"मुस्लिम, दलित आणि आदिवासी राष्ट्रपती, लोकशाहीचे सौंदर्य, पण विकासाचे काय?'

आज या देशाला पहिल्या आदिवासी महिला राष्ट्रपती मिळाल्या. एका गरीब कुटुंबातील व वंचित समूहातील महिला या पदावर पोहोचणे ही लोकशाहीची ताकद आहे. त्याबद्दल त्यांच्या पक्षाचेही कौतुक करायला हवे.

पण यानिमित्ताने जो प्रश्न अनेक पोस्टवर विचारला जातोय तो केवळ विरोधासाठी आहे असे कृपया समजू नये. दलित, आदिवासी, मुस्लिम यांना पदे दिल्याने त्या समूहाचा लाभ होतो का? हा प्रश्न द्रौपदी मुर्मु यांच्याविषयी नसतो तर सार्वत्रिक असतो. अशा निवडी या प्रतिकात्मक असतात त्या समूहात चैतन्य निर्माण होते, प्रेरणा ही मिळते.

मी स्वतः विधवा महिलांसाठी काम करत असल्याने पती निधनानंतरही जीवनात उभे राहून आज सर्वोच्च पदावर पोहोचत आहेत हे देशातील तमाम विधवा महिलांसाठी आश्वासक आहे. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात लिहीलंय अशा कमेंट येणार नाही ही अपेक्षा😊

१) लोकशाहीत आजपर्यंत अनेक जातीचे नेते पुढे आले. पण हळूहळू ते त्या जातीच्या प्रश्नांसाठी टोकाला न जाता राजकीय करियरचा विचार करून सौम्य होतात व राजकीय व्यवस्थेचा भाग होतात व नंतर केवळ जातिकडे ते व्होट बँक म्हणून बघू लागतात.

२)झिरपण्याचा सिद्धांत प्रत्यक्षात येत नाही हे महात्मा फुलेंनी लक्षात आणून दिले. तेच या प्रतिकात्मक जातीच्या वंचित समूहातील नेत्यांमध्येही जाणवते. तळात ती सत्ता नेण्याचा ते प्रयत्न करत नाहीत. उलट घराणेशाही व निवडक कार्यकर्त्यांचा कंपू तेही तयार करतात व प्रस्थापित पक्ष रचनेत अडकले जातात व परिवारवादाचे बळी होतात.

३) डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हे वंचित नेतृत्वाचे प्रभावी उदाहरण ठरावे. सत्तेत जाण्याची संधी मिळताच त्यांनी सत्तेला बदलायला भाग पाडले. राज्यघटनेची संधी मिळताच तिचा फोकस वंचित माणसे राहतील अशी रचना केली. सत्ता बाबासाहेबांची धार कमी करू शकली नाही. हे वंचित प्रवाहातून आलेले नेते करत नाहीत. उलट त्या प्रस्थापित पक्षाचा अजेंडा मनोभावे राबवतात. आज भाजपात सर्वाधिक दलित आदिवासी लोकप्रतिनिधी आहेत. पण ते हिंदुत्व अजेंड्याचा भाग होतात

४) त्यामुळे वंचितांच्या चळवळीतून जी सत्ता येईल. ती कदाचित कमी प्रमाणात असेल. पण ती प्रभावी असेल. कांशीराम यांच्या प्रयत्नातून सुरुवातीला त्याची झलक बघायला मिळाली. त्या संघर्षातून येणारी सत्ता हीच दिशा असायला हवी.

५) वंचित समूहातून जो मध्यमवर्ग निर्माण होतो त्यानेही अपवाद वगळता अशीच निराशा केली आहे. शेतकऱ्यांची मुले शिक्षक झाली की कष्टकरी वर्गातील मुले शिकतील या महात्मा फुलेंच्या विचारात फक्त शिक्षकच अपेक्षित नव्हते. तर सर्वच शिकलेल्या समूहाने त्या समूहातील मागे पडलेल्या बांधवांचा विकास करावा नेतृत्व करावे असे अपेक्षित होते. पण आज वास्तव काय आहे? सर्वच वंचित जाती व समूहात मध्यमवर्ग वाढतोय ही समाधानाची गोष्ट असली तरी त्या जाती समूहाच्या चळवळी मात्र क्षीण होत आहेत. तो मध्यमवर्ग आपल्या बांधवांशी सोडाच त्यांच्या अशिक्षित नातेवाईक, भाऊ यांच्याशीही जोडलेला राहत नाही. असेच अपवाद वगळता अनुभव कार्यकर्ते सांगतात. मध्यमवर्गीय शहरी आत्ममग्न अनुकरण करण्यात तो रमतो असेच दिसून येते. दुर्दैवाने हे बहुजनांचे ब्राह्मणीकरण होते व मध्यमवर्ग हा सर्व जातीतील सारखाच होतो, त्याचा वंचितांच्या चळवळी पुढे नेण्यासाठी उपयोग उरत नाही.

थोडक्यात वंचित समुहातून आलेले नेते काय किंवा मध्यमवर्ग काय त्या समूहाच्या प्रश्नांचे नेतृत्व न करता त्या प्रस्थापित व्यवस्थेचे भाग बनत जातात त्यामुळे हे समूह अधिक एकाकी होत आहेत. त्यामुळे एखादा वंचित समूहातील व्यक्ती राजकीय पदावर गेला किंवा नोकरीत उच्च पदावर गेला तर त्या व्यक्तीच्या संघर्षाचे कौतुक नक्कीच वाटते. पण त्या समूहाच्या विकासाला मदत होत नाही

त्याच्या सामाजिक जाणिवा तीव्र कशा ठेवायच्या व मुख्य व्यवस्थेचा त्यांना भाग न होता त्यांना कृतिशील कसे बनवायचे हेच आज आव्हान आहे. त्यापेक्षा दलित राष्ट्रपती मुस्लिम राष्ट्रपती, आदिवासी राष्ट्रपती यांचे आनंद सेलिब्रेट करणे अधिक सोपे आहे. या प्रतिकात्मक कृती महत्वाच्या आहेत. पण हा मार्ग नाही ही स्पष्टता आवश्यक आहे.