आजारपणांचे पक्षीय भेदाभेद

अहमदाबाद येथे भाजपाचे वरिष्ठ नेते आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार व पक्षातले त्यांचे ज्येष्ठ सहकारी प्रफुल पटेल यांच्या कथित भेटीचे वृत्त बाहेर आल्यानंतर उठलेला राजकीय गदारोळ शमतो न शमतो तोवर पवार यांच्या आजारपणाचे व त्यांचे दोन आठवड्यांचे कार्यक्रम रद्द झाल्याचे वृत्त आल्याने राजकीय कयास बांधले जाऊ लागले.

अहमदाबाद येथे एका नामवंत उद्योजकाच्या घरी झालेल्या या भेटीचा ठाम इन्कार शहा यांच्याकडून झाला नाही. पवार यांनीही त्यावर स्वतः खुलासा न करता ती जबाबदारी प्रफुल पटेल आणि पक्षाचे प्रवक्ते व मंत्री नवाब मलिक यांच्यावर सोपविली. पवार असोत वा शहा हे त्यांच्या पक्षांची भूमिका ठरवून अमलांत आणणारे नेते आहेत. त्यामुळे त्यांचे बोलणे अथवा न बोलणे याला फार मोठा अर्थ असतो.

सोमवारी पवार यांच्या वैद्यकीय तपासणीची बातमी आली आणि त्या पाठोपाठ ३१ मार्च रोजी त्यांच्यावर एक शस्त्रक्रिया होणार अशीही बातमी आली. त्यामुळे त्यांचा पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीसाठीचा नियोजित दौराही अनिश्चित झाला. त्यांचा प्रचारदौरा अर्थातच मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो. कारण पवार हे देशपातळीवरचे ज्य़ेष्ठ नेते आहेत आणि त्यांचा पक्ष संयुक्त पुरोगामी आघाडीतील महत्त्वाचा घटक पक्ष आहे. अर्थात या आघाडीचे नेतेपद पवार यांच्याकडे सोपवा अशी मागणी शिवसेनेचे खासदार व प्रवक्ते संजय राऊत यांनी करून काँग्रेसची नाराजी ओढवून घेतली आहे.

या आधी शिवसेनेने प. बंगालमधील निवडणुकीत उमेदवार उभे करणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. या पक्षाने उमेदवार उभे केले असतेच तर जी काही मते मिळाली असती ती कोणत्या विचारधारेला मानणारी असती व त्याचा फायदा आणि तोटा कोणाला झाला असता हे राजकारणात नव्याने कार्यरत झालेला कार्यकर्ताही सांगू शकेल. असो.

पवार यांच्या प. बंगालमधील सभांमधून अर्थातच केंद्राच्या सध्याच्या धोरणांचा उहापोह, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने केलेले शेतीविषयक कायदे व त्याचे परिणाम, त्याला होणारा विरोध, केंद्राची इतर धोरणे व देशपातळीवर आणि बंगालमध्ये सध्या चर्चेत असलेले काहीं वादाचे विषय अपेक्षित होता आणि आहे. याचा लाभ अर्थातच तृणमूल काँग्रेसला होऊ शकला असता. पण हा दौरा आजारपणामुळे अनिश्चिततेच्या गर्तेत गेला. याचे राजकीय विश्लेषण व चर्चा याची शक्यता पाहूनच की काय पवार यांच्या आजारपणाविषयी पक्षाकडून तातडीने खुलासेवार निवेदन केले गेले असावे.

आजारपण कितीही साधारण वा गंभीर असो, तो संवेदनशील विषय असतो. त्यात ना व्यक्तीमध्ये भेदाभेद होऊ शकतो ना त्यातील गांभीर्यात. संबंधित व्यक्तीची पार्श्वभूमी राजकीय असो वा अराजकीय, त्याचे महत्त्व आणि गांभीर्य कमी होऊ शकत नाही. पण आजारपणाची वाच्यता नेहमीच केली जाते असेही नाही. ती करावी की नाही याचा संबंधितांचा अधिकार सर्वांनी मान्य केला पाहिजे. अनेकदा अनेक मान्यवर रुग्णालयात जाऊन येतात, पण प्रत्येकवेळी त्याची बातमी वा चर्चा होतेच असेही नाही.

