गरज आहे शोषणातून जनतेच्या मुक्तीसाठी आक्रोश करण्याची: ई.झेड खोब्रागडे

पदोनत्ती मध्ये आरक्षण आणि इतर काही विषय घेऊन आरक्षण कृती समितीने केलेल्या आवाहनास प्रतिसाद देऊन तालुका ते राजधानी पर्यंत च्या अनेक मागासवर्गीयांच्या संघटनांनी दि 26 जून2021 च्या आक्रोश मोर्चा/आंदोलनात सहभाग घेतला. या आंदोलनात सामाजिक संस्था, महिला व युवा संघटना ,काही राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी सगळ्या ठिकाणी सहभागी झाले होते. अपवाद असू शकेल पण अनु जाती जमाती, भटके विमुक्त, विमाप्र, ओबीसी, अल्पसंख्याक समाजाचे लोकप्रतिनिधी - आमदार खासदार यांचा ही सहभाग झाला असेल. सहभागी झालेल्या सर्वांचे अभिनंदन. आरक्षण कृती समितीच्या कोअर टीम आणि राज्य समितीने घेतलेल्या मेहनतीचे हे यश आहे. हा विषय न्यायालयीन व प्रशासकीय स्तरावर लढत असताना ,संघटना रस्त्यावर उतरून लढू लागली आहे. खूप चांगली सुरुवात आहे. शांततेत आणि शिस्तबद्ध मोर्चा झाला. "जागृतीचा विस्तव विझू देऊ नका" असे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात. त्यादिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. हे पुढेही जोमाने व जोराने चालत राहिले पाहिजे. अधिकारी कर्मचारी यांनी व त्यांच्या संघटनांनी जनतेचा आवाज बनण्याची गरज आहे.तरच संविधानाची नीट अमलबजावणी होऊन सामाजिक न्यायाचे काम बऱ्यापैकी चांगले होऊ शकते हा माझ्या प्रशासकीय अनुभव आहे. पुनश्च सर्वांचे अभिनंदन व पुढील वाटचालीस शुभेच्छा.

2. राजर्षी शाहू महाराज यांच्या जयंती दिनी ,आयोजित केलेले हे आंदोलन/मोर्चा संविधानाच्या अंमलबजावणी साठी होता. शासन प्रशासनाने न्याय करावा यासाठी होता , समानतेच्या संधी आणि न्यायासाठी आग्रह यात होता. अनुसूचित जाती, जमाती, भटके विमुक्त, ओबीसी, विमाप्र, शैक्षणिक सामाजिक मागास वर्ग, अल्पसंख्याक यांना त्यांचे संविधानिक अधिकार बिनदिक्कत मिळावेत यासाठी सरकारला जागे करण्यासाठी होता. शाहू महाराजांनी त्यांचे संस्थानात आरक्षण संदर्भात काढलेले आदेश व नोटिफिकेशन वाचण्यासारखे आहेत. राज्यकर्त्यांनी वाचावेत व त्यानुसार अंमल करावा.हेच खरे अभिवादन ठरेल हे सांगण्यासाठी हा आक्रोश होता.

3. भारताच्या संविधानाने दिले असताना सरकार काढून घेते, अडथळे निर्माण करते, गुंतागुंत निर्माण करून संविधानिक अधिकार नाकारते. हे अन्यायकारक असून संविधानिक नितीमत्ता चे तत्व नाकारणारी कृती आहे हे सरकार ला सांगण्यासाठी पुन्हा पुन्हा आंदोलन करावे लागते. माझ्या मते, संविधानिक नीतिमत्ता म्हणजे संविधानाशी एकनिष्ठ राहून, सांविधानाशी बांधिलकी ठेवून काम करणे , लोक कल्याणासाठी झटणे, समाजाच्या वंचित शोषित वर्गासाठी एक पाऊल पुढे टाकून, सकारात्मक निर्णय घेऊन त्यांना सर्वोतोपरी मदत करणे, हक्क मिळवून देणे, सर्वांगिन विकास घडवून आणणे, हे होय. संविधानिक नैतिकतेचे पालन योग्यप्रकारे होताना दिसत नाही म्हणून मागासवर्गीयांमध्ये अस्वस्थता आहे . अन्याय अत्याचाराविरुद्ध चा हा आक्रोश आहे .संविधानाची शपथ घेऊन सत्ता व अधिकाराच्या पदांवर असलेल्या सगळ्यांनी ह्याची दखल घ्यावी. प्रत्येकाने आपले कर्तव्य इमानदारीने पार पाडण्याची गरज आहे.

