या अधिवेशनात तरी सामाजिक न्यायासाठी सरकारने" अनुसूचित जाती-जमाती उपयोजनेचा" कायदा करावा - इ झेड खोब्रागडे

महाराष्ट्र राज्याच्या विधिमंडळाचे अधिवेशन दि 03 मार्च2022 पासून मुंबई येथे सुरू झाले आहे. वर्ष 2022-23 चे बजेट मांडले जाणार आहे. आम्ही संविधान फौंडेशन चे वतीने काही मुद्धे मांडले होते. आमचे मुद्धे योग्य आहेत असे सांगण्यात हीआले. या बजेट मध्ये काही निर्णय व्हावा यासाठी पुन्हा 21 डिसेंबर2021 ला मुख्यमंत्री ,उपमुख्यमंत्री, सा. न्या.मंत्री, मुख्यसचिव यांना पत्र पाठवून 21 मुद्यांची आठवण करून दिली आहे.

हे पत्र सोशल मीडिया मध्ये पोस्ट केले होते. त्यानंतर, जवळपास 30 आमदार यांना व काही मंत्री यांना सुद्धा हे पत्र पाठविले. विरोधी पक्षनेते व विरोधी पक्षाचे काही आमदार यांनाही पाठवले आहे.

इतर मागण्यासोबतच ,महत्वाची मागणी ही आहे की , अनुसूचित जाती जमातीचे scsp/tsp चे बजेट, योजना आखणी, योजना अमलबजावणी, निधी चा फ्लो, लाभार्थी , फायदा-फलित, मूल्यमापन, सनियंत्रण, इत्यादी साठी कायदा करा. कायदा केला की सर्व स्तरावर: राज्य, विभाग, जिल्हा या स्तरावर अमलबजावणी यंत्रणा व अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित होईल, शिक्षेची तरतूद ही कायद्यात राहील. असा कायदा करण्याचे 2017 पासून विचाराधीन असल्याचे सरकार सांगते. 5 वर्ष झालेत. आतातरी कायदा पास करण्याची घोषणा बजेट च्या भाषणात करावी.

2. असा कायदा scst साठी कर्नाटका, आंध्र, तेलंगणा , हरियाणा यांनी केला. पंजाब व राजस्थान सरकारने घोषणा केली. पुरोगामी महाराष्ट्र सरकारला काय झाले? अजूनही निर्णय का होत नाही?भाजपा सरकारने केले नाही ,समजू शकतो. राष्ट्रवादी काँग्रेस- शिवसेना-काँग्रेस पक्षाचे महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. दोन वर्षांचा कालावधी झाला. सामाजिक न्याय हा किमान कार्यक्रमाचा विषय आहे. आम्ही सगळे अनेक वर्षांपासून मागणी करीत आहोतच. सॊनियाजी गांधी यांनीscsp-tsp चे बजेट लोकसंख्येनुसार द्यावे, त्यासाठी कायदा करावे असे सुचविले. अजूनही काही विषय आहेत. एकूणच अनु जाती जमाती च्या विकासाबाबत चिंता व्यक्त करून राज्य सरकारला सूचना केली. यासंदर्भात 14 डिसेंबर 2020 ला मुख्यमंत्री यांना पत्र लिहिले. तरी निर्णय नाही. सोनियाजी गांधी ह्या काँग्रेस च्या सर्वोच्च नेत्या आहेत. सरकार त्यांचेही ऐकणार नसेल तर काँग्रेस पक्षाने आपली भूमीका स्पष्ट करावी अशी आमची त्यांच्याकडे मागणी आहे. सोनिया जी यांनी लेखी विनंती करून ही सरकारने त्यानुसार कार्यवाही अजून ही केली नाही ह्याचे आम्हास वाईट वाटते.

