मोदी, आपण पंतप्रधान आहात.. संघाचे ट्रोल नाहीत : तुषार गायकवाड

भाजपच्या संसदीय समितीच्या बैठकीत बोलताना प्रधानमंत्र्यानी, "द कश्मीर फाईल्स हा अतिशय चांगला सिनेमा आहे. तुम्ही सगळ्यांनी तो पहायला हवा. असे आणखीन सिनेमे तयार व्हायला हवेत" असे वक्तव्य केले आहे. शिवाय "द कश्मीर फाईल्स ला रोखण्याचे षडयंत्र सुरुय" असा संघाच्या स्वयंसेवकाच्या खास ठेवणीतल्या कुजबुज मोहीमेच्या वाक्याचा वापर केलाय. (कुजबुज मोहीम – हे संघाचे खास ठेवणीतले अस्त्र. सत्य दडपून नव्या असत्याच्या तर्कांची पैदास करायची व ती पसरवून हात वर करत नामानिराळे होवून दुतोंडीपणाचा प्रत्यय देणारी मोहीम संघ स्वयंसेवक व समर्थक चालवत असतात.)

देशाच्या एकूण 28 राज्यांपैकी 18 राज्यात भाजपाचे सरकार आहे. केंद्रशासित प्रदेश भाजपच्याच अखत्यारीत आहेत. 3 राज्यांनी या चित्रपटाला 'टॅक्स फ्री' (करमुक्त) केले आहे. देशात कोणत्याही ठिकाणी चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला किंवा पाहण्याला अटकाव, दंगा-धोपा झालेला नाही. तरीही आपले रुदाली प्रधानमंत्री, जुन्या हिंदी चित्रपटातील खलनायकाची गर्लफ्रेंड जशी 'स्वतःचे कपडे स्वतःच फाडून आळ चित्रपटाच्या नायकावर लावते' तोच किळसवाणा प्रकार करत, देशवासियांची दिशाभूल करत आहेत. अर्थात अशाप्रकारे देशवासियांची दिशाभूल करण्यात ते वाकबगार आहेत. जर चित्रपट प्रदर्शित होण्याला विरोध होतोय तर देशाचे गृहमंत्री गोट्या खेळत बसलेत का? त्यांनी देशभरात जिथे विरोध होतोय तिथे रीतसर संरक्षण द्यायला हवे. पण तसे काहीच झालेले नाही. प्रधानमंत्र्याची दर्पोक्ती साफ खोटी आहे. कारण आग्र्यात तथाकथित हिंदुत्ववादींनी चिपटगृहात जबरदस्तीने कश्मीर फाईल्स चालवलाच पाहीजे अन्यथा टाळं ठोकू असा फतवा काढलाय. स्थानिक वृत्तपत्रांत तशा बातम्या आहेत. मग चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला विरोध आहेच कुठे?

वस्तुतः काश्मिरी पंडीताचे पलायनाचा कालावधी जानेवारी 1990 ते मार्च 1990 या दरम्यानचा. 1947 च्या जातीय दंगलीत पोळलेले हिंदू व मुस्लीम गुण्यागोविंदाने काश्मीर खोऱ्यात नांदत होते. 1989 मध्ये केंद्रातील सत्तेतून काँग्रेस बाजूला झाली. त्यावेळी राजीव गांधी काँग्रेसचे सारथ्थ करत होते. जनता दलाचे व्ही. पी. सिंग कम्युनिस्टांच्या व भाजपच्या 85 खासदारांच्या पाठींब्यावर पंतप्रधान झाले. त्यावेळी भाजपचे नेतृत्व स्व. अटलबिहारी वाजपेयी आणि मोदींनी अडगळीत फेकलेले लालकृष्ण आडवाणी करत होते. जम्मू काश्मीर मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू होती आणि तिकडचे राज्यपाल जगनमोहन मल्होत्रा यांनी काँग्रेस विचारधारा सोडून संघ विचारधारेचा अबलंब केला होता. त्याची बक्षीसी म्हणून आठवलेंना जसे मंत्रीपद मिळते त्याच निकषांवर जगमोहन मल्होत्रांना राज्यपाल पद पुनश्च एकवार बहाल केले होते. जगमोहन मे 2021 मध्ये निवर्तले. त्यांना शोक संदेश देताना काश्मीरी पंडीताचा पुळका असलेले प्रधानमंत्री म्हणतात, 'जगमोहन जी का निधन हमारे राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है। वह अनुकरणीय प्रशासक और प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्होंने हमेशा भारत की बेहतरी की दिशा में काम किया। बतौर मंत्री अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई नवप्रवर्तक नीतियां बनाईं। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं।'