4. सध्या राज्यात दोनच प्रश्न अग्रस्थानी दिसतात, एक कोरोनाचा आणि दुसरा आरक्षणाचा. कोरोना शी युद्ध सुरूच आहे. मुख्यमंत्री यांचे नेतृत्वात यंत्रणा चांगले काम करीत आहे. ह्यासाठी मुख्यमंत्री आणि यंत्रणा मधील सर्वांचे-सरकारचे अभिनंदन केले पाहिजे. दुसरा प्रश्न आहे आरक्षणाचा. येथे मात्र अपयश दिसते. कारण चुकीच्या सल्ल्यावर सरकार आरक्षण वर्गास पदोन्नतीच्या संधीपासून दूर ठेवण्याचे काम करीत आहे. मागील 7-8 वर्षांपासून मागासवर्गीयांच्या अनुशेष भरतीसाठी, सरळ सेवेची रिक्त पदे भरण्यासाठी सरकारने निर्णय घेतला नाही. शासनाची ही कृती मागासवर्गीयांचे पुरेसे सामाजिक प्रतिनिधित्व नाकारणारी आहे. याविरुद्ध हा आक्रोश होणारच आहे. ज्यांना संविधानिक प्रकियेद्वारे आरक्षण मिळाले त्यांना ते टिकवून ठेवण्यासाठी सरकारशी भांडावे लागत आहे. ज्यांना मिळाले नाही ते मिळविण्यासाठी संघर्ष करीत आहेत. मराठा आरक्षण, ओबीसी चे राजकीय आरक्षण,ओबीसी चे पदोनत्ती मध्ये आरक्षण यासाठी आंदोलन मोर्चे काढणारे राजकीय पक्ष व त्यांचे नेते/लोकप्रतिनिधी मात्र Scst , vjnt,sbc या मागासवर्गीयांच्या पदोनत्ती मधील आरक्षणाबाबत तसेच मुस्लिम यांच्या आरक्षणाबाबत उदासीन दिसतात. "आरक्षण" हा विषय घेऊन सगळ्यांनीच एकत्र येऊन सरकारशी लढले पाहिजे. वेगवेगळे कशासाठी? आम्हास द्या हे म्हणणे योग्य आहे परंतु त्यांना नको हे म्हणणे अजिबात योग्य नाही. आरक्षण विरोधी भूमिका ही जातीयवादी मानसिकता दर्शविते. मीडिया ने सुद्धा मागासवर्गीयांच्या प्रश्नाबाबत सकारात्मक व्हावे आणि या प्रश्नांना जागा द्यावी.

5. आरक्षण याशिवाय अनेक प्रश्न आहेत जसे शिक्षणाचा प्रश्न आहे, विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्ती, फीमाफी योजना , भूमिहीनांना जमीन वाटप, निवाऱ्यासाठी पक्के घरकुल, रोजगार, उपजीविका, सुरक्षितता, अट्रोसिटी, वस्ती मध्ये मूलभूत सुविधा, लोकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करणे आणि यासाठी लागणारे बजेट देणे, महिलांचे व बालकांचे संरक्षण,उद्योजक तयार करणे, बेरोजगारी दूर करणे, गरिबी निर्मूलन, शेतकरी शेतमजूर यांचे जगणे सुकर करणे इत्यादी कडे शासन प्रशासनाने विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. कोरोना मुळे मागच्या वर्षी 67% बजेट कपात झाली होती . यावर्षी 60% बजेट कपात होणार असे समजते. विधिमंडळात प्रश्न नाही, लक्षवेधी नाही. वंचितांचे प्रश्न व योजना दुर्लक्षित आहेत. समस्यांचे समाधान करण्यासाठी सरकारने इच्छाशक्ती दाखविण्याची गरज आहे.

