प्रशासनात संघाची घुसखोरी कधीचीच ; बंदी उठवणं निव्वळ औपचारिकता !
निवडणूक आचारसंहिता अराजकीय कार्यक्रमात असो वा नसो, केंद्रीय नागरी सेवा (वर्तणूक) नियमानुसार, राजकीय कार्यक्रमात सहभागाची सरकारी कर्मचाऱ्यांना तशीही परवानगी नाही. संबंधित नियमावलीत अधिकची भर टाकून रास्वसंघाच्या कोणत्याही कार्यक्रमात सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहभागी होता येणार नाही, अशी तरतूद तत्कालीन सरकारने केलेली होती.
स्वातंत्र्य लढ्यातील अनुपस्थिती, महात्मा गांधींची हत्या, राष्ट्रध्वजाला विरोध, संविधानाला विरोध, जातीयवादी विचारधारा ही रास्वसंघाची पार्श्वभूमी त्यामागे होती. परंतु, अशा प्रकारचा प्रतिबंध घातलेली रास्वसंघ ही एकच संघटना होती का, तर तसं नव्हतं.
तत्कालीन सरकारने जमाते इस्लामी या संघटनेवरही असेच प्रतिबंध घातले होते. महत्वाचं म्हणजे प्रतिबंधाशी संबंधित तरतूदीतच रास्वसंघासोबतच जमाते इस्लामीचा उल्लेख आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की सरकारी कर्मचाऱ्यांनी कोणत्याही जातीयवादी संघटनांच्या कार्यक्रमात सहभागी असू नये, अशी भूमिका घेताना तत्कालीन सरकारने कोणताही दुजाभाव केलेला नव्हता.
दरम्यानच्या काळात, परिस्थिती बदललेली आहे. वर्तमानात तर मुस्लिमविद्वेष म्हणजेच राष्ट्रभक्ती असं ठसवण्यात रास्वसंघ बऱ्यापैकी सफल झाला आहे. लोक उघडपणे संघाशी आपलं नातं सांगू लागले आहेत. बाबरी मस्जिद पाडल्यानंतर आनंदाने केसर पेढा खाल्लेल्या मनिषा म्हैसकरांसारख्या अधिकाऱ्यांबाबत पुरेशी चर्चा झालेली आहे. त्यांच्या पोस्टमध्ये त्यांनी नागपूरशी जोडलेल्या नाळेचा उल्लेखही केलेला होता. अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांनी समाजमाध्यमात रास्वसंघाचं कौतुक करणाऱ्या किंवा संघाशी संबंधांबद्दल गौरव वाटणारा मजकूर सादर केलेला आहे, प्रसारित केला आहे.
सरकारी यंत्रणा ज्या उघडपणे सरकारच्याच नव्हे तर एका राजकीय पक्षाच्या तालावर नाचत आहेत, संविधानिक मूल्ये पायदळी तुडवून वर्तन करत आहेत, निर्णय घेत आहेत, ते पाहता नागरी सेवा नियमांचे केव्हाच तीनतेरा वाजलेले आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांना संघाच्या कार्यक्रमात सहभागी होता येणार नाही, असं बंधन तत्कालीन सरकारने घातलं, पण सरकारी कर्मचाऱ्यांत संघाचा शिरकाव होणार नाही, याची काळजी मात्र तत्कालीन सरकारने घेतली नाही. अशा परिस्थितीत, रास्वसंघावरील प्रतिबंधाला काहीच अर्थ उरलेला नाही. तशीही, रास्वसंघावरील बंदी तत्कालीन सरकारनेच उठवलेली आहे. त्यामुळे तसाही प्रतिबंधाला काही अर्थ उरत नाही.
स्वातंत्र्यानंतरच्या ५० वर्षात रास्वसंघाने कधीही आपल्या मुख्यालयावर तिरंगा फडकावला नव्हता, ही वस्तुस्थिती आहे, पण देशातील बहुसंख्यांकांना त्यात काहीच वावगं वाटत नाही. मुस्लिमविद्वेषापुरती राष्ट्रभक्ती मर्यादित असल्याने, रास्वसंघ ही एक राष्ट्रभक्त संघटना आहे, अशीच सर्वसामान्यांची भावना आहे. त्यामुळे नागरी सेवा नियमातील प्रतिबंधाच्या तरतूदीतून रास्वसंघाचा उल्लेख वगळला, तर जमाते इस्लामीचा उल्लेख का नाही वगळला, हा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडत नाही.
जमाते इस्लामी नाव आहे, म्हणजेच ती राष्ट्रविरोधी संघटना असणार आणि रास्वसंघ नाव आहे म्हणजेच ती राष्ट्रभक्त संघटना आहे, असा समज संघसमर्थकांनी डोळे झाकून करून घेतलेला असतो. अगदी प्रदीप कुरूळकरसारखा संघाचा माणूस डीआरडीओसारख्या महत्वाच्या संघटनेत वैज्ञानिक म्हणून वावरत पाकिस्तानसाठी हेरगिरी करताना पकडला जातो, तरी संघसमर्थकांना त्यात काही गैर वाटत नाही. ते अशा घटनांवर सोयिस्कर मौन पाळतात.
रास्वसंघाच्या कार्यक्रमात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सहभागावर असलेली बंदी उठवण्याविरोधात सरकार विरोधकांनी बोलणं राजकीयदृष्ट्या अडचणीचं आहे आणि आता प्रशासन व राजकारण यांची इतकी सरमिसळ झालीय की बोलणंही निरर्थक आहे. रास्वसंघावरची बंदी उठवली तर जमाते इस्लामीवरची का नाही उठवली, अशी मागणी करणंही विरोधकांना पुन्हा मुस्लिम अनुनयाच्या आरोपाखाली येण्यासारखं आहे.
न्यायालयातही विरोधकांचा मुद्दा टिकणार नाही. ज्या संघटनेवर बंदी नाही, अशा कोणत्याही निवडक संघटनांचा उल्लेख करून कायदेशीर तरतूद करण्याची कृती न्यायालयात तग धरू शकणार नाही.
एकंदरीत, वरवर पाहता हा कुचकामी मुद्दा आहे, पण संघभाजपाची सत्तास्वार्थापुढे देश दुय्यम मानणारी कार्यपद्धती पाहता तो गंभीर मुद्दा आहे.
संविधानिक तरतूदींवर चालणारा देश मोडीत काढून धर्मसंस्थेच्या इशाऱ्यावर चालणारा जातपात, भेदभाव जोपासणारा देश हे संघभाजपाचं स्वप्न आहे आणि ते एक उघड गुपित आहे.
भविष्यात, सरकारी अधिकारी, पोलिस किंवा सैन्यालाही संघ गणवेषात संचलन करायला लावायला संघभाजपा मागेपुढे पाहणार नाहीत. असले लबाड उद्योग करण्यात संघभाजपा वाकबगार आहेत. कमालीचे कोडगेही आहेत. तसं झालं तर सरकारी यंत्रणांची जी तोंडदेखली तटस्थता आणि विश्वासार्हता उरलेली आहे तीही संपुष्टात येईल.
देशात जी काही थोडीफार लोकशाही उरलीय ती प्रशासनावरील विश्वासावर टिकून आहे. त्याचंच जर वाटोळं करायचं पाऊल संघभाजपाने टाकायला सुरुवात केली तर ती अराजकतेची नांदी ठरेल, याबाबत कोणाच्या मनात शंका असण्याचं काही कारण नाही.
