गोदी मीडिया 'हे' कधी दाखवणार

गोदी मीडियाने पंजाबमधील मुख्यमंत्री बदलावर आक्रमक चर्चा घडवून आणली. पण बाबुल सुप्रियोचा तृणमूल प्रवेश आणि आता हरियाणातही मुख्यमंत्री बदलणार याबद्दल गोदी मीडिया विश्लेषण करत नाहीये... २८ ऑगस्टला हरयाणाच्या करनालमध्ये शेतकरी आंदोलक आणि पोलिसांदरम्यान झालेल्या हिंसेनंतर मनोहरलाल खट्टर जाणार हे स्पष्ट दिसत आहे.

अर्णबला तर कॅप्टन अमरिंदर पायउतार झाल्याने जणू हर्षवायूच झालाय.. हरियाणात जाट मुख्यमंत्री जरी भाजपने दिला तरी घंटा फरक पडेल असे वाटत नाहीये. कारण हरियाणा भाजपात प्रचंड गटतट पडले आहेत. भरीस भर म्हणून किसान आंदोलनाचा जोरदार धक्का आहे. अनिल वीज एका मोठ्या गटाला मुख्यमंत्री पदी हवे आहेत. खट्टर पंजाबी खत्री आहेत. जे जाट चेहरे भाजपला मुख्यमंत्री पदी हवे आहेत. त्यांना हरियाणात जनाधार नाहीये जो खट्टर यांना आहे.

जेजेपीमधील अनेक नेत्यांनी चौटालांची साथ सोडून किसान आंदोलनात पूर्णवेळ देण्याचा निर्णय घेतलाय. जेजेपीच्या समर्थनावरच भाजप सत्तेत आहे. किसान आंदोलनाने प्रभाव दाखवायला सुरुवात केली आहे. कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंडमध्ये भाजपने त्यांच्या स्टाईलने मुख्यमंत्री पदासाठी नवे चेहरे दिले आहेत. गुजरात निवडणुकीपूर्वी पटेल समुदायाला खुश करण्याचा प्रयत्न केलाय. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात आणि मणिपूर या राज्यांत २०२२ मध्ये विधानसभा आहेत.

भाजपा असो किंवा काँग्रेस पक्ष या दोन्हीत एक दिसते ते म्हणजे केंद्रीय नेतृत्वाला आपल्या कह्यात असलेले मुख्यमंत्री हवे आहेत. फक्त सीईओप्रमाणे असलेले होयबा नेतृत्व हवे आहे. तर त्या त्या राज्यांतील कार्यकर्त्यांना व जनतेला वेगळे चेहरे हवे आहेत. म्हणजे आधी ४ वर्षे कारभार सुरु ठेवायचा.

निवडणुकांच्या तोंडावर चेहरा बदलाची खेळी खेळायची. भाजपचे तरी बरे आहे ते निवडणुकीच्या रणनीतीच्या सोयीसाठी चेहरा बदलत आहेत. काँग्रेसचे तर एकच पात्रता सूत्र आहे. पार्टी हायकमांडच्या सोयीचा चेहरा... यात इलेक्ट्रॉल मेरीट गेलं तेल घ्यायला अशी स्थिती आहे.

पंजाबनंतर आता हरियाणात मुख्यमंत्रीपदावर नवा चेहरा येणार. चेहरा बदलाची ही प्रक्रिया पक्षीय चष्म्यातून मीडियाने विश्लेषित करू नये हे अपेक्षित आहे. राजकीय प्रक्रिया म्हणूनच त्याची मांडणी झाली पाहिजे.

आयाराम-गयाराम फॅक्टर काम करत असल्यानेही प्रत्येकाला संधी देणे गरजेचे झाले आहे. यासगळ्यात पक्षाशी लॉयल (इमान राखणाऱ्यांची) असणाऱ्यांची मात्र वाट लागत आहे.

भविष्यात पार्टी केडर हा प्रकार कसा असेल? की लिलाव पद्धतीनेच तिकिट व पदवाटप होईल? बोली लागेल अशीही शक्यता आहे. लोकशाहीचे अनेक नवे पॅटर्न राज्यवार पाहण्यास मिळण्याचा हा काळ आहे... या सगळ्यात माध्यमं काय म्हणतात?

यापेक्षा आपण फक्त मतदारच आहोत का? की नागरिक सुद्धा आहोत हे सामान्य जनतेने तपासले पाहिजे. लोकशाहीत नेत्यांना पर्याय असतो जनतेला नाही. त्यामुळे संसद, निवडणुका, विधानभवनं म्हणजे लोकशाही नाही. जनता म्हणजे लोकशाही असते.

आपली त्यातील भागीदारी मतदानाच्या दिवसापूर्वी आणि नंतरही वाढवली पाहिजे.. मतदान करणे हे सर्वोच्च कर्तव्य आपण मानत आलोय पण आपल्या नेत्यांना तपासत राहणं, पक्षाला मत न देता व्यक्तीच्या कर्तृत्वाला मत देणे ही पण गरज वाटते..

१६ सप्टेंबरला खट्टर यांनी मोदींची भेट घेतली. ती काही हॅपी बड्डे करण्यासाठी नव्हती.. किसान आंदोलनात ६०० च्या वर छोट्यामोठ्या संघटना सामील आहेत. विरोधीबाकाची मोठी पोकळी ते भरून काढत आहेत हे हरियाणातील हालचालींवरुन दिसत आहे.