सनदी अधिकाऱ्यांनो अन्याय-अत्याचारा विरुद्ध भूमिका घ्या: ई. झेड खोब्रागडे

आरक्षित मतदार संघातून निवडून आलेल्या अनुसूचित जाती व जमातींच्या खासदार, आमदार यांना प्रश्न कमी विचारले जातात परंतु दूषणे अधिक दिल्या जातात. कारण, हे आरक्षणाचे असून काहीच करीत नाहीत. विधिमंडळात, संसदेत बोलत नाहीत, प्रश्न मांडत नाही.समाजावर अन्याय अत्याचार होतात तरी चूप राहतात. आरक्षण देऊन काय उपयोग? हे तर राजकीय पक्षाचे गुलाम वैगरे म्हटले जाते. आरक्षणाचे प्रतिनिधी म्हणून समाजाच्या काहीच उपयोगाचे नाहीत असे ही म्हटले जाते.परंतु या लोकप्रतिनिधिंचा व बाबासाहेबांच्या विचारांचे राजकीय पक्ष व नेते यांचा आधार ही समाजाला आहे. कार्यकर्ते अन्याय अत्याचार विरुद्ध बोलतात, विषय उचलतात, आंदोलन करतात, रस्त्यावर उतरतात. शासन -प्रशासनाला प्रश्न विचारतात. त्यामुळे वचक आहे. हे दुर्लक्षित करता येणार नाही. फक्त दोष व दूषणे देऊन काहीच साध्य होत नाही असो.

2. दुसरी बाजू पाहिली तर शासन प्रशासनात आरक्षणाचा लाभ घेऊन आलेले व कार्यरत असलेले अनेक सनदी अधिकारी आहेत. इतरही आहेत. काही, मंत्रालयात सचिव, प्रधानसचिव, अति मुख्यसचिव म्हणून कार्यरत आहेत. काही विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, सीईओ, महानगरपालिका आयुक्त आहेत. पोलीस विभागात उच्च पदी आहेत. सर्वच खात्यात आहेत. काही राज्यस्तरीय विभागाचे प्रमुख आहेत. नायब तहसीलदार,तहसीलदार, एसडीओ, उपजिल्हाधिकारी ,अति जिल्हाधिकारी आहेत. काही बीडीओ, उप मुकाअ,अति मुकाअ आहेत. मंत्रालयात अनेक कक्ष अधिकारी, अवर सचिव, उपसचिव ,सह सचिव आहेत. यांच्या समाजहिताच्या भरीव योगदाणाचे मूल्यमापन करण्याची आवश्यकता आहे. एकूणच ,समाजाचे प्रतिनिधी म्हणून शासन प्रशासन व्यवस्थेतील दुरावस्था दूर करण्यासाठी, बदल , परिवर्तनासाठी चे ठळक काम कोणते? रुटीन पेक्षा वेगळे काय करीत आहेत? जे करीत आहेत ते कोण आणि करीत नाहीत, आपलेच कोषात आहेत ते कोण ? हे समाजाने माहीत करून घेण्याची गरज आहे.

3. या सर्वांनाच संविधानाचा लाभ मिळाला आहे, घेतला आहे. पहिली पिढी अतिशय कष्ट घेऊन, संघर्ष करून प्रशासनात आली, निवृत्त ही झाली. शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती, हॉस्टेल ची सुविधा अनेकांना मिळाली. संविधानिक आरक्षण मिळाले. अनेकांना महत्त्वाच्या मोठ्या मोठ्या पदावर काम करण्याची संधी मिळाली.दुसरी पिढी आज ही कार्यरत आहे. संविधानाचे फायदे घेऊन, सन्मानाचे जीवन जगत आहे. हे सगळं, संविधान निर्माते डॉ बाबासाहेब आंबेडकर व त्यांनी संविधानात केलेल्या तरतुदी मुळे , 14 ऑक्टोबर 1956 च्या धम्म क्रांती मुळे घडलं आहे, घडत आहे. शासन प्रशासनातील कर्मचारी अधिकारी वर्ग तर आहेच शिवाय शिक्षक, प्राध्यापक, इंजिनिअर्स,डॉक्टर्स ,विविध क्षेत्रात (खाजगी क्षेत्रासह )अनेक आहेत. मोठ्या संख्येने असताना सुद्धा ,अन्यायाविरुद्धचा यांचा आवाज मात्र क्षीण आहे. अनेक जण तर बोलतच नाहीत. बोलावे लागेल, सामाजिक

न्यायासाठी सत्ताधाऱ्यांकडे संघटित पणे आग्रह करावा लागेल. व्यक्तिकेंद्रित न होता समाजहिताचा विचार करावा लागेल कारण हे सगळे संविधानाचे लाभार्थी आहेत.

