मोदी यांची "वेल्थ क्रिएटर" ची व्याख्या अपूर्ण - डी. राजा

संरक्षण उद्योगात १०० टक्के FDI, आण्विक क्षेत्रात ७४ टक्के FDI ला परवानगी देणे हा धोरणात्मक व सार्वभौमत्वाच्या दृष्टीने चूकीचा निर्णय आहे. अवकाश संशोधन व उत्पादन क्षेत्रातही FDI ला मुक्तद्वार देणे हे देखील देशाच्या स्वायत्ततेसाठी जोखमीचे असल्याचे मत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाचे महासचिव डी.राजा यांनी मांडले आहे. संपुआ सत्तेच्या काळातही डाव्या पक्षांनी खासगीकरण व कंपनीकरणाला विरोध केला होता. ती भूमिका आजही कायम आहे.

सध्या भाजप सरकारच्या कार्यकाळात स्ट्रॅटेजिक पब्लिक सेक्टर आणि नॉनस्ट्रॅटेजिक पब्लिक सेक्टर असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. स्ट्रॅटेजिक पब्लिक सेक्टर या वर्गात अणुऊर्जा, अवकाश, संरक्षण, वाहतूक, टेलिकॉम, ऊर्जा निर्मिती, पेट्रोल, कोळसा व इतर खनिजं, बँकिंग, विमा, वित्तीय सेवा हे क्षेत्र आहेत. या स्ट्रॅटेजिक सेक्टरमध्ये सरकारने खासगीकरण, मर्जर किंवा काही सेक्टर खालसा करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. यात सरकारचे नियंत्रण असले तरीही दैनंदिन कामातील हस्तक्षेप किमान ठेवला आहे. यावर डी. राजा यांनी टीका केली.

जे सार्वजनिक उद्योग नफ्यात व भरभराटीला आहेत. त्यांना मर्जिंग, खासगी हातात देण्यामागची भूमिका सरकारने स्पष्ट केली पाहिजे. संसदेत हा मुद्दा आम्ही उचलून धरू असे राजा म्हणाले. राजा यांनी राज्यसभेत तमिळनाडूचे प्रतिनिधीत्व केले आहे.

इन्सेशियल डिफेन्स सर्व्हिस ऑर्डीनन्सचा त्यांनी विरोध केलाय. संरक्षण क्षेत्रात सेवा देत असलेल्या नागरिकांच्या लोकशाही हक्कांना केंद्र सरकार नाकारात आहे. ४१ भारतीय संरक्षण उद्योगांची हानी यातून होत आहे. यांचे महामंडळात रूपांतर करून काय फायदा, असा प्रश्नही राजा यांनी उपस्थित केलाय. सार्वजनिक क्षेत्रातील अव्यवहार्य निर्णयांबद्दल त्यांनी ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनच्या (AIBEA) १९ व्या सत्रात भूमिका मांडली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे लाल किल्ल्यावरचे भाषण असो किंवा संसदेतील भाषण असो ते "वेल्थ क्रिएटर" या शब्दाचा उच्चार करतात. वेल्थ क्रिएटर असणाऱ्या वर्गाला संरक्षण दिले पाहिजे. याचे समर्थन माननीय पंतप्रधान करत आहेत. त्यामुळे त्यांनी कॉर्पोरेट टॅक्सेसमध्ये घट केली आहे.

शेतकरी, कोट्यवधी श्रमिक, छोटे व्यावसायिक या देशात वेल्थ क्रिएटर (संपत्ती निर्माता ) नाहीत का? वेल्थ क्रिएटरची संकुचित संकल्पना मांडून देशाची दिशाभूल केल्याचा आरोप राजांनी केलाय.

संसदेच्या पावसाळी सत्रात श्रम कायद्यात दुरूस्तीचा घाट घालून ट्रेड युनियन्सला अवैध ठरवण्याच्याही विधीवत चौकटी विद्यमान सरकार तयार करत आहे. संघटना बांधणे हा राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकार आहे. एकूणात या देशातील राबणाऱ्यांचे आवाज, त्यांची संघटनात्मक वाटाघाटीची शक्ती क्षीण करण्याचाच अजेंडा भाजप सरकार राबवत असल्याचे राजा म्हणाले.

२००८ मध्ये जेव्हा जगात आर्थिक आपत्ती होती. त्यावेळी भारत स्थिर होता. तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी सार्वजनिक स्तरावर याचे श्रेय आपल्या बँकिंग व्यवस्थेला दिले होते. अरूण जेटली यांच्या काळात आम्ही वारंवार विलफुल डिफॉल्टर्सविरुद्ध फौजदारी कारवाईची मागणी केली होती. मात्र, त्यांनी गोपनियतेच्या नावाखाली विलफुल डिफॉल्टर्सला सुरक्षा कवच दिल्याचा आरोप राजा यांनी केला.

सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक या दोन बँकांचे यावर्षी खासगीकरण केले जाईल. नीती आयोगाच्या सल्ल्यानुसार तर ते स्पष्ट दिसत आहे. मात्र, बँक कर्मचारी संघटनांच्या खासगीकरण विरोधी लढ्याला आम्ही नेहमीच सक्रिय समर्थन दिले आहे. ते यापुढेही देत राहणार असे राजा म्हणाले. निती आयोगाच्या पीपीपी मॉडेलवरही डी. राजा यांनी टीका केलीये. हे मॉडेल खाजगीकरणाच्या दिशेने उचललेलं पाऊल असल्याचे ते म्हणाले.

भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉक्टर भीमराव आंबेडकर यांनी जमिनीच्या राष्ट्रीयीकरणाचाही मुद्दा मांडला होता याची आठवण राजांनी करून दिली. कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेत न बसणारे निर्णय आज घेतले जात आहेत. आज मोदी पंतप्रधान आहेत. उद्या कदाचित इतर कोणत्या पक्षातील व्यक्ती पंतप्रधान असेल. मात्र, आर्थिक धोरणांच्या बाबतीत आमची भूमिका सदासर्वाका‌‌ळ सार्वजनिक क्षेत्राच्या संरक्षणाचीच राहिल असे राजा म्हणाले. भाजप सरकारच्या खासगीकरण धोरणाविरुद्ध सर्व कामगार, अर्थतज्ञ, बँकिंग तज्ञ, सार्वजनिक क्षेत्रातील अधिकारी-कर्मचारी यांनी एकत्र येण्याची गरज असल्याचे मत राजांनी व्यक्त केले.

तृप्ती डिग्गीकर Truptee Diggikar

#banknationalisationin1969

#AIBEA

#bankbachaodeshbachao