विकृत आणि बेबंद विकास पर्यावरणासाठी मारक

अतिवृष्टी आणि महापूरांनी भारतातील दक्षिणेतील अनेक राज्ये तसेच अतिपूर्वेकडील इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, थायलंड, विएतनाम इ. देशांत थैमान घातले आहे. गेले काही महिने कॅलिफोर्निया आणि ध्रुवीय वर्तुळावरील रशिया, अलास्का, सैबेरियात जंगलांना अभूतपूर्व वणवे लागले. चिंतेत भर घालणारी गोष्ट ही की पूर्व सैबेरियात कायम स्वरूपी बर्फ वितळल्याने त्या थराखालून मिथेन वायूचा फवारा उसळला आहे. ही ह्रदयाचा ठोका चुकवणारी घटना आहे, कारण मिथेन वायूची उष्णता शोषून घेण्याची क्षमता कार्बन डायऑक्साईड वायूपेक्षा सुमारे वीस पट जास्त आहे.

पर्यावरणीय विभाग दरवर्षी ३५ मैल या धक्कादायक गतीने विषुववृत्तापासुन दोन्ही ध्रुवांकडे सरकू लागले आहेत, असे सन २०१६ मध्ये जागतिक हवामान संघटनेने नोंदले आहे. जिवंत राहण्यासाठी या गतीला तोंड देत स्वतःमध्ये इतक्या अत्यल्प काळात बदल घडवणे सजीवांना शक्य नाही. डिसेंबर २०१५ मध्य जगातील सर्व १९६ देशांचे प्रमुख प्रथमच एकत्र येऊन पॅरिस येथे झालेल्या करारात मानवजात वाचवण्यासाठी प्रदुषण रोखले जाणे आवश्यक आहे, असे सांगितले. पृथ्वीच्या सरासरी तापमानातील २°सेची वाढ यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात झाल्याचे, नासा संस्थेने काही दिवसांपूर्वी जाहीर केले.

पण याचा गंध नसलेले सरकार, तापमानवाढीमुळे बुडू घातलेल्या हॉलंडमधील कंपनीला आमंत्रण देऊन महाराष्ट्रात उत्तरेस, पालघर जिल्ह्य़ातील डहाणू तालुक्यात, जगातील सर्वात मोठ्या बंदरात जमा होणारे, ४७ गावे आणि २१६ पाड्यांना उध्वस्त करणाऱ्या वाढवण महाबंदर या विनाशकारी प्रकल्पाचे पुनरूज्जीवन करून त्यासाठी सर्वेक्षण करू पहात आहे. २२ वर्षांपूर्वी डहाणू, पालघरमधील जनतेने या प्रकल्पास प्रखर विरोध केला. अडीच वर्षे आंदोलन झाले. सध्या मुख्यमंत्री असलेल्या मा. उध्दव ठाकरे यांनी वाढवण गावात जाऊन जनतेची भावना लक्षात घेऊन प्रकल्प रद्द केल्याची घोषणा केली.

त्याआधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार डहाणूसाठी स्थापन झालेल्या पर्यावरण प्राधिकरणाने अनेक सुनावण्या घेऊन प्रकल्प एकमताने फेटाळला होता. तेव्हा, प्रकल्प करू पाहणाऱ्या पी अँड ओ कंपनीने सामाजिक आर्थिक परिणामांबाबतचा अभ्यास करण्याचे काम वसुंधरा संस्थेला दिले होते. या अभ्यासात हजारो वर्षे निसर्गाबरोबर स्वयंपूर्ण शांततामय लोकजीवन जगणाऱ्या या हरित प्रदेशात हा प्रकल्प करू नये, असा निष्कर्ष निघाला.

मुंबईतील सुप्रसिद्ध रामनारायण रूईया महाविद्यालयाच्या जैविक विज्ञान विभागातर्फे या क्षेत्रातील मान्यवर डॉ.. ससिकुमार मेनन आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सन १९९८ मध्ये डहाणू तालुक्याच्या किनारपट्टीतील सागरी जैव विविधतेचा अभ्यास केला. या अभ्यासाने देखील महाराष्ट्रातील उरलेली विपुल मत्स्यसृष्टी वाचवण्यासाठी बंदर प्रकल्पाच्या विरोधात मत नोंदवले. मुंबई विश्वविद्यालयातील प्राध्यापकांनी वाढवण बंदराच्या सामाजिक व पर्यावरणीय परिणामांबाबत *'संवेदनशील क्षेत्रातील विकासाबद्दल' हे पुस्तक प्रसिद्ध केले. यातही ही विकासाची दिशा चुकल्याचे व प्रकल्प अयोग्य असल्याचे नमूद केले.

