FPC: शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या व्यथा

साधारणपणे अंदाज घेण्यासाठी माहिती घेतली असता एक लक्षात येतं फेब्रुवारी 2023 पर्यंत देशभरामध्ये 16,000 शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची नोंदणी झाली आहे. या नोंदणीचा बॅक आपण तपासून पाहिला तर एक लक्षात येतं की गेल्या तीन वर्षात यामध्ये मोठी वाढ झाली आहे केवळ 65 टक्के कंपन्या ह्या मागील तीन वर्षातच नोंदणीकृत झाले आहेत.

देशभरात नोंदणीकृत झालेल्या कंपन्यांपैकी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांपैकी ४५ टक्के शेतकरी कंपन्या या फक्त दोन राज्यांत (महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश) नोंदणी झाल्या आहेत. आणखी एक कमालीची बाब म्हणजे उत्पादक कंपनी कायदा आल्यापासून २०१९ पर्यंत (१७ वर्षांत ७३७४) जितक्या कंपन्या नोंदणी झाल्या नाहीत त्याहून अधिक कंपन्या फक्त नंतरच्या दोन वर्षात (८५७४) नोंदणी झाल्या आहेत. हे लक्षात घ्यायला हवे की या दोन्ही वर्षांत मुख्यत: कोरोना लॉकडाउन असतानाही इतक्या मोठ्या प्रमाणात या कंपन्यांची नोंदणी झाली आहे. कोविड महामारी मध्ये कंपन्या बंद पडत असताना जवळपास सहा हजार शेतकरी उत्पादक कंपन्या नोंदणीकृत झाल्यात. याहून वाईट म्हणजे यात महिला उत्पादक कंपन्यांचे प्रमाण फक्त २.४ टक्के आहे.

मुंबईमध्ये नुकतेच किसान बीझ हे प्रदर्शन पार पडले. यामध्ये स्मार्ट प्रकल्प अंतर्गत राज्य सरकारने अनेक शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना मोफत स्टॉल देऊन व्यासपीठ दिले होते.

यातील साधारण आढावा घेतला असता या धोरणातील उणिवा प्रामुख्याने पुढे येतात.सर्वप्रथम आपण ही गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी शेतकरी उत्पादक कंपनी ही संकल्पना सहकाराचे सुधारित स्वरूप आहे. शेतकऱ्याला व्यक्तिगत पातळीवर हवामान बदल, पीक उत्पादन, बाजारपेठ, विक्री अशा विविध पातळ्यांवर समस्या सोडविणे जिकिरीचे झाले आहे. प्रक्रिया व मूल्यवर्धनसाठी आवश्यक सुविधा निर्माण करायला हव्यात. त्यासाठी कंपनीच्या रूपाने संघटन हीच दिशा आहे.

काही शेतकरी उत्पादक कंपन्या शासकीय योजनेचा भाग व मिळणारे फायदे डोळ्यासमोर ठेऊन स्थापन झाल्या आहेत. शेतीचे मुख्य प्रश्न, उद्देश कळले नाहीत तर कंपनी प्रभावी व नेटके कामकाज करू शकत नाही हे निदर्शनास येत आहे. उद्देश, भविष्यातील कामकाजाची स्पष्ट दिशा व संघटन असे विचार शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या नेतृत्वाकडे आहे का? हे सर्वात मोठे आव्हान देशभर जाणवत आहे. शेतकरी कंपन्यांची नोंदणी होत आहे. मात्र त्या कागदावरच असल्याचे दिसून येते.

आणखी आव्हान म्हणजे भांडवल. शेतकरी व्यतिरिक्त बाहेरील सभासद व त्यांचे भांडवल घेता येत नाही. भांडवलासाठी बऱ्याच शेतकरी कंपन्या संघर्ष करत आहेत.मुळात ही सुरुवात 2002 मध्ये झाली त्यावेळी कंपनी कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात आली त्यासाठी प्राध्यापक वाय.के.अलघ यांच्या अध्यक्षतेखालीॊ समिती घटित केली होती त्यांनीच कंपनी कायद्यामध्ये सुधारणा करून कंपनी कायदा 2002 कायदा पुढे आला.

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची ही परिस्थिती पाहता यात गुणवत्ता, सुधारणा पेक्षा अधिकाधिक संख्येत नोंदणी वेगाने सुरू आहे, ठरावीक जिल्ह्यात नोंदणीचे प्रमाण अधिकाधिक एकवटत आहे, सात वर्षे वयाच्या ४५ टक्के उत्पादक कंपन्यांची नोंदणी रद्द झाली आहे. भाग-भांडवलाची उभारणी काळजी करायला लावणारी आहे. सरकारी धोरणे अद्याप प्रोत्साहन देण्यात, नव्या कंपन्यांची नोंदणी मोठ्या प्रमाणात करण्यात अधिक अडकली आहेत. जेव्हा की आता या कंपन्यांना इन्क्युबेशनची, पुढच्या टप्या बाबत मदत, मार्गदर्शन करण्याची गरज अधिक आहे.