प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या पायाला इजा झाल्यामुळे त्या व्हिलचेअरवर बसून प्रचार करत आहेत. ती इजा कशी झाली यावरून खूप चर्वितचर्वण झाले आहे. तरीही त्यांनी प्रचार सुरूच ठेवला आहे. त्यांच्या धडाकेबाजपणाचे अनेकांना कौतुकही वाटते. पण तिथे प्रचारसभांमध्ये विरोधी पक्षाचे विशेषतः भाजपाचे स्थानिक नेते असभ्य टीका-टिप्पणी करत आहेत. त्यावरूनही मोठे काहूर उठले आहे. एकूणच या घडामोडी आणि पवार यांच्या आजारपणाचे वृत्त यावरून समाजमाध्यमांमध्ये चर्चा सुरू आहे.

अलीकडे समाजमाध्यमांचा वापर चर्चेसाठीचे व्यासपीठ म्हणून कमी आणि शब्दबंबाळ हल्ल्यांसाठी जास्त केला जाऊ लागला आहे. त्यामुळे राजकीय आजारपणांचा संदर्भ देऊन उपस्थित केलेल्या समाजमाध्यमांतील मुद्द्यांवर अशीच भूमिका घेतली गेली. मुळात आजारपणाबाबत कसलीही शंका उपस्थित केली गेली नव्हती आणि त्याचे काहीही कारण नव्हते. फक्त ते ठळकपणे जाहीर करण्यामागील संदर्भ काय असू शकतात यावर काही भाष्य होते. पण हे समजून न घेता प्रतिक्रिया दिल्या गेल्या. अलीकडे कुठल्याही राजकीय संदर्भावर चर्चा करताना तो संदर्भ ज्यांना लागू पडू शकतो त्यांच्या बाजूचे तुम्ही आहात की विरोधी आहात ही एकमेव फुटपट्टी लावली जाते. त्यामुळे निकोप चर्चेला वाव राहत नाही किंवा तशी चर्चा होऊ नये, अशी तजवीज केली जाते.

आपल्या समाजव्यवस्थेवर राजकारणाचा मोठा प्रभाव आहे. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत विविध प्रसारमाध्यमे, आता समाजमाध्यमे यातून राजकारणासंबंधातील बातम्या आणि चर्चा याला खूप प्राधान्य मिळते. याचे कारण देशातील सामाजिक आणि आर्थिक बाबी ह्या राजकीय क्षेत्राशी संबंधित आहेत किंवा दुसऱ्या शब्दांत म्हणायचे तर त्यावर राजकीय क्षेत्राचा खूप मोठा प्रभाव आहे. त्यामुळे साहजीकच राजकीय पक्ष वा राजकीय नेते यांच्या भूमिकांसोबत अनेक लोक बांधले गेलेले असतात.

खरेतर आपल्या राज्यात अनेक महनीय व्यक्तींची आजारपणं विविध कारणांमुळे चर्चीली गेली आहेत. काही वेळा ती उशीरा समजल्याने तर काही महनीय व्यक्तींबाबत महत्त्वाच्या शस्त्रक्रिया पार पडल्यानंतर समजल्यामुळे त्याची चर्चा झाली आहे. गेल्या काही वर्षांत राज्यातील काही महत्त्वाच्या राजकीय व्यक्तींच्या व ज्यांनी मंत्रीमंडळात महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत त्यांच्या आजारपणांबाबत फार विलंबाने वाच्यता झाली. त्याबाबत जनसंवेदनाही अतिशय तीव्र होती, हे दिसून आले आहे.

आजारपणाबाबतचे वृत देत असताना तर प्रसारमाध्यमांतील व्यक्तींना खूप काळजी घ्यावी लागते. या क्षेत्रातील व्यक्तींना कसलाही पक्षीय अभिनिवेश असता कामा नये. जे काही मांडायचे असते ते जनसमान्यांच्या भूमिकेतून असावे लागते. पण कोणी काही भूमिका मांडायची ठरविली की त्या व्यक्तीचा पूर्वेतिहास, त्याने भूषविलेल्या जबाबदाऱ्या यावरून त्यांची कोंडी करण्याचा सोपा मार्ग अलीकडे स्वीकारला जाऊ लागला आहे. प्रसारमाध्यमांत तटस्थ भूमिका मांडणारे शिल्लकच राहिले नाहीत, अशी समाजमाध्यमांवरील बहुतेक सक्रीय लोकांची भूमिका बनली आहे. त्यातून प्रछन्न शेरेबाजी हे अनेकांचे एकमेव इतिकर्तव्य बनत चालले आहे.

