Prostitution Legal : सुप्रीम कोर्टाचा नेमका निकाल काय?

सुप्रीम कोर्टात १९/०५/२०२२ रोजी क्रिमिनल अपील नंबर. १३५/२०१० "बुध्दादेव कारमास्कर विरुद्ध वेस्ट बेंगल सरकार आणि इतर" ही अपील सुनावणीसाठी ठेवण्यात आली होती. ही अपील वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या स्त्रिया आणि त्यांच्या हक्कांसबंधीत होती. या केस मध्ये खूप महत्वपूर्ण निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्या निर्णयाची थोडक्यात माहिती आपण घेऊ:-

१९/७/२०११ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या स्त्रियांच्या समस्यांसाठी व त्यांच्या हक्कासाठी व त्यांच्या मागण्या काय आहेत? त्या जाणून घेण्यासाठी एक कमिटी स्थापन करण्यात आली होती. या कमिटीला सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य तीन विषयांवर त्यांचा अहवाल सादर करायला सांगितला होता. ते तीन विषय पुढीलप्रमाणे:-

१. वेश्या व्यवसाय करण्यासाठी महिलांची/लहान मुलींची होणारी तस्करी प्रतिबंध करण्यासाठी.

२. ज्या वेश्यांना तो वेश्या व्यवसाय स्वेच्छेने सोडायचा आहे त्यांच्या पुनर्वसनाच्या संबंधित.

३. ज्या वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या स्त्रियांना सन्मानपूर्वक वेश्या व्यवसाय करायचा आहे त्यांच्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी काय करावे लागेल.

या वरील तीन विषयांच्या संबंधित संशोधन करण्यासाठी १९/७/२०११ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कमिटी स्थापन करण्यात आली. पण २६/७/२०१२ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या अटीशर्तीवर या विषयांच्या संशोधनासाठी ही कमिटी स्थापन केली होती. त्यातील अट नंबर ३ मध्ये सुधारणा केली. म्हणजे "ज्या वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या स्त्रियांना सन्मानपूर्वक वेश्या व्यवसाय करायचा आहे. त्यांच्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी त्यांच्या अधिकारांचा विचार करताना भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २१ च्या परिपेक्षातून या विषयावर विचार मांडण्याचे सुधारित आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले होते." या संबंधित विषयावर सखोल विचार केल्यानंतर कमिटीने त्यांचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. २०१६ मध्ये ज्यावेळेस ही अपील सुनावणीसाठी ठेवली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले होते की, कमिटीने केलेल्या शिफारशी भारत सरकारने स्वीकारल्या आहेत व त्यावर मसुदा तयार करून पॅनल कडून तो प्रकाशित ही करण्यात आला आहे.

मसुदा प्रकाशित केल्याच्या काही काळानंतर सरकारकडून तो मसुदा स्थगित करण्यात आला. कमिटीने २०१६ मध्ये शिफारशी केल्या असूनही भारत सरकारकडून अद्यापपर्यंत त्यावर कायदा बनवण्यात आला नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानातील अनुच्छेद १४२ च्या तरतुदीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाला असलेल्या अधिकाराचा वापर करून त्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठीचे आदेश दिले. संविधानातील अनुच्छेद १४२ च्या तरतुदीनुसार जोपर्यंत कायदेमंडळ या संबंधित कायदे करत नाही. तोपर्यंत मधली पोकळी भरून काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय त्याच्या अंमलबजावणीसाठी तसे दिशानिर्देश देऊ शकते.

सर्वोच्च न्यायालयाने कमिटीने केलेल्या शिफारशीनुसार वेश्या व्यवसाय करणाऱ्यांच पुनर्वसन आणि संबंधित विषयाशी निगडित विषयांवर निर्देश दिले आहेत. कमिटीने विषय क्रमांक ३ वर केलेल्या शिफारशी व त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश पुढीलप्रमाणे:-

१. वेश्या व्यवसाय करणाऱ्यां सर्वांना कायद्याचे समान संरक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे. फौजदारी कायद्याची अंमलबजावणी करताना सगळ्या केसेस "वय" आणि "संमतीचा" विचार करून तो समानतेने वापरला गेला पाहिजे. ज्यावेळेस असं लक्षात येईल की, वेश्या व्यवसाय करणारे हे सज्ञान आहेत व ते स्व-संमतीने ते करत असतील तर पोलिस त्यांच्या विरोधात कुठलीच फौजदारी कारवाई करणार नाहीत किंवा त्यांच्यात अजिबात हस्तक्षेप करणार नाहीत.