4. आरक्षण हे सामाजिक प्रतिनिधित्व आहे. समानतेसाठी विशेष संधी आहे. त्यामुळे ,आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या अधिकारी कर्मचारी व इतर सर्वांकडून सामाजिक दायित्व ची फार मोठी अपेक्षा आहे. दोन तीन इव्हेंट करणे, थोडीफार मदत करणे , कार्यक्रमाना हजेरी लावणे, हितसंबंधितांना लाभ देणे, कधीकधी जयभीम म्हणणे एवढ पुरेसे नाही. खूप गोष्टी आहेत त्याकडे ही लक्ष द्यावे लागेल . अजूनही शोषित- वंचित- दुर्बल वर्गांना जातीचे दाखले मिळाले नाहीत म्हणून योजनांचा लाभ मिळत नाही, रेशन कार्ड्स नाही, जमीन नाही, घर नाही, शिक्षण आरोग्य ,रोजगार, उपजीविका व सुरक्षितता हे प्रश्न फार मोठ्या प्रमाणात आहेत. वस्तीत सुविधा नाहीत. या समाज घटकांना अजूनही सन्मानाचे जीवन प्राप्त झाले नाही.हे मिळवून देण्यासाठी स्वतः पुढाकार घेऊन, पाठपुरावा करून सोयी सुविधा मिळवून देणारे , समाजहितासाठी ,न्यायासाठी , झटणारे अधिकारी किती? समाजावर होणाऱ्या अन्याय अत्याचारविरुद्ध, घडणाऱ्या चुकीच्या गोष्टी संदर्भात आवाज करणारे , बोलणारे , प्रश्न विचारणारे सनदी अधिकारी किती आहेत? अनुसूचित जाती, आदिवासी, पारधी, भटके विमुक्त यांच्या वस्तीकडे प्रशासन फिरकून पाहत नाही अशा वस्त्या समाजाच्या अधिकाऱ्यांनी दत्तक घेतल्या, भेटी दिल्या तर चांगले घडेल.

5. आम्ही असा प्रयोग नागपूर विभागात करीत आहोत. जवळपास 450 शोषित वंचित वस्त्याची यादी नागपूर च्या विभागीय आयुक्त यांचेकडे सोपविली आहे. आम्ही मांडलेल्या वरील समस्यांना दूर करण्यास प्रतिसाद मिळू लागला आहे.असा समज करून घेण्यात आला आहे की सेवेत कार्यरत असताना सरकार विरुद्ध बोलता येत नाही. सरकार विरुद्ध बोलायचे नाहीच आहे. जे चुकीचे घडते ते बरोबर करण्यासाठी काम करायचे आहे, जे अन्यायकारक घडत आहे त्यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित करायचे आहे. कार्यरत असताना, आपण हे करत असतो कारण चुकीचे होऊ नये ह्याची दक्षता घ्यावी लागते. चुकीचे धोरण असेल तर आपण सुचवतो, लिहतो, प्रस्ताव पाठवितो. ही सकारात्मक कार्यवाही ,चांगल्यासाठी असते. इथे टीका करण्याचा किंवा विरुद्ध बोलण्याचा मुद्धाच येत नाही. सरकारचे काम समाजातील गरिबांना ,वंचितांना न्याय देण्यासाठी आहे. आपलेही ध्येय तेच आहे. सरकारला पूरक असे काम आहे. लोककल्याण्याचे आहे. त्यामुळे कोणत्याही वर्तणूक नियमांचा भंग होत नाही. तसेही, बोलण्याचा , विचार मांडण्याचा , अभिव्यक्त होण्याचा संविधानिक मूलभूत अधिकार आहेच. एवढंच की मांडण्याची पद्धत चांगली व लोकशाही मार्गाची असावी लागते आणि असतेच. समाजाच्या प्रश्नासाठी संघटित पणे बोलायचे असते.

6. पदोन्नती मध्ये आरक्षण या विषयावर जसे कर्मचारी संघटना एकत्र आल्या, संघटितपणे बोलले जाते, लिहिले जाते, आंदोलन केले जाते ,तसेच इतरही विषयावर कृती करण्याची गरज आहे आणि यात निवृत्त व सेवेत असलेल्या उच्चपदस्थ सनदी अधिकाऱ्यांचा सहभाग महत्वाचा ठरतो. वर्तणूक नियमाच्या नावाखाली, संविधानाच्या आरक्षणाचा फायदा घेतलेले सनदी अधिकारी यांनी अन्यायकारक काहीही घडले तरी बोलयाचेच नाही का?चुपच राहायचे का? असं कसं होईल? अशावेळी नाही बोलणार तर कधी बोलणार ? व्यवस्थेला दोष देत बसणार का? सत्ताधाऱ्यांची मर्जी सांभाळण्यातच वेळ घालवणार का? मग, सनदी अधिकारी कशासाठी? बाबासाहेबांना अपेक्षित शासनकर्ते कधी होणार? वर्षानोवर्षं जे प्रस्थापित आहेत, ते मात्र आजही आपल्या समाजाच्या हितासाठी काम करतात.या सर्व बाबींवर मंथन- चिंतनाची गरज आहे.

