इस्तंबुल आणि इस्लामाबादमधील धर्माचं राजकारण लोकशाहीसाठी धोक्याचं - जतीन देसाई
ज्या ठिकाणी राजकारणात धर्म आणला जातो त्या ठिकाणी लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता संपते किंवा संपण्याच्या दिशेने त्याची वाटचाल सुरू होते. अलीकडे सर्वत्र धर्माचा राजकारणात उघडउघड वापर केला जात असल्यामुळे ही बाब लोकशाहीसाठी चिंतेची आहे. धर्म आणि राजकारण म्हणूनच वेगवेगळे ठेवले पाहिजेत. इस्तंबुल आणि इस्लामाबाद येथे घडणाऱ्या घटना ही वस्तुस्थिती असल्याचं स्पष्ट करते.
तुर्कस्तान आणि पाकिस्तानात लोकशाही आहे. तुर्कस्तानात एदोगॅनला तर पाकिस्तानात इम्रान खान यांना लोकांनी निवडून दिले आहे. मुस्तफा केमाल पाशा अतातुर्कने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्राची उभारणी केली. कायदे आझम मोहंमद अली जिन्ना यांनी अशा पाकिस्तानचं स्वप्न पाहिलं होतं की ज्यात अल्पसंख्याकांचा आदर केला जाईल आणि त्यांना समान अधिकार मिळतील. पण दोन्ही देशात आजचं चित्र त्यांच्या विचारांच्या विरुद्ध असल्याचे आढळते. ऐतिहासिक शहर इस्तंबुल येथील अत्यंत सुंदर, देखण्या हागिया सोफिया संग्रहालयाचं रुपांतर मशीदीत तर इस्लामाबाद येथे हिंदू समाजातील लोकांना पाकिस्तानच्या राजधानीत पहिलं मंदिर बनवण्यापासून थांबवण्यात आलं. या ठिकाणी मुद्दा मशीद व मंदिराचा नसून एकूण सत्तधाऱ्यांचा व समाजाच्या दृष्टिकोनाचा आहे.
पूर्वीचा कोनस्टॅन्टीनोपोल आणि आताच्या इस्तंबुलमधील हागिया सोफिया संग्रहालय पाहण्यासाठी दर वर्षी लाखो लोक येतात. इस्तंबुल ऐतिहासिक शहर असल्यामुळे जगभरातून प्रवासी येथे येत असतात. तुर्कस्तानची राजधानी नसली तरी इस्तंबुलला राजधानीपेक्षा अधिक महत्त्व आहे. अशा शहरातल्या या संग्रहालयाचा इतिहास खूप रोमांचक आहे. हे संग्रहालय मुळात बायझंटाइन चर्च होतं. त्याचं ५३७ साली उद्घाटन करण्यात आलं होतं. अनेक वर्षं ख्रिश्चन जगातलं ते सर्वात मोठं चर्च होतं. ऑटोमन साम्राज्याच्या ताब्यात हे शहर आल्या नंतर १४५३ मध्ये त्याचं रूपांतर मशीदीत करण्यात आलं. पुढे १९३४ ला मुस्तफा केमाल अतातुर्कने त्याचं रूपांतर संग्रहालयात केलं. गेल्यावर्षी या भव्य हागिया सोफियाला पाहायला ३७ लाख लोकं आली होती. युनेस्कोने त्याचा हेरिटेज साईटमध्ये समावेश केला आहे.
