नुपूर शर्माः धार्मिक उन्मादाचा नक्की काय परिणाम होतो?

भाजपचे प्रवक्ते नुपूर शर्मा आणि नवीन कुमार जिंदाल यांनी जी वक्तव्ये केली होती त्याचे पडसाद अरब जगतात उमटून जो धुराळा उडाला तो थोडा कमी झाल्याने आता त्या प्रकाराकडे शांतपणे पाहता येईल. पहिली गोष्ट ही की, हे दोघे भाजप पक्षाच्या मुख्य धारेतील नसून ते परिघावरील लोक आहेत (फ्रीन्ज एलिमेंट्स) आणि त्यामुळे त्यांची वक्तव्ये ही पक्षाची अधिकृत भूमिका नाही, असा बचाव भाजपने केला आणि नुपूर शर्मा यांना पक्षाने निलंबित केले आणि जिंदाल यांची पक्षातून हकालपट्टी केली.

भाजपच्या अशा धूळफेकीमुळे कोणाचीही फसवणूक झालेली नाही. पक्षाचे अधिकृत प्रवक्ते हे मुख्य धारेतील नेते नाहीत असे म्हणून त्याची जबाबदारी झटकणे इतके सोपे नाही. ज्या पक्षाचे छोटे मोठे नेते आपापसात कोण जास्त जहाल बोलतो याची स्पर्धा लावल्यासारखे बोलत असतात. त्या वातावरणाची आता सगळ्यांना सवय झालेली असतांना अशा प्रकारे जबाबदारी झटकणे हे कोणालाही पटणारे नाही. दया उलट या प्रवक्त्यांची येते. बिचाऱ्यांनी त्यांच्या समजुतीप्रमाणे पक्षाची विचारधारा आहे, हे गृहीत धरून प्रखर वक्तव्ये केली आणि तीच त्यांच्या अंगाशी आली. वेळ पडली तर ताबडतोब अंग झटकून दुसऱ्यांना बळी देऊन मोकळे व्हायचे आणि आपण नामानिराळे राहायचे ही कार्यपद्धती त्यांना खरे तर माहित असायला होती. पण या हकालपट्टी आणि निलंबन प्रकाराने भाजपमध्येही खळबळ माजली आहे. पक्षाचा अजेंडा समजून छोटे मोठे नेते अल्पसंख्यांक समाजाबाबत प्रक्षोभक वक्तव्ये नियमितपणे करत असतात त्यांच्या आत्मविश्वासाला तर धक्काच पोहोचला आहे.

या प्रवक्त्यांच्या मुक्ताफळांनंतर त्याचे तीव्र पडसाद अरब जगतात उमटले. सुरवातीला कतार, कुवेत आणि इराण यांनी याबाबत भारतीय वकिलातींकडे निषेध नोंदवले आणि त्यानंतर त्यांना युएई, सौदी अरब, बहरीन, लिबिया, इंडोनेशिया, जॉर्डन आणि मालदीव हे देखील सामील झाले. याशिवाय मुस्लिम देशांच्या संघटनेनेसुद्धा हा मुद्दा उचलून धरला. त्यानंतर या दोन प्रवक्त्यांवर कारवाई करण्यात आली. कतार सारख्या चिमुकल्या देशाने "लाल आंख" दाखवल्याबरोबर ही कारवाई करण्यात आल्याने आपल्या सरकारच्या ताठ कण्याबाबतच प्रश्नचिन्हे उपस्थित होऊ लागली. "अरे" ला "कारे" असे उत्तर आले की हे सरकार ताबडतोब माघार घेते (निदान आंतरराष्ट्रीय राजकारणात तरी) आणि त्यांची आक्रमकता ही फक्त देशातील हतबल जनतेबाबतच असते ही एक सर्वसामान्य भावना आहे आणि ती अशा प्रसंगांनी ते अनेकदा सिद्ध होते.

