अदानी समूहावर गंभीर आरोप: विश्वासार्हतेचा कसोटीचा क्षण

गेल्या काही वर्षांत जगभरात अदानी समूहाचा उद्योग क्षेत्रात लक्षणीय प्रभाव दिसून आला आहे. गौतम अदानी यांच्या नेतृत्वाखालील या समूहाने ऊर्जा, पायाभूत सुविधा, बंदर व्यवस्थापन आणि विविध आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पांमध्ये मोठी प्रगती साधली. मात्र, अदानी समूहावर अमेरिकन न्याय विभागाने परदेशी अधिकाऱ्यांना लाच दिल्याचा गंभीर आरोप केल्याने अदानी समूह आणि भारताची विश्वासार्हता मोठ्या कसोटीवर आली आहे.

अमेरिकन न्याय विभागाने केलेल्या दाव्यानुसार, अदानी समूहाने आंध्र प्रदेश आणि इतर काही राज्यांतील सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या निविदांशी संबंधित व्यवहारांमध्ये 2029 कोटी रुपयांची लाच दिली. यामध्ये, आंध्र प्रदेशातील एका परदेशी अधिकार्‍याला 1750 कोटी रुपयांची रक्कम देण्यात आल्याचा आरोप आहे.याशिवाय, अदानी समूहाने भारतातील विविध राज्यांमधील वीज वितरण कंपन्यांवर दबाव टाकून व्यावसायिक लाभ मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याचेही आरोप आहेत. अदानी ग्रीन एनर्जी आणि अझूर पॉवर ग्लोबल लिमिटेड या कंपन्यांच्या सहभागामुळे या प्रकरणाला आणखी गांभीर्य आले आहे.

अदानी समूहाने मात्र या आरोपांना फेटाळले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की कोणत्याही प्रकारची लाच दिली नसून, त्यांचे व्यवहार पारदर्शक आणि कायदेशीर चौकटीत राहूनच केले गेले आहेत.अदानी समूहावरील या आरोपांमुळे समूहाच्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली आहे. शेअर बाजारात याचा परिणाम असा झाला की, गुंतवणूकदारांचा विश्वास उडाला आणि त्यांनी मोठ्या प्रमाणात विक्री केली. याशिवाय, आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग संस्थांनाही याचे परिणाम दिसत आहेत. मूडीज आणि फिच यांसारख्या संस्थांनी अदानी समूहावरील पतमानांकन कमी होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. यामुळे अदानी समूहाला नवीन प्रकल्पांसाठी वित्तपुरवठा करताना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते.

अदानी समूह आणि केंद्र सरकार यांच्यातील कथित घनिष्ठ संबंधांवरून विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारवर तीव्र हल्ला चढवला आहे. विशेषतः, काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी अदानी समूहाला संरक्षण दिल्याचा आरोप करत केंद्रावर निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवला आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात या मुद्द्यावरून मोठा गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. विरोधी पक्षांनी संयुक्त संसदीय समितीने या प्रकरणाची चौकशी करावी अशी मागणी केली आहे.भाजपने अदानी समूहाचा बचाव करत, विरोधकांच्या राज्यांतील भ्रष्टाचाराच्या घटनांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामुळे प्रकरणाला राजकीय वळण मिळाले असून, याचा आगामी निवडणुकीवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड (SEBI) अदानी समूहावरील आर्थिक गैरव्यवहारांबाबत सध्या चौकशी करत आहे. हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अहवालानंतर SEBI वर चौकशीच्या प्रक्रियेतील निष्पक्षतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.हिंडेनबर्गने दावा केला होता की, SEBIच्या माजी अध्यक्षांचे अदानी समूहाशी कथित संबंध आहेत. या पार्श्वभूमीवर, या प्रकरणाचा सखोल तपास केला जातो का, याकडे देशाचे आणि जगाचे लक्ष लागले असून अदानी समूहावरील या आरोपांचा भारत-अमेरिका संबंधांवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. अमेरिकेतील न्यायालयांनी दाखल केलेले आरोप भारतासाठी जागतिक स्तरावर लज्जास्पद ठरू शकतात.

गेल्या काही वर्षांत भारत आणि अमेरिकेमधील व्यापार संबंध अधिक बळकट झाले आहेत. अलीकडेच, अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीबद्दल डोनाल्ड ट्रम्प यांचे अभिनंदन करताना, गौतम अदानी यांनी अमेरिकेच्या ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात दहा अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचे वचन दिले होते. जे आता अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. निश्चितच, भारताचे रशियाशी घट्ट होत असलेले संबंध आणि चीनसोबतचे संबंध सुधारत असताना, अमेरिका आणि कॅनडासह पाश्चात्य देश भारताकडे नकारात्मक दृष्टिकोन पाहत आहेत. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अदानी प्रकरणाकडेही पाहिले जात आहे. न्यू यॉर्कमध्ये अमेरिकन नागरिक आणि शीख फुटीरतावादी नेता गुरपतवंत सिंग पन्नू यांच्या हत्येचा कट भारतीय सरकारी कर्मचाऱ्याने रचल्याचा आरोप अमेरिकेने यापूर्वी केला होता. मात्र, आता ट्रम्प यांच्या राज्याभिषेकानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध कसे असतील हे पाहायचे आहे.मात्र, अदानी समूहाच्या प्रकरणामुळे भारतीय कंपन्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.याशिवाय, अदानी समूहाने अमेरिकेतील ऊर्जा क्षेत्रात 10 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचे वचन दिले होते. हे प्रकरण या योजनांना धक्का देऊ शकते आणि अमेरिकन बाजारपेठेतील अदानी समूहाच्या प्रवेशावर मर्यादा येऊ शकतात.

अदानी समूहासाठी हे केवळ कायदेशीर लढ्याचे प्रकरण नसून, त्यांच्या जागतिक प्रतिमेचेही मोठे आव्हान आहे. भारतीय नियामक संस्था आणि न्यायालयांनी या प्रकरणाचा पारदर्शक आणि निष्पक्ष तपास करणे अत्यंत गरजेचे असून

सरकारनेही या मुद्द्यावर ठोस भूमिका घेऊन देशाच्या औद्योगिक विश्वासार्हतेला गमावण्यापासून वाचवायला हवे. गुंतवणूकदारांचा विश्वास परत मिळवण्यासाठी अदानी समूहाला त्यांचे आर्थिक व्यवहार अधिक स्पष्टपणे मांडावे लागतील.अदानी समूहावरील हे आरोप केवळ त्यांच्या व्यवसायावर मर्यादित परिणाम करणार नाहीत तर भारताच्या औद्योगिक, आर्थिक आणि राजकीय विश्वासार्हतेवरही परिणाम करू शकतात.या प्रकरणातून भारताने योग्य धडे घेत, नियम आणि नियामक प्रक्रियांत सुधारणा करणे गरजेचे आहे. तसेच, भारतीय कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी पारदर्शकतेचे आणि नैतिक व्यापाराचे नियम पाळावे लागतील.अदानी समूहासाठी हा संकटाचा क्षण असला तरी योग्य धोरणे राबवून आणि सखोल चौकशीद्वारे या प्रकरणातून बाहेर पडणे शक्य आहे. हे संकट भारतीय व्यवस्थेसाठीही एक कसोटीचा क्षण असून, यावर योग्य प्रकारे मात करणे देशाच्या जागतिक प्रतिमेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल.

विकास परसराम मेश्राम