7. शासन -प्रशासनात कार्यरत समाजाचे प्रतिनिधित्व करणाच्या अधिकारी कर्मचारी यांनी निष्क्रिय भूमिका घेतली किंवा गुलामी मानसिकता जोपासून, मला काय त्याचे अशी भूमिका घेऊ लागले, वागू लागले तर कसं होईल? खासदार आमदार यांना जसा दोष दिला जातो तसा दोष यांच्यावर सुद्धा येतो कारण हे ही आरक्षणाचे लाभार्थी आहेत आणि अधिकारात आहेत. मंत्रालयात , या उच्च पदस्थ सनदी अधिकाऱ्यांनी शोषित वंचितांच्या समस्या चे निराकरण करण्यासाठी एक welfare असोसिएशन किंवा Civil Sevants..for Social Cause.. असे किंवा अन्य नावाने संघटन कार्यान्वित करावे, सरकारला प्रश्न सांगावेत, सल्ला द्यावा, सोडवणूक होईल अशी व्यवस्था करावी. एवढे तर नक्की जमेल.

8. अनेक प्रश्न व समस्या आहेत ,. पदोन्नती मध्ये आरक्षण, तसेच आरक्षणाची रिक्त पदे भरण्याची अनुशेष मोहीम असो, बजेट मध्ये निधी देणे असो. किंवा खर्च करणे असो, विविध कल्याणकारी योजनांच्या अमलबजावणी मधील अडचणी व समस्या असो, अट्रोसिटी ऍक्ट ची कठोर अंमलबजावणी करण्याऐवजी कायदा प्रभावहीन करण्याची कार्यवाही करणेअसो की अजून काही ही असो, शोषण-भ्रष्टचार रोखणे असो , शिष्यवृत्ती, फीमाफी, हॉस्टेल चे प्रश्न असोत, आरक्षणाच्या लाभार्थी अधिकाऱ्यांनी शोषण, पिळवणूक, जातीयवाद, भाईभतीजा वाद, भ्रष्टाचार, अन्याय- अत्याचार विरुद्ध आवाजी भूमिका घेतली पाहिजे. हे लक्षात ठेवले पाहिजे की अधिकाऱ्यांना मिळालेला आरक्षणाचा लाभ हे व्यक्तिगत फायद्यासाठी नाही तर सामाजिकहितासाठी आहे. कारण हे सामाजिक प्रतिनिधित्व आहे. त्यामुळे समाजाचे प्रश्न मांडणे व सोडवून घेण्यासाठी प्रयत्न करणे ही सर्वच आरक्षण लाभार्त्यांची जबाबदारी आहे. अलीकडे, सनदी अधिकारी, अपवाद वगळता , समाजाच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. या अधिकाऱ्यांकडे हातात सत्ता व अधिकार असताना, दुरुपयोग होत असेल,अन्याय होत असेल तर? संविधानाशी बेईमानी ठरेल .फक्त चांगलं बोलून चालणार नाही तर चांगले ,बेस्ट करून दाखविले पाहिजे. हीच संविधान लाभार्त्यांची खरी ओळख ठरते.

9. सेवानिवृत उच्च पदस्थ, सचिव, प्रधान सचिव, अति मुख्यसचिव, मुख्यसचिव पदांवर कार्य केलेले सेवानिवृत्तीनंतर सुद्धा, काही सोडले तर अन्याय अत्याचाराविरुद्ध बोलताना दिसत नाहीत. त्यांच्या दीर्घ प्रशासकीय अनुभवाचा समाजाला फायदा काय जेंव्हा की अनेक समस्या आहेत व कार्यरत यंत्रणा फार संवेदनशील होऊन लक्ष देत नाही. सेवेत असताना, नाही जमले, आतातर हिम्मत केली पाहिजे. आपल्या अनुभवाचा फायदा मिळवून दिला पाहिहे. मार्गदर्शन तर करताच येते. सेवानिवृत्त उच्च पदस्थ कोण कोण आहेत? किती आहेत? कुठे आहेत?काय करतात ? समाजाने माहीत करून घेतले पाहिजे. सेवेत कार्यरत व सेवानिवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांची डिरेक्टरी केली तर संपर्कासाठी चांगले होईल. सेवेत असणारे उच्च पदस्थ IAS यांनी पुढाकार घेतला तर नक्की होवू शकते.

