जोडी नंबर वन आली हो !

मोदी १.० आणि मोदी २.० या दोन्ही अवतारात तुम्हांला काय फरक जाणवतो सांगा ; म्हणजे आता मोदी सरकारने शंभर दिवस पूर्ण केले आहेत आणि अजूनही काही दिवस हे सरकार चालेल. तेव्हा पूर्वीचे आणि आताचे मोदी यात कोणता मोठा फरक जाणवतोय? याचं उत्तर पंतप्रधानांच्या कार्यालयात तर निश्चितच नाहीये पण ते दिल्लीच्या नॉर्थ स्ट्रिट ब्लॉकमध्ये नक्की सापडेल जिथे मोदी पूर्वी स्वत:च एकमेव मठाधिपती होते, पण आता तसं नाही. आता देशाला दोन मठाधिपती मिळालेत. अमित शाह यांना मोदी सरकारने केंद्रीय गृहमंत्रीपद बहाल केलं तेव्हाच दोन सत्ताकेंद्र होणार हे सर्वांना कळून चुकलं.

स्पष्टच सांगायचं तर आतापर्यंत दिल्लीच्या तख्ताच्या आसपासच्या कुजबूज गल्ल्यांमध्ये मोदींनंतर कोण असा प्रश्न कधी कधी उमटायचा, ज्याचं सोदाहरण उत्तर गेल्या शंभर दिवसात मिळाल्यासारखं वाटत आहे.

मोदी सरकारने या उत्तरार्धात गेल्या जूनपासून जे काही निर्णय घेतलेत त्यातला प्रत्येक महत्त्वाचा निर्णय शाह यांच्या संमतीनंतरच मंजूर झालाय. गृहमंत्र्यांच्या जबरदस्त प्रभावाचं लक्षणीय आणि नाट्यमय उदाहरण म्हणजे आर्टिकल ३७० काश्मिरमधून यशस्वीरित्या अस्तंगत करणं. हा सर्व नाट्यप्रयोग नक्कीच गृहमंत्र्यांच्या ऑफिसात रचला गेला असणार, लिहिला गेला असणार आणि नंतर तो पंतप्रधानांच्या पाठिंब्याने अंमलात आणला गेला असणार. मग आता एनआयएला (राष्ट्रीय तपास संस्था) कोणत्याही व्यक्तीला दहशतवादी म्हणून घोषित करण्याचे थेट अधिकार देणा-या युएपीए कायद्यामधील (अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन म्हणजे बेकायदेशीर कारवाई प्रतिबंध कायदा) सुधारणा असोत किंवा माहिती आयुक्तांचे स्वायत्त हात बांधणा-या माहिती अधिकाराच्या कायद्यातील सुधारणा असोत; प्रत्येक महत्त्वाच्या केंद्रीय समितीच्याही वरच्या स्थानावर जाऊन पोहोचलेले शाह हे आता पंतप्रधानांव्यतिरिक्त एकमेव असे राजकीय नेते आहेत जे अति महत्त्वाचे निर्णय मार्गी लावू शकतात.

२००२ मध्ये जेव्हा मोदी पुन्हा एकदा सत्तेत आले तेव्हा शाह यांची गृहराज्य मंत्री म्हणून नेमणूक झाली, इतकंच नाही तर त्यांच्या हातात एकाच वेळी चक्क १२ खाती सोपवण्यात आली. हे देखील खूपच विचित्र होतं. त्यांना गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांचं प्रतिरूपच मानलं जायचं इतका त्यांचा तेव्हाही प्रभाव होता. मोदी गुजरातचा चेहरा होते, मुख्यमंत्री होते तरीही राज्य सरकारचं सर्व दैनंदिन कामकाज कसं सुरळीत राहिल हे शाहच पाहात असत. या जोडगोळीची परस्पर विश्वासातून उद्भवास आलेली ही घट्ट मैत्री होती, जिच्या जोरावर त्यांनी गुजरात गाजवलं आणि २०१० साली खोट्या चकमकींचं नियोजन केल्याप्रकरणी शाह यांना राजीनामा देऊन तुरूंगात जायला लागलं तोपर्यंत मोदी-शाह जोडगोळीचा करिश्मा दशकभर फैलावलेला होता. मोदी-शाह यांची ही जोडी नंबर वन खरोखरीच अनोखी म्हटली पाहिजे कारण १९९८ ते २००४ या काळात एनडीए (रालोआ) सरकार सत्तेत असताना भाजप पक्षाचे निष्ठावान जुनेजाणते अटल बिहारी वाजपेयी हे पंतप्रधान होते आणि लालकृष्ण अडवाणी हे गृहमंत्री होते, पण त्यांच्या देखील जोडीची तुलना मोदी-शाह यांच्या सत्ताधीश जोडीशी होऊ शकत नाही.

‘एक खिडकी’ प्रकारावर विश्वास नसणा-या भाजप पक्षाने तेव्हा पक्षाचे प्रतिमा पुरूष म्हणून वाजपेयींना विकास पुरूष आणि अडवाणींना लोह पुरूष म्हणून चितारण्याचा प्रयत्न केला. अर्थातच दोन सक्षम निर्णय केंद्रं राहावीत हाच या पाठी हेतू होता. कारण वाजपेयी रालोआ सरकारने स्वीकारलेले निर्णयक्षम नेते होते आणि तत्वांची घट्ट बैठक असणारे अडवाणी हिंदुत्ववादाचा राजकीय चेहरा होते. या दोघांच्या कार्यशैलीत तसंच राजकीय हालचाली करण्यामध्ये कमालीचा फरक होता ज्यामुळे अनेकदा रालोआ सरकारलाही त्यांच्यातील मतभेदांमुळे धक्के बसले.

परंतु मोदी-शाह यांच्या जोडीबाबत असं काही होणं शक्य नव्हतं कारण परस्परांमध्ये कोणतीच स्पर्धा नसलेल्या या जोडीच्या राजकारणाची प्रात्यक्षिक चाचणी गुजरात राज्यावर झालेलीच होती. वाजपेयी आणि अडवाणी यांच्या वयात तीनच वर्षांचा फरक आहे, मात्र मोदी-शाह यांचं तसं नाही. शाह हे मोदींपेक्षा तब्बल पंधरा वर्षांनी लहान आहेत.

वास्तविक शाह यांच्या राजकीय कारकिर्दीचा प्रारंभ मोदींमुळेच झाला आणि मोदींसारख्या गुरूच्या शिकवणीतून धडे घेणा-या शाह यांनी अनेकदा हे गुरू-शिष्याचं नातं मान्यही केलंय. आतापर्यंत कधीही शाह यांनी त्यांच्या ‘साहेबांच्या’ वरचढ होऊन अधिकार हातात घेण्याचा प्रयत्न केलेला नाहीये. अगदी नुकतंच संसदेच्या दोन्ही सभागृहात कलम ३७० बाबतचा प्रस्ताव मंजूर झाला तेव्हा मोदी यांनी शाह यांचं अभिनंदन केलं, तेव्हाही गृहमंत्री असलेले शाह त्यांच्यापुढे विनम्रतेने झुकले होते. २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणूका जिंकल्यानंतरही मोदी आणि शाह यांचे फोटो काढण्यात आले तेव्हा देखील शाह यांनी मुद्दामहून त्यांच्या गुरूस्थानी असलेल्या पंतप्रधानांच्या मागून चालणं पसंत केलं. देशाचं गृहमंत्रीपद भले शाह यांना समान दर्जाचे उच्च अधिकार देत असेल परंतु मोदी हेच सर्वेसर्वा आहेत हे ओळखूनच शाह वागत असतात.

सत्ताकारणात परस्पर सामंजस्याने एकत्र असण्यापलीकडेही शाह यांनी बरंच काही साधलेलं आहे. मोदी २.० अवतारात प्रशासनाच्या नकाशात जे अचानक झालेले आमुलाग्र वैचारीक बदल जाणवतायत त्यातून हे सिद्ध होतंय. राष्ट्रवादाने केंद्राच्या निर्णयांवर देखील ताबा मिळवलाय. आसामसाठी लागू केलेला नॅशनल रजिस्टर फॉर सिटीझन्स (एनआरसी) कायदा देशभरात राबवू शकतो असा शाह यांनी दावा करणं किंवा काश्मिरात जनतेची गळचेपी केल्यानंतरही त्यांनी माफीचा सूर न लावता केलेलं समर्थन किंवा अयोध्येत राम मंदीर लवकरात लवकर बनेलच असा दावा, या सर्वांतून हे बदल लक्षात येतायत. घटनाबद्ध नैतिक विचारसरणीची पर्वा न करता अधिकारशाही गाजवण्याकडे चाललेली वाटचाल त्यांच्या अधिकारवाणीतून लक्षात येते, ज्यात प्रत्येक वेळी धार्मिक-राष्ट्रवाद लक्षणीयरित्या डोकावला आहे.