मानवजात नष्ट होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असूनही नेहमीप्रमाणे रोजगार देण्याची फसवी भाषा होत आहे. मानवजात व जीवसृष्टीचे उच्चाटन करणाऱ्या औद्योगिकरणाच्या, कंपन्या ह्या प्रतिनिधी आहेत. औद्योगिकरणाने नोकऱ्या दिल्या व मानवजातीला जगवले या मिथकातून त्वरित बाहेर यावे. उद्योग व नोकरी ही कधीही योग्य गोष्ट नव्हती. नोकऱ्यांनी मानवजातीला मृत्यूशय्येवर, चितेवर नेऊन ठेवले आहे. परंतु ही गोष्ट समजू नये याची खबरदारी घेतली जात आहे.

अन्न उत्पादन घटत जाण्यास तापमानवाढ व हवामान बदल घडवणारे उद्योग व नोकऱ्या जबाबदार आहेत. पण हे माहित नसल्याने अवर्षण, उष्णतेच्या लाटा, दुष्काळ, अवकाळी, अतिवृष्टी व महापूरांनी पीडित तरूण नोकऱ्या मागतील, उद्योग सुरू करावे अशी चुकीची मागणी करतील. त्यासाठी सरकारवर दबाव आणतील. स्वार्थी निर्बुद्ध उद्योग जगत ती पूर्ण करण्यासाठी सरसावेल. पृथ्वीवर अन्नासाठी नोकरी कधीही करावी लागली नसती. परंतु अर्थव्यवस्थेने नोकरी अन्न देते हा भ्रम पध्दतशीरपणे पसरवला आहे.

जगभर ताबडतोब, कार्बन उत्सर्जन व हरितद्रव्याचा नाश करणारे रस्ते, बंदरे, विमानतळ, रिफायनरी, औष्णिक विद्युत, वाहन व सीमेंटनिर्मिती इ. प्रकल्प बंद करण्यात यावे. यात कोणतीही अतिशयोक्ती नाही. ही आणिबाणी आहे. पृथ्वीची जीवन देणारी व्यवस्था वेगाने कोसळत आहे. प्रकल्प व औद्योगिकरण थांबवले नाही तर लवकरच या दशकात अन्न नसणार आणि नोकऱ्या करायला तुम्हीच जागेवर नसणार.

युनोचे सरचिटणीस अंटोनियो ग्युटेरेस यांनी काही दिवसांपूर्वी, जागतिक अन्न दिनानिमित्त सांगितले की, जग इतिहासातील सर्वात भीषण अन्न समस्येला सामोरे जात आहे. पण त्यापुढेच ते म्हणाले की, विषाणूमूळे झालेली अधोगती आर्थिक विषमतेला शिगेला नेत आहे आणि दशलक्षांमधे माणसे आत्यंतिक दारिद्रयात ढकलली जात आहेत. ऑगस्टमध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अन्न विभागाचे संचालक डेव्हिड बेसली यांनी इशारा दिला की, जागतिक दुष्काळ टाळण्यासाठी येत्या सहा महिन्यांत पाचशे कोटी डॉलर्सचा तातडीचा निधी लागणार आहे.

ही सर्व विचारपध्दती अर्थव्यवस्थाप्रणित आहे. औद्योगिकरण हे तापमानवाढ व हवामान बदल घडवून अन्न उत्पादन धोक्यात आणत आहे, याबद्दल कुणीही बोलू इच्छित नाही. उलट दारिद्र्य, आर्थिक विषमता निर्मूलन व गरिबांची क्रयशक्ती वाढवण्याच्या नावाखाली अधिक औद्योगिकरणाला चालना दिली जात आहे. त्यातूनच वाढवण, नाणारसारख्या विनाशकारी प्रकल्पांची भलामण केली जाते. ही वाटचाल कडेलोट करून घेणारी आहे.