वेश्या व्यवसाय करणाऱ्यांकडे पोलीस इतरांपेक्षा वेगळ्या नजरेने पाहतात, असा आरोप वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिलांकडून केला जातो. पण ज्या वेळेस वेश्या व्यवसाय करणारे कोणी पोलिसांकडे एखादी फौजदारी किंवा लैंगिक तक्रार दाखल करण्यासाठी जाईल. त्यावेळेस ती तक्रार पोलिसांनी नोंदवून घ्यावी. पोलिसांनी त्यांच्याशी कायद्यानुसार वर्तन करावे.

मला या आदेशातील कलम १ खूप महत्वाचा वाटतो. कारण या आदेशातून संविधानातील तरतुदींचा पुरस्कार होत आहे. संविधानातील तरतुदी जसे की अनुच्छेद १४, १६, १९, २१ या तरतुदींमधून जसे इतर नागरिकांना अधिकार मिळतात ते तसेच अधिकार हे वेश्या व्यवसाय करणाऱ्यांनाही आहेत. या आदेशातून वेश्या व्यवसाय करणाऱ्यांच्या संविधानिक अधिकारांचा पुरस्कार झाला आहे. अनुच्छेद १४, १६ , १९, २१ हे मला इथे खूप महत्वाचे वाटतात. अनुच्छेद १६ मध्ये तुम्ही एखाद्याला धर्म, जात, लिंग यावरून कुठल्याच संधी नाकारू शकत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या या कलमात म्हटल्या प्रमाणे एखादी वेश्या जर पोलिसांकडे एखादी फौजदारी किंवा लैंगिग छळासंबंधित तक्रार करायला गेली तर ती तक्रार पोलिसांनी नोंदवून घ्यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. म्हणजे एखादी व्यक्ती ही वेश्या आहे म्हणून तिला स्वतःचे अधिकार नाहीत का? किंवा तिला संविधानिक अधिकार नाही का? ती व्यक्ती जरी वेश्या असली तरी तिला शरीरसंबंध कोणाबरोबर ठेवायचा हे ठरवण्याचा अधिकार आहे. तो कोणाबरोबर ठेवायचा नाही. हे सुद्धा ठरवण्याचा अधिकार आहे. ती वेश्या आहे याचा अर्थ असा नाही की, तुम्ही तिच्या मर्जीशिवाय तिच्यावर बळजबरी करून तिच्याशी शरीरसंबंध ठेवू शकता. तिला सुद्धा स्वीकारण्याचा, नाकारण्याचा अधिकार आहे. ती वेश्या आहे म्हणून तिचा लैंगिक छळ कोण करणार? किंवा तिचा लैगिंक छळ कसा होऊ शकतो? असे पूर्वग्रहदूषित विचार मनात ठेवून आपण त्यांना न्याय देऊ शकत नाहीत. वेश्येला सुद्धा इतर नागरिकांप्रमाणे संविधानिक अधिकार आहेत. "ती व्यक्ती वेश्या आहे म्हणून तिची लैंगिक छळाची तक्रार तुम्ही नाकारू शकत नाही." हा आदेश मला खूप महत्वाचा वाटतो. हा आदेश वेश्या व्यवसाय करणाऱ्यांच्या संविधानिक अधिकारांचा पुरस्कार करणारा आहे.

२. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 357C च्या तरतुदीनुसार आणि आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या (मार्च२०१४)च्या निर्देशानुसार वेश्या व्यवसाय करणारी स्त्री जर लैगिंक छळाची बळी झाली असेल तर त्या सर्व सुविधा तिला पुरवण्यात याव्यात ज्या सुविधा आपण लैगिंक छळाला बळी पडणाऱ्यांना देतो.

