सरदार वल्लभभाई, इंग्रज सरकार आणि आजचा भारत

सरदार पटेलांचे सहाय्यक बलराज कृष्णा यांनी लिहिलेलं पुस्तक आहे, " सरदार वल्लभभाई पटेल, भारताचे पोलादी पुरुष" त्यातला एक एक किस्सा. वकील झाल्यावर १९०२ साली सरदार बोरसाड या तालुक्याच्या गावी वकिली करायला आले. त्यांची वकिली चांगली चालायला लागली. फौजदारी खटल्यात अवस्था अशी झाली की ९० टक्के खटले सरदार जिंकत होते. शेवटी मुंबई पोलिसांनी वैतागून फौजदारी कोर्ट बोरसाड वरून १५ किलोमीटर अंतरावर आणंद येथे हलवलं.

पटेलांनी स्वतंत्र टांगा विकत घेतला, एक चालक ठेवला आणि कागदपत्र न्यायला एक नोकर आणि आणंद येथे जाऊन येऊन करून खटले जिंकले. खटले पोलिसांनी हरण्याचा क्रम चालूच राहिला. कालांतराने पोलिसांनी कंटाळून पुन्हा कोर्ट बोरसाडला हलवलं.

किस्सा संपला...

ब्रिटीश राजवट अतिशय न्यायप्रिय वगैरे होती अशातला अजिबात भाग नाहीये. ना ब्रिटीश राज्यात भारतातली जनता फार सुखात होती. मात्र, कोर्टाला सुद्धा मर्यादेपलीकडे दडपशाही किंवा पोलीस यंत्रणेला मनमानी कारभार करता येत नव्हता.

स्वतःच्या यंत्रणेचा, वरिष्ठांचा, इंग्लंडमध्ये संसदेच्या सभागृहात विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची थोडीशी का होईना लाज होती. महत्वाचं म्हणजे इंग्रजांच्या देशातच माणसांचे हक्क, मानवी मूल्य, स्वातंत्र्य याबद्दल देशांच्या सीमारेषा ओलांडून विचार करणारे लोक होते. ज्यांना कायद्याची चाड होती.

काही जुन्या लोकांना, भाबड्या लोकांना आपल्या आजोबा पणजोबांनी इंग्रजांना पळवून लावलं तर हे काय चीज आहेत. असं वाटतं मात्र आपली गाठ किती कुटील कारस्थानी लोकांशी पडलेली आहे हेही समजून घेतलं पाहिजे.

सध्याच्या काळाकडे बघा...

भल्याभल्या स्वाय्यत म्हणवल्या जाणाऱ्या संस्था जेव्हा सरकारच्या हातातल बाहूलं म्हणून काम करताहेत तेव्हा काळ नेमका किती कठीण आलाय याचा अंदाज येईल. बँकिंग-कंपन्या-शासन यंत्रणा-निवडणूक आयोग-विद्यापीठ काहीही घ्या, एका बाजूला झुकलेले, सरकारची तळी उचलणारे, जी हुजुरी करण्यात धन्यता मानणारे सगळे सुमार आणि लाचार लोक.

उत्तर प्रदेशात पिडीताना खटल्यांना सामोर जावं लागणं, बलात्कार पिडीतेच्या कुटुंबावर होणारे खटले, काफील खान सारख्याची अटक किंवा सरकारच्या चुका दाखवून देणाऱ्या पत्रकारांवर दाखल होणारे खटले यापुढचं पाऊल आता उचललं गेलेलं आहे.

उत्तर प्रदेश सरकारने एक नवीन दलाची निर्मिती केलीय. उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा दल. अमर्याद अधिकार असलेलं तपासणी दल, ज्याला कुठल्याही आदेशाविना कुणालाही अटक करण्याची, झडती घेण्याची, घराची तपासणी करण्याचे अधिकार आहेत. अटक केलेल्या माणसाला कधी कोर्टासमोर दाखल करायचं याचीही कुठली कालमर्यादा नाही ना बंधन.

या नव्या दलाची भलामण युपीच्या मुख्यमंत्र्यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून केली जातेय. ज्यासाठी खास १७७९ कोटींची तरतूद केली गेलीय. हे काय आहे माहितेय का? हे जर्मनीमध्ये हिटलरकाळातले स्टॉर्म ट्रुप्स आहेत किंवा गेस्टापो आहेत.

वेगवेगळ्या कायद्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा राजकीय पक्षाच्या तालावर नाचताना दिसताहेत, इडी असो सीबीआय असो आयकर विभाग असो, विरोधी पक्षात गेलेला नेता असो की अभिनेता असो, सरळसरळ सरकारच्या हातातल्या बाहुल्या म्हणूनच काम करतात.

सामान्य माणसांची शेवटची आशा असलेली न्यायालय एका वाहिनीच्या न्यूज रीडरची जामिनाची याचिका मध्यरात्री स्विकारत मात्र, कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत प्राणवायू पुरवठ्या संबंधी याचिका आठवड्याने सुनावणीला ठेवल्या जातात, हे नेमकं काय आहे ?

हा आहे नवा भारत

वेलकम टू न्यू इंडिया !!