ऑस्ट्रेलियाचे नवे जनमत

दि. १४ ऑक्टोबर २०२३ रोजी, ऑस्ट्रेलियात एक जनमत चाचणी ( referendum ) घेतली जाणार आहे. याकडे साऱ्या देशाचे लक्ष लागले आहे. ऑस्ट्रेलियात घटना दुरुस्ती ही प्रथम अशा जनमताद्वारे बहुमताने पारीत व्हावी लागते. असे बहुमत फक्त पात्र मतदारांचे असून चालत नाही तर ते बहुसंख्य राज्यांमधेही असावे लागते. या वेळचे जनमत हे ऑस्ट्रेलियाचे प्रथम नागरिक म्हणजेच “Aboriginal व Torres islanders “ यांना आपले मत मांडता यावे अशी घटनादुरुस्त करावी यासाठी आहे. यादुरुस्तीच्या बाजुने YES तर विरोधी NO असे गट बनले आहेत. माझ्या अलिकडच्या काही ऑस्ट्रेलिया भेटीत मला हे जवळून पाहता आले.

Aboriginal व Torres islanders हे ऑस्ट्रेलियाचे प्रथम नागरिक मानले जातात. ब्रिटिश सरकारने सन १७८८ ते १८५० चे दरम्यान ब्रिटनमध्ये गंभीर गुन्ह्यात शिक्षा झालेले गुन्हेगार ( convict ) व त्यांचेवर लक्ष ठेवणारे प्रशासक यांची रवानगी ऑस्ट्रेलियात केली. ब्रिटिशांनी मग सुरवातीला कैद्यांची वसाहत ( penal colony ) तर कालांतराने ब्रिटिश वसाहत सर्वत्र उभी केली. यासाठी तिथे प्रथम पासुन रहात असलेल्या aboriginal लोकांना हुसकून लावण्यात आले व प्रसंगी त्यांची हत्याही करण्यात आली असा उल्लेख इतिहासात आहे. ऑस्ट्रेलियालील प्रथम नागरिकांवर मग गोऱ्या वसाहतीकडून अनेक बंधने घालण्यात आली. कालांतराने त्यांच्या मुलांना सक्तीने त्यांचे आई वडिलांकडून काढून घेऊन सरकारच्या ताब्यात घेण्यात आले. हे प्रकार अगदी १९६९ पर्यंत चालू होते. अशा पिढीला ऑस्ट्रेलियातील stolen Generation असे संबोधण्यात येते.

मात्र एकविसाव्या शतकात याविचारात बदल होऊ लागला. या दिशेचे एक मोठे पाउल २००८ साली पडले. १३ फेब्रुवारी २००८ रोजी तत्कालीन ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान श्री केवीन रुड यांनी अशा मूळ नागरिकांची ( Aboriginal व Torres islanders ) व विशेषकरून stolen generation ची सरकारचे वतीने जाहीर माफी मागितली. हा एक मोठा सकारात्मक बदल होता. पण तरीही तो भावनिक पातळीवरच होता. प्रथम नागरिकांचे हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी ठोस प्रक्रिया राबवणे गरजेचे आहे.

सुमारे ६ वर्षापुर्वी २५० प्रथम नागरिकांनी (Aboriginal व Torres islanders )एकत्र येऊन त्यांच्या भविष्यासाठी त्यांचा आवाज ( मत - voice ) ऐकला जावा असे एक आवाहन ऑस्ट्रेलियन जनतेला केले. याचाच परिपाक म्हणून सध्याच्या सरकारने १४ ऑक्टोबर रोजी घटना दुरुस्ती साठी जनमत चाचणी घेतली आहे. ह्या घटना दुरुस्तीद्वारे प्रथम नागरिकांची एक समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव असून ही समिती प्रथम नागरिकांच्या संबंधीत विषयावर आपले मत मांडेल. खरतर हाही फार मोठा अधिकार नाही.

जगभरात घडते तसेच इथेही घडून राजकीय पक्ष एकमेकांच्या विरोधात उभे राहिलेच आहेत. केंद्रात सत्तेत असलेल्या लेबर पक्षाने हा ठराव मांडला आहे, त्यामुळे लिबरल पक्ष त्याला विरोध करू शकतो. YES आणि NO असे गटएकमेकांच्या विरोधात उभे आहेत. YES समर्थक प्रथम नागरिकांना त्यांचे हक्क मिळालेच पाहिजेत अशा मताचे आहेत, तर NO समर्थकांच्या मते अशी घटना दुरुस्ती निरूपयोगी असून त्यात कोणतीच स्पष्टता नाही. अशा जनमताने आपल्यातच विभाजन होईल असे मतही व्यक्त होत आहे. तर काहींना अशी घटना दुरुस्ती आपल्या चालू धंद्यावर आफत तर नाही ना अशी धास्ती असेल. ऑस्ट्रेलियात स्थलांतरीत ( migrant ) नागरिकांची संख्या मोठी असून देशाच्या अर्थकारणात त्यांचा मोठा वाटा आहे. त्यांची मतेही या जनमतात ( referendum )खूप महत्त्वाची ठरतील. त्यामुळे ही जनमत चाचणी चुरशीची ठरणार आहे.

जगभरातील मानवी हक्कांविषयी अत्यंत जागरुक ऑस्ट्रेलियम समाज अशा विषयावर काय भूमिका घेतो हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल !!