चांगले दिवस संपले रे बाबा...भारतीयांनो जागे व्हा ! 

प्रिय पंतप्रधान,

सध्या अनेकजण कोणाला ना कोणाला तरी उद्देशून खुलं पत्र लिहितायत, त्यामुळे असं एक पत्र मी देखील लिहावं असं मला वाटलं. प्रथम २०१९ च्या लोकसभा निवडणूकीतल्या लक्षणीय विजयाबद्दल आपलं अभिनंदन. हा खरंच स्तिमित करणारा विजय होता, या यशात तुम्ही तुमच्या व्यक्तिमत्वाचा भारतीय राजकारणावर जो एकंदरीत प्रभाव पाडलात त्याचा मोठा वाटा होता, तसंच अमित शहांनी पक्षाचं ‘बांधकाम’ घट्ट करण्यासाठी जी चिकाटी दाखवली त्यालाही श्रेय द्यावं लागेल. तुमच्या विजयाच्या त्सुनामीने विरोधी पक्ष कसे वाहून गेले. ते देखील आम्ही पाहिलं. आज देशाच्या कोणत्या ना कोणत्या तरी भागातून विरोधी पक्षांचे नेते भाजपात दाखल होत असल्याच्या बातम्या येतायत. घोटाळ्यांच्या चौकशीच्या नावाखाली अंमलबजावणी करणा-या खात्यांचा दुरूपयोग होत असल्याचा विरोधक आरोप नेहमीच करतात, पण पक्षांतरामागे हेच एक कारण असेल असं मला वाटत नाही. आपण उगवत्या सूर्याला नमस्कार करणा-या मानसिकतेचे आहोत, इथे सत्ताकारणातही संधीसाधू राजकारणी सत्तेचा सूर्य जिथे उगवत असेल तिथेच धाव घेतात. काँग्रेस जेव्हा देशातला बलशाली पक्ष होता तेव्हा इंदिरा युगातही हेच घडलं आणि आता भाजप राजकारणात वर्चस्ववादी पक्ष बनू पाहतो आहे. तेव्हाही हेच घडताना दिसतंय. या वर्चस्वशाही राजकारणाने संसदेला जवळजवळ अर्थशून्य कसं बनवलं गेलं हे आम्ही पाहिलंच आहे; लोकसभेत अतुलनीय बहुमत मिळवून आणि राज्यसभेत बहुमत ‘घडवून’ आणून आता तुम्ही कोणतंही वादग्रस्त विधेयक संसदेच्या सूचनांशिवाय पारित करू शकता.

परंतु आता जी काही राजकीय अनैतिकता पसरली आहे. त्यावर आणि राजकीय पक्षांच्या कार्यपद्धतीची गणितं चव्हाट्यावर आणणा-या ‘आया राम गया राम’ संस्कृतीवर मी खोलात जाऊन भाष्य करणार नाही. तसंच आजूबाजूला स्वत:ला अव्वल मानण्याचा जो रोग पसरला आहे. त्यावरही मी या लेखातले शब्द वाया घालवणार नाहीये. धार्मिक कट्टरतेतून जमावांनी केलेल्या हत्या आणि हिंसाचाराच्या अनेक घटना तुम्हाला नक्कीच माहित असतील. झारखंडच्या भाजपच्या मंत्र्याने स्थानिक काँग्रेस आमदाराला ‘जय श्रीराम’ म्हणायला सांगितलं, हे व्हिडिओत टिपलं गेलं; त्यामुळे काही धार्मिक शब्दांचा वापर धार्मिक कट्टरतेने भारलेली स्थिती निर्माण करून भयभीत अल्पसंख्याकांना नमवण्यासाठी कशा त-हेने युद्ध मंत्र असल्यासारखा होतो आहे. हे तुम्हाला माहितच असेल. पण पुन्हा एकदा सांगतो, दुहीकरणाच्या या निराशाजनक मुद्द्यावर मला लक्ष केंद्रीत करायचं नाहीये. कारण त्यावर काय उत्तर येईल ते ही मला ठाऊक आहे – उत्तर असेल की कायदा आणि सुव्यवस्था ही राज्यांची जबाबदारी आहे आणि काही प्रसंगांमध्ये केवळ सल्ला देण्याखेरीज केंद्र सरकार राज्यांमधला असा हिंसाचार थांबवण्यासाठी काही करू शकत नाही. शिवाय माझ्यावर ‘शहरी नक्षलवादी’, ‘खान मार्केट तुकडे तुकडे गँगस्टर’, ‘देशहित-विरोधी’ असे शिक्के लावून घेण्याची मला अजिबात इच्छा नाही. आणि सर्वात वाईट म्हणजे स्वत:ची ओळखच नसणा-या माझ्या अनेक भारतीय नागरिकांसाठी बोलताना प्रतिवाद म्हणून येणा-या ‘मग तेव्हाचं काय?’ (फाळणी/१९८४/काश्मिरी पंडीत या मुद्द्यांचं काय?) अशा स्वरूपाच्या समर्थनांमुळे तर मी आता बौध्दीकरित्या पार खचलेलो आहे.

नाही सर, राजकारण एकाच पक्षाचं बाहुलं आणि दोन माणसांचा खेळ कसं बनत चाललं आहे. यावर मी दु:खी होऊन बोलणार नाहीये किंवा सांप्रदायिक सलोख्याला जात असलेल्या तड्यांचे आवाज आता लपत नाहीयेत. याची व्यथाही मांडणार नाहीये. त्याऐवजी आपल्या अर्थव्यवस्थेचं स्वास्थ्य या ख-या मुद्द्याकडे मला तुमचं लक्ष वेधून घ्यायचं आहे. अर्थसंकल्पानंतर अवघ्या महिन्याभरातच व्यावसायिकांमध्ये एवढं गांभीर्य का पसरलं आहे. याकडे आम्ही फारच कमी लक्ष आणि वेळ दिला आहे; यातच मीडियाची नैतिक आणि बौद्धीक दिवाळखोरी, विशेषत: टिव्ही माध्यमाची दिवाळखोरी दिसून येतेय. मी अर्थतज्ज्ञ असण्याचा दावा करत नाहीये. परंतु मी काही विश्वासार्ह व्यक्तींकडून इशारा देणारे शब्द ऐकले आहेत. अतिगंभीर आर्थिक संकटाची मुळं अधिकच घट्ट होतायत हा इशारा देणारे ते शब्द आहेत आणि याचा परिणाम सरकारच्या खर्चावर होऊ शकतो किंवा वित्तीय संस्था, प्रामुख्याने बँकींगशी संबंधित नसलेल्या आर्थिक संस्थांना गिळंकृत करणा-या दीर्घकाळापासून ज्वालामुखीच्या तोंडाप्रमाणे बनलेल्या राष्ट्रीय बँकांमधली संकटमय परिस्थितीवर याचा परिणाम होऊ शकतो, अथवा ग्राहक मागणीची वाढ होण्यासाठी उत्तेजन मिळून खाजगी गुंतवणूकीला आर्थिक प्रोत्साहन देण्यावरही याचा परिणाम होईल किंवा विदेशी भांडवल देशात येण्याची गती वाढणार नाही असाही परिणाम होईल. यापैकी अनेक परिणामांविषयी बजेटच्या आधीही चिंतातूर चर्चा सुरू होती, आता एवढंच झालंय की आपल्यापैकीच काही उत्तम उद्योजकांना त्यांचा ‘सूर’ आता सापडलाय. हे होणं साहजिकच होतं कारण शेअर मार्केट कोसळणं. ही साधी गोष्ट नाही किंवा ‘पाच हजारांपेक्षा जास्त नसलेल्या अति-श्रीमंत वर्गा’तील लोकांवर जबरदस्त कर आकारणी लावणे. या प्रकारांमुळे भारतीय उद्योग जगताला अचानक वाचा फुटली. यात कदाचित त्यांचा स्वार्थही असेल. पण इथे भारतीय शेअर मार्केटमध्ये होणारी घसरण आणि जागतिक पातळीवरची संकटं झेलताना उद्योग क्षेत्रात सातत्याने प्रगती साधण्यात येणा-या अडचणींविषयी अनभिज्ञ असणा-या दिल्लीच्या नॉर्थ ब्लॉकमध्ये बसणा-या सनदी अधिका-यांविषयी पसरलेला रोष आता उद्योजकांमधून उघड होतो आहे. एका मोठ्या निवडणूकीतला विजयाचे ढोल पिटणे याचा अर्थ जवळपास असाच घेतला जातोय की विजयानंदात व्यत्यय आणतील. या भितीने ‘व्यावसायिक दृष्ट्या निराशावादी’ ( सर, हा तुमचाच शब्द आहे, माझा नाही) असणा-यांना हातभर दूरच ठेवायचं. ‘फिल गुड’ म्हणजे सर्व काही चांगलंच आहे ही भावना नशेसारखी आहे. असं असताना तुम्हाला एकदाही राजाचे कपडे घरंगळून खाली पडतायत असं सौम्यपणे सांगणारे नकारघंटावादी किंवा पाच ट्रिलियन डॉलर मूल्याची अर्थव्यवस्था हे स्वप्नच आहे असं म्हणणारे कशाला हवे असतील?