10. स्वातंत्र्य च्या 75 वर्षात ज्यांना काहीच मिळाले नाही अशा शोषित, वंचित, उपेक्षित ,दुर्बल समाज घटकांच्या भल्यासाठी संघर्ष करीत राहणे हे संविधानिक कर्तव्य आहे . डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचा हा संदेश आहे, हीच शिकवण आहे. संविधानाचा निर्धार आहे, ध्येय उद्धिष्ट आहे. या दिशेने काम करन्यासाठी प्रयत्न आवश्यक आहेत. शील, चारित्र्य, स्वाभिमान अंगी असले की काही नक्कीच करता येते. जे करायचे ते साफसुथरे व स्वच्छ करायचे, न्यायाचे करायचे आहे. असे करणारा आपोआप उठून दिसेल. चमक दिसेल असे काम करायचे. चमकोगीरीच्या मागे न लागता , आपली ताकत निस्वार्थ सेवेसाठी खर्ची घालायची. होऊ शकते. माझा स्वतःचा 29 वर्षाचा प्रशासकीय अनुभव आहे. थोडा त्रास सहन तर केलाच पाहिजे. जसे मतदार संघातील मतदार त्यांचे लोकप्रतिनिधींकडून मदतीची, सहकार्याची, मार्गदर्शनाची अपेक्षा करतात, तशीच अपेक्षा ,समाजाच्या अधिकाऱ्यांकडून समाजातील लोक करीत असतात. त्यास उत्तरदायी होणेसाठी सनदी अधिकाऱ्यांनी पुढे यावे, भूमीका घ्यावी. हीच वेळ आहे,बाबासाहेबांच्या नावास खरे उतरण्याची. बाबासाहेबांच्या विचारानुसार काम म्हणजे राष्ट्र निर्माणाचे कार्य, समतेचे व न्यायाचे कार्य. सगळ्यांनीच करायची गरज आहे. अंतर्मुख होऊन विचार करून तर बघा,अडथळे कोलमडून पडतील. इच्छाशक्ती दाखविली की फरक पडेल असे काम होऊ शकते. जे करीत आहेत त्यांचे अभिनंदन आहे. अजून जोमाने करा म्हणजे जे करीत नाहीत त्यांना करावेसे वाटेल. समाजात प्रभाव पडेल, न्याय होईल, उठून दिसेल, अशा कामाची अपेक्षा सर्व सामान्य लोकांना आहे. हेच सनदी अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य व जबाबदारी आहे, दायित्व आहे.जे केले किंवा करीत आहेत ते थोडंस आहे, खूप करण्याची गरज आहे, शेवटच्या श्वासापर्यंत करत राहण्याची गरज आहे, जसे बाबासाहेबांनी केले. संविधान व कायदा अंमलबजावणी करून त्यांचे खरे अनुयायी आहोत हे सिद्ध करण्याचा हा एक मार्ग उपलब्ध आहे.

11. मला वाटते, राज्यातील सर्व सनदी अधिकारी यांचे वेळोवेळी संमेलन आयोजित व्हावे. सामाजिक व आर्थिक न्याय परिषदा व्हाव्यात. सामाजिक पातळीवर मोकळ्या चर्चेची ही गरज आहे. पदाचा इगो विसरून एकत्र आले तर समन्वयातून संघटन शक्ती उभी राहू शकते. सामाजिक न्यायासाठी असे करणे, आजच्या परिस्थितीत, आवश्यक झाले आहे.कारण संविधानिक नितीमुल्ये नाकारण्याची प्रकिया मजबूत होताना दिसते. तेव्हा, सुरुवातीला, मुंबई -पुणे - नाशिक - कोंकण आणि मंत्रालयातील IAS अधिकारी यांनी एकत्र येऊन पुढाकार घेतला तर राज्यभर चांगले परिणाम दिसू लागतील. मंत्रालय सर्व सत्तेचं केंद्र आहे, चांगलं वाईट सगळं घडते येथे. वाईट व अन्याय थांबविण्यासाठी येथून सुरुवात करण्याची गरज आहे.आम्ही आहोत सोबतीला. स्वातंत्र्य च्या 75 व्या वर्षात ही सुरुवात व्हावी ही सदिच्छा.

इ झेड खोब्रागडे भाप्रसे नि

संविधान फौंडेशन, नागपूर