पॉक्सो कायदयाचे शिक्षण सक्तीचे केले पाहिजे का?

८ जून 2020 रोजी केरळ उच्च न्यायालयाने खूप महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. या केसची पूर्ण सुनावणी अजून बाकी आहे. बेल एप्लीकेशन नंबर 3273/ 2022 या केसची उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. आठ जूनच्या या आदेशामध्ये आर्टिकल 226 च्या तरतुदीअंतर्गत असणाऱ्या अधिकाराचा वापर करून उच्च न्यायालयाने या निर्णयामध्ये केरळ सरकारच्या शैक्षणिक विभागाला व स्टेट लीगल सेल एथॉरिटी व त्याचबरोबर सेंट्रल एज्युकेशन डिपार्टमेंटला या केसमध्ये प्रतिवादी म्हणून उच्च न्यायालयाने सु मोटो ॲक्शन घेऊन पार्टी केलं आहे. या बेल अप्लिकेशनमधील याचिकाकर्ता हा तेवीस वर्षाचा युवक आहे. त्याचं नाव अनुप आहे. त्याच्याविरोधात क्राईम नंबर 123/2022 ओट्टापलम पोलीस स्टेशन पलक्कड येथे हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या बेल अप्लिकेशनची सुनावणी जस्टीस बेचू कुरियन थोमस यांच्यासमोर झाली व त्यांनी या केसमध्ये पुढीलप्रमाणे आदेश दिला व याचिकेची पुढील सुनावणी दिनांक 31/ 8/ 2022 रोजी ठेवण्यात आली आहे. या केसमध्ये उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश पुढील प्रमाणे...

उच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार शाळकरी मुला-मुलींचे लैंगिक गुन्हे वाढण्याचे प्रमाण खूप चिंताजनक आहे. हे प्रमाण पाहून त्याबाबत शाळा महाविद्यालयांमध्ये या गुन्ह्यांबाबत मुलामुलींत जागरुकता वाढवण्याची खूप गरज आहे, कारण भारतीय दंड संहिता कलम 376 मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणा, त्याचबरोबर पॉक्सो या कायद्यात असणाऱ्या तरतुदींमध्ये या लैंगिक गुन्ह्यासाठी खूप कठोर शिक्षा दिलेली आहे. याबाबत या मुलांना माहिती नाहीये आणि त्याचबरोबर या कायद्यांमध्ये बलात्कार आणि नैसर्गिक शारीरिक बदलामुळे होणाऱ्या लैंगिक आकर्षणामध्ये फरक करण्यात आलेला नाहीये. हे कायदे बायोलॉजिकल जिज्ञासेचा विचार करत नाही व म्हणून नैसर्गिकरित्या शारीरिक बदलांमुळे या कृत्यांना संमतीने आहारी जाणाऱ्यांचा यात विचार केला जात नाही. त्यामुळे या वयोगटात घडणाऱ्या या घटनांकडे बलात्कार म्हणूनच पाहिले जाते. किशोरवयातील मुला-मुलींचे व त्यांच्या बेफिकीरीमुळे ते लैंगिक संबंधात अडकतात, पण ज्या वेळेस त्यांना याची जाणीव होते, त्यावेळेस वेळ निघून गेलेली असते.

