TRP घोटाळयातील 'खरा घोटाळा' : रवींद्र आंबेकर

मुंबई पोलीसांनी टीआरपी घोटाळा उघडकीस आणला आणि अर्णब गोस्वामी च्या रिपब्लिक टीव्ही चॅनेलला टार्गेट केलं. अर्णब गोस्वामी ने गेले तीन महिने महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पोलीस, मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, गृहमंत्री अनिल देशमुख, मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना तर कुस्तीच्या आखाड्यात देतात तसं आव्हान दिलं होतं. या संपूर्ण प्रकारानंतर मुंबई पोलीस रिपब्लिक वर मोठी कारवाई करतील असा अंदाज होता, त्यानुसार पोलीसांनी टीआरपी घोटाळा बाहेर आणून रिपब्लिकची नाकेबंदी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मुंबई पोलीसांनी हा आर्थिक घोटाळ्याचा मामला असल्याचं सांगीतलं आहे. मुंबई पोलीसांच्या या दाव्यावर विश्वास ठेवणार असाल तर थांबा.. हा तसा आर्थिक घोटाळ्याचा मामला नाही, या संपूर्ण प्रकरणाला सविस्तपणे समजून घेतलं पाहिजे.

टीआरपी आणि इतर बाबींशी माझा फार जवळून संबंध आला. मी टीव्ही मध्ये काम करत असताना दर आठवड्याला टीआरपी चा दिवस तसा बेचैन करणारा असायचा. आज काय टीआरपी येणार आहे याचं टेन्शन असायचं. तसं मी अधिकारपदावर असलेल्या कुठल्याच चॅनेलने टीआरपी या विषयावर फार आग्रही भूमिका घेतलेली नव्हती, तरी आपल्याला याच इंडस्ट्री मध्ये राहायचं असल्याने आपोआप चिंता निर्माण व्हायची.

सुरूवातीला टॅम आणि आता बार्क अशा दोन एजन्सी टीआरपी-जीआरपी मोजायचं काम करतात. या दोन्ही एजन्सीचे रिपोर्ट खऱ्या अर्थाने जाहीरातींसाठी आवश्यक असायचे. त्याच प्रमाणे साधारणतः कुठल्या प्रकारच्या बातम्यांकडे लोकांचा कल आहे, कुठल्या शहरांमध्ये कशा प्रकारच्या बातम्या पाहिल्या जातात याचं ढोबळमानाने आकलन या रिपोर्टवरून होतं. तरीही हा रिपोर्ट काही प्रातिनिधीक नसतो. एजन्सी त्यातून जे आकलन आपल्याला सांगते ते तर आपल्या एकूणच पत्रकारितेच्या अनुभवाला चॅलेंज करणारं असतं.

उदाहरण म्हणून सांगतो, एका एजन्सीने आम्हाला प्रेझेंटेशन दिलं होतं. आमचा प्राइम टाइम टीआरपी का वाढत नाही, आणि काय केलं तर वाढेल. त्या प्रेझेंटेशनसाठी लाखभरापेक्षा जास्त फी त्या एजन्सीने घेतली होती. प्रेझेंटेशनमध्ये सर्वांत जास्त भर होता, की प्राइम टाइम मध्ये नंबर एक चीं वाहिनी सातत्याने काँग्रेसचे नेते भाई जगताप आणि वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेडे याना बोलवते. त्यामुळे त्यांना टीआरपी मिळतो. माझ्यासाठी हे फारच धक्कादायक होतं. त्यानंतर माझा टीआरपीवरचा विश्वास पुरता उडाला.

आता आलेल्या बातम्यांनंतर टीआरपी पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. या टीआरपी मुळे जास्त जाहीराती मिळतात म्हणून घोळ करण्यात आला असं ढोबळमानाने मुंबई पोलीसांचं विधान होतं. मला या विधानावर आक्षेप आहे. हा घोटाळा झालेला असेलच तर तो आर्थिक कारणांसाठी झालेला नसून वैचारिक-लोकशाहीची चौकट मोडण्यासाठी झालेला आहे. रिपब्लिक टीव्ही चा या घोटाळ्यात समावेश असेल तर तो या देशातील लोकशाहीतील प्रश्न विचारण्याच्या मुलभूत हक्कावर घाल घालण्याचा प्रकार आहे. रिपब्लिक किंवा तत्सम चॅनेल्स हे सत्तेला हवे ते नॅरेटीव्ह सेट करण्याचं काम करतात. ते कधीच सत्तेला प्रश्न विचारत नाहीत. ते सातत्याने सत्तेने दिलेला अजेंडा राबवतात. ते लोकांना प्रभावित करतात, सारासार विचार करण्यापासून रोखतात, ते इतरांना बोलू देत नाहीत. उंच आवाजात बोलून सत्य दडपण्याचा प्रयत्न करतात. हाथरस सारख्या धक्कादायक प्रकरणातही ते राजकीय मालकांना वाचवण्यासाठी जीवाचं रान करतात. हे तत्व विकलेले पत्रकार आहेत. हा एक व्यावसायिक, वैचारिक घोटाळा आहे. पैशाचा घोटाळा तर नंतर आहे.

रिपब्लिक आणि इतर चॅनेल्स हे सातत्याने मूळ प्रश्नांना बगल देऊन बिनकामाच्या प्रश्नांमध्ये लोकांना अडकवून ठेवतात. तंत्रज्ञानाचा वापर करून खोटा अजेंडा व्हायरल करतात. बोलती बंद केली असं ग्राफिक्स दाखवून लोकांचा माइक म्यूट करतात. आणखी एक महत्वाचं म्हणजे तिथे विरोधी विचारांच्या पॅनेलिस्ट आणि समर्थक पॅनेलिस्ट यांच्या ऑडीयोची लेव्हल वेगवेगळी असते. स्टुडीयोतील गिमिक्स वापरून ते इतरांना मुद्दे ही मांडू देत नाहीत. एकूणच एक असा आभासी प्रभाव तयार केला जातो ज्यात कधी राष्ट्रवाद, कधी धर्म यांचा तडका सोयीप्रमाणे लावला जातो. हे टीव्ही चॅनेल्स खोट्याला खर आणि खऱ्याला खोटं करून लोकांसमोर मांडत असतात. यातून एक अख्खी पिढी नासवली जातेय, अख्खा देश नासवला जातोय. टीव्ही-रेडीयो यांची जाहीरात इंडस्ट्री ३२ हजार कोटींची आहे. सत्तेत बसलेले लोक हे पैसे आपल्या मनाप्रमाणे वळवतायत. हे पैसे तुमचा मेंदू कलुषित करण्यासाठी वापरतायत. जाहिरात देणाऱ्या कॉर्पोरेट कंपन्या या घोटाळ्यातील पिडीत आहेत की गुन्हेगार हे पण तपासून पाहायला पाहिजे. आपल्या फायद्यासाठी या कंपन्या असा ज़हरी विखार पसरवण्यासाठी पैसे पुरवतायत काय हे तपासलं पाहिजे. या देशाच्या लोकशाहीची वीण उसवण्याचं काम रिपब्लिक सारख्या वाहिन्या करतायत. त्यामुळे याला फक्त आर्थिक घोटाळा म्हणायची घाई ही ऐतिहासिक चूक ठरेल.