आर्थिक स्वास्थ्याचा निवडणूकांतील विजयाशी काहीच संबंध नसेल अशा स्थितीत आणून ठेवण्यात, राजकारणापासून अर्थव्यवस्थेला दूर ठेवण्यात तुमचं सरकार उल्लेखनीय रित्या यशस्वी झालंय हे खरं आहे. टीकाकार मात्र आरोप करतायत की हे अर्थव्यवस्थेला असं राजकारणापासून वेगळं करण्यासाठी एकतर महत्त्वाच्या माहिती संकलनांमध्ये फेरफार केले गेलेत किंवा या माहितीसंकलनांचे अहवाल दाबले गेलेत किंवा अगदी सहजपणे गेल्या ७० वर्षांपासून देशाने चालवून घेतलेल्या नेहरू प्रणित अर्थव्यवस्थेतील त्रुटींवरच सारे दोष ढकलले गेलेत. माझं असं मत आहे की गरीबांच्या बाजूने असणा-या ‘कल्याणवादा’वर तुम्ही अथक प्रयत्नपूर्वक भर दिल्याने सरकारी योजनांचा फायदा घेणा-या संभाव्य लाभार्थींचा खूप मोठा मतदारसंघ तुम्ही निर्माण केला आहे. असे लाभार्थी ज्यांना जीडीपीचा दर सहा किंवा सात झाल्याने काहीच फरक पडत नाही. मात्र पक्कं घर, एलपीजी गॅस सिलेंडर किंवा शौचालय त्यांना मिळतं किंवा हवं असतं. परंतु या व्होट बँकेसाठी कोणाला तरी भरपाई द्यावी लागतच असते, मग अशी प्रकरणं नंतर बाहेर येऊ लागतात. अशा विसंगतीचं उदाहरण म्हणजे बजेटच्या कागदपत्रांमध्ये १.७ कोटी रूपयांचा काहीच ताळमेळ लागत नाहीये. हे रहस्य प्रकाशात आलं. नक्कीच गतवर्षी आर्थिक विकासाचा दर मंदावला त्यातच कर संकलन देखील अपेक्षेपेक्षा कमी झालं असणार, भिती ही आहे की हे संकट आता वाढत जाऊ शकतं.

म्हणूनच आता आर्थिक संकटांच्या वेळी आमचा यात काहीच हात नाही असं दाखवण्याची सरकारला गरज भासते आहे. परदेशातून पैसा खेचून आणण्याच्या वादग्रस्त राजकीय निर्णयासाठी अर्थ सचिवांचा बळी देणं हा यावरचा उपाय नाही. अथवा रिझर्व बँकेला त्यांच्या संरक्षित निधी संस्थांना ( एलआयसी आता पुढला बळी असेल का? ) नुकसान पोहोचवून त्यातील निधी वापरण्यासाठी बळजबरी ( दरोडा हा योग्य शब्द ठरेल कदाचित) करणं हे ही यावरलं उत्तर नाही. किंवा ज्यात एक मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातली कंपनी दुस-या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपनीला खरेदी करते. अशा प्रकारच्या तथाकथित निर्गुंतवणूकीचा पर्याय पुढे करणं, हा ही यावरचा उपाय नाही. इंधनाचे दर सामान्य माणसाच्या खिशाला जाळतील एवढे वाढवणं. हा देखील आर्थिक संकटांची जबाबदारी टाळण्यासाठीचा उपाय नाही. तसंच गुंतवणूक आणि विकासाला उत्तेजन मिळण्याऐवजी अडसर ठरणारे अनेकाविध प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर लादणे हे देखील आर्थिक समस्यांचं उत्तर नाही. आर्थिक समस्यांविषयींच्या महत्त्वाच्या बातम्यांवरून काश्मीरमधील ३५ अ कलम अथवा मंदीर-मशिद वाद अशांसारख्या बातम्यांकडे लोकांचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी पडद्यामागून सुत्रं फिरवणं हा देखील यावरला उपाय नाही. नाही सर, आर्थिक संकटांना तोंड द्यायचं असेल तर प्रथम तुम्ही त्याविषयीची नकारात्मक भूमिका त्यागली पाहिजे आणि ‘अच्छे दिन’ संपल्याचं मान्य केलं पाहिजे. त्यानंतर उद्योगांना पुन्हा एकदा योग्य मार्गावर आणण्यासाठीच्या ‘ख-या’ उद्योगात तुम्ही गुंतलं पाहिजे.

ता.क : सरकारने ज्यांना अर्थव्यवस्थेविषयी साधकबाधक चर्चा करण्यासाठी आमंत्रण दिलं पाहिजे. अशा ५० अत्यंत महत्त्वाच्या उद्योजकांनी हे खुलं पत्र खरं तर लिहिलं पाहिजे. परंतु दुर्दैवाने, एखादं दुसरे उल्लेखनीय अपवाद वगळता दरवर्षी सरकारच्या अर्थसंकल्पाला जाहीर झाल्यावर तात्काळ बिनदिक्कत दहा पैकी दहा मार्क देणारे उद्योगवेत्ते सरकारला आरसा दाखवण्याचं धाडस करतील की नाही याबद्दल मला शंकाच आहे.

स्वैर अनुवाद- विशाखा शिर्के (या वरिष्ठ पत्रकार व भाषा संपादक असून त्यांनी सेज पब्लिकेशन्स इंडिया, ईटिव्ही मराठी न्यूज, आयबीएन लोकमत न्यूज, जोश १८ हिंदी न्यूज, सहारा समय न्यूज, दूरदर्शन सह्याद्री बातम्या, प्रहार, नवशक्ती या सारख्या वृत्तमाध्यमांमध्ये काम केलेले आहे.)