6. पदोन्नती मधील आरक्षण डावलून आमच्यावर अन्याय केला जातो तेव्हा अस्वस्थ होऊन आपण आक्रोश करतो. केला ही पाहिजे. परंतु शासन प्रशासनातील जे जे अधिकारी कर्मचारी , जे लोकप्रतिनिधी व मंत्री, नेते, सामान्य जनतेवर विशेषतः समाजातील दुर्बल घटकांवर , प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष अन्याय करतात , त्यांचे समस्यांकडे दुर्लक्ष करतात तेव्हा या पीडित लोकांनी काय करावे, कुठे जावे,? कोणाकडे जावे? यांच्यासाठी आक्रोश कोण करेल ह्याचे ही चिंतन आणि कृती करण्याची गरज आहे. आरक्षण कृती समितीने यावर कृती कार्यक्रम राबवावा. आम्ही जनतेचा आवाज झालो पाहिजे.

7. या निमित्ताने मला सुचवायचे आहे ते हे की अधिकारी- कर्मचारी यांनी जनतेशी सन्मानाने वागावे, त्यांच्या भल्यासाठी झटावे, त्यांचेवर अन्याय होणार नाही, अडवणूक होणार नाही, पिळवणूक होणार नाही, जनतेचे कोणत्याही प्रकारे व मार्गाने शोषण होणार नाही , भ्रष्टाचार होणार नाही ह्याची पुरेपूर काळजी घ्यावी लागणार आहे. सामान्य जनतेची सतत ओरड व आक्रोश आहे की त्यांचेवर अधिकारी कर्मचारी वर्गाकडून अन्याय होतो, त्रास दिला जातो, पैसे दिल्याशिवाय कामे होत नाही, सरकारी कार्यालयात सन्मान मिळत नाही. चांगल्या, कार्यक्षम व प्रामाणिक अधिकारी- कर्मचारी यांना त्रास दिला जातो, डावलले जाते. अन्याय अत्याचार करणारे जे कोणी शासन प्रशासनात कार्यरत आहेत त्यांना समजावून सांगण्याची गरज आहे. प्रथम स्वतःला समजविण्याची गरज आहे. स्वतःत बदल झाला की परिवर्तनाची सुरुवात होते .बदल्यासाठी, पदोन्नती साठी, चांगल्या पोस्टिंगसाठी, चौकश्या व कारवाही थांबविण्यासाठी, गोपनीय अहवाल , क्लेमस मिळण्यासाठी इत्यादी मध्ये होणारी आर्थिक देवाणघेवाण, भ्रष्टाचार, वशिलेबाजी कशी थांबविता येईल ह्यासाठी आरक्षण कृती समितीला कृती करावी लागणार आहे. जे जे यात असतील , कोणीही असोत, मंत्री, लोकप्रतिनिधी, नेते, अधिकारी कर्मचारी, संघटनांचे पदाधिकारी वा अन्य कोणीही, त्याचेंविरुद्ध आवाज उठविण्याची गरज आहे. आपले पराये असा भेदभाव करता येणार नाही. भ्रष्टाचार सगळीकडेच कमी अधिक प्रमाणात आहे. भ्रष्टाचारी वृत्ती आणि कृती भेदभाव करीत नाही. जात धर्म, पंथ, भाषा, प्रांत , लिंग ,राहण्याचे ठिकाण असा कोणताही भेद शोषणकर्ते व भ्रष्टाचारी पाळत नाही. अन्यायाविरुद्ध लढायचे म्हणजे जात धर्म पाहून नाही तर संविधान व कायदा सांगते त्यानुसार लढायचे.लढाई शक्य आहे. लढली पाहिजे . स्वतःला जिंकत पुढे लढत राहावे लागणार आहे. नितीमत्तेत खूप ताकत आहे. गौतम बुद्ध तेच सांगतात. हल्ली भ्रष्टाचार करणाऱ्यांचे glorification होऊ लागले आहे. हे फार धोकादायक आहे. यामुळे, अन्याय अत्याचार वाढतो आहे. ब्राह्मणशाही आणि भांडवलशाही मजबूत होत आहे. ह्याचे बळी मागासवर्गीय ठरतात.