मानसशास्त्रीय दृष्टिकोनातून शरीरात झालेल्या नैसर्गिक बदलांमुळे या किशोरवयातील मुला-मुलींमध्ये होणारे एकमेकांविषयी शारिरीक आकर्षण हे नैसर्गिक आहे. नैसर्गिक बदलामुळे घडणाऱ्या या घटनांना कायद्यामध्ये कुठलीच जागा नाहीये. या घटनांना कायद्यांमध्ये किती कठोर शिक्षा आहे याबाबत या किशोरवयीन मुला-मुलींना माहित नाही आणि कायद्यामध्ये एकसूत्र आहे Ignorantia juris non excusal ( ignorance of law is not an excuse) म्हणजेच तुम्हाला कायदा माहीत नसणे हा तुमचा बचाव असू शकत नाही किंवा म्हणून तुम्हाला माफी असू शकत नाही. त्यामुळे हा गुन्हा करण्यापासून या किशोरवयातील मुलांना वाचवायचं असेल तर सरकारने त्यांच्या अभ्यासक्रमांमध्ये पोक्सो आणि त्याचबरोबर भारतीय दंड संहितेतील कलम 376 या तरतुदींचा त्यांच्या अभ्यासक्रमात समावेश करून या किशोर वयोगटातील मुलामुलींमध्ये या कायद्याबाबत व त्यात असणाऱ्या कठोर शिक्षेबाबत त्यांना जागृत केले पाहिजे आणि म्हणून या किशोरवयीन गटातील मुला-मुलींमध्ये या कायद्यांबाबत जागृती करण्यासाठी केरळ सरकारने उपायात्मक निर्णय घ्यावेत असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

उच्च न्यायालयाने त्यांना आर्टिकल 226 नुसार असणाऱ्या त्यांच्या अधिकाराचा वापर करून सु मोटो ॲक्शन घेऊन केरळ सरकारच्या संबंधित शिक्षण विभागाला व सेंट्रल एज्युकेशन बोर्ड आणि केरळ स्टेट लीगल सेल एथॉरिटी यांना या एप्लीकेशनमध्ये त्यांचे या विषयावर म्हणणे मांडण्यासाठी त्यांना पार्टी केले आहे व त्यावर उपायात्मक निर्णय घेण्यासाठी सांगितले आहे. केरळमधील शाळांमध्ये या कायद्यांबाबत जागरुकता वाढवण्या संबंधि निर्देश देण्यात आले आहेत.

केरळ उच्च न्यायालयाने दिलेले हे निर्देश मला खूप महत्त्वाचे वाटतात. कारण आपण आपल्या आजूबाजूला पाहतो की या तरुण पिढीमध्ये घडणाऱ्या या घटनांमुळे त्यांचे संपूर्ण आयुष्य बरबाद होते. असे असंख्य तरुण आपल्याला आपल्या आजूबाजूला पाहायला मिळतील किंवा ज्यांना पॉक्सो किंवा भारतीय दंड संहितेतील कलम 376 मध्ये गोवण्यात आले आहे. हे घडण्याचे एकमेव कारण म्हणजे त्यांना या कायद्याबाबत माहिती नसणे. लैंगिक संबंध ठेवत असताना कायद्याच्या दृष्टीने वय खूप महत्त्वाचे आहे. कारण एखाद्या प्रौढ व्यक्तीने जर अल्पवयीन मुलीशी लैंगिक संबंध ठेवले असतील किंवा त्या दोघांचा लैंगिक संबंध त्यांच्या एकमेकांच्यात असणाऱ्या शारीरिक आकर्षणामुळे आला असेल तर तो संबंध जरी संमतीने आला असला तरी कायद्याच्या दृष्टीने तो बेकायदेशीर ठरतो. या बेकायदेशीर लैंगिक संबंधांसाठी कायद्यामध्ये खूप कठोर शिक्षा आहेत. आणि हा लैंगिक संबंध संमतीने जरी ठेवण्यात आला असला तरी तो कायद्याच्या दृष्टीने बलात्कार ठरतो. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376 च्या तरतुदीनुसार कमीत कमी दहा वर्षे शिक्षा किंवा जन्मठेप पर्यंतची शिक्षा आणि पोक्सो ऍक्टच्या कलम 4 नुसार सुद्धा तेवढीच शिक्षा आहे.

लैंगिक संबंध ठेवणारे दोघेही अल्पवयीन असतील तर, म्हणजे त्यातील मुलगा हा जर अल्पवयीन असेल तर त्या मुलाला जुवेनिल जस्टिस ऍक्टच्या तरतुदीनुसार सुधारगृहात पाठवले जाते. त्यामुळे सुधारगृहात गेल्यानंतर तो वय वर्षे एकवीस पूर्ण होईपर्यंत सुधारगृहात असतो व त्यानंतर त्याच्यात सुधारणा झाली आहे की नाही हे पडताळून पाहून त्याला सोडण्यात येते. पण हेच कृत्य जेव्हा एखाद्या प्रौढ व्यक्तीकडून घडते म्हणजे ज्यावेळेस एखादी प्रौढ व्यक्ती अल्पवयीन मुलीशी लैंगिक संबंध ठेवते, त्यावेळेस ती पूर्णपणे कायद्याच्या कचाट्यात सापडते. त्याच्यावर पोक्सोही दाखल होतो आणि त्याचबरोबर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376 नुसार सुद्धा त्याच्यावर गुन्हा दाखल होतो.