आजारपणाबाबत काही लिहिताना पक्षीय भूमिका बाळगण्याचे काहीच कारण असू शकत नाही. पत्रकारीतेत २७-२८ वर्षे कार्यरत राहिलेल्या माझ्यासारख्या व्यक्तीचे वय पवार यांच्यासारख्या ज्येष्ठतम राजकीय व्यक्तीमत्त्वाच्या ५४ वर्षांच्या संसदीय कारकिर्दीपेक्षाही कमी आहे. त्याची जाणीव बाळगूनच लिखाण करावे लागते आणि तसे ते केलेले आहे. पवार यांच्या गेल्या वाढदिवसानिमित्त तीन भागातील वृत्तलेख याची साक्ष आहे. पहा- 'राजकारणातले पवारकारण- भाग-१, २ आणि ३' https://ravikirandeshmukh.blogspot.com

पण पत्रकारीतेच्या प्रदीर्घ कालावधीत पाच वर्षे मुख्यमंत्री कार्यालयात माध्यम सल्लागार म्हणून काम करण्यासाठी खास आग्रह करून जबाबदारी दिली गेली म्हणजे जणू त्या सत्ताधारी पक्षाचे सदस्यत्व स्वीकारले असे होऊ शकत नाही. ही जबाबदारी मिळावी यासाठी कोणी लाळघोटेपणाही केला नव्हता किंवा तशी गरजही नव्हती. त्यापुढे जाऊन बोलायचे झाले तर राजकीय नेते पक्षीय़ स्पृश्य-अस्पृश्यता फक्त जनतेला दाखविण्यासाठीच वापरतात हे अनेकदा दिसून येत असते. प्रत्यक्षात मात्र फारसे कोणी कोणाचा वैयक्तीक वैरी नसतो व तो असणे आवश्यकही नाही. वेगवेगळ्या पक्षांचे नेते अनेकदा एकामेकांना भेटत असतात, अनेक विषय मार्गी लावत असतात. त्यांच्या भेटीचे वृत्त प्रत्येकवेळी बाहेर येतेच असे नाही. पण ज्यावेळी एखादी भेट झाल्याची बातमी येणे आवश्यक आहे त्याच वेळेला ती प्रसारमाध्यमांपर्यंत पोहोचेल याची काळजी घेतली जाते. आपापसातील सख्य जनतेला सांगण्याची वेळ येते तेव्हा आम्ही भीन्न पक्षात असलो तरी आमच्यात कसा ओलावा-गिलावा, जिव्हाळा-उमाळा आहे याचे गोडवे गायले जातात. ते चालते. पण पत्रकारांनी किंवा सर्वसामान्य जनतेने मात्र पक्षविरहीत भूमिका घेतली पाहिजे.

सच्च्या पत्रकाराची वैचारिक बांधिलकी ही फक्त आणि फक्त जनहिताशीच असू शकते. राज्याचे मुख्यमंत्रीपद १३ कोटी जनतेचे असते. कोणाच्या खासगी मालकीचे असू शकत नाही. त्याला पक्षीय लेबल लावणे म्हणजे त्या व्यक्तीकडील अपेक्षित जबाबदाऱ्या कमी करणे आहे. काहींना ते सोयीचेही असेल. मात्र त्या पदावरील व्यक्तीच्या पक्ष वा संघटनेशी बांधिलकी असती तर माझ्यासारखी व्यक्ती मुख्यमंत्र्यांनी शपथ घेतल्यानंतर सुमारे महिना सव्वा महिन्यानंतर त्यांच्या कार्यालयात रुजू झाली नसती. ती त्या आधीच झाली असती.

