निवडणूक आयोगाच्या भुमिकेवर प्रश्नचिन्ह

पश्चिम बंगालसह चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेविषयी व त्यांच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली गेली आहे. निवडणुकीदरम्यान कोविड -19 च्या महामारी मुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मद्रास उच्च न्यायालयानेही या निवडणुकांदरम्यान झालेल्या कोविड -19 मृत्यूंविषयी भाष्य केले की त्यासाठी निवडणूक आयोगावर खूनासाठी खटला चालविला जावा. परंतु उच्च न्यायालय का आणि कसे यावर मौन बाळगले.

घटनेच्या कलम 324 नुसार देशात निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची आहे. निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान राज्यांची प्रशासकीय यंत्रणा आणि पोलिस यंत्रणा देखील आयोगाच्या अखत्यारीत असते. म्हणूनच, निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान कोणतीही अनागोंदी गडबड झाल्यास आयोग आपली जबाबदारी नाकारुन टाळू शकत नाही.

परंतु कोविड साथीच्या काळात चार राज्यांच्या विधानसभा आणि एका केंद्र शासित प्रदेशात विधानसभा निवडणुका घेण्याची घटनात्मक जबाबदारी पार पाडण्याच्या दरम्यान काही अडचण उद्भवल्यास निवडणूक आयोगाकडे कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होतो. एखाद्या मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाच्या उमेदवाराचा मृत्यू झाल्यास त्या जागेची निवडणूक पुढे ढकलली जाऊ शकते, परंतु कोरोनासारख्या साथीच्या काळात संपूर्ण राज्य विधानसभेची निवडणूक एका निश्चित कालावधीपेक्षा पुढे ढकलली जाऊ शकते. का? निवडणुकांचे वेळापत्रक एका तारखेला अचानक अनेक टप्प्यांत आखणे आयोगाला शक्य होईल काय? इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनचे प्रोग्रामिंग आणि उमेदवारांची नावे इत्यादी बदलण्याची गरज नाही का? असे प्रश्न निर्माण होत आहेत.

कोरोना साथीच्या आजारामुळे उद्भवलेल्या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मागिल वर्षी बिहार विधानसभेच्या निवडणुका रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. राज्य कोरोना मुक्त होईपर्यंत निवडणूक पुढे ढकलण्याची विनंती याचिकेत केली होती, परंतु कोरोना निवडणूक पुढे ढकलण्याचे कोणतेही कारण असू शकत नाही असे सांगून कोर्टाने ते फेटाळले.

राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 174 नुसार कोणत्याही राज्य विधानसभेला मुदतीच्या अखेरच्या अधिवेशनानंतर सहा महिन्यांत निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे, तथापि विधानसभा भंग झाल्यास ही आवश्यकता लागू होत नाही. पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, पुडुचेरी आणि आसाम विधानसभेचा कार्यकाळ पूर्ण होणार होता या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर केले. घटनेत मिळालेल्या अधिकाराचा वापर करताना निवडणूक प्रचारादरम्यान कोरोना मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याचे निर्देशही आयोगाने दिले होते. असे असूनही, या निवडणुकांमध्ये असे दिसून आले की व्यापक अधिकार मिळवल्यानंतरही आयोग कोरोना मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरला. नेते आणि उमेदवारांसह जाहीर सभांमध्ये लोकांच्या चेहऱ्यावरून मास्क गायब झाले होते आणि सामाजिक अंतराचे अनुसरण करणे तर फार दूर होते.

निवडणूक आयोगाने गेल्या वर्षी बिहार विधानसभेसह मध्य प्रदेश मधील विधानसभेच्या 28 जागांसाठी झालेल्या पोटनिवडणूकीत कोविड 19 संदर्भात मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या. या मार्गदर्शक सूचना असूनही नेते आणि उमेदवार व राजकीय पक्ष त्यांच्या सभांमध्ये त्यांचे अनुसरण पालन करीत नव्हते. या बाबी लक्षात घेता ऑक्टोबर २०२० मध्ये हायकोर्टाने जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि निवडणूक आयोग हे आभासी निवडणूक प्रचार शक्य नाही हे प्रमाणित करेपर्यंत या निवडणुका घेतल्या नाहीत. उच्च न्यायालयाने असेही म्हटले होते की जाहीर सभेची परवानगी मिळाल्यानंतर राजकीय पक्षांना सेनिटायझर्स व मास्क खरेदी करण्यासाठी जिल्हा दंडाधिकारी कडे पैसे जमा करावे लागतील.

या आदेशाच्या विरोधात निवडणूक आयोग सर्वोच्च न्यायालयात गेला जेथे सर्वोच्च न्यायालयाने 26 ऑक्टोबर 2020 रोजी या निर्णयावर स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, त्याच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पूर्ण पालन केले पाहिजे आणि तसे न केल्यास योग्य ती कारवाई केली जाईल याची खबरदारी घेणे ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे. असे नाही की निवडणूक आयोगाने अशा प्रकरणांमध्ये कारवाई केली नाही. बहुधा अलिकडच्या दशकात प्रथमच आयोगावर पक्षपात केल्याचा आणि गैर-भाजपा पक्षांच्या तक्रारींवर निःपक्षपातीपणा न केल्याचा गंभीर आरोप झाला आहे.

अशी अपेक्षा आहे की या निवडणुकांदरम्यान झालेल्या तीव्र टीका लक्षात घेता, निवडणूक आयोग भविष्यातील विधानसभा निवडणुकांमध्ये अधिक सावधगिरी बाळगेल आणि जे लोक त्यातील सूचना पाळत नाहीत त्यांच्याशी अधिक कठोरपणे व्यवहार करतील.

विकास परसराम मेश्राम मु+पो,झरपडा ता अर्जुनी मोरगाव जिल्हा गोदिया
मोबाईल 7875592800