8. माझे काही मित्र व हितचिंतक प्रेमापोटी मला नेहमी सांगतात, कशाला सरकार विरुद्ध बोलायचे व लिहायचे? सनदी अधिकारी ,मंत्री यांना चांगले वाटत नाही, ते राग धरतात. खरं तर आम्ही सरकार विरुद्ध बोलतच नाही. आम्ही दुर्बल-वंचित घटकांच्या बाजूने बोलतो.जनतेचे-लोकांचे प्रश्न मांडतो. हे संविधानिक नीतिमत्तेच्या कक्षेतील काम आहे. प्रत्येकानेच हे काम केले पाहिजे. राग धरण्याचे कारण नाही आणि कोणी धरत असतील तर त्यांची समस्या आहे. आपले काम चांगल्या साठी आणि चांगल्या हेतूने आहे तेव्हा ते अधिक जोमाने केले पाहिजे. पथभ्रष्ट करणारे लोक व्यवस्थेत पदोपदी सापडतील. अशांना काय वाटते ह्याचा विचार करायचा नाही. समाजातील दुःखी माणसाला आधार कसा देता येईल यासाठी प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. तेव्हा, व्यवस्थेला सवाल केलाच पाहिजे.लोकांचे समस्या व प्रश्न अनेक व खूप आहेत. चूप बसून कसे चालेल?

