लायकी प्रमाणे राज्यकर्ते मिळतात: तुषार गायकवाड

दोन वर्षांपूर्वी मार्च मध्ये कोरोनाची साथ तशी गंभीरच होती. त्यामुळे २५ मार्च २०२० रोजी युएसच्या व्हाईट हाऊस आणि सिनेट नेत्यांनी कोरोनामुळे उद्भवलेल्या आर्थिक दुष्परिणामांना कमी करण्यासाठी '२ ट्रिलीयन डाॅलर्स' इतक्या रकमेच्या 'कोरोनाव्हायरस खर्च' संबंधित द्विपक्षीय करार केला. त्याच वेळी भारतात भाजपा राजवटीच्या प्रधानमंत्र्यानी कोरोना आपत्तीवर संपूर्ण देशासाठी १५ हजार कोटी जाहीर केले होते. याच काळात कम्युनिस्ट पक्षाचे सरकार असलेल्या एका केरळ या छोट्या राज्याचे कोरोना आपत्ती बजेट २० हजार कोटी रुपये इतके होते.

नेमके याच काळात देशात २१ दिवसांचा लाॅक डाऊन प्रधानमंत्र्यानी घोषित करण्याआधी दोन दिवस, देशाची सार्वजनिक व खासगी आरोग्य व्यवस्था करोनाशी लढत असताना, 'राजपथ व सेंट्रल दिल्ली' चकचकीत करण्यासाठी २० हजार कोटी खर्च करायचा घाट घातला होता. त्याचवेळी महाराष्ट्रात मविआ सरकारने राज्यातील आमदारांना गाडी खरेदीसाठी ३० लाख रुपयापर्यंतचं बिनव्याजी कर्ज देण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात केली होती. गाडीची मूळ किंमतीचे कर्ज संबंधित आमदार फेडेल. पण त्याचे व्याज राज्य सरकार भरणार आहे. या निर्णयाच्या घोषणेनंतर चार-सहा मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला हिरवा कंदीलही मिळाला.

महाराष्ट्र विधानसभेचे आणि विधान परिषदेचे मिळून साधारणपणे ३६६ आमदार होतात. या प्रत्येकाने गाडी घेतलीच तर साधारणपणे वाहन कर्ज परतफेड मुदत सात वर्षे आणि व्याजदर सरासरी ११ टक्के पकडला तरी नुसत्या व्याजाची रक्कम ८५,३१,४६,००० रुपये इतकी होईल. सरकार समर्थकांनी या निर्णयाचे समर्थन करताना आघाडी सरकार १० लाख देत होते, फडणवीस सरकारने ४५ लाख करण्याचा घाट घातला होता. मविआ सरकारने तो निर्णय ३० लाखांवर आणला म्हणून कौतुक केले होते.

आताही ३०० आमदारांना गोरेगाव परीसरात १२०० ते १५०० फुटांचे घर देण्याचा जो निर्णय झाला आहे त्याचेही कौतुक लवकरच सुरु होईल. अर्थात लोकप्रतिनिधीला दैवत, विठ्ठल, पंढरी मानणारे जोपर्यंत आहेत. तोपर्यंत अशा निर्णयाला कोणी विरोध करेल हि शक्यताही धूसर बनते. त्यामुळे एका बाजूला फाटक्या शेतकऱ्यांने पोटच्या पोरासारखी सांभाळलेली पिके वीजबिल थकबाकी असल्याने वीज कनेक्शन बंद करुन शेतात जाळली जात असताना, दुसर्‍या बाजूला त्याच शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष करातून जमलेला पैसा आमदारांच्या गाडी व घरासाठी त्याच शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांदेखत उडवला जातो.

कोणी विरोध करो वा न करो. वैयक्तिक या निर्णयाचा मी विरोध करतो! सार्वजनिक आरोग्याची अवस्था बकाल असताना, कोविड पूर्णतः गेलेला नसताना, व आमदारांची आर्थिक स्थिती मजबूत असताना, जनतेच्या पैशावर टाकलेल्या या दरोड्याचे समर्थन करणे मूर्खपणा आहे. अर्थात मतदार हेच डिझर्व करतात, तो भाग अलाहिदा. राज्यातील दोन्ही निर्णय शिवसेनेच्या अखत्यारीत नसलेल्या खात्यांनी घेतले असले तरीही मुख्यमंत्री सेनेचा म्हणून याची जबाबदारी सेना झटकू शकत नाही. याचे परीणाम स्थानिक स्वराज्य संस्था व मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत स्पष्टपणे दिसून येतील. त्यासाठीच पोस्ट मधे युएस राज्यकर्ते, भारत सरकार, केरळ सरकार आणि मविआ सरकारची तुलना केली आहे.

(सरकारचा भंपक निर्णय व आमदारांची आर्थिक स्थिती आणि सरकारी कमाई पुढील लेखामध्ये...)