देशद्रोह कलमाबाबत 'सर्वोच्च' निर्णय घेण्याची हीच ती वेळ

भारताचे सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांनी देशद्रोह कलमाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेत केंद्र सरकारला अत्यंत कडक शब्दांत फटकारले. देशद्रोह कायद्याचा उपयोग हा ब्रिटिशांनी स्वातंत्र्य चळवळ दडपण्यासाठी, असंतोष दाबण्यासाठी केला होता.

महात्मा गांधी आणि लोकमान्य टिळकांविरोधातही हे कलम लावण्यात आले होते. सरकारने स्वातंत्र्यपूर्व काळातील अनेक जुने कायदे रद्द केले. मग स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही सरकारला हा कायदा कायम ठेवायचा आहे का? असे खोचक सवाल रमणा यांनी ऍटर्नी जनरल यांना केले.

या कलमाचा देशात होत असलेला गैरवापर पाहून त्यांनी याची तुलना एखाद्या सुताराला झाड कापण्यासाठी करवत द्यावी. पण त्याने पूर्ण जंगलच नाहीसे करावे, असे उदाहरण देऊन केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने देशद्रोह कलमाच्या गैरवापराबद्दल केलेली टिपण्णी ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी ही जस्टीस दीपक गुप्ता, जस्टीस धनंजय चंद्रचूड यांनी या कायद्याबद्दलचे मुद्दे चर्चिले आहे. परंतु थेट सरन्यायाधीशांनी असे मुद्दे उपस्थित करणे ही देशातील न्यायव्यवस्था तसेच कायदा व सुव्यवस्थेसाठी मोठी गोष्ट आहे.

भारतीय दंड विधानातील कलम १२४-अ (देशद्रोह) हा ब्रिटिशकालीन कायदा आहे. मुळात हा कायदा सरकारविरोधात कोणी आवाज उठवू नये म्हणून अंमलात आणला होता. परंतु देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर संविधान जेंव्हा अस्तित्वात आले तेंव्हापासून या कलमाच्या घटनात्मकतेबद्दल चर्चा सुरु झाली. घटनेतील अनुच्छेद १९(१)अ म्हणजेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या तरतुदीचे स्पष्ट उल्लंघन हा कायदा करतो म्हणून १९६२ साली केदारनाथ सिंग याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने त्यावेळी या कायद्याची घटनात्मकता वैध ठरवली व या कलमाचा गैरवापर होऊ नये. म्हणून काही महत्वाची स्पष्टीकरणेही दिली. खरे तर त्याच वेळी हा कायदा घटनाबाह्य ठरवायला हवा होता. परंतु ह्या कायद्यांतर्गत फार तुरळक गुन्हे दाखल होत असल्याने न्यायालयाने तसा विचार केला नाही.

मात्र, त्यानंतरच्या काळात सत्तेत असलेल्या प्रत्येक पक्षाने या कायद्याचा गैरवापर केला आहे. विरोधात बोलणाऱ्या लोकांविरोधात या कायद्याचा राजकीय शस्त्र म्हणून उपयोग होत आहे. या कायद्याचा वापर पोलिसांकडून कायद्याच्या प्रक्रियेचे कोणतेही तारतम्य न बाळगता केवळ राजकीय नेत्यांना खुश करण्यासाठी होतो.

प्रोसेस इज पनिशमेंट

हा दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा असल्याने यात आरोपीस अटक करण्यास पोलिसांना ज्युडिशिअल वॉरंट लागत नाही. त्यामुळे पोलिसांना या कायद्याने व्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधने आणण्याची आयती संधीच दिली आहे. म्हणून राजकीयदृष्ट्या या कायद्याला फार महत्त्व आहे.

या कायद्यांतर्गत दाखल झालेली ताजी केस म्हणजे चंदीगढमध्ये शेकडो शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे, लक्षद्वीपमधील अभिनेत्री आयशा सुलताना, पत्रकार विनोद दुआ. यात विनोद दुआ यांनी थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली तर आयशाने केरळ हायकोर्टात. दोघांनाही न्यायालयाने दिलासा दिला. मात्र, हेच सामान्य माणूस करू शकत नाही. तो थेट सुप्रीम कोर्टात किंवा हायकोर्टात परिस्थिती अभावी जाऊ शकत नाही. त्याची लढाई ही प्रथम न्यायदंडाधिकारी कोर्टापासून सुरु होते.

अनेकदा या कोर्टासमोर प्रकरण आल्यानंतर न्यायाधीश केवळ गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा आहे, आरोपीने फार मोठे देशविघातक कृत्य केलं आहे असा आधीच अन्यायी विचार करून जामीन नाकारत वर्षानुवर्षे त्यास तुरुंगात ठेवतात. फर्स्ट लाईन ऑफ डिफेन्स ज्या न्यायालयाला म्हटले जाते तेच न्यायाच्या मूलभूत तत्वाचा भंग करतात.

'जामीन हा नियम तर जेल हा अपवाद' याची अगदी उलट अंमलबजावणी म्हणजेच 'जेल नियम तर जामीन हा अपवाद' होते.

केदारनाथ सिंग विरुद्ध बिहार राज्य या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने देशद्रोहाचे कलम केंव्हा लावावे हे स्पष्ट केलेले आहे. जर संबंधित व्यक्तीची कृती अथवा वक्तव्ये ही जनतेत असंतोष निर्माण करणारी असेल किंवा हिंसाचारास प्रवृत्त करणारी असेल तरच पोलिसांनी या कलमान्वये गुन्हा दाखल करावा. परंतु असे निर्देश असूनही कार्यपालिका याचा गैरवापर करतेच आहे. यात निष्पाप सामान्य लोकांना गुंतवून लीगल ट्रॉमास सामोरे जावे लागते. त्यामुळे या कायद्याची 'प्रक्रिया हीच शिक्षा' अशी सरळ व्याख्या आहे. हे जर थांबवायचे असेल तर हे कलम रद्दच करावे लागेल, दुसरे पर्याय उपयोगाचे नाही.

कलम रद्द कोण करू शकते ?

हे कलम रद्द करण्याचे दोन मार्ग आहेत. पहिला, केंद्र सरकार संसदेत हे कलम रद्दबातल (repeal) करू शकते आणि दुसरा मार्ग, सर्वोच्च न्यायालय या कलमाच्या घटनात्मक वैधतेबद्दल याचिका दाखल झाल्यानंतर हे कलम असंवैधानिक ठरवून रद्द करू शकते.

यात न्यायालयाने पहिला मार्ग सरकारला विचारला मात्र सरकारने यास नकारात्मक उत्तर दिले. पक्ष कोणताही असो तो सत्तेत आला की त्याचे या कलमावरचे प्रेम वाढत जाते. याला काँग्रेस ही अपवाद नाही आणि भाजपने तर याच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहे. म्हणून कोणतेच सरकार हे कलम रद्द करणार नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाने ओळखावे व स्वतःच हे कलम आता रद्द करावे. वसाहतवादी व असंवैधानिक कलम रद्द करण्याची हीच ती वेळ !

- अ‍ॅड. मदन कुऱ्हे

(लेखक पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयात वकील आहे)