1947 ते 1990 या कालखंडात काश्मीरमध्ये हिंदू व मुस्लीम दोन्हीकडील लोकांच्या हत्या या वरचेवर घडून येत होत्या. पण जगमोहन मल्होत्रा यांच्या नेतृत्वातील अवघ्या सहा-आठ महिन्यांत या हत्यांचे पेव फुटले. अशा हत्यांना, धार्मीक व जातीय स्वरुप देऊन देशासमोर आणण्याचे काम जगमोहन मल्होत्रा यांनी केले. याची पुढची पायरी होती काश्मिरी पंडीतांना काश्मीर खोऱ्यातून ठोकून काढत हाकलून लावणे, ही होती. आणि त्यानुसारच जगमोहन मल्होत्रा यांनी काश्मीरी पंडीतांना धीर व संरक्षण देण्याऐवजी काश्मीरी पंडीतानी काश्मीर खोरे सोडून जावे असे आवाहन केले. अशा विचित्र कालखंडातही काही धाडसी हिंदू व मुस्लीम लोकांनी पुढे येऊन एक समिती स्थापन केली. जेणेकरुन काश्मिरी पंडीतांचे पलायन थांबवता येईल. पण जगमोहन मल्होत्रा यांनी या समितीच्या प्रयत्नांना कचऱ्याची टोपली दाखवली. याउलट कट्टरतावादी हिंदुत्ववाद्यांची 'आसेतू सिंधू पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभूमी पुण्यभूश्चैव ववै हिंदू रती स्मृत:' या बोगस थिअरीचे हिंदूराष्ट्र उभारणीची गोष्ट काश्मीरी पंडीतांना पढवून काश्मीर खोऱ्यातून आपली मातृभूमी सोडण्यास भाग पाडले.

शहीद पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी केंद्र सरकारचा कारभार पाहून अखेरीस संसदेला घेराव घातल्यानंतर व्ही. पी. सिंग सरकारने काश्मीरमध्ये ऑपरेशन रक्षक ची घोषणा केली. त्यानंतर भारतीय सैन्याने कोणाच्याही घरात न घुसता, हिंसाचार थांबवला. पण काश्मीरी पंडीतांवर झालेल्या अन्यायाचे बदल्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वा भाजपाने व्ही.पी. सिंग वा जगमोहन मल्होत्रा यांचेविरुध्द एकही चकार शब्द काढला नाही. किंवा अटलबिहारी आणी अडवाणींनी व्ही. पी. सिंग सरकारचा पाठींबा काढला नाही. त्यानंतर अडवाणींनी रथयात्रा काढली व त्यांना अटक केल्यानंतर भाजपाचा पाठींबा काढला. त्यामुळे काश्मीरी पंडीतांच्या अवस्थेला पूर्णतः भाजप जबाबदार आहे. त्यामुळे "अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना 5 वर्षांच्या काळात आणि नरेंद्र मोदी यांच्या 7 वर्षांच्या काळात भाजपने काश्मिरी पंडितांसाठी काय केलं? भाजपवाल्यांनो खोटं-खोटं रडू नका. हिंदुत्व हिताचं उसण अवसान आणू नका" हा (ब्राम्हण महासंघाचे) हिंदू महासंघाचे अध्यक्ष आनंद दवेंचा घरचा आहेर योग्य ठरतो.

याहिपुढे जावून हरीयाणाचे माहीती अधिकार कार्यकर्ते श्री. पी. पी. कपूर यांनी गेल्या 31 वर्षांत किती काश्मीरी पंडीतांच्या हत्या झाल्या? म्हणून केंद्र सरकारकडे माहितीच्या अधिकारात माहीती मागवली होती. याला उत्तर देताना 27 नोव्हेंबर 2021 रोजी मोदी-शहांच्या नेतृत्वातील सरकारने उत्तर दिले आहे की, 'गेल्या 31 वर्षांत दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात एकूण 1724 लोक मारले गेले आहेत. त्यापैकी 89 हे काश्मीरी पंडीत होते. उर्वरीत 1635 मृतांमध्ये मुस्लीमांसह हिंदू व इतर धर्मीय / जातीय लोकही होते.' अशी माहिती दिलेली आहे. यावरुन चित्रपटाच्या आडून केला जाणारा काश्मिरी पंडीतांच्या अत्याचाराचा बाजार दिसून येतो. आजही अनेक काश्मिरी पंडीत चित्रपटात दाखवलेल्या अतिरंजितपणाचा आपल्या खुमासदार शैलित समाचार घेत आहेत.

हेट स्टोरी सारखा बी ग्रेड चित्रपट किंवा ताश्कंद फाईल सारखा एक संपूर्ण कुजबुज मोहिमेवर आधारलेला चित्रपट बनवून चित्रपटाच्या शेवटी आपण ऐकीव माहितीच्या आधारे निर्मीती केलीय हे सांगणाऱ्या अग्निहोत्रीच्या सिनेमात सप्रमाण सिध्दता असलेली ऐतिहासिक तथ्ये नसतात. याआधीही ॲक्सीडेंटल प्राईम मिनीस्टर, इंदु सरकार, ताश्कंद फाईल्स, पीएम नरेंद्र मोदी या काल्पनिक कथानकांच्या प्रचारकी चित्रपटांकडे जनतेने पाठ फिरवली होती. तोच कित्ता गिरवला जाण्याच्या भितीने निर्मात्याने प्रचारात माहीर प्रधानमंत्र्यांची भेट घेतली. त्यामुळे अशा चित्रपटाचे प्रधानमंत्र्यानी प्रमोशन करणे साहजिक होते. मात्र प्रधानमंत्र्यांचे हे प्रमोशन म्हणजे बौध्दीक दिवाळखोरी आहे.

फोटो – जगमोहन मल्होत्रा यांच्या अखेरच्या दिवसात त्यांचे उल्लेखनीय कार्याबद्दल भेट घेताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा व भाजपचे अध्यक्ष जे.पी. नड्डा.

© तुषार गायकवाड