9. या अनुसंघाने एक गोष्ट आठवली. मी अहेरी( गडचिरोली) येथे एसडीओ असताना, नक्सलग्रस्त भागात जाऊन आदिवासी-माडिया लोकांशी संवाद करून त्याचे प्रश्न गावातच सोडविण्याचा प्रयत्न करीत असे. जनता तक्रार निवारण समिती चे माध्यमातून 1985 पासून हा प्रयत्न जाणीवपूर्वक व सातत्याने सुरू होता. असाच एक दौरा नेलगुंडा येथे ठरला. भामरागड चे पुढे हे माडिया गाव इंद्रावती नदीच्या काठावर आहे.माझे वरिष्ठ अधिकारी यांचा सकाळीच फोन आला की संध्याकाळपर्यंत अहेरीला पोहचतो. मी सांगितले की नेलगुंडयाला जाऊन संध्याकाळ पर्यंत परत येतो. वरिष्ठ म्हणाले जायचे नाही. आम्ही माडियाना शब्द दिला होता येतो म्हणून मी जाण्याबाबत आग्रही होतो. त्यावर वरिष्ठ म्हणाले ,कोणासाठी काम करता आहात? मी म्हणालो लोकांसाठी. त्यावर ते म्हणाले तुम्ही सरकार साठी काम करता .त्यावर मी बोलून गेलो की , सरकार तर लोकांसाठीच काम करते. मला तेव्हा संविधानाचे शब्द व भाषा समजत नव्हती. आता थोडीशी समजायला लागली, वर्ष 2005 पासून शाळांमधून संविधान प्रास्ताविका वाचन उपक्रम सुरू केल्यापासून आणि संविधान दिवस साजरा करू लागलो तेव्हापासून. मात्र, आमचे काम संविधान नितीमत्तेने तेव्हाही होत होते. सरकार लोकांसाठी काम करते हे माझ्या तोंडून निघालेले शब्दामुळे वरिष्ठ चिडले आणि म्हणाले मी सांगतो तेच ऐकायचे व करायचे, आदेश आहे की तुम्ही जायचे नाही. सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही. मी निराश झालो. पत्नीने विचारले काय झाले. फोन वरील चर्चा सांगितल्यावर म्हणाली, निराश होण्याचे कारण नाही, हा एक दिवस जाऊ द्या, बाकीचे दिवस आहेत,तेव्हा जा. भांडून उपयोग नाही. धीर मिळाला. मी गेलो नाही परंतु एटाल्ली तहसीलदार व इतरांना नेलगुंडा येथे पाठविले. वरिष्ठ आले नाही आणि मलाही जाऊ दिले नाही. असे अनेक अनुभव आहेत. काही अनुभव ,माझ्या पुस्तकात "आणखी, एक पाऊल" मध्ये लिहिले आहेत. काही ,"प्रशासनातील समाजशास्त्र" या पुस्तकात आहेत, काही माझ्या जवळ आहेत. असे वरिष्ठ अधिकारी प्रशासनात असतील तर सामान्य माणसाचे प्रश्न कसे सुटतील? वंचिताचा आवाज होण्याचा माझा प्रयत्न तेव्हापासूनच आहे. आदिवासींकडून मी खूप शिकलो. त्यामुळे ,बोलू शकेल, सांगू शकेल, लिहू शकेल असे काही चांगले निश्चितच करता आले. तेव्हा, कोण काय म्हणतो याकडे लक्ष न देता समाजाच्या हिताचे काय आहे यावर बोलले पाहिजे, व्यवस्थेला प्रश्न विचारले पाहिजे, व्यवस्था परिवर्तनाचे हे काम आहे. यासाठीच तर शासन प्रशासनात सामाजिक प्रतिनिधित्व दिले आहे, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मोठ्या कष्टाने हे हक्क मिळवून दिले. हेच ते आरक्षण. राखीव जागा साठी आणि त्या राखण्यासाठी हा संघर्ष आहे.

10. जे जे न्यायासाठी संघर्ष करतात त्यांना इतर कोणावरही कसलाही अन्याय करता येणार नाही. भ्रष्टाचार करणारे, अडवणूक- पिळवणूक करणारे अधिकारी कर्मचारी हे अन्यायकारी ठरतात आणि संविधानाचे मारक सुद्धा. संविधानाचे हक्क मागणारे, समता- संधी -न्याय चा आग्रह धरणारे शोषणकर्ते होवू शकत नाहीत, होवू नये आणि शोषण कर्त्यांचे साथीदार व समर्थक ही होवू नये. हा विचार आरक्षित वर्गात आणि समाजात, जनमानसात रुजविण्याची आवश्यकता आहे. आरक्षित वर्गाचे आरक्षण 50% असले तरी हा समाज लोकसंख्येने 85% चे वर आहे. असे म्हणू या की लोकसंख्येने अल्प असलेल्या 15 % लोकसंख्येला 50% आरक्षण आहे, ज्याला खुला वर्ग म्हटले जाते. तेव्हा या 15 % लोकसंख्येच्या अधिकारी कर्मचारी यांचेपैकी जे अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार करतात त्यांना थांबविले पाहिजे. न्यायासाठी , "भ्रष्टाचाराविरुद्ध अभियान" राबविण्याची आवश्यकता आहे.

