आव्हान नक्की काय आहे?

गेल्या काही दशकांचा विचार करू या. आपल्याकडे खूप सगळ्या नव्या बदलांचा उगम 'एका रात्रीत' झाला. त्यामुळे ख-या अर्थाने व्यवस्था उत्क्रांत होत नाही गेल्या. म्हणजे, अजूनही वीज धड नव्हती, तोवर बाहेरून संगणक आला. संगणक धड नाही, तोवर इंटरनेट आले. ते येत नाही तोवर ऑर्कुट, फेसबुक, व्हाट्सॲप आले. 'फोर जी' वगैरे आले.

आपण जे येईल, ते फक्त ॲडॉप्ट करत गेलो. आपण जन्माला काही नाही घातले. सारे त्याचे लाभार्थी झाले. पण, ते ताण आपल्यापासून दूर राहिले. या रेट्यात आपण सगळे नवे स्वीकारत गेलो. पण, आपली मानसिकता, आपली व्यवस्था तशी 'उत्क्रांत' नाही होत गेली. त्यामुळे, संगणक येऊनही, सत्यनारायणाची पूजा करून संगणकाची पूजा बांधण्याचे प्रयोग आपल्याकडे झाले.

हे फक्त अर्थकारण वा विज्ञान-तंत्रज्ञान, यातच झाले असेल असे नाही. ते आंतरशाखीय आहे. आणि, ते आंतरशाखीयच असते. मार्क्स, फ्रॉइड, डार्विन यांचं संशोधन साधारण एकाच काळात येणं हा निव्वळ योगायोग नसतो. सगळ्या शाखा परस्परांचा हात धरून 'इव्हॉल्व्ह' होत असतात. आपल्याकडे ती प्रक्रिया झाली नाही. तसे नसते तर, आपली राजकीय प्रक्रियाही जातपितृसत्ताक व्यवस्था मानत, 'फॅमिली बिझनेस'सारखी पुढे गेली नसती.

याचा अर्थ, एका रात्रीत काही घडले, असे नाही. पण, एकूणच ती उत्क्रांती झाली नाही.

म्हणजे, लोकशाही, राज्यसंस्था वगैरे सगळ्या आधुनिक व्यवस्था आपण स्वीकारल्या हे खरे, पण आपली जातपितृसत्ताक कुटुंबव्यवस्था, सरंजामी मानसिकता यापासून आपण दूर गेलो नाहीत. त्यामुळेच, लोकशाही येऊनही, आपल्या राजकारणाचे मूळ स्वरुप बदलले नाही.

लोकशाही आणि सर्वसमावेशकतेच्या गप्पा आपण खूप मारल्या, पण प्रत्यक्षात मात्र हा अवकाश व्यापला कोणी? बाकीचे तर सोडाच, पण स्वतःला खुल्या म्हणवणा-या साम्यवाद्यांच्या रचनेत, निर्णय प्रक्रियेत मुख्य स्थानी किती महिला आणि किती 'पिछ्डे' आहेत, याचा संख्याशास्त्रीय अभ्यास केलाय कोणी?

आज, आपल्यासमोर जो भयंकर प्रश्न उभा राहिला आहे, त्याचा चेहरा कोणी एक असेलही, पण, त्यामागची कारणपरंपरा ही अशी बहुआयामी आहे.

आजच्या सत्ताधीशांनी हा मुद्दा पृष्ठभागावर आणला हे खरे, पण तो चेहरा हटवणे एवढेच प्राधान्याचे नाही.

इंग्रजांच्या विरोधात लढताना गांधी म्हणाले होते - "इंग्रज जाणे प्राधान्याचे आहेच. पण, त्यानंतरचा देश कोणाच्या हातात जाईल, ते त्याहून अधिक महत्त्वाचे. तसा देश आपल्याला घडवावा लागणार आहे."

आंबेडकरही एका अर्थाने तेच मांडत होते.

आजही तेच महत्त्वाचे आहे.

कारण, जे सत्तेत आहेत, ते भयंकर आहेतच.

पण, त्यांना पर्याय म्हणून जे उभे आहेत, ते काही कमी भयंकर नाहीत. त्यांच्या भयंकराचे कमी पुरावे इतिहासाकडे नाहीत!

म्हणून, ही लढाई 'लोक' म्हणून आपल्या हातात घ्यावी लागणार आहे. त्या लढाईचे 'नायक' म्हणून कोणाला 'नॉमिनेट' करून चालणार नाही. 'पोलिटिकल करेक्टनेस' म्हणून तात्कालिक समीकरणे नाकारूनही चालणार नाही

पण, अंतिमतः कोणाच्या विरोधात वा कोणाच्या बाजूने, अशी ही एवढी सोपी लढाई नाही. आपल्याला चेहरे आवडतात. त्यामुळे एखाद्या चेह-याला आयकॉन करायचे वा एखाद्या चेह-याला शत्रू म्हणून प्रोजेक्ट करायचे, हे वरवर पाहाता सोईचे आहे. आणि, तसे चेहरे आता मिळतातही लगेच.

पण, ही लढाई नक्की कोणत्या स्वरूपाची आहे, हे समजल्याशिवाय आपल्याला पुढे जाता येणार नाही.

आणि, खरे सत्य एकच आहे.

अंतिम सत्ता जनतेची आहे !

(संजय आवटे यांच्या फेसबूकवरुन साभार)