी घटणार असल्याचे उघड दिसत आहे. अनेक शेतकऱ्यांकडे मागील हंगामातील तर काही जणांकडे मागील दोन हंगामातील सोयाबीन पडले असताना नवीन सोयाबीनलादेखील

पडते भाव मिळतील असे दिसत आहे.

सोयाबीन बाजाराला स्पर्धा निर्माण करणाऱ्या मोहरीचे मोठे साठे शेतकऱ्यांकडे असल्यामुळेदेखील सोयाबीनच्या बाजारभावावर दडपण येणार हे उघड सत्य आहे.

सोयाबीन पासून तयार होणाऱ्या सोयापेंडीला मागणी चांगली असली तरी सोयाबीन किंमतीला फार आधार देऊ शकण्याएवढी क्षमता त्यात सध्या तरी नाही. एकंदरीत पाहता आयातवाढीचा फटका शेतकऱ्यांना सर्वात आधी बसणार आहे. केंद्राला नजीकच्या काळात महागाई नियंत्रणासाठी याचा फायदा झाला असला तरी ज्या शुल्क कपातीमुळे आयात वाढत आहे त्या कपातीतून आतापर्यंत दोन-अडीज अब्ज डॉलर्सच्या महसुलाचे नुकसान यापूर्वीच झाले आहे, असे श्रीकांत कुवळेकर यांचे म्हणणे आहे.

तेलशुद्धीकरण कंपन्यांना फटका

विक्रमी आयातीमुळे सर्व व्यापाऱ्यांना चांगला फायदा होईल ही सर्वसाधारण समजूत असते. परंतु यावेळची परिस्थिती थोडी वेगळी आहे. खाद्यतेल आयात शुल्कातील कपातीमुळे परदेशातून अशुद्ध तेल आयात करण्यापेक्षा रिफाईन्ड किंवा शुद्ध केलेले तेल मोठ्या प्रमाणावर आयात करणे अधिक किफायतशीर झाले आहे. त्यामुळेच अशुद्ध तेल आणून येथे रिफाईनरीमध्ये ते शुद्ध करून ग्राहकांना उपलब्ध करणाऱ्या अनेक कंपन्यांचे वांधे झाले आहेत. अशा शुद्धीकरण कंपन्यांची बरीच मोठी क्षमता वापराविना पडून राहिली असून त्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. एसईए आणि इतर उद्योग संस्थांनी याची दखल घेत, सरकारला वारंवार शुद्ध तेलावरील आयात शुल्क वाढवण्यासाठी विनंती केली आहे. तरी महागाई नियंत्रण हे एकमेव लक्ष्य समोर असल्याने सरकार उद्योगाचे म्हणणे ऐकून घेण्याच्या मनस्थितीत नाही. भले मग महसूल कमी का होईना.

या महिन्याअखेरीस मध्य प्रदेश आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही मंडयांमध्ये जूनमध्ये पेरणी झालेल्या सोयाबीनची आवक सुरू होईल. त्यावेळी या परिस्थितीचा परिणाम जाणवण्यास सुरुवात होईल. साधारणत: सुरवातीच्या एक दोन आठवड्यात नेहमीच किंमती जोरदार घसरतात. त्याला घाबरून लहान शेतकरी आपला माल विकून मोकळे होतात आणि नंतर किंमती सुधारतात. मागील वर्षीदेखील असे झाले होते. परंतु यावेळी किंमती सुधारण्यासाठी एकच घटक कारणीभूत ठरू शकतो तो म्हणजे उत्पादनातील मोठ्या घसरणीचे अनुमान. सरकारी खरीप अनुमान ऑक्टोबरमध्ये येईल. तत्पूर्वी ग्लोबॉईल या शेवटच्या आठवड्यात होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय खाद्यतेल परिषदेत तेलबिया व खाद्यतेल क्षेत्राच्या भविष्यातील बाजार कलाबाबत अधिक स्पष्टता येईल. तसेच सोपा या सोयाबीन प्रक्रिया उद्योग संघटनेच्या परिषदेतदेखील उत्पादन अनुमान प्रसिद्ध केले जाईल. त्यातून बाजाराची पुढील चाल कशी असेल हे दिसून येईल. एकंदरीतच हे संकट फक्त बांधावरच्या सोयाबीन उत्पादकाचे नाही एकंदरीतच सोयाबीन वर आधारित प्रक्रिया आणि वितरण व्यवस्थेपुढेही संकट आहे केंद्र सरकारच्या ग्राहकर्जिन्या आणि आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीने केलेल्या धोरणांचा बळी हा बळीराजा ठरणार हे आता उघड सत्य दिसत आहे.