मोदी-शाह यांच्या सत्तावाटणीत आज देखील मोदी १.० च्या राजवटीत म्हणजे पूर्वार्धात होते तेवढेच धोके आहेत. त्यांनी त्यांचे अधिकार प्रमाणाबाहेर मर्यादा ओलांडून केंद्रीभूत केलेले आहेत, इतके की त्यापुढे केंद्रीय मंत्रीमंडळ आणि संसदीय व्यवस्थाही प्रभावहीन ठरते. याच ओघाप्रमाणे, ही जोडी आजही लोकांना गटांगळ्या खायला लावू शकते; आठवा मोदी सरकारने पूर्वार्धात घेतलेले निश्चलनीकरणा (डिमॉनेटायझेशन) सारखे लहरी निर्णय. अहोरात्र राजकारणात रमलेली आणि सदैव कोणताही धोका पत्करण्याची तयारी असलेली ही मोदी-शाह यांची जोडगोळी सरकारच्या निर्णय विषयक धोरणांना अचानक कोणत्याही खड्ड्यात लोटू शकते. एकत्रित निर्णय घेण्याच्या त्यांच्या पद्धतीचा अर्थ असा की त्यांच्या सत्तेत कोणताही महत्त्वाचा निर्णय हा सत्तेत सहभागी असलेल्यांशी चर्चा आणि सारासार विवेक-विश्वासाने घेतला जाईल याची शक्यता कमीच उरणार. त्यांचा स्वत:च्या निर्णय क्षमतेवर इतका जास्त विश्वास आहे की थोडीशीही टीका किंवा निषेधाचा सूर म्हणजे त्यांच्या अधिकाराला विरोध असं त्यांच्या राज्यात समजलं जातं. मोदी-शाह यांची कार्यपद्धती हुकूमशाहीकडे झुकू शकते आणि लोकशाही पद्धतीने निर्णय प्रक्रिया होणं खूप महत्त्वाचं असताना निर्णयांपूर्वीच्या चर्चांना काही वावच उरणार नाही अशी स्थिती निर्माण होऊ शकते.

देशातील इतर काही राज्यांपेक्षा तुलनेने लहान असणा-या गुजरातसारख्या राज्यात मोदी-शाह यांची जोडगोळी प्रभावी ठरली कारण राजकीय-प्रशासकीय अधिकार व व्यवस्था त्यांच्या हाती होती. भारतासारख्या राजकीय-सामाजिक वैविध्यातही वेगवेगळ्या स्तरांवर एकमेकांशी स्पर्धा करणारी लोलुपता असेल तर दोन व्यक्तींच्या हातात सर्व सत्ताकेंद्र ठेवण्याच्या प्रयत्नाला अशा व्यक्तींवर कोणतंही नियंत्रण नसल्यास निरगाठ बसू शकते. मोदी आज प्रमुख सारथी आहेत तर शाह त्यांचे सेवाभावी अंमलदार आहेत आणि भाजपने सार्वत्रिक निवडणूकांचं राजकारण जिंकल्यामुळे आता सध्यातरी या जोडगोळीला रोखणं कठीण आहे. परंतु त्यांच्या राजकीय यशाला प्रशासकीय व्यवस्थेतील सुधारणांपासून वेगळं करता येईल आणि करावं लागेल असा एकतरी दिवस भविष्यात येईल. निवडणूका जिंकून देणारी जोडगोळी या उपयोगापेक्षाही मोदी-शाह मॉडेलची उपयोगिता तेव्हा तपासली जाईल, जशी आज ती अर्थव्यवस्था आणि काश्मिर प्रश्नी तपासली जातेय.

ता.क : मोदी सरकार सत्तेत आल्याचे शंभर दिवस साजरे करत असताना पंतप्रधान तिकडे हरयाणात जनतेत सकारात्मकतेचं ‘इस्रो’ स्पिरिट जागवत होते. तर शाह तिकडे आसाममध्ये एनआरसी आणि नागरिक कायद्याविषयी त्यांची कट्टर मतं ऐकवत होते. तिकडे मोदी चंद्रावर पोहोचण्याची भाषा करतायत, तर एकीकडे शाह त्यांच्या कट्टर विचारांच्या मुद्दयांना भारताच्या जमिनीवर कसं प्रत्यक्षात आणता येईल हे पाहतायत. क्रिकेटमध्ये जलदगती गोलंदाज जोडीने बळी मिळवतात, तसंच काहीसं चित्र सध्या राजकारणातही दिसतंय.

अनुवाद :- विशाखा शिर्के