मुस्तफा केमाल अतातुर्क हे आधुनिक व धर्मनिरपेक्ष तुर्कस्तानचे शिल्पकार आहे. तुर्कस्तानची राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष आहे. अतातुर्क यांनी तुर्कस्तानला नवीन दिशा दिली आणि विकास साधला. बहुसंख्य म्हणजे ९८ टक्के वस्ती मुस्लिम आहे आणि दोन टक्क्याहून कमी ख्रिस्ती आहेत. काही भाग युरोपला लागून आहे. पाश्चात्य संस्कृतीचा प्रभाव देखील येथे मोठ्या प्रमाणात आहे. अलीकडच्या इतिहासात तुर्कस्तानने युरोपियन युनियनचा सभासद होण्यासाठी खूप प्रयत्न केले. पण त्यासाठी काही कठीण अटी आहेत आणि ते पूर्ण करणं तुर्कस्तानला शक्य नाही. एका न्यायालयाने या महिन्याच्या सुरुवातीला अतातुर्कने घेतलेला निर्णय रद्द केला आणि हागिया सोफियाचे रुपांतर मशिदीत करण्याचा आदेश दिला. या निर्णयाचं स्वागत करून २४ जुलै रोजी या मशिदीत पहिली नमाज होईल, असं एदोगॅननी जाहीर केलं. मात्र ही मशीद सर्व धर्मांच्या लोकांसाठी खुली असणार, असंही त्यांनी सांगितलं.
एदोगॅन २०१४ ला अध्यक्ष म्हणून निवडून आले. पण त्यापूर्वी २००३ पासून पंतप्रधान होते. त्यांनी अतातुर्क यांचे सर्वसमावेशक धोरण सोडून धर्माचा राजकारणात उपयोग करायला सुरुवात केली. एदोगॅनच्या विरोधात बोलणाऱ्यांची संख्या तुर्कस्तानात कमी नाही. ओऱ्हान पामुख हा जगप्रसिद्ध लेखक तुर्कस्तानचा. त्यांनी म्हटलं "संग्रहालयाचं मशिदीत रूपांतर करण्याचा अर्थ जगाला आपण सांगतोय की आम्ही आता धर्मनिरपेक्ष राहिलो नाही". या निर्णयाच्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देखील लगेच प्रतिक्रिया उमटल्या. युनेस्कोने या निकालाबद्दल खंत व्यक्त केली आणि लगेच चर्चेला सुरुवात करावी, असं तुर्कस्तानला कळवलं. सरकारने हा निर्णय बदलला नाही तर युनेस्को या ऐतिहासिक संग्रहालयाला दिलेला हेरिटेजचा दर्जा काढून घेऊ शकतं. अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्री माईक पोम्पियो यांनी या वास्तूला संग्रहालय म्हणून कायम ठेवण्यात यावं असं सांगितलं आहे. अतातुर्क यांना मशीद, चर्च इत्यादीपेक्षा शाळा, कॉलेज, हॉस्पिटल, संग्रहालय अधिक महत्त्वाच्या वाटत होत्या. अतातुर्कचा विचार आणि एदोगॅन यांच्या धर्माधारित राजकारणातला हा संघर्ष आहे.
दुसरीकडे इस्लामाबाद येथे हिंदू समाज शहरात पहिलं मंदिर बनवत होते. पण त्यांना काम थांबवावं लागलं आहे. १८६० चौरस मीटर जागेवर मंदिर, समाजगृह व स्मशानभूमी बनवण्याची योजना होती. इस्लामाबाद येथे हिंदूंची स्मशानभूमी नसल्याने लोकांना प्रचंड त्रास होतो. त्यांना दुसरीकडे जावं लागतं. अनेक वर्षापासून या राजधानीच्या शहरात राहणारा हिंदू समाज मंदिर व स्मशानभुमीची मागणी करत होता. २०१८ मध्ये आधीच्या नवाझ शरीफ सरकारने हिंदू समाजाला याकरिता जमीन दिली. कट्टर मुस्लिम संघटनांनी त्याचा विरोध केला आणि राजधानीत मंदिर बांधू देणार नाही असं म्हटलं. गेल्या महिन्यात इम्रान खान सरकारने मंदिर व एकूण संकुल बांधण्यासाठी दहा कोटी पाकिस्ता नी रुपये एवढे अनुदान जाहीर केलं. या संकुलाच्या बांधकामाची सुरुवात जमिनीच्या चारी बाजूला भिंत बनवण्यापासून करण्यात आली. काही दिवसांपूर्वी अचानक काही तरुण मुलं त्यात घुसली आणि त्यांनी भिंती तोडायला सुरुवात केली. साहजिकच या तरुणांच्या मागे कट्टरवादी संघटना होत्या. भिंती तोडल्यामुळे आणि भीतीमुळे काम थांबवण्यात आलं.