आजच्या जगात कोणताही देश उर्वरित जगाशी फटकून वागू शकत नाही. भारत आणि अरब जगताबाबत हे जास्तच खरे आहे. विविध अरब राष्ट्रात राहणाऱ्या भारतीयांची लोकसंख्या जवळपास ९० लाख आहे. ही लोकसंख्या युएई मध्ये ३४.६%, कतार मध्ये २६%, कुवेत मध्ये २४% एवढी एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात आहे. भारतात परदेशातून जे परकीय चलन येते ते एकूण ८० अब्ज डॉलर एवढे असते आणि त्यापैकी निम्मे आखाती देशातून येते. भारताच्या क्रूड ऑईलचा गरजेपैकी ६०% क्रूड हे आखाती देशातून येते. या उलट आखाती देशाच्या ८० ते ९०% अन्नधान्य आणि डाळीची गरज भारत पुरी करतो आणि मसाले, फळे, भाज्या, साखर, मासे व मांस हे मोठ्या प्रमाणात भारतातून तिथे निर्यात केले जाते. त्यामुळे सध्याचा हा तणाव फार दिवस टिकणार नाही. कारण आखाती देश व भारत परस्परांवर अवलंबून आहेत. तर मग या गोष्टीचा काय परिणाम होईल?

याचा सर्वात मोठा परिणाम जाणवेल तो म्हणजे बहुधा आता भाजपचे नेते व प्रवक्ते त्यांची विखारी भाषणे थोडी मवाळ होतील. म्हणजे तशी आशा करायला काही हरकत नाही.

यावरून दुसरे हे ही जाणवते की आंतरराष्ट्रीय समुदाय हा शक्यतो लवकर व्यक्त होत नसला तरी तो दुसऱ्या देशात काय चालले आहे, यावर बारीक लक्ष ठेवून असतो आणि योग्य संधी मिळताच तो तिचा फायदा उचलून दुसऱ्या देशाला टोले हाणत असतो. भारतात अल्पसंख्यांकांच्या बाबत जे वातावरण मागील ८ वर्षे तयार करण्यात आले आहे. जे हिंसक प्रकार घडत आहेत. बाबरी मशीद ते सध्याचा ज्ञानवापी मशीद हा जो प्रवास झाला आहे. त्याकडे मुस्लिम देशांचे लक्ष आहेच. परंतु तो भारताचा अंतर्गत मामला आहे, हे जाणून ते त्यावर व्यक्त होत नाहीत. परंतु ही परिस्थिती कायम अशीच राहील असे नाही, याची ही चुणूक असावी.

तिसरे म्हणजे इथल्या अल्पसंख्य समाजात आपण एकटे नाही ही भावना निर्माण होऊ शकते आणि ते योग्य नाही. एवढी वर्षे भारतात जे होत आहे त्याबद्दल आखाती देशांना फार काही देणेघेणे नव्हते व यापुढेही परिस्थिती तीच राहू शकते. या प्रकरणात थेट प्रेषितांबद्दल टीकाटिप्पणी झाल्याने ते जागे झाले व निषेध केला गेला. इथल्या अल्पसंख्य समाजाला त्यांच्या संरक्षणासाठी इथले कायदे आणि राज्यघटनाच उपयोगी पडणार आहेत.

या घटनेचाच एक परिणाम म्हणून अल कायदा या दहशतवादी संघटनेने दिल्ली, मुंबई आणि गुजरात इथे आत्मघातकी पथके पाठवून बॉम्बहल्ले करण्याची धमकी दिली आहे ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. कारण या संघटनेला आंतरराष्ट्रीय संबंध, व्यापार, आयात-निर्यात असल्या गोष्टींशी काहीही देणेघेणे नाही. ते सूड घेण्यासाठी निव्वळ आंधळेपणाने असली कृत्ये करू शकतात. याचा अनुभव मुंबईने तरी निदान १९९३ सालच्या साखळी बॉम्बस्फोटात शेकडोंचे बळी देऊन घेतला आहे. त्यानंतर दहशतवादाचा अनुभव पुन्हा कसाब आणि गँगच्या रूपाने घेतला आहे. त्यामुळे जातीय दंगलींचा धार्मिक उन्माद आणि त्यानंतरचा दहशतवादाचा नंगा नाच हे दोन्ही महाराष्ट्राने पाहिले आहेत. उद्या जर खरेच अल कायदासारख्या संघटनेने त्याची पुनरावृत्ती केली तर मात्र त्याला जबाबदार असला धार्मिक उन्माद पसरवणारे जरी असले तरी त्याचे परिणाम मात्र ट्रेन, बस मधून प्रवास करणाऱ्या किंवा रस्त्यावरून जाणाऱ्या सामान्य माणसालाच भोगावे लागतील. अर्थात अशा हिंसाचारात त्यासाठी जबाबदार असलेले माथी भडकलेले भक्त, त्यांचे कुटुंबीय, मुलेबाळे हे सापडणारच नाहीत याची हमी ते स्वतः तरी देऊ शकतील का?