लोकपाल कायद्याची ७ वर्षे, अंमलबजावणी मात्र शून्यच

लोकपाल कायदा संसदेत संमत झाल्याच्या घटनेला 7 वर्ष पूर्ण झाली. न्या. पिनाकी चंद्र घोष हे सध्या लोकपाल मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. लोकपालाकडे तक्रारी येण्याचे प्रमाण अजून कमी आहे कारण या कायद्याचा वापर कसा करायचा याबद्दल पाहिजे तशी जनजागृती झाली नाही. माहिती अधिकार कायदा स्थिर होण्यासाठी सुद्धा बराच काळ लागला होता. अर्थात त्यासाठी देशभर कार्यकर्त्यांनी कार्यकर्त्यासाठी प्रशिक्षण शिबीरं आणि इतर कार्यक्रम घेतले होते. केंद्रात लोकपाल लगेच येणं अपेक्षित होतं पण तो दिवस उगवायला सहा वर्ष लागली. प्रशांत भूषण यांच्या याचिकेमुळे केंद्र सरकारचा नाईलाज झाला आणि त्यांना लोकपाल आणावा लागला.

राज्यांमध्ये लोकायुक्त सुद्धा एका वर्षात येणं अपेक्षित होतं. बारा राज्यांमध्ये आजही या कायद्यांतर्गत लोकायुक्त आलेला नाही, महाराष्ट्रही या बारा राज्यांत आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अण्णा आणि प्रशांतभूषण यांचा अपवाद वगळता कोणीही आग्रह धरला नाही. अर्धे आपमध्ये तर अर्धे भाजपात गेल्यामुळे रामलीलाच्या स्टेजवरची संख्या अगदीच हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी उरली. तरीही, बाराही राज्यातील तुटपुंजे कार्यकर्ते आजही लोकायुक्त यावा यासाठी पाठपुरावा करत आहेत हीच काय ती जमेची बाजू. ऑगस्ट 2011 साली हा कायदा ज्यांना जीवनमरणाचा प्रश्न वाटत होता ते आज अवाक्षरही काढत नाहीत ही आजची राजकीयच नाही तर सामाजिक सुद्धा शोकांतिका आहे. कारण त्या लढाईत सामील झालेल्या सामाजिक संघटनाही नंतर कुठेच दिसल्या नाहीत.