मुख्यमंत्री कार्यालयातील जबाबदारी स्वीकारावी की नाही यासाठी काही ज्येष्ठांचा सल्ला घेतला तेव्हा त्यांनी एक वेगळा अनुभव मिळेल, पत्रकारीतेशी संबंधित विषय वेगाने मार्गी लावण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल, आजवर आपल्या व्यवसायातील कार्यरत व्यक्तीला अशी संधी मिळालेली नाही, असाच सल्ला मिळाला होता. पाच वर्षांच्या कालावधीत असंख्य पत्रकार बातमीदारीच्या निमित्ताने वा पत्रकारीतेशी संबंधित विषयांच्या निमित्ताने संपर्कात आले. त्यापैकी कधीही कोणी मी राजकीय वा संघटनात्मक भूमिकेतून काम करत असल्याचा आरोप केलेला नाही.

सामाजिक बांधिलकी म्हणून पत्रकारिता करत असताना अनेकदा विविध पक्षांच्या विरोधात लिखाण करावे लागत असते. पण मूळ भूमिका ही जनहिताचीच असते. याचे दाखले देणाऱ्या अनेक वृत्तमालिका व बातम्यांचा तपशील उपलब्ध आहे. राजकीय व्यक्तींच्या आजारपणाबाबतचे उदाहरण द्यायचे झाले तर भारतीय जनता पार्टीचे दिवंगत नेते नवनाथ आव्हाड यांच्याशी संबंधित विषयाचे देता येईल. २००४ साली विधान परिषदेवर निवडून आलेले आव्हाड हे तीन वर्षांहून अधिक काळ कोमात होते आणि ते सभागृहाच्या कामात सहभागी होऊ शकत नव्हते. पुण्यातील एका रुग्णालयात ते कृत्रिम श्वाच्छोश्वास यंत्रणेवर होते. ते स्वतः विधिमंडळ अधिवेशनाला हजर राहूच शकत नव्हते, तरीही ते हजर असल्याच्या काही स्वाक्षऱ्या हजेरीपटावर केल्या गेल्या. त्या कोणी व कधी केल्या याचा तपशील विधिमंडळ सचिवालयाकडे आजही असेल. विधिमंडळाच्या नियमानुसार एखादा सदस्य अधिवेशनासाठी सलग ६० दिवस गैरहजर असेल तर त्याचे सदस्यत्व रद्द होते. ते होऊ नये म्हणून या सह्या केल्या गेल्या असू शकतात.

तसेच ते स्वाक्षरी करण्याच्या अवस्थेत नसतानाही त्यांच्या सहीची पत्रे सादर करून आमदार निधीतून कामे केली जात होती. आमदार निधी वळता केला जात होता. या संपूर्ण प्रकरणाचा मागोवा घेऊन तपशीलवार वृत्तांत त्यावेळी कार्यरत वृत्तपत्रात दिल्यानंतर विधिमंडळाक़डून चौकशी झाली. विधान परिषदेचे तत्कालीन उपसभापती रुग्णालयाला भेट देऊन आव्हाड यांच्या प्रकृर्तीबाबत डॉक्टरांसोबत चर्चा करून आले. वृत्तांतातील बहुतेक सर्व गोष्टी सत्य असल्याचे आढळून आले. त्यानंतर विधिमंडळाच्या सदस्य अनुपस्थिती समितीच्या शिफारसीनुसार भाजपाच्या या सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा ठराव तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी मांडला व संमत झाला.

मग हे प्रकरण शोधून, त्यावर अभ्यास करून, त्यातील उणीवा दाखवून लिखाण केल्यानंतरही तुम्ही अमूक पक्ष वा संघटनेशी जवळचे आहात म्हणून आमच्या पक्षाच्या सदस्याबाबत लिहिता, त्यामुळे आमचा एक सदस्य कमी झाला, त्या जागी झालेल्या पोटनिवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाचा उमेदवार निवडून आला, असा आरोप करण्याचे धाडस कोणी करू शकलेले नाही.

ही पार्श्वभूमी समाजमाध्यमांवरील टोळीबहाद्दरांना माहिती असण्याची शक्यता कमी आहे. पण त्यामुळे पत्रकारीता संपत नाही वा त्यामागची व्यापक भूमिकाही संपुष्टात येत नाही. जॉर्ज ऑरवेलने म्हटलेच आहे- जे छापून येऊ नये असे वाटते तीच पत्रकारीता आणि उर्वरित असतो तो फक्त जनसंपर्क.