जिथे माणसे निसर्गाशी अजूनही जोडली आहेत व त्यांच्या अन्नाचा प्रश्न नाही, उलट ते विभाग इतरांची भूक भागवतात, त्यांना उध्वस्त करून, ते मागत नसतानाही, तुम्हाला जगवण्यासाठी आम्ही प्रकल्प करतो व नोकऱ्या तुम्हाला जगवणार असे म्हणणे हा शुद्ध मूर्खपणा वाटतो. पण ते तसेही नाही. ही गोष्ट हेतूतः जाणुनबुजुन केली जाते.

ही विकृत अर्थव्यवस्था मानवजात व जीवसृष्टीचा बळी देत आहे. ती वेळीच थांबवण्याची गरज आहे. यात सामील केल्या गेलेल्या शहरी माणसांना, आपणही हजारो, लाखो वर्षे निसर्गाधारित जीवन जगत होतो आणि हे सध्याचे कृत्रिम जीवन कधीही संपुष्टात येऊ शकते याची जाणीव नाही. जागतिक प्रश्नाची व पृथ्वीच्या कार्यपद्धतीची कोणतीही जाण नसलेली माणसे तज्ञ म्हणून वावरत आहेत. म्हणून देशाची व जगाची दिशाभूल होत आहे. मॉन्सँटोसारख्या कंपन्यांची शेती आहे, याचा अर्थ असा नाही की, ती कंपनी अन्न पिकवते. अन्न पृथ्वी पिकवते. तापमान, वातावरण, पाऊस, माती, डोंगर, जंगल, नदी, सागर, नैसर्गिक परिसंस्था, जैव विविधता विविध प्रकारचे अन्न देतात. कंपन्या कृत्रिम वस्तू उत्पादनाप्रमाणे अन्न निर्मिती हाताळू पाहतात. पण ते अयशस्वी ठरले आहे.

कॉर्पोरेट कंपन्यांना व्यवस्थापनाची चटक व वेड आहे म्हणून त्या निसर्गाचे, जंगलांचे व अन्न निर्मितीचेही व्यवस्थापन करू पाहत आहेत. त्यांच्या प्रभावामुळे आता सरकारही, जंगलांतील पाणीसाठे कोरडे पडत चालल्याने वन्य जीवांसाठी टँकर व नळाने पाणी उपलब्ध करू लागले. पण करोडो वर्षे हे प्राणी या जंगलात राहिले. आपण त्यांना पाणी पुरवणे शक्य नाही आणि जंगलातील झाडे व इतर जीवसृष्टीचे काय? औद्योगिकरण शहरीकरण व अर्थव्यवस्थेने ही भयंकर वेळ आणली. डोंगर जंगल नष्ट करणारी ही तथाकथित आधुनिकता सरकार थांबवू इच्छित नाही. जनता देखील समजुन घेत नाही की आज प्राणिमात्रांना पाणी नाही उद्या आपल्यावर ती वेळ येणार आहे. मानवजातीचे उच्चाटन घडवू शकणारे विषाणू, कॅन्सर व तापमानवाढ या गोष्टी प्रकल्पांनी चालवलेला नैसर्गिक अधिवास, जैव विविधतेचा नाश व प्रदूषणाशी जोडल्या आहेत.

म्हणून डहाणू, रत्नागिरी व सिंधुदुर्गासारखे जे विभाग भौतिक विकासाला विरोध करत आहेत, ते त्यांचे वैचारिक मागासलेपण नाही, तर ती त्यांची दूरदृष्टी व शहाणपण व स्वयंपूर्णता आहे आणि तेच देशाला व मानवजातीला वाचवणार आहे. पण अर्थव्यवस्थेला हीच गोष्ट खुपते. कारण निसर्गाने दिलेली स्वयंपूर्णता मानवजातीला वाचवणार असली तरी अर्थव्यवस्थेसाठी मारक आहे. माणसाला अर्थव्यवस्थेने स्वतःच्या अस्तित्वाविरूध्द उभे केले आहे. हा विकृत बेबंद विकास तात्काळ थांबवण्याची गरज आहे. वाढवण बंदर प्रकल्प रद होणे ही तापमानवाढीच्या पार्श्वभूमीवर काळाची गरज आहे आणि पृथ्वीवर कुठेही राहणाऱ्यांनीनी तशी मागणी करण्याची आवश्यकता आहे.