3. अनु जाती , जमाती , भटके विमुक्त, ओबीसी, विमाप्र, अल्पसंख्याक , दुर्बल घटक, इत्यादी बाबत फक्त बोलायचे ,मात्र करायचे काही नाही? असे कसे? फक्त सत्ते साठी उपयोग करायचा का? केंद्राचे 2022-23 चे बजेट निराशाजनक फसवे,असल्याची टीका महाविकास आघाडी च्या काही नेत्यांनी ही केली. मात्र, हे सरकार, scst च्या लोकसंख्येचे प्रमाणातscsp/tsp बजेट मध्ये तरतूद करीत नाही, केली ती खर्च होत नाही. आतापर्यंत जवळपास 30 हजार कोटी नाकारले गेले,lapse झाले, काही divert झाले. हे सगळं धोरणाविरुद्ध आहे.

4. तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिराजी गांधी यांनी मुख्यमंत्री यांना पत्राद्वारे 1980 मध्ये केलेले आवाहन, 2006 व 2010 चे नियोजन आयोगाचे धोरण , तत्कालीन प्रधानमंत्री यांनी 2005 च्या NDC च्या बैठकीत केलेली घोषणा आणि scsp/tsp आणण्यामागील मूळ तत्वास मूठमाती देण्याचे काम सरकार करीत आहे ,असे म्हणायला हरकत नाही. असे होत असेल, पर्याप्त इकॉनॉमिक सपोर्टनसेल तर Scst चा सर्वांगीण विकास कसा साधला जाईल? इतरांच्या बरोबरीत कसे व कधी येतील? संविधानाचे ध्येय व उद्धिष्ट कसे पूर्ण होणार?

5. "बजेट वर बोलू" याविषयावर मी एक लेख सोशल मीडिया मध्ये पोस्ट केला आहे.

हा विषय घेऊन प्रबोधन आणि लोकांचा सहभाग साठी बजेट वर चर्चा सत्र आयोजित करणे सुरू केले आहे. फार प्रतिसाद मिळत नसला तरी विषय तर मांडला पाहिजे. Scs/tsp साठी पर्याप्त बजेट -निधी मिळाला तरच शिक्षण त्यासाठी सर्व प्रकारच्या शिष्यवृत्ती, फीमाफी, भूमीहिंनाना जमीन, घरकुल-, निवारा, वस्तीमध्ये सुविधा, रोजगार उद्योजकता, नोकऱ्या, आजीविका, आरोग्य, सुरक्षा, सन्मान इत्यादी उपलब्ध होईल. संविधानाचा निर्धार पूर्ण करण्याचे दृष्टीने हे आवश्यक आहे.

6. स्वातंत्र्य चे 75 वर्ष -अमृत महोत्सव साजरा होत आहे. चांगली गोष्ट आहे. आजही शोषित वंचित समाजातील सर्वच कुटुंबांना रेशन कार्ड्स, आधार कार्ड्स, जातीचे दाखले मिळाले नाही, मिळण्यात खूप अडचणी आहेत. या मूलभूत समस्या दूर होई पावेतो बोलत राहावे लागेल. यापूर्वी सुद्धा हे मुद्धे आम्ही मांडले आहेत, पुन्हा पुन्हा मांडावे लागतील. जवळपास 30 आमदार व मंत्र्यांना याविषयीचे पत्र पाठविले. त्या पैकी 10 नि आमचे पत्र वाचले, आणि प्रतिसाद दिला. इतर 20 आमदार यांनी अजून तरी उघडले नाही.उघडतील, वाचतील. हे सगळे सामाजिक जाणिवेचे व आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रातील आमदार आहेत, काही मंत्री आहेत. त्यांना विषय माहीत आहे. या सगळ्या बाबत आम्हास आदर आहे. या अधिवेशनात सरकारला प्रश्न विचारतील, लक्षवेधी करतील व कायदा करून घेतील, लोकसंख्येचे प्रमाणात बजेट तरतूद करून घेतील अशी अपेक्षा आहे. आपण आपले प्रयत्न सुरू ठेवू या.

इ झेड खोब्रागडे भाप्रसे नि

संविधान फौंडेशन, नागपूर

दि 01 मार्च 2022