11. मला आठवते, 5-6 वर्षांपूर्वी राजपत्रित अधिकारी महासंघाने एक अभियान सुरू केले होते, नाव होतं "पगारात भागवा". मला खूप बरे वाटले होते. उत्तम कांबळे सर यांनी सकाळ मधून या अभियानाचे कौतुक केले होते. यावर माझा एक लेख "पगारात भागवा- भ्रष्टचार थांबवा" या नावाने प्रसिद्ध झाला होता 2016 मध्ये. पुढे या अभियानाचे काय झाले ते समजले नाही. प्रशासनातील समाजशास्त्र या माझ्या पुस्तकात हा लेख आहे. सांगायचा मुद्धा हा आहे की जे करायचे ते चांगले घडावे यासाठी करायचे. तसा निर्धार आणि हिंमतीने कृती करायची गरज आहे. वयक्तिक स्वार्थ सोडावा लागतो, इगो ला लगाम द्यावी लागते, पदाची लालसा आणि त्यासाठी जुडवाजुडव, लाचारी, कटकारस्थान सोडावे लागते. स्वाभिमान व शील अंगी रुजवावे लागते तरच सामाजिक दायित्व यशस्वीपणे पार पाडता येते. यात, अडचणी आहेत, अपमान आहे, अवहेलना आहे, त्रास आहे, बळीचा बकरा ही होण्याची शक्यता आहे . परंतु इमाने इतबारे केले तर यश ही आहे आणि समाजाच्या भल्यासाठी काम केल्याचे समाधान सुद्धा आहे. शेवटी प्रशासन व्यवस्थेमध्ये आपले अस्तित्व कशासाठी आणि कोणासाठी? हा उपदेश नाही, स्वतःच्या अनुभवातून सांगतो की करायचे ठरविले तर निश्चित पणे करता येते. हिम्मत दाखवा, सोपं आहे. संपत्तीचा मोह सोडला तर अनेक नाविन्यपूर्ण गोष्टी व्यवस्थेत राहून करता येतात. सगळंच कोणा एकाला करता येत नाही हे खरं आहे परंतु खुल्या मनाने सरळ व स्वच्छ काम केले तर बरेच काही साध्य होऊ शकते.

12. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर "लोकशाही" बाबत म्हणतात" लोकांच्या सामाजिक व आर्थिक जीवनात रक्तविहिन मार्गाने क्रांतिकारी बदल घडवून आणणारी शासन पद्धती म्हणजे लोकशाही". अशी शासन पद्धती अजून कार्यरत असल्याचे जाणवत नाही. या लोकशाही चे ध्येय पूर्ण करण्याची जबाबदारी व दायित्व संविधानाच्या सर्वच लाभार्थ्यांवर आहे, आरक्षित व अनारक्षित दोघांवरही. जे काही कुणाला मिळाले असेल ते संविधानामुळेच मिळाले आहे. लोकशाही मजबूत करणे हे समाज परिवर्तन आणि राष्ट्र निर्माणाचे हे काम आहे . करावे लागेल. संविधान हे जिवंत सामाजिक दस्तऐवज आहे. संविधानाला जिवंत ठेवण्यासाठी संविधानाची प्रामाणिकपणे अमलबजावणी करणे हे आपणा सगळ्यांचे उत्तरदायित्व आहे. ह्यासाठी तालुका ते राजधानी पर्यंत च्या सगळ्या अधिकारी कर्मचारी संघटनांनी गंभीरपणे विचार करून लोकांची शोषणातून मुक्ती देणारी समता व न्यायाची चळवळ कार्यान्वित करावी. आपण सगळे जनतेचा आवाज होण्यासाठी , दुःखाची निर्मिती होणार नाही यासाठी आणि लोकांचे दुःख दूर करण्यासाठी कटिबद्ध होऊन प्रयत्न करण्याची गरज आहे. आरक्षण कृती समिती आणि इतरही संघटना यास प्रतिसाद देतील अशी आशा आहे.

इ झेड खोब्रागडे भाप्रसे नि

संविधान फौंडेशन, नागपूर

M- 9923756900

दि 28 जून 2021.