३. जेव्हा केव्हा एखाद्या वेश्या गृहावर धाड टाकली जाईल त्यावेळेस स्वेच्छेने सेक्स वर्क करणाऱ्यांना अटक करू नये किंवा त्यांच्यावर कारवाई करू नये. कारण स्वेच्छेने सेक्स वर्क करणे हे बेकायदेशीर नाही. पण वेश्यागृह चालवणे हे बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे स्वेच्छेने सेक्स वर्क करणाऱ्यांना अटक करू नये किंवा त्यांच्यावर कारवाई करू नये.

४. राज्य सरकारला सर्व प्रोटेक्टिव्ह होमचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत. अनैतिक व्यापार (प्रतिबंध) कायदा, 1956 च्या तरतुदीनुसार ज्या प्रौढ स्त्रियांना प्रोटेक्टिव्ह होम मध्ये त्यांच्या इच्छेविरुद्ध ठेवण्यात आले त्यांना वेळेत सोडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

५. पोलिसांनी सेक्स वर्कर्सच्या हक्का संबंधित संवेदनशील असले पाहिजेत. सेक्स वर्कर्सना ते सर्व अधिकार आहेत जे अधिकार इतर नागरिकांना संविधानाने दिले आहेत. पोलिसांनी सेक्स वर्कर्सशी आदराने वागावे. पोलिसांनी त्यांच्याशी शाब्दिक आणि शारीरिक दोन्ही प्रकारे गैरवर्तन करू नये. त्यांना कुठल्याही हिंसाचाराला बळी पाडू नये किंवा कोणत्याही लैंगिक कृत्यास त्यांना बळी पाडू नये.

६. सर्वोच न्यायालयाने प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाला आग्रहपूर्वक सांगितले आहे कि त्यांनी प्रसारमाध्यमांना योग्य ती मार्गदर्शन तत्वे जारी करावीत जेणेकरून त्यांनी ज्या वेळेस एखाद्या ठिकाणी पोलिसांच्या धाडीत सेक्स वर्कर्सना अटक केली जाईल किंवा एखाद्या बचावात्मक कार्यात त्याचे फोटो प्रसारित किंवा प्रकाशित होणार नाहीत याची काळजी घ्यावी जेणेकरून त्यांची ओळख कुणाला पटणार नाही. प्रसारमाध्यमांनी सेक्स वर्कर्सचे आणि त्याच्या ग्राहकाचे छापे दरम्यान काढण्यात आलेले फोटो जर प्रकाशित केले तर त्यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 354C नुसार कारवाई करण्यात येईल.

७. सेक्स वर्कर्स त्यांच्या आरोग्यासाठी आणि सुरक्षिततेसाठी (उदा. कंडोमचा वापर) वापरतात म्हणून त्याला गुन्हा म्हणून समजले जाऊ नये किंवा त्या साधनाकडे गुन्हा केल्याचा पुरावा म्हणून पाहिले जाऊ नये.

८. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी सेक्स वर्कर्स किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींना सर्व निर्णय प्रक्रियेत समाविष्ट करणे आवश्यक आहे, ज्यात लैंगिक कामगारांसाठी कोणतेही धोरण किंवा कार्यक्रम आखणे, तयार करणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे किंवा संबंधित कायद्यांमध्ये कोणतेही बदल/सुधारणा करण्याची प्रक्रिया समाविष्ट आहे अशा सर्व निर्णय घेणार्‍या अधिकार्‍यांमध्ये, पॅनेलमध्ये त्यांचा समावेश करून घ्यावा किंवा त्यांच्यावर परिणाम करणार्‍या कोणत्याही निर्णयाबद्दल त्यांचे मत घेऊन त्यावर निर्णय घेण्यात यावा.

९. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी, राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, राज्य विधी सेवा प्राधिकरण आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्यामार्फत, लैंगिक कामगारांना त्यांच्या अधिकारांबद्दल शिक्षित करण्यासाठी कार्यशाळा आयोजित केल्या पाहिजेत आणि लैंगिक कार्याची कायदेशीरता, पोलिसांचे अधिकार आणि जवाबदारी काय आहे याची माहिती त्यांना करून दिली पाहिजे. कायद्यानुसार आपल्याला काय करण्याची परवानगी आहे किंवा काय करण्याची परवानगी नाही याची माहिती त्यांना दिली पाहिजे. सेक्स वर्कर्सना त्यांच्या अधिकारांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि तस्कर किंवा पोलिसांच्या हातून अनावश्यक होणारा त्यांचा छळ टाळण्यासाठी त्यांना न्यायिक व्यवस्थेचा कसा उपयोग करून घेता येऊ शकतो याची माहिती त्यांना दिली पाहिजे.

१०. कुठल्याही बालकाला त्याची आई वेश्या व्यवसाय करते म्हणून त्याला तिच्या पासून वेगळे करता येणार नाही. एखादे बालक जर वेश्यागृहात किंवा वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या स्त्री सोबत आहे, याचा अर्थ असा नाही की ते बालक तस्करी करून आणले आहे. त्या बालकावर त्या वेश्याने तो बालक तिचा आहे असा त्याच्यावर अधिकार दाखवला तर ते बालक तिचे आहे की नाही हे पडताळण्यासाठी तशी चाचणी घेण्यात यावी आणि या चाचणी अंती जर ते बालक तिचे आहे असे सिद्ध झाले तर तुम्ही त्या बालकाला जबरदस्तीने तिच्या पासून वेगळे करू शकत नाही.

या देशातील सर्व व्यक्तींना दिलेले घटनात्मक संरक्षण अनैतिक व्यापार (प्रतिबंध) कायदा, 1956 अंतर्गत कर्तव्य असलेल्या अधिकाऱ्यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे.

या देशांमध्ये प्रत्येक नागरिकाला संविधानिक संरक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे. अनुच्छेद २१ नुसार प्रत्येक नागरिकाला सन्मानपूर्वक प्रतिष्ठित आयुष्य जगण्याचा अधिकार आहे.

UIDAI ने लैंगिक कामगारांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या संघटनेने केलेल्या सूचनांचे परीक्षण केले आणि प्रस्तावीत प्रक्रियेचे पालन करण्याचे त्यांनी स्वीकारले आहे. लैंगिक कामगारांना आधार कार्ड UIDAI द्वारे जारी केलेल्या आणि NACO मधील राजपत्रित अधिकारी किंवा राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटीच्या प्रकल्प संचालकाने सादर केलेल्या प्रोफॉर्मा प्रमाणपत्राच्या आधारावर दिले जातील.

आधार कार्ड देण्याच्या प्रक्रियेत कार्ड धारक हा लैगिंक कामगार आहे. या त्याच्या ओळखीच्या गोपनीयतेचा भंग होणार नाही असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे.

कमिटीने सादर केलेल्या इतर शिफारशीवर चर्चा करण्यासाठी या अपीलाची पुढील सुनावणी ही २७/७/२०२२ रोजी होणार आहे.

सर्वोच न्यायालयाने आतापर्यंत दिलेल्या निर्णयामध्ये हा निर्णय खूपच महत्वाचा आहे. लैगिंक कामगारांनाही इतर नागरिकांप्रमाणे समानतेने वागण्याचा अधिकार आहे. वेश्या व्यवसायाला कायदेशीर मान्यता मिळावी म्हणून कोणी कोणी प्रयत्न केले हे मला माहित नाही. पण काही दिवसांपूर्वी आलिया भट्ट हिचा गंगुबाई हा चित्रपट आला होता. त्या चित्रपटात ती गंगुबाई आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांकडे वेश्या व्यवसायाला कायदेशीर मान्यता देण्यात यावी, म्हणून त्यांच्याकडे विनंती करण्यासाठी त्यांना भेटायला गेली होती, असं त्या चित्रपटात दाखवण्यात आले आहे. हे जर खरं असेल तर आजच्या या वेश्या व्यवसायाला कायदेशीर मान्यतेच्या लढाईतील यशाचे श्रेय गंगुबाई काठियावाड हिला सुद्धा जाते. लैगिंक कामगारांना सुद्धा इतर नागरिकांप्रमाणे संविधानिक अधिकार आहेत, हे या निकालाने पुन्हा निर्देशित केले.