इम्रान खानच्या सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या पाकिस्तान मुस्लिम लीगने (क्यू) पण मंदिरला विरोध केला आहे. पक्षाचे नेते चौधरी परवेझ इलाही यांनी म्हटलं आहे की, " इस्लामच्या नावावर पाकिस्तान बनवण्यात आलं आहे. राजधानीत हिंदू मंदिरे बनवणं हे इस्लामच्या भावनेच्या विरुद्ध आहे." काहींनी मंदिराच्या विरोधात फतवा काढला. इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात काही कट्टरवादीनी याचिका केली. वाढत्या विरोधामुळे इम्रान खान सरकारने अनुदान देण्याच थांबवलं. हा मुद्दा इम्रान खान सरकारने कौन्सिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलोजी (सीआयआय) कडे पाढवला आणि त्यांना यावर त्यांचं मत द्यायला सांगितलं.
सीआयआय ही घटनात्मक संस्था आहे आणि सरकारला धार्मिक मुद्द्यांबद्दल सल्ला देण्याचं काम ती करते. एखादा कायदा धर्माप्रमाणे आहे की नाही याबद्दल कौन्सिल सरकारला त्यांचं मत कळवते. सरकारसाठी तो निर्णय बंधनकारक नाही. १९६१ ला लष्करी राजवटीच्या काळात कौन्सिलची स्थापना करण्यात आलेली. काही वर्षांपूर्वी त्याने नवऱ्याला पत्नीला 'हळू मारण्याचा' अधिकार देण्याचे सरकारला सुचवले होते. त्याला महिला संघटना आणि इतरांनी विरोध केला होता. पाकिस्तानात महिलांना अधिकार मिळावेत यासाठी महिला मोर्चे काढत असताना कौन्सिलने अशा स्वरूपाची महिला विरोधी तरतूद सुचवलेली. अशा सोळाव्या शतकातील मानसिकता असलेल्या काऊन्सिलकडून अभिप्राय मागवण्याला काय अर्थ? सरळ आहे, काऊन्सिल लगेच त्यांचं मत देणार नाही. इम्रान खान यांनादेखील ते सोयीस्कर आहे.
इम्रान खानची लोकप्रियता झपाट्याने घसरत चालली आहे. पाकिस्तानात इम्रान सरकारच्या एकूण धोरणाचा लोक विरोध करायला लागले आहेत. लष्कराचा सरकारवर दबाव वाढला आहे. आंतरराष्ट्रीयस्तरावर चीनसह काही ठराविक राष्ट्र सोडून इतर त्यांच्यासोबत नाही. फायनान्शिअल ॲक्शन टास्क फोर्सने पाकिस्तानला करड्या यादीत अद्याप कायम ठेवलं आहे. राजधानीत हिंदू मंदिराच्या बांधकामाने एक चांगला संदेश गेला असता. पण, तसं झालं नाही. आपलं धोरण सर्वसमावेशक आहे, असा संदेश इम्रान खानला आंतरराष्ट्रीय समुदायाला देता आला असता. पण त्याला हिंमत दाखवता आली नाही.
इस्तंबुल आणि इस्लामाबाद येथे जे काही घडत आहे ते लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षते सारख्या मुल्यांच्या विरुद्ध आहे. मुद्दा आहे तो म्हणजे, आपण कशाला महत्त्व देणार, शाळा, हॉस्पिटल, संग्रहालया की प्रार्थना स्थळाला?