याबाबत बीड येथील सह्याद्री बालाघाट फार्मर प्रोडूसर कंपनीचे संचालक इरफान शेख यांच्याशी चर्चा केली असता त्यांनी फेडरेशन मॉडेल आवश्यक असल्याचे सांगितले.शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची गुंतवणूक क्षमता मर्यादा लक्षात घेता यांना प्रक्रिया उद्योग उभारणी, सभासदांची क्षमता बांधणी करणे शक्य होत नाही, त्यामुळे यांचे फेडरेशन मॉडेल करणे आवश्यक आहे. या कारणाने एका पेक्षा अधिक उत्पादक कंपन्यांचा संघ करून सभासद कंपन्यांची मुख्य जबाबदारी उत्पादन व मालाची एकत्रित खरेदी करण्यापर्यंत मर्यादित करत त्यांची एकच बाजाराभिमुख विक्री करणारी फेडरेशन कंपनी किंवा प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी असावी असे द्विस्तरीय मॉडेल सुचवण्यात आले आहे. अशा प्रकारचे मॉडेल दुग्धोत्पादन सहकारी कंपन्यांमध्ये सुद्धा यशस्वी झाल्याचे पाहायला मिळते.

शासनाच्या १०,००० शेतकरी उत्पादक कंपन्यांबाबतची योजना सुद्धा मुख्यतः ग्राउंड रियालिटी समजण्यात कमी पडत आहे. कारण यात महिला उत्पादक कंपन्यांच्या स्थापनेवर भर दिसत नाही, मागास जिल्ह्यात याची अंमलबजावणी तुलनेने कमी होताना दिसते, ऑपरेटिंग मॉडेलमधील आवश्यक बदल अद्याप टिपण्यात आले नाहीत. त्यात सुधारणा आवश्यक असल्याचे सुचवण्यात आले आहे.

१०,००० शेतकरी उत्पादक कंपन्या बद्दलच्या योजनेसाठी ६,८६६ कोटी रुपये निधी घोषित केला आहे; मात्र यापैकी फक्त ३.५ टक्के रक्कम ही थेट शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना उपलब्ध आहे आणि उर्वरित निधीपैकी ४१ टक्के निधी हा क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संस्थांना (सीबिबिओ) तसेच राष्ट्रीय प्रकल्प व्यवस्थापन संस्था (एनआयएएम) यांना उपलब्ध करून देण्यात आला आहे तर उर्वरित ३३ टक्के निधी इक्विटी ग्रांट आणि पत हमी योजनांसाठी आहे. पण या योजनांसाठी ४ टक्क्यांपेक्षा कमी उत्पादक कंपन्या अर्ज करण्यास पात्र आहेत. इतकेच नव्हे तर ‘ॲग्रिकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड’ सारख्या योजनांनासाठी अर्ज करण्यासाठीही बोटावर मोजता येण्याइतक्या मोजक्या उत्पादक कंपन्याच अर्ज करण्यास पात्र आहेत.

यशस्वी शेतकरी उत्पादक कंपन्यापैकी भाग भांडवल उभारणी व व्यवसाय पाहता टॉप १० शेतकरी उत्पादक कंपन्यांपैकी ९ कंपन्या या दुग्ध व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्या आहेत, तर सह्याद्री फार्म्स ही एकमेव कंपनी फळे व भाजीपाला पिकात काम करणारी कंपनी आहे. पहिल्या दोन शेतकरी उत्पादक कंपन्या या मुळात सहकारी संस्था म्हणून नोंदणी झालेल्या व नंतर शेतकरी उत्पादक कंपनीत रूपांतरित झालेल्या कंपन्या आहेत.

सह्याद्री ही फळ-भाजीपाला पिकात सर्वाधिक भाग-भांडवल असणारी, थेट शेतकरी उत्पादक कंपनी स्वरूपात नोंदणी झालेली, यशस्वीरीत्या मार्गक्रमण करत असलेली देशातील प्रमुख शेतकरी कंपनी आहे. हा दीपस्तंभ प्रचंड आशादायक आहे. या प्रमाणे बाजारात एक सक्षम पर्याय, एक चळवळ उभी राहत आहे. परंतु ही चळवळ अधिक निकोप, लोककेंद्री होण्यासाठी आपणास अधिकाधिक जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागतील, असं ते म्हणाले.

