कशाला हवं विरोधीपक्षनेते पद...?

केंद्राप्रमाणेच राज्यातही विरोधी पक्षांवर नामुष्कीची वेळ आली आहे. विरोधी पक्षनेतेपदासाठी आता विरोधी पक्षांना झगडावं लागत आहे. संख्याबळाच्या आधारावर काँग्रेसचं विरोधी पक्षनेतेपद आता सत्ताधारी पक्षाच्या मर्जीवर अवलंबून राहिलंय. अनेक वर्षे संसदीय राजकारणात वेगवेगळे चमत्कार घडवणाऱ्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या धुरिणांना नेमकं काय करावं हेच समजेनासं झालं आहे. निवडणुकांमध्ये आणि त्यानंतरही विरोधी पक्षांची पडझड सुरूच आहे.

विजय व़डेट्टीवार या आक्रमक नेत्याचं नाव विरोधी पक्षनेतेपदासाठी विरोधी पक्षांनी पुढे केलं. साधारणतः देशात काहीही ट्रेंड असला तरी महाराष्ट्रातल्या राजकारणात एक खेळकरपणा नेहमीच राहिला आहे. आवश्यक तितकंच राजकारण आणि नंतर एकमेकांना सहकार्य करायच्या मानसिकतेतून काम करायचं अशी पद्धत इथे राहिली आहे. कालांतराने सहकार्याचे संदर्भ बदलून संगनमताने काम सुरू झालं. थोडं तुझं थोडं माझं अशा स्वरूपाचं काम सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये सुरू झाल. बऱ्याचदा लुटुपुटूच्या लढाया ही बघायला मिळाल्या. पूर्वी विरोधी पक्षातल्या नेत्यांना पत्रकारांकडून खुराक मिळायचा. अधिवेशनात मांडण्यासाठी पत्रकार अनेक प्रकरणे घेऊन यायचे, हल्ली अशी प्रकरणं हातात आल्यावर विरोधी पक्षाचे नेते थेट सत्ताधारी पक्षात बसलेल्या नेत्यांचं घर गाठू लागले, तोडपाणी करू लागले. तोडपाणी हा गंभीर आरोप आहे, पण हा अनुभव अनेक पत्रकारांचा आहे. तर नेमकं सत्ताधारी कोण-विरोधक कोण अशा संभ्रमावस्थेत गेले अनेक वर्षे महाराष्ट्राचं राजकारण सुरू आहे.

विरोधी पक्षनेता ज्या सरकारला विरोध केला त्या पक्षात सामील होतो. ज्यांना तोफ म्हणून आणलं ते नारायण राणे विधानपरिषदेत प्रवेशाची एकदोन भाषणं केल्यानंतर काही काळातच सत्ताधारी पक्षाकडून जडीबुटी मिळाल्यानंतर सत्ताधारी पक्षाच्या सोबतीने बसतात. विरोधी पक्षातल्या सर्वच लोकांची भाषणे मुख्यमंत्री चांगले पण मंत्रिमंडळ खराब आहे, अशा स्वरूपाची होताना दिसतात. जर टीम खराब असेल तर कॅप्टन कसा चांगला या एका प्रश्नानं मला नेहमीच कोड्यात टाकलंय.

विरोधी पक्षाच्या रणनितीमध्येही काही नाविन्य दिसत नाही. तेच ते ठरलेले लोक उठून बोलत असतात. सभागृहात इतर सदस्य केवळ शोभेच्या बाहुल्या म्हणून बसायला आले आहेत का..ग्रामीण भागातील अनेक आमदार अभ्यासपूर्ण मांडणी करतात. त्यांची पाटी कोरी आहे, ते आक्रमकपणे मुद्दे मांडू शकतात. अशा आमदारांना सत्ताधारी कोपऱ्यात घेऊन गप्प बसवू शकत नाहीत. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचे नेते सहमतीने सभागृहाचं कामकाज कसं पुढे न्यायचं याची रूपरेषा ठरवतात. सभागृहाचं कामकाज नीटनेटकं चाललं पाहिजे, पण त्यात विरोधी पक्ष विरोधी पक्षासारखा दिसला ही पाहिजे.

विरोधी पक्षाला आपल्या भूमिकेत परत येण्याची संधी या अधिवेशनात मिळणार आहे, किती वेळ हातात आहे या पेक्षा किती प्रामाणिकपणे विरोधी पक्ष काम करतो यावर सगळं अवलंबून असणार आहे. हा प्रामाणिकपणा नसेल तर विरोधी पक्षाला विरोधीपक्षनेते पद तरी कशाला हवंय. हे पद असलं नसलं तरी काही फरक पडत नाही.

- रवींद्र आंबेकर

[email protected]