त्यामुळे आपल्याला लैंगिक गुन्ह्यांचे प्रमाण जर घटवायचे असतील किंवा या गुन्ह्यांचे संपूर्ण उच्चाटन करायचे असेल तर आपल्याला किशोरवयीन गटातील मुला-मुलींमध्ये व त्याचबरोबर कॉलेजमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या प्रौढ मुलांमध्ये या कायद्याविषयी जागृती करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी प्रत्येक राज्यातील राज्य सरकारने या दिशेने उपायात्मक पाऊल उचलणे गरजेचे आहे. या कायद्याची जागृती करून आपण या घडणाऱ्या घटनांना रोखू शकतो किंवा आपण असेही म्हणू शकतो की किमान या कायद्याच्या भीतीमुळे तरी कोणीही हा गुन्हा करण्याचा धाडस करणार नाही. पण त्याचबरोबर या कायद्याचा दुरुपयोग होताना आपण पाहतो. आपण पोक्सो बाजूला ठेवून भारतीय दंड संहितेतील कलम 376 चा विचार करू. प्रौढ मुला-मुलींमध्ये सुद्धा त्यांच्यामध्ये असणाऱ्या प्रेमाच्या संबंधांमुळे त्यांच्यात संमतीने लैंगिक संबंध येतात पण या या मुला-मुलींमध्ये असणारे प्रेम संबंध जर त्यांच्या घरच्यांना मान्य नसतील तर घरच्यांच्या दबावाखाली येऊन ती मुलगी आपल्या प्रियकराच्या विरोधात 376 चा गुन्हा दाखल करते, त्यामुळे त्या मुलाचे संपूर्ण आयुष्य उद्ध्वस्त होते.

असो ! हा झाला कायद्याचा नकारात्मक उपयोग. याच्यावर जर आपल्याला रामबाण उपाय हवा असेल तर शाळा महाविद्यालयात शिक्षण घेणार्‍या सर्व विद्यार्थ्यांमध्ये या कायद्याबाबत जागृती, या कायद्याची माहिती त्यांना दिली पाहिजे. त्यासाठी त्यांच्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमात त्याचा समावेश केला पाहिजे. महाराष्ट्र सरकारने सुद्धा उच्च न्यायालयाने त्यांना आदेश देण्याची वाट पाहू नये. महाराष्ट्रात सुद्धा लैंगिक शिक्षण हे सक्तीचे केले पाहिजे तरच आपण आपल्या राज्यातील तरुण-तरुणींना, किशोरवयातील सर्वांना हा लैंगिक गुन्हा करण्यापासून रोखू शकू, त्यांचं आयुष्य बरबाद होण्यापासून आपण त्यांना वाचवू शकतो, त्यांचे गुन्हेगारीकरण होणार नाही याची आपण काळजी घेतली पाहिजे. त्यासाठी राज्य सरकारने असं कुठलाही टोकाचा गुन्हा घडण्याच्या अगोदर शहाणपणाचे वर्तन केले पाहिजे व राज्याच्या शैक्षणिक धोरणांमध्ये लैंगिक शिक्षण व या कायद्याचे शिक्षण सक्तीचे करण्यासाठी तसे उपायात्मक धोरण आखले पाहिजे व त्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे. तरच आपण आपल्या तरुणांना या वाईट गोष्टींपासून , या बेकायदेशीर गोष्टी करण्यापासून वाचवू शकू.

©वैभव चौधरी

(विधी विद्यार्थी, पुणे)

इमेल- [email protected]