शेतीशी समस्या म्हणजे मार्केट असं म्हटलं तरी मार्केटला काय लागतं? तर मागणी-पुरवठा सिद्धांतावर आधारित “क्वालिटी-क्वांटिटी-कन्सिस्टंसी-कॉम्पिटेटिव्ह रेट” ही आहे मार्केटची मूलभूत गरज. हे साध्य करण्यासाठी ८६ टक्क्यांहून अधिक संख्येने असलेल्या अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना एकत्रित आणून संघटित शेती करणे हाच पर्याय दिसतो.

सहकार चळवळीतही हेच तत्त्व अभिप्रेत होते. त्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या हिताच्या सर्व गोष्टींचा समावेश करण्यात आला होता. परंतु सहकाराच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी म्हणून ज्या संस्था सुरू झाल्या होत्या, त्या अपवाद वगळता शेतकऱ्यांचे संपूर्ण हित साधण्यात कमी पडल्या. शेतकऱ्यांनी या संस्थांमध्ये भरभरून सहभाग घेतला आणि सहकाराचे तत्त्व अंगीकारले. परंतु नेतृत्वाच्या चुकांमुळे बहुतांश सहकारी मॉडेल अपयशी ठरले. अपवाद अमूलसारख्या मोजक्या सहकारी मॉडेल्सचा.

भारतीय शेतीच्या भविष्यात महत्त्वाच्या या फार्मर प्रोड्यूसर कंपन्यांत नेतृत्वाचा अभाव, नियोजन आणि कौशल्याचा अभाव, आर्थिक व इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या अडचणी इत्यादींमुळे याचेही दीर्घकालीन परिणाम काय होतील या बद्दलची परिस्थिती चिंता करायला लावणारी आहे.

जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने बाळासाहेब ठाकरे ग्रामीण व्यवसाय व परिवर्तन योजना अर्थात ‘स्मार्ट’ हा प्रकल्प राज्यात सुरू आहे. या प्रकल्पाच्या अंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून विविध प्रक्रिया उद्योग ग्रामीण भागात उभारण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. याच प्रकल्पांतर्गत ज्या कंपन्या लाभार्थी ठरल्या त्यांना किसान बीझ प्रदर्शनास स्थान देण्यात आला होतं.

स्मार्ट प्रकल्पाचे संचालक दशरथ तांभाळे म्हणाले, आज ताकत आम्ही 573 शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना मार्फत चार लाख 39 हजार शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलो आहे. याच प्रकल्पातून जवळपास तीन लाख 42 हजार मॅट्रिक टन इतकी साठवणूक सुविधा म्हणजेच वेअर हाऊस सुविधा उभारली आहे. केवळ अनुदान आणि सुविधाच न देता आम्ही मार्केटिंग साठी एक सेल उघडला आहे यामध्ये आतापर्यंत सोयाबीन असेल कापूस मका तूर हरभरा आणि कांदा या पिकांसंदर्भात आठवड्याला विश्लेषण करून अहवाल प्रसिद्ध करत असतो.

राज्यात नुकताच उद्घाटन झालेला समृद्धी द्रुतगती प्रकल्प अंतर्गत अविकसित मराठवाडा आणि विदर्भातील सहा जिल्ह्यांमध्ये नऊ ठिकाणी ऍग्रो लॉजिस्टिक हब उभारण्याचं आमचा प्रयत्न आहे.

निश्चितपणे सुधार सुरुवातीला अडचणी असतील पण अडचणीतून मार्ग काढत शेती आणि विकासाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राने जशी देशाला दिशा दिली तशीच दिशा महाराष्ट्र देखील देईल असा विश्वास दशरथ तांभाळे यांनी व्यक्त केला.

शेतीमधील गुलामगिरी ही नवी नाही. दीडशे वर्षांपूर्वी महात्मा फुले यांनी त्यांच्या गुलामगिरी आणि आसूड या ग्रंथातून त्यावर प्रकाश टाकला होता. स्वातंत्र्यानंतर शेती क्षेत्रात मोठे बदल झाले परंतु शेती क्षेत्राला गुलामगिरीच्या विळख्यात अडकवण्याचे नवे नवे फंडे पुढे आले. शेतकरी उत्पादक कंपन्या ही एक दूरदर्शी योजना होती यातून शेती क्षेत्राला स्पर्धात्मक करून उत्पन्न वाढीची अपेक्षा होती तुर्तास्तरीती दिसत नाही भविष्यात आणखी काही सुधारणा होऊन शेतकरी हित साध्य होईल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.